स्वतन्त्र देशको प्रमुख बलिया आधार स्तम्भहरू भनेका जमिन र नागरिक हुन्। नेपाललाई बलियो बनाउन हाम्रो राष्ट्रले आत्मसात गर्दै आएका प्रमुख खम्बाहरू भनेका सनातन संस्कृति, पृथ्वीनारायण शाहको राजनीति, कूटनीति, समाज नीति, सांस्कृतिक नीति मुख्य हुन्। पृथ्वीनारायणको उद्देश्य सफा र सपाट थियो त्यसकारण यो देश निर्माण भयो। विदेशीका डिजाइनमा देशलाई खत्तम गर्न चाहने तत्त्वले शाही नेपाली सेनालाई परिवारको सेना हो भन्ने आरोप लगाए, सेनाका ब्यारेकमा हमला गर्नेसम्मका काम गरे।
सेनाको वीरता र गौरवपूर्ण गाथालाई मान्न अस्वीकार गरे, आज देशमा तिनीहरूकै हैकम चलेको छ। राज्य रक्षा, सञ्चालन र विकासका हरेक दृष्टिले असफल बनाइँदै आएको बाह्य चलखेलमा गिजोलिएको नेपाललाई मूल्यहीन राजनीति, चरम भ्रष्टाचार, दुराचार, बाह्य हस्तक्षेप र अनुत्तरदायी नेतृत्व प्रवृत्तिका पञ्जाबाट मुक्त गराउनु जरुरी भइसक्यो। राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको जगमा प्रजातन्त्रसहितको राजतन्त्र व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहनुमा सेना समर्थनको नागरिक सरकारको औचित्यता रहने छ।
हिमाल, पहाड र तराईका विविध विधाका योग्य इमानदार साहसिक अनुभवी व्यक्तित्वको प्रतिनिधित्वले नागरिक सरकारको गरिमा बढ्ने छ। यो राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवासीका हकहितका लागि सेना र जनताको आवश्यकता र बाध्यता हो। नेपालीकै पहलता र सक्रियतामा हुने परिवर्तन दिगो हुनेछ। यद्यपि छिमेकीका पूर्वाग्रहविनाका समर्थनले सहजता हुनेछ नेपालको आन्तरिक मामलामा।
सत्रौं शताब्दीमा ब्रिटेन र फ्रान्सले दक्षिण एसियामा उपनिवेश बनाउन आरम्भ गर्दाका बखत नेपाल बाइसे–चौबीसे राज्यमा रहेको भए पनि स्वतन्त्र थियो। गोरखाका राजा पृथ्वीनारायणले १७४० एडीदेखि नै गोरखा सेनालाई बलियो बनाउँदै विभिन्न रणनीति अपनाउँदै एकीकरण आरम्भ भएको इतिहास मेट्न चाहनेलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। निषेधको राजनीतिले परिवर्तनका स्वाद नागरिकले व्यवहारमा पाएनन्। देशको केन्द्रीकृत सुरक्षा प्रणाली स्थानीय सरकारको पहँुचमा पुर्याइएपछि राष्ट्रिय सुरक्षामा जनविश्वासमा ह्रास आएको छ। भविष्यमा यसले विवाद र समस्या ल्याउने र सामाजिक विखण्डनका लागि उत्प्रेरित हुन सक्ने लक्षण देखाएको छ। सेप्टेम्बर ११ ले परिचित सन् २००१ मा अमेरिका भएको आतंककारी आततायी घटनाले पनि उजागर गरेकै छ। रियाक्टिभ राजनीति र रियाक्टिभ व्यवस्थापनले देशको पहिचान र संस्कृतिको संरक्षण, दिगो शान्ति, समृद्धि र विकास हुन सक्दैन।
नेपालको राष्ट्रियतामा खेलाँची, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कृटनीतिक अवस्था नाजुक बनाउने राजनीतिक दल र उच्च नेताहरू नै हुन् भन्ने सावित सत्य हो। राज्यका सबै अंगमा बाह्य शक्तिहरूको पहुँचको जालो गढेका छन्। विश्वको उत्कृष्ट भनिएका २०४७ सालको प्रजातान्त्रिक संविधान किन मिल्काइए ? पचासौं लाख युवा विदेशमा मजदुरीमा जान बाध्य किन ? रातारात राजसंस्थाको बहिर्गमन, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको प्रावधान थप किन ? राजसंस्थालाई बेवास्ता गरी सेनालाई ब्यारेकमा सीमित राखेको शान्तिसम्झौताका कमजोरी ? दिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता किन ? आदि पक्षमा समेत २०१५ सालदेखिका परिवर्तनबारे जानकार बुद्धिजीवी, जानकार नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वले व्यवस्थापकीय ढाँचा र सुशासन कायम गर्न सकेन। राज्यको ढुकुटी टाट पल्टिसक्यो, विदेशी ऋण चुलिँदै छ।
