उकालोतिर अपराध

काठमाडौं :

घटना १

काठमाडौं रानीबारीमा बस्ने इन्जिनियर हेमन्त श्रेष्ठ र उनकी पत्नी अञ्जलीको २०५९ असार ३१ गते खुकुरी प्रहार गरी हत्या भयो। घटनामा श्रेष्ठ दम्पतीकी ७ वर्षकी छोरी भाग्यले बाँचिन्। अपराधीले कुनै सबुत नछोडेको उक्त घटनाले सनसनी मच्चायो। त्यो घटना सुल्झिसक्यो। तर, अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र मुचुल्का तयार पार्दा घटनास्थलमा पुगेका स्थानीयवासीको आङ सिरिङ अझै हुन्छ। त्यो घटनाले काठमाडौं उपत्यका मात्रै होइन, मुलुककै तरंगित पारेको थियो। राजधानीजस्तो सुरक्षा पहुँच भएको ठाउँमा बीभत्स हत्या हुँदा त्रास फैलिनु स्वाभाविक थियो।

घटना २

पानीपोखरीस्थित चाइनिज चुफाङ रेस्टुरेस्टमा २०५९ मै चक्रे मिलनलाई दीपक मनाङले खुकुरी प्रहार गरे। चक्रे छिन्नै लागेको हात बोकेर वीर अस्पताल पुगे। मनाङे २०६१ मा पक्राउ परे। दुई वर्ष पुर्पक्षमा जेल बसेर २०६२ मा छुटे। तत्कालीन एमालेमा प्रवेश गरेका उनी हाल सांसद छन्।

घटना ३

बाँके नेपालगन्जका दुई स्कुले बालक कपिल द्विवेदी र लीलाधर भट्टको २०६७ असोजमा अपहरणपछि हत्या भयो। त्यसको दुई वर्षपछि प्रहरीले रंगौं भनिने रिवजान साईलाई पक्राउ गर्‍यो। साईलगायतले द्विवेदी र भट्टको परिवारबाट फिरौतीबात १० लाख लिएका थिए। साईले तराई जनतान्त्रिक मधेस पार्टीका नाममा भारतको रूपडिहा बजारमा सहयोगी परिचालन गरी अपहरण र चन्दा असुली गर्दै आएका थिए। उनी चरेस कारोबारमा मुछिएर भारतमै तीन वर्ष जेलसमेत बसेका थिए। उनी पक्राउ परेपछि बाँकेमा अपहरणको संख्यामा कमी आएको थियो।

०००

यी घटना भिन्न स्थानमा भएका भिन्न प्रकृतिका घटना हुन्। २०५९ देखि हालसम्म हत्या, अपहरण, गुन्डागर्दी, बलात्कारलगायत गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा कमी आएको छैन। बरु अपराधको स्वरूप फेरिएको जानकार बताउँछन्। आर्थिक एवं संगठित अपराध मौलाएको छ। आर्थिक अपराधमा पनि ठगी धेरै देखिन्छ। प्रहरीले २०६५ सालमा देशभर १ सय २१ वटा ठगीका घटनामा मुद्दा चलाएको थियो। त्यो संख्या २०७६ मा आइपुग्दा ६ सय ६८ पुगेको छ।

१२ वर्षयता अपराधको ग्राफ निकै बढेको देखिन्छ। २०६५ सालतिर देशभर प्रहरीले मुद्दा चलाएका कुल अपराध संख्या १४ हजार ४ सय १ थियो। २०७६÷७७ सम्म आइपुग्दा त्यो संख्या बढेर ४१ हजार ८ सय ९१ पुगेको छ। प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायत नेपाल प्रहरी उपलब्ध स्रोतसाधनकै भरमा अपराध अनुसन्धान र न्यूनीकरणमा सफल रहेको बताउँछन्। ‘हामीले कतिपय घटना ६ घण्टामै पनि पत्ता लगाएका छौं। कति घटना १२ वर्षपछि पनि पत्ता लगाएका छौं। रानीबारी हत्याकाण्ड १२ वर्षपछि पत्ता लाग्यो’, प्रवक्ता कडायत भन्छन्, ‘घटना यही बेला पत्ता लाग्छ भन्ने हुँदैन। त्यसमा लगाव र निरन्तरता उत्तिकै चाहिन्छ।’

उनका अनुसार अहिलेको चुनौती साइबर अपराध हो। ‘आत्महत्या र ठगी बढेको साँचो हो। आत्महत्या प्रहरीले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन। कुन बेला कसैले थाहा नपाउने गरी व्यक्तिले आत्महत्या गर्छन्। अर्को ठगी’, उनी भन्छन्, ‘अहिले फेसबुक, इमो, भाइबरमार्फत ठगी भइरहेका छन्। ठगिने पीडितले पनि अन्तिममा आफू ठगिएको थाहा पाएपछि मात्रै प्रहरीमा उजुरी गर्छन्। त्यसबेलासम्म अपराधी उम्किन सक्छ। यसमा स्वयं चेतनशील हुनु जरुरी छ।’

