एकताविरोधी झट्का

एकताविरोधी झट्का

मुलुक ठूलो राजनीतिक दुर्घटनाबाट बच्यो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २००३ सालदेखि प्रजातन्त्रका लागि लडेका कांग्रेस र २००६ सालदेखि सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि लडेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। प्रमुख त नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा प्रमुख हुन्। कुनै पनि पार्टीमा आन्तरिक बहस एवं विवाद हुनु सामान्य हो, जसका कारण पार्टीले ऊर्जा प्राप्त त गर्छ नै, आफ्ना आस्था, विचार, संगठनात्मक कार्यक्रम लिई जनतामा जाने क्रम बढ्छ। सामान्य विवाद वा व्यक्तिगत टकराबका कारणले वा (इगोे) व्यक्तिगत महत्र्वाकांक्षाका कारणले दुर्घटना निम्ताएका घटना नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रशस्त भेटिन्छन्।

बहुलवादी प्रजातन्त्रमा प्रमुख पार्टीहरूको अस्तित्व जनताले सदा स्विकार्छन्, जसले सदा जनताको सर्वोच्चतालाई आत्मसात गर्दै सैद्घान्तिक अवधारणा त्यहीअनुकूल बोकेर हिँड्छन्। कसैको पुच्छर वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि खोलिएका पार्टीहरू जीवित रहन मुस्किल पर्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आत्मसात गर्दै विभिन्न चिरामा विभाजित विशेषतः मधेसवादी पार्टी वर्तमानमा आएर गल्तीबाट पाठ सिक्दै एक भएका छन्। मधेसका लागि मात्र भन्ने बिल्ला हटाएर ७७ जिल्लामै संगठन विस्तार गर्दै पार्टी एक बनाएका छन्- जनता समाजवादी पार्टी। भर्खरै सीमा विवाद सम्बन्धमा आफ्ना एक सांसदले देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध बोल्दा पार्टीले सांसदबाटै निष्कासन गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आफ्नो प्रतिबद्धता त छँदै थियो, राष्ट्रियतासम्बन्धी कहिलेकाहीं लाग्ने आरोपको समेत अन्त्य गर्‍यो।

वर्तमानमा देखिएका यी तीन प्रमुख पार्टी जसको आफ्नै राजनीतिक इतिहास छ। वर्तमानलाई आत्मसात गर्दै २०४६ सालपश्चात नेपाली राजनीतिमा उदाएको हाल आएर जनता समाजवादी पार्टी। हजारौं कार्यकर्ता जनताका सर्वोच्चताका लागि ज्यानको बलिदान दिएको दुई पार्टी नेकपा र नेका। इतिहासमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि आफ्नो बहुमत हुँदाहुँदै कांग्रेस मध्यावधि निर्वाचन गराउँदा देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम भयो। त्यसैगरी कांग्रेसले नै संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा देशमा पुनः एकचोटि प्रजातन्त्रको हत्या भयो। तसर्थ तत्कालीन प्रमुख पार्टी कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण त्यसको असर कांग्रेसमा मात्र परेन, पार्टी विभाजन मात्र भएन, मुलुक नै दुर्घटनामा पर्‍यो र प्रजातन्त्रको हत्या हुन पुगेको थियो।

सही व्यक्ति सही ठाउँमा राखी हिजो बदमासी गरेकालाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न सक्यो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैले हल्लाउन त सक्दैन।

त्यसैगरी नेपाली राजनीतिक इतिहासमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कम्युनिस्ट पार्टीको छुट्टै पहिचान छ। कुनै पनि व्यक्ति वा परिवर्तनका इतिहासलाई सामान्यरूपमा मात्र हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका प्रस्ट हुन्छ। धेरै पछाडि नजाऔं २०४६ सालको आन्दोलनमा संयुक्त रूपमा वामपन्थीहरू एक नभएको भए वा संयुक्त वाम मोर्चा र नेपाली कांग्रेसद्वारा संयुक्त आन्दोलनपश्चात् नै बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भएको थियो। मुलुकमा केही वर्ष बहुदलीय व्यवस्थाद्वारा राज्य सञ्चालन भइराख्दा जनताले पूर्ण न्यायिक स्वतन्त्रको उपयोग एवं उपभोग गर्न नपाइराखेको परिप्रेक्षमा कुनै पनि राजनीतिक निर्णय जनताबाट निर्णय हुने नगरेको कटुसत्यलाई तत्कालीन नेकपा माओवादीले प्रमुख मुद्दा संविधानसभामार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनुपर्छ भन्दै १० वर्ष भूमिगत युद्ध लडेपश्चात् नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमालेसँग वार्ता गरी संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णयपछि २०६२÷०६३ को आन्दोलनले संविधानसभा चुनावको घोषणा र चुनावपछिको संविधानसभाको पहिलो बैठ्कले नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्‍यो।

