काठमाडौं : देशमा १८ घण्टासम्मको चरम लोडसेडिङ थियो। अर्थतन्त्र धराशायी नहोस् भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ साउन १ देखि ठूला उद्यमका हकमा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली दिने नयाँ नियम ल्यायो। काठमाडौं, विराटनगर, सिमरा, भैरहवा र वीरगन्जका उद्योग, फार्म तथा अस्पतालले त्यो सुविधा लिए। त्यस्तो सुविधा लिनेका लागि लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले २०७२ असार १२ गते दोब्बर महसुल लिने निर्णय गरेको थियो।
कानुनतः प्राधिकरण आफैंले विद्युत् महसुुल निर्धारण गर्न पाउँदैन। त्यसरी सुविधा पाएका डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन (सबस्टेसनबाट सबस्टेसन जाने लाइनबाट निरन्तर विद्युत् सप्लाई हुने) का ग्राहकले प्राधिकरणले तोकेको महसुललाई गैरकानुनी भने। त्यसपछि प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई उक्त महसुल निर्धारण गरिदिन पठायो। आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले प्रधिकरणको निर्णयलाई मान्यता दियो।
यता २०७५ वैशाख ३० देखि मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य भयो। त्यसपछि विशेष सुविधासहित बिजुली लिनुपर्ने अवस्था रहेन। अन्यको भन्दा दोब्बर तिर्न सम्बन्धित उद्योगीले असहमति जनाई महसुल तिरेनन्। प्राधिकरणले भने त्यसलाई बक्यौताका रूपमा जोड्दै गएर १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाउन देखाउँदै आएको छ। यस विषयमा डेढ वर्षदेखि प्राधिकरण–उद्योगी विवाद जारी छ।
त्यही क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्यमार्गी सुझाव दिएर विवाद समाधानका लागि सहजीकरणको पहल गरेको छ। अख्तियारको सुझाव छ– विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल तय गर्नुभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्यपछिको दोब्बर महसुल नलिई बाँकी अवधिको उठाउनु जायज र न्यायसंगत हुनेछ।
आयोगले साउन ३० गते सम्बद्ध निकायहरूलाई लेखेको ३ बुँदे पत्रको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२÷०९÷२९ को १०३औं बैठक र मिति २०७३÷०३÷१६ को १०८औं बैठकका निर्णयअनुसार सो समयदेखि विद्युत् लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनु अघिको समयसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको उपभोगको परिमाण यकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महसुल असुलउपर गर्न उपयुक्त हुने। यसका लागि अन्य विषयका अलावा टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने।’
शिवम्को नजिर
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सुविधा लिनेमध्ये शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड उत्प्रेषण÷परमादेश माग्दै सर्वोच्च गएको थियो। उसको जिकिर थियो– विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गर्नुअघि ६ महिनाका लागि प्राधिकरणले तोकेको बढी महसुल गैरकानुनी भएकाले नतिराई पाउँ।
२०७५ कात्तिक २० गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मि श्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले शिवम्को मागलाई मान्यता दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशमा महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको २०७२ पुस २९ पछिको मात्र डेडिकेटेड महसुलबापतको प्रिमियम शुल्क उठाउन भनिएको थियो। सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘उपभोक्ताले उपभोग गरिसकेको वस्तुमाथि पछाडि आएर कुनै प्रकारको थप दायित्व सिर्जना गरी महसुल बढाउनु न्यायोचित र कानूनसम्मत नहुने हुँदा विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने अधिकारप्राप्त आयोगबाट निर्धारण भएको विद्युत् महसुलदर अतितप्रभावी ढंगबाट असुलउपर गर्न मिल्ने नदेखिने।’
त्यसैलाई आफ्नो हकमा पनि लागू गराउन अदालत गएका अन्य उद्यमीलाई भने सर्वोच्चले प्राधिकरणमै गएर मिलाउन भन्दै फर्काएको थियो। त्यसयता मध्यस्थताका अनेक पहल भएका छन्।
