आर्थिक संकट आइपर्यो भने बेरुतको सडकमा झैं काठमाडौंमा पनि राजनीतिक आस्थाको घेरा तोडेर पोलिटिकल इलिटविरुद्ध जनता उत्रनेछन्
लेबनानको राजधानी बेरुत कुनै समय मध्यपूर्वको पेरिस भनेर चिनिन्थ्यो। कला र सांस्कृतिक विविधता अनि परम्परागत र आधुनिक फेसनको फ्युजन बेरुतको परिचय थियो। गत अगस्त ४ को मध्यदिनमा त्यही बेरुतको आकाश विशाल धुवाँकोे मुस्लोले ढाक्यो। आकाशमा च्याउ आकारको धुवाँको मुस्लो, छिमेकी देश साइप्रससम्म सुनिने आवाज, इजरायल, सिरिया, टर्कीलगायत युरोपका केही भाग हल्लिने गरी उत्पन्न ३.३ म्याग्निच्युडको कम्पनले लेबनान मात्र तर्सिएन, सारा विश्व नै झस्कियो। सञ्चारमाध्यममा देखिएको भयानक दृश्यले ७५ वर्षपछाडि कतै हिरोसिमा र नागसाकी त दोहरिएन भन्ने अड्कल पनि काटिए। बेरुत बन्दरगाहस्थित एक गोदाममा भण्डारण गरिएको २७५० टन एमोनियम नाइट्रेटको विस्फोटनका कारण बेरुतको आकाश बारुदमय भएको भन्ने खबरले ती अड्कलबाजीलाई तत्कालै खारेज गरिदियो।
यो आलेख तयार गर्दासम्मको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार उक्त विस्फोटनमा १७१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, पाँच हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् भने तीन लाखभन्दा बढी जनता घरविहीन भएका छन्। झन्डै १० देखि १५ अर्ब डलरबराबरको भौतिक क्षति भएको छ। देशले निरन्तर भोगेको आर्थिक संकट, कोरोनाको कहर त्यसमाथि विस्फोटनको विपत्ले लेबनानको हालत अस्तव्यस्त बनेको छ।
विस्फोटनको पीडाका बीच पनि जनता सडकमा उत्रिएर लेबनानका राजनीतिक इलिटहरू विरुद्ध आक्रोश पोखिरहेका छन्। बेरुतजस्तो घना आबादी भएको सहरनजिक त्यति ठूलो परिमाणमा एमोनियम नाइट्रेटजस्तो विस्फोटक पदार्थ ६ वर्षसम्म कसरी रह्यो ? किन समयमा व्यस्थापन गरिएन ? कसको कमजोरीले विस्फोट भयो ? जनता प्रश्नमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्। उनीहरू सरकारको विरोध मात्र गरिरहेका छैनन्, विस्फोटनले भत्किएका भग्नावशेष सफा पनि गरिरहेका छन्। असफल राष्ट्र बनाउने सरकार र त्यसको नेतृत्वलाई आतंककारी भन्दै सत्ता छाड्न भनिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री हसन डायबले राजीनामा दिए। सडकमा सुरक्षाकर्मीबाहेक सरकारको उपस्थिति छैन। जनताको प्रश्नको सामना गर्ने सामथ्र्य त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्वसँग छैन।
लेबनानमाथि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र मानवीय संकट एकैसाथ आइपरेका छन्। समस्याको अग्लो पहाड छ तर समाधानका उपाय सीमित छन्। अस्थिर विगत, जटिल राजनीतिक संरचना, बाह्य शक्तिका प्रोक्सीप्रभाव र भ्रष्ट राजनीतिक नेतत्व लेबनान असफल राज्यउन्मुख हुनको कारण मानिन्छन्।
जटिल राजनीतिक प्रणाली