ठूला सम्झौतामा भएका राजनीतिक संगठित घोटाला र गैरनैतिक प्रवृत्तिले नेटो काटिसक्यो। कोभिड– १९ समेतले लक्षित गरेको मानव क्षतिका कारकतत्त्वमध्ये मानव समाजमा रहेको असमानताका खाडल पुँजीवाद र समाजवादका पक्षधरहरूले व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। मुलुकमा आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाजिक सुरक्षा, यातायात तथा प्रविधिमा नागरिकको सहज पहुँच हुन सकेन तथा समानताको अवस्था रहेनन। देश विदेशका विभिन्न अनुभवी विश्लेषकहरूवाट पुस्तक, लेख रचना र अन्य सार्वजनिक बहसमा छ्यालब्याल भइसकेका छन्।
देशका सनातन संस्कृति, जलस्रोत जलस्रोत व्यवस्थापन, सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन, सीमा समस्या समाधान, व्यापार घाटा तथा बेरोजगारका सन्दर्भ थाती नै छन्। भारतसँगका सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक आदि निकटता हुँदाहुँदै एन्टीभारत प्रवृत्ति चुलिँदै छ। भारत इनडो–प्यासिफिक पक्षमा छ। चीनको मुख्य चासो भनेकै एक चीन नीति र सुरक्षा हो। एसिया विश्वको चासोको विषय बनेको र कोभिड– १९ पछि चीन र भारतले विश्वको अर्थतन्त्र र व्यापारमा समेत अझै फट्को मार्ने आकलन छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिलार्ई व्यावहारिक र उत्तरदायी ढंगबाट कार्यान्वयन गरेर छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको भद्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न चुनौती पनि छ। राजनीतिक स्थिरतासहितको सुरक्षित र विकसित नेपालले मात्र छिमेकी देशहरूको सार्वभौमिकताको सम्मान र सुरक्षामा टेवा पुर्याउन सक्षम हुनेछ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय आतकंवादविरुद्ध विश्व मानवताको संवद्र्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सक्ने छ।
दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था छँदै छ। चुनावमा जानुपर्छ भन्ने केही सीधा विचार पनि नउठेका होइनन्। हो, जनमत हिन्दु राज्य र राजसंस्थाका पक्षमा रहेको प्रशस्तै आधार छन्। खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्ने उग्र दलहरू नै संसद्वादी बनेर बागडोर सम्हालेका छन्। इमानदार असल उम्मेदवार अघि आउन नसक्ने, अत्यन्तै खर्चिलो, त्रासपूर्ण र विश्वसनीय नहुने विगतले देखाइसकेका छन्। राजसंस्था र राजा राजनीतिभन्दा एकताका प्रतीकका रूपमा राखिनु हरेक दृष्टिले उपयुक्त हुनेछ।
नेपाली सेना, नागरिक, धर्मगुरु, बुद्धिजीवी, युवा पुस्ता, राष्ट्रवादी दल र समूह तथा राष्ट्रिय सुरक्षा अंगहरूलाई सत्यताको कसीमा जाँच्ने बेला पनि यही हो। हामी सबै एकीकृत र गोलबद्ध भई नतिजामुखी अभियान आन्दोलनमा गोलबद्ध नहुने हो भने हाम्रो गौरवी इतिहास बाँच्ने छैन।
नेपालमा समस्या मात्र होइन, धेरै सम्भावना पनि छन्। यथास्थितिवादबाट उठेर राष्ट्रवादी सोचका जगमा राजनीतिक इतिहासमा नयाँ तरक्की पैदा गर्न सहज हुन्छ। राजनीतिक सशक्तीकरणको लाभ राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासमा तब प्राप्त हुन्छ जब राष्ट्रिय राजनीति व्यवस्था, विधान, विधि र व्यक्तित्व देशको संस्कृति र माटोसुहाउँदो हुन्छ। नागरिक सरकारका जगमा राष्ट्रसुहाउँदो प्रजातन्त्रसहितको संवैधानिक राजतन्त्रबाटै शान्तिपूर्ण र निश्पक्ष चुनावको व्यवस्था गर्न सकियो भने सुसंस्कारयुक्त पद्धति उत्तरदायी, पारदर्शिता र योग्यता अनुभव र दक्षताको कदर हुनेछ। विश्व जनसंख्याको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ओमकार समुदायको सनातन पहिचान र आस्थाको केन्द्रविन्दुको रक्षा र संवद्धनसमेत हुन सक्नेछ।
