समयक्रमसँगै आमनागरिकका आकांक्षा क्षीण हुँदै जान थालेका छन्। यो अवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसकेकाले आएको हो।
सात दशक लामो राजनीतिक संघर्षपश्चात् संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले मुलुकको शासन प्रणाली संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएसँगै नागरिक आकांक्षा उत्कर्षमा पुगेको थियो। आमजनताले तीनै तहको निर्वाचनपश्चात् गठित सरकारप्रति दिगो आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका तीव्र अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए। यसै क्रममा सरकारले मुलुकलाई एक समृद्ध मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ। वि.सं. २०७९ सम्म नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने, वि.सं. २०८७ सम्म दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्दै मध्यम आय भएका मुलुकको स्तरमा पुर्याउने र वि.सं. २१०० सम्म समुन्नत मुलुकको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य छ।
यी लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारको कठोर प्रयास आवश्यक हुन्छ। यसमा अन्य कुराहरूका अतिरिक्त संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्ना जिम्मेवारी प्रभावकारी तवरले निर्वाह गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। मुलुकले अघि सारेको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लक्ष्यहरू पूरा गर्न जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै व्याप्त गरिबी घटाउने, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत पक्षहरूमा यथेष्ट लगानी गर्ने, समानुपातिक विकासका माध्यमबाट प्रादेशिक असन्तुलन कम गर्दै लैजाने, मुलुकमै थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै वैदेशिक रोजगारीप्रतिको बाध्यता कम गर्दै लैजाने, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनका माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँदै लगी व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यहरूमा अपेक्षित सफलता पाउन सकिएको छैन। समयक्रमसँगै आमनागरिकका आकांक्षा क्षीण हुँदै जान थालेका छन्। यो अवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसकेकाले आएको हो। यसका पछाडि थुप्रै कारणमध्ये एक तहका सरकारले अर्को तहको सरकारबाट अपेक्षित सहयोग र समन्वय पाउन नसक्नु हो। खासगरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त हुन नसकेको अभिव्यक्ति आउन थालेको छ।
मुलुकले अंगीकार गरेको संघीय प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसैगरी संविधानका अनुसूचीहरूमा तहगत सरकारका एकल तथा साझा सूचीहरूसमेत स्पष्ट उल्लेख गरिएका छन्। यसलाई कार्यान्मुख बनाउन सरकारले कार्यविश्लेषण गरी कार्यविस्तृतीकरणसमेत गरिसकेको छ। अन्तरतह समन्वयसम्बन्धी संरचनाहरू प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तरसरकार वित्त परिषद्, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मन्त्रालय स्तरका विषयगत समन्वय संरचनाहरू निर्माण भएका छन्। तथापि किन यस्तो अवस्था सिर्जना भयो ? गहन छलफलको विषय टड्कारो रूपमा देखा परेको छ।
असामञ्जस्यताको प्रकृति
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको असामञ्जस्यता आउनमा अधिकार क्षेत्रमा दोहोरोपना वा अतिक्रमण, लोकप्रिय कार्यक्रमलाई आआफूले सञ्चालन गर्ने चाहना, क्षेत्राधिकारबाहिरको जिम्मेवारी थोपर्ने प्रवृत्ति, एकले अर्कालाई नियन्त्रण गर्ने सोच गरी चार प्रकृतिका देखिएका छन्।
काठमाडौं महानगर र संघबीच उत्पन्न बहाल करको दर र अभिलेख हस्तान्तरणलाई लिएर विवादको सुरुआत भयो। संविधानले बहाल कर स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा राखेको भए पनि आन्तरिक राजस्व विभागले संस्थागत बहाल आयकरभित्र पर्ने व्याख्या गरेसँगै यो विवाद सिर्जना भएको हो।
संविधानले राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन र संरक्षण प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा राखेको छ। प्रदेश सरकार गठनयता गण्डकी प्रदेशले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक खण्ड वन क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। यसको निर्णय संघीय मन्त्रालय हुँदै नेपाल सरकारबाट हुनुपर्छ। सागरनाथ वन विकास परियोजना संघीय सरकार मातहत ल्याउने निर्णय मुद्दाको चरणमा प्रवेश गरेसँगै संघीय सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको छ। वन ऐनले डिभिजन वन अधिकृत संघ मातहत राख्ने व्यवस्थाप्रति प्रदेशहरूले असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। उक्त मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने आयोजनाहरूप्रति संघको मोह भंग हुन नसकेको प्रदेश र स्थानीय तहको भनाइ छ। प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने १३ हजारभन्दा बढीका आयोजना⁄कार्यक्रम संघीय सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले स्थानीय सडक तथा पुल निर्माण कार्यक्रममा ७ लाखसम्मका ११ सयभन्दा बढी आयोजनाले आफ्नो कार्यक्रम पुस्तिकामा समेट्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। यस्तै खानेपानी मन्त्रालयले हजार जति यस्ता आयोजना राखेको छ। संविधान र यसको कार्यविश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार यी योजनाको आवश्यकता पहिचानदेखि कार्यान्वयनसम्मको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पर्दछ। यस प्रकारका आयोजना नराख्ने विकासे मन्त्रालय विरलै होलान्। एउटै ग्रामीण सडक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्रममा पर्नु सामान्यजस्तै भएको छ। जिरीदेखि खिम्तीखोला रामेछापसम्मको ९ किलोमिटर सडकमा डिभिजन सडक कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय र प्रादेशिक सडक कार्यालय गरी तीन निकायले ठेक्का लगाएका छन्। संघीयताको कार्यान्वयन र अधिकार निक्षेपणमा अगुवाइ गर्नुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण सुधार कार्यक्रम आफैंले सुरु गरेको छ। यस्तै अन्य कार्यक्रम पनि आधा दर्जनभन्दा बढी छन्।
हालै कोभिड–१९ महाव्याधि नियन्त्रणका लागि सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० लागू गरेको छ। यो ऐन संविधानसापेक्ष बनाउन २०७५ फागुनमा पछिल्लो संशोधन भएको हो। यस ऐनमा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारीबारे कतै उल्लेख गरिएको छैन। जबकि, जनचेतनामूलक कार्य, अलपत्र यात्रुको जीवन संरक्षण, क्वारेन्टाइन, निर्मलीकरण, आइसोलेसनदेखि सीमामा अलपत्र यात्रुलाई उद्धार र पीसीआर परीक्षण गराउने (केहीले) सम्मका कार्य स्थानीय तहले सम्पादन गर्दै आइरहेका छन्। यो संकटको घडीमा स्थानीय तहको क्रियाशीलताले नै आमनागरिकलाई केही हदसम्म भए पनि राज्यको अनुभूति गराएको छ। यसबाट अधिकार र स्रोतमा कन्जुस्याइँ गर्ने तर कार्यकारी आदेशबाट जिम्मेवारी थोपर्ने प्रवृत्ति प्रस्ट देख्न सकिन्छ।
यसैगरी संघीय सरकारमा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक नियन्त्रणको चाहना प्रकट हुन थालेको छ। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तारन्तार सरुवा भइरहेको छ। प्रदेशमा वर्ष दिन नाघेका प्रमुख सचिव पाउनै मुस्किल छ। आधारभूत तहको जनशक्तिको अभाव छ। संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बन्न र प्रणाली स्थापना हुन सकेको छैन।
समस्याका कारण
कार्यसूचीमा अस्पष्टता : संविधानले तीन तहको कार्यसूची र अधिकारका साझा सूची निर्धारण गरेको छ। तापनि यसको खण्डीकरण तथा कार्यविस्तृतीकरणका क्रममा अधिकार र कार्यक्षेत्रका विषयमा कानुनी अस्पष्टता देखिएका छन्। खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारमा परेका केही विषय एकआपसमा बाझिएका, दोहोरिएका कारण कार्यक्षेत्रगत अस्पष्टता सिर्जना भएका छन्। प्रदेशको एकल अधिकारमा दक्खल पुग्ने गरी संघीय कानुनहरू (शिक्षा, वन, नगर विकास, स्थानीय प्रशासन) बन्नाले अस्पष्टता झनै बढाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको आयोजनाको वर्गीकरण मापदण्डका बाबजुद न संघीय सरकार आयोजना हस्तान्तरण गर्न इच्छुक देखिन्छ न त प्रदेश सरकार खुद्रे कार्यक्रम बनाउन छाड्न नै तयार छन्। प्रदेशको कार्यक्रम पुस्तिकासमेत ‘हजारे आयोजना’ले भरिभराउ छन्। त्यसमाथि पनि विभिन्न विवादित कार्यक्रमहरू जस्तैः संघीय र प्रदेश तहका सांसदको मनोमानीमा खर्च हुने स्थानीय साझेदारी विकास कार्यक्रम⁄निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमहरू, मन्त्रालयले पठाउने टुक्रे आयोजनाले तहगत सरकारका कार्यक्षेत्रको सीमा झनै धुमिल बनाएका छन्। तहगत कार्यजिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रका बारेमा बुझाइ फरक पर्दा विवादको स्वरूप ग्रहण गर्ने क्रम बढिरहेको छ।