चार सय वर्षसम्म अटोमन साम्राज्यको अधीनमा रहेको लेबनान पहिलो विश्वयुद्धपश्चात् सन् १९२० मा फ्रान्सको उपनिवेश बन्यो। आफूलाई बहुसंख्यक समुदाय मान्ने क्याथोलिक क्रिस्चियनको एक खेमा म्यारोनाइट क्रिस्चियनले फ्रान्सको अधीनतालाई स्वीकार गर्यो। फ्रान्स प्रशासित रहँदैको बखत सन् १९२६ मा लेबनानी प्रतिनिधि परिषद्ले एकत्रित लेबनानी गणराज्यको संविधान जारी गर्यो। सन् १९४० मा हिटलरको जर्मनीले फ्रान्सलाई नै कब्जा गरेपछि भने उसको अधीनमा रहेको लेबनानलाई स्वतन्त्र हुने सहज बाटो खुल्यो। सन् १९४४ मा लेबनान फ्रान्सको उपनिवेशबाट औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र भयो। स्वतन्त्रताको घोषणा गर्नभन्दा पहिले सन् १९३२ को जनगणनामुताबिक सबै धार्मिक समुदायको समान प्रतिनिधित्व हुने गरी सरोकारवालाका बीचमा अलिखित सहमति भएको थियो, जसअनुरूप राष्ट्रपतिमा म्यारोनाइट क्रिस्चियन, प्रधानमन्त्रीमा सुन्नी मुस्लिम र सदनको सभामुखमा सिया समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो।
इनफ इज इनफ भनेर अहिल्यै गैरराजनीतिक युवाहरू सडकमा उत्रिएका छन्। महामारीको चपेटामा आर्थिक अनुशासन र सावधानी नअपनाउने कुनै पनि राष्ट्र आर्थिक संकटमा फस्न सक्छन्।
लेबनानको अस्थिरताको प्रमुख कारण हो– त्यहाँको धार्मिक पन्थमा आधारित राजनीतिक प्रणाली जसलाई कन्फेसनालिज्म (विश्वासवाद) भनिन्छ। विश्वका अन्य देशहरूले अभ्यास गरेको प्रजातन्त्रभन्दा फरक तर जटिल प्रजातन्त्र लेबनानमा पाइन्छ। लेबनान धार्मिक विविधताको देश हो। क्रिश्चियन समुदायका बाह्र, मुस्लिम समुदायका चार रद्रुज र यहुदीका एकएक गरी आधिकारिक रूपमा १८ वटा धार्मिक पन्थ अर्थात् सेक्ट छन्। ती सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी संसद्मा एक सय २८ सिट संख्या तोकिएको छ। यसमा क्रिश्चियन समुदायका लागि ६४, सुन्नी २७, सिया २७, अलावेत २ र द्रुज ८ गरी जम्मा ६४ सिट छुट्ट्याइएको छ। निश्चित समुदायले त्यहींभित्रका उम्मेदवारलाई मतदान गर्छन्। फ्री प्याट्रियोटिक मुभमेन्ट, लेबनानी फोर्स अमल पार्टीलगायतका अन्य राजनीतिक पार्टीहरू छन् तर तिनीहरूको राजनीतिक भूमिका प्रजातान्त्रिक औपचारिकता पूरा गर्ने खालको मात्र हुन्छ। कसैले पनि बहुमत ल्याउने अवस्था नहुँदा प्रायः मिलिजुली सरकार बन्छ। सदनले ६ वर्षका लागि राष्ट्रपति चुन्छ र राष्ट्रपतिले सदनसँग सल्लाह गरेर प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छन्। धार्मिक समानुपातिक संरचना खल्बलिन्छ भनेर सन् १९३२ देखि लेबनानको आधिकारिक जनगणना नै भएको छैन।