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार २०६५ सालको तुलनामा कर्तव्य ज्यान (मान्छे मार्ने) का घटना २०७६ सालमा कम देखिन्छ। २०६५ मा ८ सय ७५ वटा कर्तव्य ज्यानका घटना भएको प्रहरी अभिलेखले देखाउँछ। २०७६ मा भने ५ सय ५५ वटा घटना मात्र प्रहरीमा पुग्यो।

बलात्कारका घटना भने बढ्दो देखिन्छ। २०६५ सालमा ३ सय ९१ वटा बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता भई मुद्दा चलेको देखिन्छ। त्यसपछि भने २०६६ मा ३ सय ७१, २०६७ मा ४ सय ८१, २०६८ मा ५ सय ५७, २०६९ मा ६ सय ७७, २०७० मा ९ सय ५, २०७१ मा ९ सय ८१, २०७२ मा १ हजार ९३ वटा प्रहरीमा पुगे। यस्तै, २०७३ मा १ हजार १ सय ३७, २०७४ मा १ हजार ४ सय ३८, २०७५ मा २ हजार २ सय ३० र २०७६ मा २ हजार १ सय ४४ वटा घटना भएको तथ्यांकले देखाउँछ।

डकैतीका घटना शून्य

१४ वटा डाँका घटना २०६५ सालमा प्रहरीमा पुगेको थियो। १२ वर्षपछि आएर डकैती घटना शून्यमा झरेको देखिन्छ। सूचना–प्रविधि प्रयोगमा वृद्धिसँगै मानिस सचेत रहेको र बस्ती बढेकाले पनि डकैतीका घटना न्यूनीकरण भएको प्रहरी अधिकारीको बुझाइ छ। २०६६ मा १८, २०६७ मा ५, २०६८ मा ८, २०६९ मा ७, २०७० मा ०, २०७१ मा २, २०७२ मा १, २०७३ मा १, २०७४ मा २ र २०७५ सालमा ० घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन्।

२०७० पछि संगठित अपराधमा मुद्दा

प्रहरी अभिलेखले २०७० सालपछि मात्रै संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइएको देखिन्छ। प्रहरीले २०६५ देखि २०६९ सम्म यो मुद्दा चलाएको देखिँदैन। २०७० सालमा दुई वटा मात्रै मुद्दा चलाएको देखिन्छ। त्यसपछि २०७१ मा १, २०७२ मा ३, २०७३ मा १४, २०७४ मा १७, २०७५ मा १२ र २०७६ सालमा २६ वटा संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता गरेको तथ्यांक छ।

आत्महत्या बढेको बढ्यै

गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारीलगायत कारणले आत्महत्याका घटना बढिरहेको देखिन्छ। २०६५ सालमा ३ हजार ६१ वटा आत्महत्याका घटना भएको प्रहरी अभिलेखमा छ। २०६६ सालमा ३ हजार ३ सय नौ, २०६७ मा ३ हजार ६ सय ९९, २०६८ मा ३ हजार ९ सय ७७, २०६९ मा ३ हजार ९ सय ७४, २०७० मा ४ हजार ५ सय ४, २०७१ मा ४ हजार ३ सय ३२, २०७२ मा ४ हजार ६ सय ८०, २०७३ मा ५ हजार १ सय २४, २०७४ मा ५ हजार ३ सय १७, २०७५ मा ५ हजार ७ सय ५४ र २०७६ सालमा ६ हजार २ सय ४१ वटा आत्महत्याको घटना भएका छन्।

अपहरण घटनामा उतारचढाव

अपहरण तथा शरीर बन्धकका घटना २०६५ सालदेखि बढेको पाइन्छ। उक्त वर्ष देशभर १ सय ५२ वटा व्यक्ति अपहरणका घटना प्रहरीमा दर्ता भएको देखिन्छ। २०६६ मा १ सय ४९, २०६७ मा १ सय १९, २०६८ मा १ सय १८, २०६९ मा ८८, २०७० मा ९०, २०७१ मा ७०, २०७२ मा ७९, २०७३ मा ५७, २०७४ मा ७७, २०७५ मा १ सय १५ र २०७६ सालमा १ सय १ वटा घटना प्रहरीमा दर्ता भएको पाइन्छ।

प्रहरी अभिलेख अनुसार २०७५ र २०७६ मा बलात्कारका घटनामा पनि अपहरण भएको देखिन्छ। बालिका अपहरण गरी बलात्कारसम्मका घटना भएको तथ्यांकले देखाउँछ। प्रहरी मुख्यालयका अनुसार २०७५ मा अपहरण गरी बलात्कार भएका ४७ वटा र २०७६ मा ३५ वटा घटना भएका थिए।