जब ठूला पार्टीमा मतभेद आउँछ, विभाजनतर्फ उन्मुख हुन्छ, तब परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने र सदा जनताबाट तिरस्कृत व्यक्ति वा पार्टी जुँगामा ताउ लगाउन थाल्छन्। अनि भन्न थाल्छन्- व्यक्तिको गल्तीलाई पनि गणतन्त्रको देन भन्दै चाकरी गर्न पुग्छन्। तसर्थ नेकपामा यसपालि ठूलौ भुइँचालो जाँदा त्यस पार्टीका दरिला नेता, लाखौं कार्यकर्ता भर्खर मात्र संविधान जारी भएपछि तीनै तहमा करिबकरिब जनताले दुईतिहाइले प्रतिनिधित्व गराएकाले पनि ती पिलर र जगका कारणले कुनै क्षति हुन पाएन। ठूलै झट्काका कारण अन्योलको स्थिति भने पक्कै रह्यो। दशकौंमा एकपटक ठूलो कम्पन जहाँतहीं वा जुनसुकै पार्टीमा गएको छ। जुन पार्टीको जग कमजोर छ वा थियो तिनीहरू सखाप भए भने जसको जग बलियो छ वा थियो तिनीहरू त्यस्ता परकम्पबाट बचेर पाठ सिके।

नेकपा विभाजन हुनु भनेको पार्टी मात्र विभाजन भन्ने बुझ्यो भने सरासर गलत हुन्छ। करिब दुईतिहाइ जनताको अभिमत बोकेको पार्टी विभाजितहुँदा आम जनतामा नेता, पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जनतामा पैदा हुन्थ्यो। त्यसबाट नेकपा बच्यो नै, व्यवस्थाप्रति आस्था घट्न पाएन। २००६ सालमा गठन भएको नेकपाले धेरै आरोह-अवरोह पार गर्दै यस अवस्थामा आइपुगेको हो। २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा जम्मा चार सिट जित्न सफल भएको पार्टी वतमार्नमा प्रमुख पार्टी भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल भएको छ।

स्थापना भएदेखि नै विभिन्न शक्ति केन्द्रको सिकारहुँदै आएको पार्टीले २००७ सालदेखि २०१७ सालमा आफ्ना धेरै कार्यकर्ता चोरिए भने विभिन्न पदको लोभ दिँदै केशरजंग रायमाझी प्रवृत्तिका धेरै मानिस पलायन भए। अझ २०१७ सालदेखि २०३६ सालसम्म भनौं वा जनमत संग्रहमा समेत फुटाउने काम भयो र प्रजातन्त्र पक्षधरलाई पराजित गराइयो। जब २०३६ सालपछि सबै वामपन्थी एक हुन सुरु गरे। २०४६ सालको बहुदल पुनस्र्थापनामा प्रमुख भूमिका रह्यो भने माओवादी युद्धका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुन पुग्यो। दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकताको सन्देश जानेबित्तिकै जनताले दुईतिहाइ नै दिए र पार्टी विभाजन होइन मिल्नुपर्छ वा एक हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई समर्थन गरे। त्यसकारण लामो बलिदान र त्यागपछिको उपलब्धि रक्षा गरे।

नेकपालाई टुक्र्याएर भए पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नेहरू पराजित भएका छन्। पार्टीभित्र एकपक्षीय र एकताविरोधीका अनुहार छर्लंग भएको छ। एउटा पक्ष तात्दा अर्काे पक्ष सेलाएका कारण पार्टी एकता सम्भव भयो। अब कुरा आउँछ- पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनका। पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड हुने भन्ने सहमतिले गर्दा शून्यबाट १० वर्षमै युद्ध सफल पार्न सक्ने व्यक्तिले गिरेको साखलाई पुनः रक्तसञ्चार गर्न सक्षम हुन्छन् भने त्यस पार्टीका आम कार्यकर्ता आशावादी भएको देखिन्छ। त्यसैगरी पाँच वर्ष नै केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने र स्थायी सरकार दिने सम्झौता हुन पुग्यो।

सरकारको प्रमुख चुनौती भनेको यतिबेला सरकारको विरुद्धमा धेरै जनता सडकमा ओर्लिसकेका छन् भने धेरै काण्डमा सरकार आरोपित छ। निर्मला काण्ड, वाइडबडी काण्ड, ३३ केजी सुनकाण्ड, सांसद अपहरण काण्ड, पे्रस खरिद काण्ड, कोरोना उपचार सामग्री काण्ड र अध्यादेश काण्ड आदि। यी सबै कुराको सही जवाफ सरकारसँग छ र दिन सक्नुपर्छ तब मात्र सरकारको गिरेको साख फिर्ता ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि सरकार निष्पक्ष, पार्टीको सामूहिक निर्णयद्वारा सरकार सञ्चालन र लामो त्याग र तपस्याबाट स्थापित नेतृत्व व्यक्तिगत लाभ र गुटको चंगुलमा नपरी राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई छातीमा राखी निर्णय गर्न सक्नुपर्‍यो र सकिन्छ पनि। सही व्यक्ति सही ठाउँमा राखी हिजो बदमासी गरेकालाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न सक्यो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैले हल्लाउन त सक्दैन नै, आउने निर्वाचनमा समेत पुनः एकचोटि जनताले मतदान गर्नेछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.