धार्मिक सेक्टमा आधारित सेक्टिेरियन राजनीतिले लेबनानको आन्तरिक व्यवस्थामा तीन किसिमको असर पारेको छ। पहिलो– धार्मिक समुदायहरूका बीचमा पहिचानको अन्तर्संघर्ष अशान्ति र अस्थिरताको कारण बनेको छ। १५ वर्ष लामो गृहयुद्ध हुनुमा धार्मिक समूहको अन्तर्संघर्ष नै प्रमुख कारण थियो। दोस्रो ती समुदायको धार्मिक आस्थासँग समानता राख्ने देशहरूसँगको सम्बन्धले ती समुदाय आफैं प्रोक्सी समूहहरूका रूपमा परिणत भएका छन्। उदाहरणका लागि म्यारोनाइट क्रिस्चियन समुदाय फ्रान्स र भ्याटिकन सिटीसँग निकट सम्बन्ध राख्छ र उनीहरूको स्वार्थअनुरूप काम गर्छ। सुन्नी साउदी अरबसँग निकट सम्बन्ध राख्छ र उसको स्वार्थअनुरूप काम गर्छ भने इरानसँग निकट रहेको सिया उसैको स्वार्थअनुरूप काम गर्छ। तेस्रो जनतासँग प्रतिनिधि छान्ने सीमित दायरा भएकाले पटकपटक तिनै मानिस दोहोरिन्छन्, भ्रष्टाचार गर्छन् र विदेशी बैंकहरूमा रकम थुपार्छन्। देश चरम आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेका बेला प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत नै पूर्वप्रधानमन्त्री साद हरेरीले एकजना दक्षिणी अफ्रिकी मोडेललाई एक करोड ६० लाख डलर उपहार दिएको समाचार गत वर्ष न्युयोर्क टाइम्सले प्रकाशित गरेको थियो। आम जनता गरिबीमै बाँच्ने तर राजनीतिक इलिट वर्ग धनी हुँदै जाने लेबनानको तीतो यथार्थ बनेको छ।
गृहयुद्धको महँगो मूल्य
सन् १९४८ मा इजरायलले स्वतन्त्र राज्यको मान्यता पाएपछि त्यहाँका प्यालेस्टाइनीहरू लेबनानमा सर्न थाले। प्यालिस्टाइनहरूको बसाइँसराइले क्रिस्चियन र मुस्लिम समुदायबीचको जनसंख्याको अनुपात खल्बलियो। जसका कारण सन् १९५८ मा राजनीतिक संकट उत्पन्न हुँदा र तत्कालीन राष्ट्रपति केमिलीचामा उनले सत्ता जोगाउन अमेरिकालाई गुहारेको थिए। सन् १९६० मा शक्ति बाँडफाँटमा आपसी सहमति गरेका दुई धार्मिक समुदाय म्यारोनाइट क्रिस्चियन र मुस्लिमबीच चरम ध्रुवीकरणमा विभाजित भयो। सरकारको नेतृत्व गर्ने म्यारोनाइट क्रिस्चियन समूह पश्चिमी देशहरूको गठबन्धनका पक्षमा र मुस्लिम समुदाय अरबिक देशहरूको गठबन्धन अरब लिगका पक्षमा उभियो। सन् १९६७ को इजराइल अरब युद्धमा तटस्थ रहेको लेबनानले युद्धपछि भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो। प्यालेस्टाइनी लिबरेसन अर्गनाइजेसन (पीएलओ) ले लेबनानलाई अधार बनाएर इजरायलमा आक्रमण गर्न थालेपछि लेबनानको सम्प्रभुतामाथि मात्रै चुनौती दिएन; इजराइली सेनालाई लेबनानी भूमिमा आउन बाध्य पार्यो।
शीतयुद्धका सम्बन्धमा पनि लेबनान विभाजित भयो। मुस्लिम खेमाले अरब लिगसँग मिलेर रूसका साथमा उभिनुपर्ने मत राख्यो भने म्यारोनाइट क्रिस्चियन समुदाय अमेरिकासँग उभिन पुग्यो। यावत् कारणले ध्रुवीकृत लेबनानमा सन् १९७५ अप्रिल १३ मा गृहयुद्धको आगो सल्कियो। उक्त दिन म्यारोनाइट क्रिस्चियन समुदायसँग सम्बन्ध राख्ने मिलिएसिया ग्रुप फलान्जिस्टका एकजना बन्दुकधारीले बसमा सवार २२ जना प्यालेस्टाइनीहरूको हत्या गरेपछि मुस्लिम लेबनाननिज नेसनल मुभमेन्टले (एमएलएनएम) पीएलओसँग गठबन्धन गरी म्यारोनाइट क्रिस्चियनविरुद्ध युद्ध सुरु गर्यो। लेबनानमा इजराइली उपस्थितिले सिरियाका लागि खतरा हुन सक्ने निक्र्योल गर्दै सिरियाले आफ्नो नीति प्रो पीएलओ हुँदाहुँदै पनि उसैको विरुद्ध लड्न सरकारको