त्यही सिलसिलामा अख्तियारले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई गरेको पत्राचारको बुँदा १ मा राय दिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको हकमा महसुल निर्धारण सम्बन्धमा मिति २०७५÷०७÷२० मा भएको फैसलालाई मार्गदर्शनका रूपमा ग्रहण गरी अन्य उद्योगहरूका हकमा समेत महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने।’
सुझावको बँुदा ३ मा भनिएको छ, ‘लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणापश्चात् सर्वसाधारणले समेत विद्युत्को नियमित उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रबद्र्धन समेतलाई दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत् भएको विद्युत्को वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानुनतः अधिकारप्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने।’
पहल सुरु
उर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले मन्त्रालयले नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई अख्तियारको सुझावबारे अध्ययन तथा कार्यान्वय गर्न भनेको जानकारी थिए। विवाद सुल्झाउने जिम्मा नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई दिएको हुनाले अख्तियारको पत्र सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्न ती निकायहरुलाई नै भनिएको उनले बताए।
अख्तियारले दिएका सुझावहरुका सम्बन्धमा उर्जा सचिव नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले पनि सोही विषयहरु समेटेको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए। यस सम्बन्धमा विवाद निरुपणको जिम्मा नियमन आयोगलाई दिएका कारण अख्तियारका सुझावहरुको कार्यान्वयन पनि आयोगले नै गर्ने उनले स्पष्ट पारे।
विद्युत् नियमन आयोग पनि अख्तियारको सुझाव तथा उर्जासचिवको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले दिएको दिएको प्रतिवेदन दुवैको अध्ययनको क्रममा रहेको प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए। अख्तियारको सुझाव मन्त्रालयको मातहातबाटै आएको हुनाले दूवै प्रतिवेदनलाई बृहत् छलफलपछि मात्र के गर्ने भन्ने निर्णयमा आयोग पुग्ने उनले स्पष्ट पारे। ‘कोरोनाले निषेधाज्ञा जारी भइरहेका कारण प्रतिवेदनमाथि गहन छलफल हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘त्यही भएर केही समय लाग्न सक्छ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सञ्चालक समितिको बैठकले यसबारे निर्णय लिने बताए। ‘केहि दिनअघि मात्रै मन्त्रालयबाट अख्तियारको चिठ्ठी पाएका छौं। अब यसमा केही अभ्यासहरु गरेर बोर्डमा पठाउने छौं’, घिसिङले भने।
विवाद के हो ?
प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटिसकेपछि पनि महङ्गो शुल्कको बिल पठाएपछि विवाद झन् तन्किदै गएको हो। प्राधिकरणको ताकेतामा सम्बन्धित ग्राहकहरुले नतिर्ने भनेपछि यो विवाद उर्जा मन्त्रालय पुगेको हो। मन्त्रालयले ६ महिनाभन्दा बढि समय लगाएर उच्चस्तरीय समिति, उपसमिति आदि गठन गर्यो। समितिले करिब १ महिनाअघि अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनले विवादको टुङ्गो लगाउने एक मात्र निकाय नियमन आयोगलाई ठहर गरेको छ। लगत्तै उक्त विवाद सुल्झाउन उक्त आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको करिब १५ दिन भएको छ।
साथै आयोगको निष्कर्षका आधारमा बक्यौता रकम उठाउने जिम्मा प्राधिकरणलाई सुम्पिएको छ। प्राधिकरणबाट उठेको विवाद अहिले प्राधिकरणमा नै अध्ययनको क्रममा छ। करिब ४ सय ग्राहकलाई उक्त सुविधा प्रदान गरिएकामा करिब ५० व्यवसायी उक्त सुविधा नलिएको भन्दै बक्यौता तिर्न तयार देखिदैनन्। नियमन आयोगले २०७७ साउन १ बाट लागू हुने गरी डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन खारेज गरिसकेको छ। पुरानो समस्या सल्टिए यो विषय अब आफैं टुंगिएर जानेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
