मानहानिको आरोपमा भारतका वरिष्ठ वकिल प्रशान्त भूषणलाई सर्वोच्च अदालतले ‘दोषी’ ठहर्याउँदै सजाय सुनाउन २ दिन घर्काउँदै ‘माफी’माग्न र भनाइ फिर्ता लिन भनियो। मनले नमागएिको ‘माफी’ माफी नै हुँदैनथ्यो। न्यायालय ‘माफी’ दिन चाहन्छ तर भूषण माग्दिनँ भन्छन्। शब्द फिर्ता लिन अन्तरात्माको आवाज हुनुपर्छ। भूषणले पछिल्लो भनाइ पनि ‘मी लर्ड, म फर्किन सक्दिन् !’ अवस्था अनौठो टकराहटमा पुग्यो। जसले माफी माग्नुपर्ने हो, ऊ आपूmले उठाएका समग्र विषय सिलसिलेवार बहस होस् भन्ने माग गर्छ, ‘माफी’ दिने शक्ति भने विषयलाई समग्रमा नभई अंशमालिँदै ‘माफी’ दिन आतुर छ। ‘अभियुक्त’ ले ‘माफी नमाग्दा समग्र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठे, संवैधानिक बेन्चको माग भयो।
नेपाली राजनीतिका धेरै अग्ला मान्छे रूपचन्द विष्टलाई एकपटक राट्रिय पञ्चायत सदस्यलाई अपमान गरेको, ‘निर्विकल्प’ पञ्चायतको खिस्सी उडाएकोमा भनाइ फिर्ता लिन भनियो। मण्डले र पञ्चायतको घेराका विष्टले ‘शब्द फिर्ता लिएँ’ भने। झक्की स्वभाव परिचित पत्रकारले कारण सोध्दा विष्ट– सिकारलाई गोली हानीं, सिकार ढल्यो, मर्यो। जे भन्नु थियो, भनीं। जनतामा बहस पुगिसक्यो। अब मरेको सिकारबाट मैले चिसो गोली निकालेको मात्र हुँ’ भनें। भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयी, यसै पनि तेजतर्रार सांसद थिए, उनले एक दिन सदनमा भने– कांग्रेसी आधा सांसद मूर्ख छन्।’ शब्द फिर्ता लिन होहल्ला भयो। तव वाजपेयीले भने– कांग्रेसका सांसद आधाजसो बुद्धिमान छैनन्।’तर भूषणले भने कूटनीतिक बाटो पछ्याएनन्।
सडक र सदनमा लडिने संघर्ष भूषणले सर्वोच्च न्यायालयमा पुर्याए। नागरिक सरोकारका विषयमा ३० वर्षदेखि पैरवी गर्दै संघर्षरत भूषणका दुईवटा ट्वीटले व्यवस्था हल्लियो, तरंगित बनायोे। ११ वर्ष पहिलाको मुद्दा फेरि ब्युँझाइयो। अदालतले उनलाई ताने पनि विश्वव्यापी सत्ता, कर्पोरेट र न्यायालयको सम्बन्ध र प्रभावबारे गम्भीर बहस भने छेडिए।
भूषणका दुई ट्वीट
- ‘नागपुरको राजभवनमा मास्क र हेलमेट नलगाई सीजेआई (प्रधानन्यायाधीश) ५० लाखको एउटा मोटरसाइकलमा सवार भइरहेका छन्, जो भाजपाका एक नेताको हो। त्यो पनि यस्तो समयमा जब उनले सुप्रिम कोर्टलाई लकडाउन मोडमा राखेका छन्, जसले नागरिक न्यायसम्म पुग्ने आधारभूत अधिकारदेखि वञ्चित छन्।’
- ‘आपत्काल घोषित नगरे पनि भारतमा लोकतन्त्रलाई कसरी सखाप पारियो, यो थाहा पाउनका लागि भविष्यमा इतिहासकारले बितेका ६ वर्ष नियाल्नेछन् तब यस विनाशलाई सुप्रिम कोर्टको भूमिकाको मुख्यरूपमा रेखांकित गर्नेछन् र त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण पछिल्ला चारजना प्रधानन्यायाधीशहरूको भूमिकाको’
–उनको सन् २००९ मा तहल्का पत्रिकामा छापिएको अन्तरवार्तामा १६ प्रधानन्यायाधीशमध्ये आधा भ्रष्ट छन् भनेका थिए। २०१२ देखि सुनवाइ नभएको त्यो मुद्दा फेरि ब्युँझाइयो।
अभिव्यक्तिका स्वतन्त्रता भर्सेस मानहानि