अपराधमा निगरानी कम छ

-बमबहादुर भण्डारी ,पूर्वएआईजी, नेपाल प्रहरी 

हामी २०४४ सालमा नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका थियौं। त्यसबेला राजनीतिक चहलपहल थियो। राजाको शासनको विरोधमा पर्चा पम्प्लेट टाँस्ने, भाषण गर्ने, क्रान्तिकारी गफ गर्ने जमात सक्रिय थिए। कुनै समूह आएर पर्चा, पम्प्लेट मात्रै टाँसेर गयो र प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन भने त्यो कमान्डरको कि जागिर जान्थ्यो, कि त सरुवा। मातहतले गर्ने निगरानी र सुपरिवेक्षणको अवस्था बलियो थियो। झैझगडा, गुन्डागर्दी नभएका होइनन्। अपराधमा हतियार (बन्दुक) को प्रयोग हुँदैनथ्यो भन्दा पनि हुन्छ।

सशस्त्र द्वन्द्वयता व्यक्ति अपहरण, चन्दा असुली, फिरौती, चोरी तथा डकैती र लुटपाटका घटनामा वृद्धि भयोे। रक्तचन्दन र जडीबुटी तस्करी मौलायो। लागूऔषध र सुन तस्करीका घटना पनि बढे। संगठित अपराधको थालनी भयो। कुनै–कुनै घटनामा माओवादीका कमान्डर नै जोडिन्थे। ठूला तस्करीमा सरकार र राजनीतिक दलका उच्च पदस्थको नाम पनि जोडिएर आउँथ्यो।

२०५९ तिर आउँदा तस्कर समूहले आर्थिक अपराधलाई संगठित रूपमै विस्तार गरिसकेका थिए। माओवादी छापामार पनि अपराधमा जोडिन्थे। टोले गुन्डाहरू सल्बलाउन थाले। २०६२÷६३ मा मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अपराधमा साना हतियार (पेस्तोल) प्रयोग सुरु भयो। मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पामा यार्सागुम्बा लुटपाटमा एसएलआरकै प्रयोग भएको देखियो। केही घटनामा माओवादीकै पूर्वलडाकुको संलग्नता देखिन्थ्यो।

तराईतिर हेर्दा भूमिगत सशस्त्र समूहको दबदबा थियो। एउटा कारण राजनीतिक थियो भने अर्कोतिर आर्थिक अपराध (चन्दा असुली) लाई तीव्र थियो। गोइत, ज्वालालगायत विभिन्न सशस्त्र समूह सक्रिय थिए। उनीहरूले नै बम विस्फोट र साना हतियारको प्रयोग तराईमा प्रवेश गराएका थिए।

द्वन्द्वअघि र पछिको पाटोलाई छाडेर हेर्दा राजनीतिक आवरण नलिई विदेश (हङकङ मलेसिया, दुबईलगायत)बाट फोन गरी धम्क्याएर फिरौती असुल्न सुरु भएको थियो। जब तराईमा सशस्त्र समूह निमिट्यान्न भयो तब २०६५ यता आपराधिक समूहले अरू खालका संगठित अपराध गर्न थाले।

अपराधमा राजनीतीकरण भयो। कालो धनलाई सेतो बनाउने काममा केही राजनीतिक दलकै उच्च पदस्थ प्रयोग हुन थाले। हत्या, भ्रष्टाचार, बलात्कार र मानव बेचबिखन, अपहरणजस्तो गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा पनि राजनीतिक दलको ‘इन्ट्रेस्ट’ हुन थाल्यो। अहिलेको कुरा गरौं अपराधमा आईटी (सूचना प्रविधि) को प्रयोग व्यापक छ। विशेषगरी आर्थिक अपराधमा। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य सर्भरमै पुगेर ह्याक गरी पैसा झिक्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो हो। अब हरेक अपराधको अनुसन्धानलाई साइबरसँग जोडेर गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेको चुनौती पनि यही हो।

पहिला अपराध बढेपछि माथिल्लो तहबाटै निगरानी हुन्थ्यो। चाहे त्यो संगठनबाट होस् वा राजनीतिक तहबाटै। अहिले त्यो ज्यादै कम छ। कुनै घटना धेरै चर्चामा आयो र त्यसले उथलपुथल नै गर्ने अवस्था आयो भने मात्रै दलीय स्वार्थ देखिन्छ। उदाहरणका रूपमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यालाई लिन सकिन्छ। दीपक मनाङे, चक्रे मिलन, राजु गोर्खालीलगायत सक्रिय हुन थालेपछि मात्रै गुन्डागर्दी मौलाएको हो। उनीहरू हाल फरक शैलीमा छन्। उनीहरूको पुरानो नेटवर्क छिन्नभिन्न भइसक्यो।

अहिले टान्सबोर्डर क्राइम (सीमापार अपराध) पनि मौलाउँदै गएको पाइन्छ। यस्तो अपराध संगठित रूपमै मौलाउँदै छ। अहिले विगतमा जस्तो अपहरण र फिरौतीका घटना ज्यादै न्यून छन्। अपराधको स्वरूप र शैली परिवर्तन भएका छन्।