सहायताका लागि सेना पठायो। इजराइलले पीएलओका आधार शिविरहरू ध्वस्त पार्न सन् १९७८ र सन् १९८२ मा लेबनानमा घुसेरै आक्रमण गर्यो। लेबनानमा इजराइलको दबदबालाई काउन्टर गर्न इरानले सिया मुस्लिमको लडाकु दस्ता हिजबुल्लाह जन्मायो। एवं रीतले लेबनान आन्तरिक र बाह्य स्वार्थ समूहहरूको युद्धभूमिमा परिणत भयो। १५ वर्षसम्म जारी गृहयुद्धमा एक लाख २० हजार मानिस मारिए, ७६ हजार विस्थापित भए भने १० लाखभन्दा बढी शरणार्थी भएर अन्य देशमा गए र सन् १९८९ मा साउदी अरबमा भएको ट्याफ सम्झौतामार्फत गृहयुद्धको अन्त्य भयो।
हेजबुल्लाहको उदय र आर्थिक अराजकता
गृहयुद्धपश्चात् हेजबुल्लाह जबर्जस्त शक्तिका रूपमा उदायो। उसको प्रो इरान र एन्टिइजराइल रणनीतिले लेबनानको स्थिरतामा पटकपटक चुनौती दियो। सन् २००५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रफिक हरेरीको हत्या भयो र उनको हत्यामा हेजबुल्लाहकै हात रहेको निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको समर्थन प्राप्त जाँजबुझ आयोगले निकाल्यो। २००६ को जुलाईमा हेजबुल्लाहका लडाकुहरू इजराइली दुई इजराइली सिपाहीलाई अपहरण गरी हत्या गरेपछि इजरायलले पाँच हप्तासम्म लेबनानमाथि आक्रमण गर्यो। प्राइभेट टेलिकम संस्थान खोलेर जासुसी क्यामारा जोड्ने, सरकारविरोधी प्रदर्शन गर्ने, सरकार गिराउने, सिरियामा छट्टै लडाकु दस्ता पठाउने इजराइललाई बेलाबेलामा जिस्काउने यावत् कामले हेजबुल्लाह लेबनानको प्रभावशाली तर अस्थिरताको कारक बन्दै आएको छ।
गृहयुद्धले तहसनहस भएको लेबनानको निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा थियो र त्यसैअनुरूप पुनर्निर्माणको थालनी भयो। सन् १९९२ देखि १९६६ सम्म कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा (जीडीपी) ६.२ को बढोत्तरी गरेको थियो तर १९९७ देखि २००६ मा जीडीपी वृद्धिदर घटेर १.९ मा पुग्यो। सन् २००७ देखि २०१० को अवधिमा ९.५ को दरले वृद्धि भएको जीडीपी त्यसपछि पुनः खुम्चिन थाल्यो र २०१७ सम्म आइपुग्दा १८.१ का दरले घट्यो र हालसम्म त्यही अनुपातमा घट्ने क्रम जारी छ।
लेबनानको आर्थिक संकटमा विभिन्न कारण छन्। पुनर्निर्माणका क्रममा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण अन्धाधुन्धा लियो जो जीडीपीको १५३ प्रतिशतसम्म पुग्यो। पर्यटन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र खाडी राष्ट्रनिर्भर रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले वैदेशिक लगानी र रेमिट्यान्समा गिरावट आउनासाथ अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्यो। सिरियामा जारी गृहयुद्धका कारण विस्थापित शरणार्थीको भीडले लेबनानी आर्थिक अवस्था झन् नाजुक बन्न पुग्यो। प्रमुख वित्तीय संस्थाहरू अधिकांशमा राजनीतिक इलिटहरू सेयर होल्डर रहे। वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा १० देखि १२ प्रतिशत