अभौतिक मुद्रामा लगाव

काठमाडौं : नेपालमा केही महिनायता पाई नामक एक क्रिप्टो चर्चामा छ। बिटक्वइन वा इथेरेमजस्तै बहुमूल्य क्रिप्टोकरेन्सी (अभौतिक मुद्रा) बन्ने भन्दै यसको माइनिङ (पैसा उत्पादन) व्यापक रूपमा भइरहेको छ। सेयर बजारका लगानीकर्ता र सहरी क्षेत्रका विद्यार्थीमा पाई लोकप्रिय हुँदै गएको बताइन्छ।

धेरैले फेसबुक र ट्विटरलगायत सञ्जालमा यसको विज्ञापन गरिरहेका छन्। ह्वाट्सएप र भाइबरजस्ता माध्यममा पनि यसको फैलावट तीव्र भएको यसका प्रयोगकर्ता बताउँछन्।

अमेरिकाको स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयमा सन् २०१९ मार्च १४ मा तीन विद्यार्थीले यो क्रिप्टो तयार पारेको भनिएको छ। यो मोबाइलमै माइनिङ गर्न सकिने संसारको पहिलो क्रिप्टो हो। त्यसकारण यसलाई निर्माताले ‘सर्वाधिक समावेशी’ भनेका छन्। यसअघि शक्तिशाली कम्प्युटरमार्फत उच्च गतिको इन्टरनेट पहुँचमा मात्रै यस्ता अभौतिक मुद्राको माइनिङ गर्न सकिन्थ्यो।

पाईले एक व्यक्तिले एउटा डिभाइसमा मात्रै माइनिङ गर्न पाउने र उसले विश्वासिला साथीलाई आफ्नो नामबाट पाई खोल्न लगाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यो नेटवर्किङ व्यवसायजस्तै हो। आफूले जति धेरै व्यक्तिलाई पाई सञ्चालन गर्न लगायो त्यति धेरै अंक बढ्ने विधि यसमा अपनाइएको छ।

नेपालमा नेटवर्किङ व्यवसाय मात्र होइन, अभौतिक मुद्राको कारोबार तथा माइनिङ र ब्लकचेन सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ। त्यति मात्र होइन, कमोडिटी र डेसिरभेटिभ्स बजार तथा सबै किसिमका गम्ब्लिङमा पनि प्रतिबन्ध छ। तर, सट्टेबाजी अवैध रूपमै भइरहेको संलग्नहरू बताउँछन्।

पाई अभौतिक मुद्रा बनिसकेको छैन। तीन चरणमा अभौतिक मुद्राको प्रक्रिया पूरा हुने बताएका यसका संस्थापकले पहिलो चरणमै रहेको बताएका छन्। उनीहरूले यो परियोजना सफल हुने प्रत्याभूति भने दिएका छैनन्। तर, हामीकहाँ बिनालागत मोबाइलमा एउटा एप खोलेर भोलि पैसा आयो भने त राम्रै हुन्छ भन्ने मानसिकतामा धेरैले पाई चलाइरहेको जानकार बताउँछन्। सम्बद्धका अनुसार नेपालमा ५० हजारभन्दा बढीले पाई डाउनलोड गरेको अनुमान छ।

अभौतिक मुद्राको कारोबार सुरु भएको एक दशक भएको छ। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय सट्टेबजारमा चाख पसेका थोरै व्यक्ति मात्रै यस्ता कारोबारमा संलग्न थिए। पाईको प्रभाव चाहिँ त्यस्तो पुरानो समूहभन्दा बाहिर बढी देखिएको छ।

साइबर सुरक्षाका जानकार भने पाईजस्ता एपले मोबाइलका व्यक्तिगत सूचनादेखि मोबाइल बैंकिङमार्फत बैंक खातामा पुगेर पैसा चोरीसम्मका जोखिम हुने बताउँछन्।

जोखिम

मुद्राको माग र पूर्तिअनुसार विनिमय दरमा तल–माथि हुन्छ। तर, प्रचलनमा रहेका अभौतिक मुद्राको मूल्यको उतारचढाव अत्यन्त तीव्र छ। सन् २०१३ जुलाईमा ६५ डलरमा झरेको बिटक्वइनको एउटा सिक्काको भाउ २०१७ डिसेम्बरमा २० हजार ८९ डलर (त्यस बेलाको विनिमय दरअनुसार २० लाख ६५ हजार रुपैयाँ) सम्म पुग्यो। त्यो अहिले साढे ११ हजार डलर पर्छ। गत साउन ६ मा ७ सय ३९ डलर पर्ने यिर्न फाइनान्सको भाउ पाँच सातापछि १४ भदौमा ३८ हजार ६ सय ८३ डलर पुग्यो। यो अहिलेको सबैभन्दा महँगो अभौतिक मुद्रा हो।

‘क्वइनमार्केटक्याप’मा कारोबार हुने दुई सय अभौतिक मुद्र्रामध्ये नेपाली मूल्यमा कुनै क्रिप्टोकरेन्सी एउटै सिक्काको ४५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ पर्छ। कुनै सिक्का ५ पैसा (१ रुपैयाँको २० क्वाइन) मा पनि आउँछ। यसले नयाँ क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने आकलन गर्न पनि अत्यन्तै कठिन छ।

