भक्तपुर : सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश नटेरी भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका २ सानोठिमीस्थित पाटीसहितको ऐतिहासिक ढुंगेधारा धमाधम पुनर्निर्माण भइरहेको छ । स्थानीय सम्पदाप्रेमीहरुले पुरातात्विक महत्वविपरीत उक्त पाटीसहितको ढुंगेधारा पुनर्निर्माण रोक्न सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । सोही निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले उक्त ढुंगेधारा पुनर्निर्माण यथास्थानमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थिए ।
सर्वोच्चले पुनर्निर्माण रोक्न आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई यहीं भदौ २३ गते अदालतमा हाजिर हुनसमेत भनेको छ ।पहिले पाटी भएर ढुंगेधारा पुग्नुपथ्र्यो तर अहिले अगाडि ढुंगेधारा र पाटी पछाडि पारेर पुनर्निर्माण गरिरहेको छ । मध्यपुर थिमि नपाले ठेक्का लगाएको उक्त पाटी पुनर्निर्माणमा सम्पदा पुनर्निर्माणको विधिविधानविपरीत सिमेन्टसमेत प्रयोग गरिएको छ । उक्त सम्पदा करिब २ सय ५२ वर्ष पुरानो रहेको त्यहाँ रहेको शिलालेखबाट थाहा हुन्छ ।
'एकातिर पाटीसहितको ढुंगेधारा पहिलेकै ठाउँमा छैन’, मध्यपुर थिमि नपा २ का वडा अध्यक्ष राम थापामगर भन्छन्, ‘अर्कोतिर सम्पदाको प्राचीनस्वरुप नै अदलबदल गरिएको छ ।' सुरुमा गरिएको सहमति र प्रतिवद्धताविपरीत सम्पदा पुनर्निर्माण गरिएपछि आफूहरुले पटकपटक रोक्न भन्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनी बताउँछन् ।
उनका अनुसार सुरुमा उक्त सम्पदा जहाँ छ, त्यहीं बनाउने भन्ने थियो । ‘सम्पदा जस्तो छ त्यस्तै बनाउने भन्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार वडाले डिजाइन बनाएको थियो’, उनले थपे, ‘तर नगर प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले एकलौटी हस्तक्षेप गरेर सम्पदा ६–७ फिट भित्र सार्ने काम गरियो । अगाडि रहेको पाटीलाई धारा पछाडि पारियो ।’
सहमतिविपरीत सम्पदा पुनर्निर्माण भएपछि स्थानीय बासिन्दाले पुरातत्व विभाग र विभागअन्तर्गत भक्तपुरस्थित स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालयमा उक्त कार्य रोक्न निवेदन दिए । स्थानीयको निवेदनअनुसार कार्यालयले मध्यपुर थिमि नपाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठलाई धेरैपटक उक्त सम्पदा पुनर्निर्माण रोक्न पत्र काटे । कार्यालयले काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना र वडा कार्यालयलाई समेत सोही व्यहोराको पत्र पठाएको थियो ।
सडक विस्तार गर्न भत्काउनुअघिको सानोठिमी पाटी । तस्बिर : अन्नपूर्ण
आयोजनाले भने उक्त पाटी तथा ढुंगेधारा भत्काएकोबारे कुनै जानकारी नभएको प्रत्युत्तर पठाएको थियो ।त्यस्तै २ नं. वडा कार्यालयले स्थानीयको सहयोगमा उक्त सम्पदा यथास्थितमा पुनर्निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा नगर प्रमुखले एकलौटी ढंगले निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको जवाफ पठाएको थियो । उसले कार्यालयले पटकपटक अनधिकृत निर्माण रोक्न उपभोक्ता समितिलाई भन्दा पनि नटेरेकोसमेत पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
‘अनधिकृत सम्पदा पुनर्निर्माण कार्य रोक्न मध्यपुर थिमि नपा प्रमुखलाई धेरैपटक लिखित र मौखिक जानकारी गराऔं’, पुरातत्वका संरक्षण अधिकृत मोहनसिंह लामाले भने, ‘हाम्रो पत्रको उत्तरसम्म दिइएन । काम रोक्ने कुरा त टाढाको विषय भयो ।’उनले त्यसबारे छलफलको लागि विभाग बोलाउँदासमेत मध्यपुर थिमि नपाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि उपस्थित नभएको सुनाए ।
जिल्लास्थित कार्यालयको आग्रहलाई बेवास्ता गरेपछि विभागबाटै पत्र काट्दा पनि मध्यपुर थिमि नपाका प्रमुखले नटेरेको अधिकृत लामा बताउँछन् ।सबै प्रयास असफल भएपछि स्थानीय अधिवक्ता तीर्थबहादुर वैद्यले भदौ ३ गते सर्वोच्च अदालतमा उक्त अनधिकृत सम्पदा पुनर्निर्माण रोकी पाउँ भनी मुद्दा हालेका थिए ।
सोही मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उक्त कार्य यथास्थितिमा राखी भदौ २३ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको छ । तर सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई अवज्ञा गर्दै निषेधाज्ञाकै बीच सम्पदा पुनर्निर्माण भइरहेको अधिवक्ता राजकुमार सुवालले जानकारी दिए ।उनले उक्त कार्य रोक्न उपभोक्ता समितिसँग आग्रह गर्दा नगर प्रमुख श्रेष्ठले कुनै हालतमा काम नरोक्न भनेको भन्ने जवाफ दिएको बताए ।
प्रमुख श्रेष्ठले द्वैध चरित्र देखाए : वडा अध्यक्ष थापामर
मध्यपुर थिमि नपा वडा नं. २ का अध्यक्ष थापामगरले नै नगर प्रमुख श्रेष्ठले द्वैध चरित्र देखाएको आरोप लगाए ।उनका अनुसार प्रमुख श्रेष्ठले सुरुमा उक्त सम्पदा यथास्थानमै पुनर्निर्माण हुने उद्घोष गरेका थिए । प्रमुख श्रेष्ठले सडकको ठेकेदारले नबनाए नपाकै बजेटमा उक्त सम्पदा पुनर्निर्माण हुने घोषणा गरे । उनले नपाले ३० लाख रुपैयाँ हाल्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए ।
तर प्रमुख श्रेष्ठको उद्घोषविपरीत उनैले बनाएको उपभोक्ता समितिले पहिलेभन्दा ६–७ फिट भित्र सारेर ढुंगेधारा बनाएको वडा अध्यक्ष थापामगरले बताए । त्यस्तै पहिले ढुंगेधारा अगाडि रहेको पाटीलाई पछाडि पुर्याएको थियो भनाइ थियो ।उक्त काम नगर्न पटकपटक भन्दा पनि नगर प्रमुख श्रेष्ठले नसुनेको उनको जिकिर थियो ।
'कुनै पनि योजनाको उपभोक्ता समिति बनाउन र बजेट निकासा दिन वडाको सिफारिस चाहिन्छ’, उनले भने, ‘तर यसमा वडाको सिफारिस केही नहुँदा पनि उपभोक्ता समिति बन्यो । बजेट निकासा दिइयो ।'
यता प्रमुख श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले गरेको पुनर्निर्माणको काम नरोकिने जिकिर गरे । उल्टै छिटोभन्दा छिटो पुनर्निर्माण सकाएर चाँडै उद्घाटनसमेत गरिने उनको भनाइ छ ।
सम्पदा पुनर्निर्माण यथास्थानमा राख्न सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश । तस्बिर : अन्नपूर्ण
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
