एफएओका चार कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण

एफएओका चार कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण

दोलखा : सरकारी कर्मचारीको चर्को दबाबले आयोजना गरिएको तालिममा सहभागीमध्ये राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)का ४ कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएको खुलेको छ। खाद्य सुरक्षा र पोषणसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारका वरिष्ठ कृषि अधिकृतको दबाबमा चितवनमा आयोजना गरिएको दुई हप्ते तालिममा दोलखाबाट सहभागी भएका एफएओका कृषि संकायका ३ महिला र एक पुरुष गरी ४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो।

सरकारले तालिम, गोष्ठी सञ्चालन र सामूहिक भोज गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदा लगाउँदै १४ दिन लामो प्राविधिक सहायकस्तरका लागि ‘बाली उत्पादन कृषक पाठशाला सहजकर्ता प्रशिक्षक प्रशिक्षण’ले दोलखाका समुदायस्तरमा पनि कोरोना फैलाउन मद्दत गरेको अनुमान गरिएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयको खाद्य तथा पोषण सुधार आयोजनाले साउनको १५ गतेदेखि २८ गतेसम्म ८ जिल्लाका ३२ जना सहभागी गराई आयोजना गरिएको तालिमका १२ जनालाई मंगलबारसम्ममा कोरोना संक्रमण पुष्टी भइसकेको छ।

एफएओको स्थानीय साझेदार संस्था टुकी संघका एक कर्मचारीका अनुसार तालिम नचलाउन गरेको अनुरोधलाई सरकारी कर्मचारीले नै बेवास्ता गर्दै दवाब सिर्जना गरेर सहभागी पठाउँदा संक्रमित भएर फर्किएका हुन्। तालिमलगायतको सेक्टर हेर्ने सरकारी कर्मचारीकै कारण एफएओले तालिम राख्न बाध्य भएको र सोही कारण कर्मचारी संक्रमित हुनु परेकोले लामो इतिहास बोकेको टुकी संघ पनि बद्नाम हुन पुगेको ति कर्मचारीको भनाई छ।

दोलखामा एफएओको कार्यक्षेत्र तामाकोशी र कालिञ्चोक गाउँपालिका रहेको छ। कालिञ्चोक गाउँपालिकामा एफएओमार्फत कार्यरत कोरोना संक्रमित महिला बीउ विजन बाँड्न समुदायसम्म पुगेकी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट खुल्न आएको छ। ति महिला लगायतको सम्पर्कमा पुगेका भीमेश्वर नगरपालिका र कालिञ्चोक गाउँपालिका गरी ७२ जनाको स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको छ।

एउटा सरकारीका कर्मचारीको भत्ता मोहले राज्यको ठूलो स्रोत र समय खर्च हुन पुगेकोमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्माले तालिम अत्यावश्यक कार्यभित्र नपर्ने हुँदा हुँदै पनि ति कर्मचारीले गर्दा धेरै मान्छेले दु:ख पाएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.