ती ट्वीटको प्रसंगलाई एटर्नी जनरलको सल्लाहबेगर अदालतले स्वतः संज्ञा नलिँदै १५ अगस्तमा मानहानि मुद्दाको १५ फैसलामा भूषणलाई ‘दोषी’ सावित गर्यो– विनासर्त ‘माफी’ मागे कुनै दण्डात्मक सजाय नहुने। भूषण टसमस नभएर पुरानै कुरा दोहोर्याउँदै गए। जहिले र जहाँ पनि अक्करमा ठक्कर पुगेपछि हरेक शक्ति तिल्मिलाएर बदला लिन अहंकारमा उत्रिन्छ। तर, समयको चयन, मुद्दाको
प्रकृति, अदालतको भूमिका, भूषणको समर्थनमा उत्रिएको जनमतले विषयलाई भारत र विश्वव्यापी नै बहस सुरु गरायो। १२ जना पूर्वन्यायाधीशसहित एक सय ३१ प्रबुद्ध नागरिकले समर्थनमा लिखत बयान जारी गरे। हजारौं वकिल पक्षमा उभिए। जनसरोकारका मुद्दामा अदालती घेरा र सडकमा मात्र देखिने सक्रियतावादी अब भने न्यायिक स्वतन्त्रताका चर्चित प्रतीक बन्दै नांगो उदारवादको सिन्डिकेट अध्यक्षताका लागि दस्ताबेज बने।
अदालतमा भूषण ः मैले गरेका ट्वीट एक नागरिकका रूपमा सत्यलाई सामने ल्याउने प्रयास हो। म यस्तो बेला पनि बोल्दिनँ भने आफ्नो जिम्मेवारी उठाउन असफल सावित हुनेछु। म यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको एउटा भनाइ राख्न चाहन्छु, ‘म दया गर्नका लागि भन्दिनँ। म उदारता देखाउनका लागि भन्दिनँ। म अदालतले दिएको जस्तै सजाय पनि स्विकार्छु। यही एक नागरिकको पहलो कर्तव्य पनि हो।’ ‘अदालत मलाई थप समय दिन चाहन्छ भने
म यसलाई स्वागत गर्छु, तर यसबाट केही फाइदा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसले अदालतको समय मात्र बर्बाद हुन्छ। मैले आफ्नो बयान फेर्ने यसको ठूलो सम्भावना छैन ।’
‘मलाई यो भरोसा गर्न मुस्किल छ कि मेरा दुई ट्वीटले भारतको लोकतन्त्रको यस महत्त्वपूर्ण अंगलाई अस्थिर गरिदियो। म यस कुरालाई दोहोर्याउन चाहन्छु कि मेरा दुवै ट्वीट् मेरा विचार व्यक्त गर्छन् र लोकतन्त्रमा विचार व्यक्त गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। म मान्छु कि लोकतन्त्रमा कुनै पनि संस्थानको खुला आलोचना संवैधानिक स्थिति बनाइराख्न अति आवश्यक छ’ ‘न बोल्नु आफ्नो कर्तव्यलाई त्याग्नुजस्तै हो र त्यो पनि मजस्तो अदालतसँग जोडिएको व्यक्तिका लागि’ ‘म दयाको भीख माग्दिनँ। न उदारताको अपिल नै गर्छु। यस विषयमा जे सजाय दिइन्छ म यहाँ कस्तै प्रकारको सजाय पनि शिरोधार्य गर्न आएको छु। जेलाई अदालत ‘अपराध’ मान्छ, मेरो नजरमा त्यो गल्ती हैन। बरु नागरिकप्रतिको सर्वोच्च कर्तव्य हो। मलाई दुःख यसमा लागेको छ, अदालतको मानहानिको ‘दोषी’ ठहर्याइयो जसको महिमा मैले दरबारी र जयजयकारको रूपमा नभई बरु ३० वर्षसम्म संरक्षक बनाइरहन कोसिस गरें।’ ‘
लोकतन्त्रमा खुला आलोचना जरुरी छ। हामी यस्तो समयमा छौं जब संवैधानिक सिद्धान्त रक्षा व्यक्तिगत निश्चिन्तताभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। बोल्न असफल हुनु कर्तव्यको अपमान हुन्छ। यो मेरा लागि खराब हुनेछ कि मैले प्रामाणिक टिप्पणीका लागि ‘माफी’ मागिरहुँ।’
मानहानि र नेपाली अदालत