ब्याजदर दिन थालेपछि नागरिकले बैंकमा रकम जम्मा गर्न थाले। उक्त पैसा सरकारले रियल स्टेटमा लगानी गर्यो र राजनीतिक इलिटहरूले व्यापक भ्रष्टाचार गरे। आर्थिक संकटका बीचमा पहुँचवालाहरूले रकम निकालेर वैदेशिक बैंकमा स्थानान्तरण गरे। आम जनताको पैसा बैंकको स्टेटमेन्टमा छ तर बैंकसँग पैसा छैन। बैंकिङ सिस्टममा भएको तर त्योअनुसारको मुद्रा नभएकाले इरानी पाउन्डलाई लोलर भन्न थालिएको छ।
कुनै समय मध्यपूर्वको स्विजरल्यान्ड भनिने गरिएको लेबनान हाल मध्यपूर्वको भेनेजुयला भन्न थालिएको छ। एकतिहाइ जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। बढ्दो बेरोजगार, चरम महँगी, खानेपानीको अभाव, अलपत्र फोहोर, दैनिक लोडसेडिङले जीवन अस्तव्यस्त भएपछि नागरिकहरू कोरोनाको कहर नभनी सडकमा आएका छन्। धार्मिक समुदायको सीमारेखा काटेर बाहिर निस्किएको युवा जगत्ले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ। उनीहरूले एउटै नारा लगाएका छन, रिभोलुसन अर रिफर्मेसन क्रान्ति या पुनर्संरचना। लेबनानको विकासको वाधक धार्मिक आस्थामा आधरित सेक्टेरियन राजनीतिलाई जरैदेखि उखेलेर धर्मका नाममा देश लुट्ने राजनीतिक इलिटहरूलाई सदाका लागि हटाउन चाहन्छन्।
नेपालका लागि पाठ
लेबनानको जस्तो धार्मिक आस्थामा आधारित जटिल राजनीतिक प्रणाली नेपालमा छैन तर राजनीतिक स्थिरताको अभ्यासमा नेपाल परिपक्व भइसकेको छैन। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सत्तारुढ दलभित्रको हालको सत्ता संघर्षले त्यो देखाउँछ। सत्ता र कर्पोरेट घरानाहरूको साँठगाँठ र त्यसअनुरूप गरिने अपारदर्शी खरिदबिक्री र ठेक्कापट्टा भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण बन्न सक्छ। नेपालमा मौजुदा राष्ट्रिय ऋण नै कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३१.९० प्रतिशत छ भनिएको छ। प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्चका तुलनामा चालु खर्चका अत्यधिक बढ्ने गरेको छ। छुट्ट्याइएको पुँजीगत खर्च पनि सबै खर्च हुन सक्तैन। कोरोनाले त्यसै पनि विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको छ। लेबनानजस्तै नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन र रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका छ। तर कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्र थला परेको छ भने रेमिट्यान्स २० प्रतिशतले झर्ने आकलन गरिएको छ। इनफ इज इनफ भनेर अहिल्यै गैरराजनीतिक युवाहरू सडकमा उत्रिएका छन्। महामारीको चपेटामा आर्थिक अनुशासन र सावधानी नअपनाउने कुनै पनि राष्ट्र आर्थिक संकटमा फस्न सक्छन्। नेपालले त्यो जोखिमलाई सावधानी अपनाएन र आर्थिक संकट आइपर्यो भने बेरुतको सडकमा झैं काठमाडौंमा पनि राजनीतिक आस्थाको घेरा तोडेर पोलिटिकल इलिटविरुद्ध जनता उत्रनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
