उपचार नपाउँदा दैलेखमा सुत्केरीको मृत्यु

उपचार नपाउँदा दैलेखमा सुत्केरीको मृत्यु

दैलेख :  समयमै उपचार नपाउँदा सुत्केरीको ज्यान गएको छ। दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका–१ सिराडी निवासी २३ वर्षीया पार्वती शाहीको उपचार अभावमा निधन भएको हो। 

प्रसूतीका लागि उनलाई शुक्रबार बिहान ११ बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लकान्द्रमा भर्ना गरिएको थियो। शुक्रबार दिउँस ३ बजे पार्वतीले पहिलो सन्तानको रुपमा छोरी जन्माएकी थिइन्। सुत्केरी भइसकेपछि अत्याधिक रक्तश्राव भएर उनको मृत्यु भएको आफन्तले बताए। अत्याधिक रक्तश्रावका कारण उपचारमा ढिलाइ हुँदा उनको निधन भएको हो। अत्याधिक रक्तश्राव हुँदा पनि स्वास्थ्य केन्द्रको लापरवाहीले उनको मृत्यु भएको आफन्तले बताए। 

‘छोरी जन्मिएपछि अत्याधिक रक्तश्राव भयो, स्वास्थ्य केन्द्रले समयमै रेफर गरिदिएन। गाउँपालिकासँग हेलिकप्टर वा अन्य साधन व्यवस्था गरिदिन हार गुहार गर्‍यौं तर कसैले पनि वास्ता गरेनन्’, पार्वतीका जेठाजु टेकबहादुर शाहीले भने। गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स बिग्रिएर थन्किएका कारण निजी सवारी साधनको व्यवस्थापन गरेर साँझ ६ बजे कर्णाली प्रदेश अस्पतालतर्फ हिंडाएको उनले बताए। कर्णाली प्रदेश अस्पतालले शुक्रबार राती १२ बजे पार्वतीलाई मृत घोषणा गरेको थियो। बच्चाको अवस्था भने सामान्य रहेको आफन्तले जनाए। 

‘हेलिकप्टरको व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिका अध्यक्षलाई पटक–पटक फोन गर्‍यौं, उहाँले उठाउनुभएन। उपाध्यक्षले हेलिकप्टर आउन सक्दैन भनेर भन्नुभयो’, पार्वतीका एक आफन्तले भने, ‘गाउँपालिकाले एउटा एम्बुलेन्ससम्म व्यवस्थापन गर्न सकेन, लापरवाबाही गर्ने सबैलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।’ अछाम माइती भएकी पार्वतीको एक वर्षअघि ठाटीकाँध गाउँपालिकाका कर्णबहादुर शाहीसँग विवाह भएको थियो। पार्वतीका श्रीमान रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा छन्। 

पार्वतीको मृत्यु भएपछि उनका आफन्तले गाउँपालिकास्थित स्वास्थ्य केन्द्रमा तालाबन्दी गरेका छन्। स्वास्थ्य केन्द्रका निमित्त इन्चार्ज लक्ष्मी रावतले आवश्यक सामग्री र डाक्टर नहुँदा उपचारमा कठिनाइ भएकाले सुत्केरी बचाउन नसकिएको बताइन्। स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर नभएकाले उपचारमा समस्या इन्चार्ज रावतको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.