नेपालमा मानहानि मुद्दाका उल्लेखनीय व्यक्तित्व छन्। अदालतमाथि औंला उठ्ने गरेका पनि छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा. केआई सिंह, सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मानहानि मुद्दाको सामना गरे। वरिष्ठ वकिल कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई (विश्वमै सबभन्दा बेन्चमै सक्रिय सम्भवतः बुद्ध वकिल, ९३ वर्ष) अदालती फैसलामा ‘उहाँले मानहानि नै गर्न सक्नुहुन्न’ भन्यो। वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरही एक दिन जेल बसे। लोकमान सिंह कार्कीलाई अदालतपरिसरमै मोसो दल्ने विप्लव नेतृत्व नेकपासम्बधित विद्यार्थी नेता प्रकाश शाही महिना दिन जेल बसे।
सर्वोच्चका कैयन् फैसला विवादमा परेका छन्। पछिल्लो घटना प्रहरी पूर्वनायब निरीक्षक रञ्जन कोइराला र पृथ्वी मल्ल सन्दर्भ छताछुल्ल भयो। पार्टी कोटामा न्यायाधीश नियुक्त हुन थालेपछि बफादारी संविधानको रक्षक कि नियुक्त दिनेप्रति ? प्रश्न उठे। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले टीभी अन्तर्वार्तामा ‘अदालत भ्रष्ट छ’, वकिल र बिचौलियाले घुस खुवाउँछन्’ भन्दा कसैलाई आश्चर्य लागेन। सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती ‘न्यायपालिकाको भविष्य जनआस्थाको सवालमा आउँदा दिन झन्झन् कष्टकर हुनेछन्’ भन्छन्। न्यायको अन्तिम भरोसा सर्वोच्च न्यायालय हो। विश्वासको संकट बढ्दै जाँदा–प्रहरी, अदालतसँग पंगा लिँदा कुनै पनि फर्जी मुद्दामा फसाइदिन सक्छ भन्ने जनमानसमा आतंक भयो। सत्ताको चासो रहन्छ भने अझ बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा फैसला सरकार पालना गर्दैन भन्ने देखिन्छ। पूर्वडीआईजी महेशविक्रम शाह एउटा कथामा लेख्छन्, ‘पुलिस, वकिल, पत्रकार र नेता मिलेदेखि जस्तो मुद्दामा पनि अपराध सावित गर्न सकिन्छ।’ समस्या जब्बर छ भन्ने आत्मस्वीकृत सर्वोच्च अदालतले ३० साउनमा फेरि गर्यो। माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समितिको कार्य ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता तथा बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने प्रभावकारी उपायका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न’ भन्ने कार्यादेशको पहिलो बुँदामा–यस सम्बन्धमा भएका पूर्वअध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरूसमेतको अध्ययन गरी न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप रोक्न कानुनी संरचनागतलगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने।’
अन्त्यमा, आलोचनात्मक चेत राख्ने बुद्धिजीवीहरूका लागि जेल बन्दै गएको भारतमा प्रशान्त भूषणको अर्थ आचरणले नैतिक पुँजी र भूमिकाले इच्छाशक्ति भएकाले मात्रै शक्तिसँग टकराउन सक्छ भन्ने हो। शक्तिसँगको डर पनि डराएर मुक्त भयो भने मात्र सत्ता, कर्पोरेट र क्लेप्टोक्रेसीसँग भिड्न सक्छ। केही जिउँदा मान्छे संसारमा अझै भएर मात्र प्रलय नआएको हो। पूरा समाज भ्रष्टीकरण भइसकेको छैन। सपना र दायित्व अझै तुहिएको छैन। धरतीका असल सन्तानका छातीमा धड्कन अझै सुनिन्छन्। यो अस्तव्यस्तता, महामारी, उग्र दक्षिणपन्थको धार्मिक र वर्चस्वशाली अभियानका बीचमा पनि मान्छेले नयाँ तरिकाले सोच्दैछन्। नयाँ समाज बन्नेछ, बनाउने जागृत समाज विश्वमै जाग्दैछ भन्ने सन्देश हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
