सुर्खेत : कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क उपचार गर्दै हिँडेका प्रा. डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले होटलमा नियन्त्रणमा राखेको छ। साउनदेखि जुम्लाका दुर्गम बस्तीमा उपचार नपाइरहेका नागरिकको सेवामा जुटेका डा. केसीलाई प्रहरीले बिहीबारदेखि होटलमै घेराबन्दीमा राखेको हो।
युवाहरु डा.केसीका माग पूरा गर्न माग गर्दै आन्दोलित भएका छन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत् सरकारसँग लड्न तयार भएको केसी समर्थक अनुप थापाले बताए।
डा. केसीलाई बिहीबारदेखि उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्रसम्म जान दिइएको छैन। बाटोमा हिँड्न पनि दिइएको छैन। बाटो हिँड्दा पनि प्रहरीले घेराबन्दी गरेको छ। जुम्ली युवाहरुले यसको विरोध गर्दै सामाजिक सञ्जालमा डा. केसीको सर्मथन गर्न थालेका छन्।
डा. केसी बसेको जुम्लाको होटल रोयल गार्डेन नै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बिहीबार डा. केसीलाई होटलबाट निस्कन नदिनुका साथै अस्पताल जान पनि दिइएको छैन।
डा. केसीले दुई वर्षअघि जुम्लामै अनशन बसेका थिए। अनशन तोड्दै सरकारले जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, एमबीबीएस र डिग्रीको पढाइ सुरू गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
दुई वर्षको बीचमा जुम्लामा तीन सय बेडको अस्पताल बने पनि सरकारले डा. केसीसँगको सम्झौता पूर्ण पालना नगरेपछि केसीले बिहीबारदेखि सत्याग्रह थाल्ने तयारी गरेका थिए।
डा. केसीसँगको सम्झौता सरकारले पूर्ण पालना नगरेपछि प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस र डिग्री अझै सुरु भएको छैन। डा. केसीले साउन ११ गतेबाटै सत्याग्रह थाल्न खोजे पनि देशभर कोरोना महामारीको संकट बढ्दै गएकाले सत्याग्रहको समय पछि सारेका थिए।
जुम्ला पुगेरै पनि उनले आफूसँग गरेका माग पूरा गर्न सरकारलाई पटक–पटक अल्टिमेटम दिइरहेका छन्। तर सरकारले कुनै चासो नदिएपछि उनी फेरि जुम्लामै अनशन बस्ने तयारीमा छन्। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले भने निषेधाज्ञाका समयमा अनशन बस्न खोजेकाले रोक्नुपरेको जनाएको छ। 
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस लगायत कार्यक्रम सञ्चालन र स्नातकोत्तर तहको अनुमति, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन थाल्ने लगायत डा. केसीका माग हुन्। प्रदेश नम्बर दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया थाल्न पनि उनले माग राख्दै आएका छन्।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्न, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप गर्ने लगायत माग पनि उनले राखेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
