'मन्त्रालयले पठाएको पीपीई सीडीओले नै दिएनन्'

'मन्त्रालयले पठाएको पीपीई सीडीओले नै दिएनन्'

परासी : पश्चिम नवलपरासीका एम्बुलेन्स चालकका लागि पठाएको पीपीइ सीडीओले नदिएको गुनासो चालकले गरेका छन् । संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघको आग्रहमा प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा रहेका एम्बुलेन्स चालकलाई पीपीइ सेट र गम्बुटलगायतका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको थियो । 

मन्त्रालयले सबै जिल्लाका चालकका लागि पीपीइ पठाएको जनाए पनि चालकहरुले भने नपाएको गुनासो गरेका हुन् । लकडाउन सुरु भएपछिको बैशाखको पहिलो सातामा प्रदेशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् चालकहरुका लागि उक्त सामग्री पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 'मुख्यमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा बैठक बसेर सबै जिल्लामा पीपीइ पठाउने निर्णय भएअनुसार नवलपरासी जिल्ला प्रशासनमा पनि सोही समयमा पठाइ सकिएको हो । कसरी चालकहरुले पाएनन् उतै बुझ्नु पर्ला मन्त्रालयका प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक दिनेश चापागाईले अन्नपूर्णसँग भने । 

संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ नेपालका केन्द्रीय महासचिव मुक्ति काफ्लेले मन्त्रालयमा भएको बैठकमा हरेक जिल्लामा २० वटा पीपीइ पठाउने निर्णय भएपनि जिल्लाका चालकहरुले भने ८ देखि १० भन्दा बढी नपाएको बताए । हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कम्तीमा १५ वटा पीपीई नघट्ने गरी पठाइएको निर्देशक चापागाईले बताए । 'पठाउन १५ वटा भन्दा कम पठाइएको छैन तर जिल्लाले अरु कसैलाई दिएर घटेको हुन सक्ला,' चापागाईले भने । 

प्रशासनमा पठाइएको पीपीई माग्न जाँदा तत्कालीन सीडीओले आलटाल गरेर नदिएको संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ नवलपरासीका जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण सहानीले बताए । 'पीपीई पठाउँदा तत्कालीन सीडीओ बासुदेव दाहाल थिए, 'तत्कालीन सीडीओ साहेब दाहालहसँग मन्त्रालयले पठाएको पीपीई पटकपटक माग्न गयौं । २-४ दिनमा दिन्छु भन्दै आलटाल गर्दै दिनु भएन । त्यसपछि माग्नै छाड्यौं,'सहानीले भने ।

सुनवल नगरपालिकाले स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरेका केही सेट पीपीई बाहेक सरकारबाट अहिलेसम्म सामान्य मास्क र पञ्जा समेत नपाएको अवस्थामा मन्त्रालयले पठाएको पीपीई समेत पाउन नसकिएको सहानीले गुनासो गरे ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले आफू सरुवा भइ आउनुभन्दा पहिलाको कुरा भएको बताए ।'म आउनुभन्दा पहिलेको कुरा रहेछ । कार्यालयमा बुझ्दा उक्त पीपीई आएको भन्ने कतै पाइएन । कस्ले बुझ्यो ? खोजी गरौला, 'उनले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.