कमजोर योजनागत अन्तरसम्बन्ध : तीनै तहका सरकारहरू आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने विकास कार्यका लागि प्रयासरत रहे पनि तहगत सरकारका योजनाहरूबीचको अन्तरआबद्धता र परिपूरक सम्बन्ध निकै कमजोर छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले लिएको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरी यसका के कस्ता सूचक प्रदेश तहले पूरा गर्नुपर्ने हो र के कस्ता सूचक स्थानीय तहले पूरा गर्न सक्छ भन्नेमा प्रदेश र स्थानीय तह अस्पष्ट देखिन्छन्। सबै काम सबै तहले गर्ने मानसिकता व्याप्त छ। जसले गर्दा काममा दोहोरोपना आउने र अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिन्छ। यसैगरी स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र माथिका योजना प्रदेश र प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्र माथिका योजना संघीय योजनामा समावेश गर्न चाल्नुपर्ने प्रक्रिया र आआफ्ना योजना तर्जुमामा परामर्श प्रणाली स्थापित गर्न सकेका छैनन्।
जनशक्ति अभाव र प्रशासनमा अस्थिरता : कर्मचारी समायोजनका क्रममा संघमा अधिकतम् संख्यामा कर्मचारी समायोजन हुनुको फलस्वरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू अत्यन्त न्यून भए। समायोजनपश्चात् संघको कुल दरबन्दीमा १७ प्रतिशत मात्र रिक्त रहेको तर प्रदेश र स्थानीय तहमा ३७ प्रतिशत रिक्त रहेको, यसमा पनि विकास आयोजना सम्बद्ध (इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, प्रशासन) अधिकृत तहको समायोजन अत्यन्त न्यून रह्यो। प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुख जिम्मेवारीका पदहरूमा संघीय निजामती सेवाबाट खटिने प्रमुख पदहरूको रिक्तता र निरन्तरको सरुवाले ती तहको कार्यसम्पादन प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। यसले एकातर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको विकास आयोजना कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रह्यो भने अर्कोतर्फ संघले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता कमजोर रहेका कारण देखाई कार्य जिम्मेवारीअनुसारका आयोजना हस्तान्तरण नगर्ने र कतिपय हस्तान्तरण भएका योजना फिर्ता लिनसमेत बल पुग्यो।
संस्थागत विकास प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत विकास अपेक्षित रूपमा हुन सकिरहेको छैन। जसले गर्दा व्यवस्थित योजना, आयोजनामा आधारित बजेटजस्ता योजना र खर्च प्रणाली निकै कमजोर छन्। प्रदेश नितान्त नयाँ संरचना भएकाले आफ्नो संस्थागत संरचना बनाउने चरण नै पार गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय तहहरू पनि दीर्घकालीनभन्दा तत्कालीन योजनामा बढी लालयित भएका छन्। कार्यसम्पादनको गुणस्तरमा धेरै प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। विकासका नाममा ‘हेलो सर्भे’का भरमा डोजरले डाँडाकाँडा भत्काउँदाको परिणाम देखिँदै छ। अझै ६१ वटा स्थानीय तहले चालू वर्षको बजेट नै स्वीकृत नगराई कर उठाइरहेका र खर्च गरिरहेका छन्।
आगामी कार्यदिशा
मुलुकले निर्दिष्ट गरेको समृद्धिको आकांक्षालाई साकार पार्न सबै तहका सरकारहरूको उत्तिकै भूमिका र जिम्मेवारी हुन्छ। यसका निमित्त सर्वप्रथम सबै तहका सरकारले संविधानप्रदत्त आआफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नु आवश्यक छ। संघीय सरकार अभिभावक भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहको वास्तविक समस्या र अप्ठ्यारो अवस्था एवं संविधानप्रदत्त जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राखेर अधिकार र स्रोतसाधन हस्तान्तरणमा कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारमा देखिएका द्विविधा हटाउन आवश्यक छ। यसका निमित्त साझा अधिकार बाँडफाँट सम्बन्धमा साझा धारणाको विकास गरी तदअनुसार कानुनी व्यवस्थाका अतिरिक्त एक तहले अर्को तहको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने पद्धति र स्वअनुशासनको आवश्यकता पर्दछ।
तहगत सरकारहरूलाई सफल बनाउन प्रणालीगत रूपमा निगरानी र सहजीकरण गर्न आवश्यक हुन्छ। सामान्यतः संघीय संसद्को माथिल्लो सदन स्थानीय तह र प्रदेशबाट निर्वाचित हुने र उनीहरूको ट्रस्टीकै रूपमा रहने भएकाले अन्तरतह समन्वयको रेखदेख गर्ने महत्वपूर्ण सरोकार यसै सदनसँग जोडिने हुन्छ। यस सदनमा अन्तरतह समन्वयसम्बन्धी समिति गठन गरी संघीयताको कार्यान्वयन अवस्था, तीन तहको सरकारको कामकारबाही र अधिकारको प्रयोगजस्ता विषय हेर्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ।
यसैगरी समग्र विकासमा तहगत योजनाहरूबीच समन्वय र संगति आवश्यक छ। प्रदेश र स्थानीय तहका विकास योजना राष्ट्रिय विकास योजनाका परिपूरक हुन्। मुलुकको २५ वर्षे दीर्घकालीन, मध्यम आयस्तरको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य दिगो विकास लक्ष्यहरू पूरा गर्ने कार्यमा तीनै तहका सरकारको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न तल्लो तहबाटै सुरु गर्नुपर्दछ। त्यसैले तीनै तहका योजनाहरूबीच अन्तरसम्बन्ध, समन्वय र सहयोगको आवश्यकता अपरिहार्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