राष्ट्रिय सेनाको साथ किन ? जब राष्ट्र र जनताको जीवनमा असहजता पैदा हुन्छ त्यो समयमा कुनै पनि राष्ट्रमा सेनाको सहभागितासहितको राजनीतिक भूमिका खोजिने गरेको विश्व उदाहरण प्रशस्त छन्। विश्वको इतिहासमा सैनिक ‘कू’ बारे सकारात्मक र नकारात्मक दुवै धारणा र उदाहरण पाइन्छन्। विश्वमा भएका अप्रिय सैनिक ‘कू’ लाई स्थान दिने मनसाय छैन। जनताप्रति उत्तरदायी रहेर देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा गर्नु नै देशका सेनाको मूल धर्म र कर्तव्य हो। नेपालको संविधानको प्रस्तावना, भाग २८, धारा ६६ र ६७ एवं सैनिक ऐन, २०६३ दफा ४(१) मा समेत स्पष्ट रहेकै छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा सम्माननीय स्थानमा रहने तथा नेपाली सेनाको परमाधिपति दुवै राष्ट्रपति (नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट दलका) समेत विवादरहित रहेनन्। वैधानिक सरकारको आदेशको पालना गर्छौं भनेर मात्र बस्ने बेला पक्कै होइन। देश रहने वा नरहने अवस्थाबारे हेक्का राखेकै हुनुपर्छ। पछि गोहीको आँसु झार्नुको अर्थ रहने छैन।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको दोहन भए। राजनीतिक सभ्यतामा अगाडि बढ्न सकेन, इतिहास साक्षी छ। सरकार परिवर्तनसँगै फेरिँदै जाने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र कूटनीतिले राष्ट्रिय स्तरमा मात्र होइन, बाह्य स्तरमा समेत नेपालका नेताहरू अपरिपक्क छन् भन्ने सन्देश गएको छ र बदनाम भएका छन्। घिनलाग्दो राजनीति नै यथास्थितिमा रहने नागरिक र सेना मौन रहने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा अवस्था हेर्दा नेपाली सेना र प्रहरीको पहुँचभन्दा बाहिर जान्छ कि भन्ने डर पनि छ। तथापि नागरिकको साथ र समर्थनमा साख बच्ने देखिन्छ। कथित माओवादी युद्धको नालीबेलीसहितका दस्ताबेज सेना र प्रहरी संगठनभित्र राखिएको हुनुपर्छ। प्रायोजित लडाइँबाट राज्यका सबै सुरक्षा अंगहरूले सिकेका पाठ अबको राज्य थामिराख्ने आधार बन्न सक्छन्।
आफू सुरक्षित रहेर देश, जनता, फौज तथा स्वास्थ्यकर्मीको रक्षा र व्यवस्था गर्नुपर्ने सेनाका प्रधानसेनापतिलगायत हजारौं राष्ट्रसेवकहरू चिकित्सकसमेत कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनु देशका उद्योग, व्यपार, शिक्षा र उत्पादन ठप्प हुनु सामान्य अवस्था होइनन्। यसमा खोज–अनुसन्धान भइरहेकै होलान्। नेपालमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी राष्ट्रिय नीति, सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिको समयसापेक्ष परिभाषित हुनुपर्ने छ। यद्यपि, गुणात्मक सुरक्षा सेवाका लागि आमूल परिवर्तन र रिइन्जिनियरिङ हुनुपर्ने छ। काम, तैनाथी र बन्दोबस्ती, क्षमता, परिचालन, समन्वय, सेवासुविधा र मनोबल कायम राख्ने आदि आयाममा।
विश्वकै पछिल्ला सय वर्षको शासन र राजनीतिको अवस्था हेर्दा पनि नेपाल मात्र एक यस्तो देश हो, जहाँ जनता, सेना र राजा मिलेर देश बचाएको इतिहास छ। राष्ट्रिय अनुशासनमा भरोसा जोगाउन, नागरिक सहभागितामा सेनाको साथ–सहयोग हुँदा उद्दण्ड अराजनीतिक समूहलाई मनोवैज्ञानिक प्रभावबाट हुन सक्ने खती क्षति न्यून गर्नमा टेवा पुग्नेछ।
नेपाली सेना, नागरिक, धर्मगुरु, बुद्धिजीवी, युवा पुस्ता, राष्ट्रवादी दल र समूह तथा राष्ट्रिय सुरक्षा अंगहरूलाई सत्यताको कसीमा जाँच्ने बेला पनि यही हो। हामी सबै एकीकृत र गोलबद्ध भई नतिजामुखी अभियान आन्दोलनमा गोलबद्ध नहुने हो भने स्वतन्त्र नेपालको सनातन संस्कृतिको पहिचान, देशका साधन सम्पत्ति र गौरवी इतिहास बाँच्ने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