मूल्य शृंखलाको अन्योल र तीव्र उतारचढावले विश्वको विनिमय बजार सुरक्षित हुन नसक्ने मौद्रिक अर्थशास्त्रका जानकार बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अभौतिक मुद्रामा नेपालले अग्रसरता लिएर वैधता दिन नसक्ने बताउँछन्। ‘अभौतिक मुद्रासम्म पुग्नुअघि हामीले थुप्रै पूर्वाधार तयार पार्नु पर्नेछ’, थापा भन्छन्, ‘यस्ता कुरालाई वैधानिकता दिने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र धान्ने विदेशी मुद्राको ढुकुटी तत्कालै रित्तिने जोखिम पनि हुन्छ।’

त्यसो त ठूला अर्थतन्त्र र फेसबुकजस्ता विश्व सञ्जाल भएका प्लेटफर्मले बिस्तारै आफ्ना अभौतिक मुद्रा जारी गर्न थाल्दा अहिलेका अभौतिक मुद्राको अस्तित्व संकटमा पर्न सक्ने कतिपय बताउँछन्। ‘चीन र रुसले आफ्ना साझेदार मुलुकसँग मिलेर युरोजस्तै सामूहिक मुद्राको निर्माण गर्न सक्छन्’, सेयर बजारका विश्लेषक लोचन कोइराला भन्छन्।

अर्का विश्लेषक प्रकाश तिवारी भने अहिले अभौतिक मुद्रा जोसुकैले आफैं बनाउन सक्ने अवस्था आइसकेकाले यस्ता मुद्रा ग्याम्ब्लिङका लागि पनि अस्तित्वमा रहिरहने बताउँछन्। ‘हाम्रो सेयर बजारमा कति प्रतिफल दिन्छ भनेर होइन, कुन सेयरको भाउ कति पुग्छ भनेर लगानी गर्ने गरिन्छ’, तिवारी भन्छन्, ‘सेयर र जग्गामा जस्तै अभौतिक मुद्रामा पनि भाउ बढेर नाफा कमाइन्छ भन्नेले नै लगानी गर्ने हुन्।’

उनीहरूको बुझाइमा अहिलेको भौतिक मुद्रा (सिक्का र नोट)को विकल्पमा भुक्तानी प्रणालीको व्यापक विस्तारका लागि भने राज्यले प्रत्याभूति दिएका अभौतिक मुद्रा नै चलनचल्तीमा आउने सम्भावना छ। त्यसबेला अहिलेको

‘आकाश छुने भाउ’ पाएका अभौतिक मुद्राको मूल्य कति हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन।

नियमन

अभौतिक मुद्राको एक दशकसम्म विश्वमा यसको नियमनबारे खासै काम भएको छैन। यस्ता मुद्रा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र सेवाको भुक्तानीमा सहज माध्यम भएका छन्। भुक्तानी लागत पनि सस्तो पर्छ। त्यसकारण यसको लोकप्रियता बढेको वित्तीय बजार विश्लेषक तिवारी बताउँछन्। ‘सबैले प्रतिबन्ध गर्दागर्दै पनि अभौतिक मुद्राको विश्वव्यापी प्रयोग यसरी बढ्नुमा केही कारण छन्’, उनी भन्छन्, ‘यो भविष्यको विनिमय माध्यम हो।’

तर, नियमनको दायरामा नआउँदा प्रयोग बढ्न सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले २९ साउन २०७४ मा सूचना जारी गर्दै बिटक्वइन नेपालमा प्रतिबन्ध गरेको बताएको थियो। उक्त सूचनामा बिटक्वइन मात्रै उल्लेख भए पनि कानुनअनुसार राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना कुनै पनि विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न पाइँदैन। मुद्रा छाप्ने वा यसको माइनिङ गर्ने अधिकार त राष्ट्र बैंकलाई मात्रै छ।

कतिपय वित्त विश्लेषक विश्व अर्थतन्त्रमा देखिने नवप्रवर्तनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारले यस्ता वित्त बजारलाई क्रमशः वैधानिकता दिने बाटोमा विचार गर्नुपर्छ’, विश्लेषक तिवारी भन्छन्।

राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपाल भने नेपालमा डिजिटल साक्षरता अझै कमजोर रहेको र अभौतिक मुद्राको विश्वासिलो प्रत्याभूतिसमेत नभएकाले अहिले नै नियमनबारे सोच्न नसकिने बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले गत असारमा जारी गरेको भुक्तानी तथा फस्र्योट नियमावलीमा पनि अभौतिक मुद्रालाई समावेश गरेको छैन।

क्रिप्टो युगको एक दशक

ओपन सोर्स सफ्टवयरका रूपमा सन् २००९ मा ६ हजार भर्चुअल करेन्सी जारी भयो। बिटक्वइन नाम दिइएको उक्त ‘विकेन्द्रिकृत मुद्रा’ जारी हुनुभन्दा १५ वर्षअघि सन् १९९६ मा अमेरिकी खुफिया संस्था नेसनल सेक्युरिटी एजेन्सीले अभौतिक विद्युतीय मुद्राको अवधारणा अघि सारेको थियो।

बिटक्वइन सार्वजनिक भएको ११ वर्षमा पनि यसका संस्थापक भनिएका सन्तोषी नाकामोतो को हो भन्ने व्यक्तिको पहिचान हुन सकेको छैन। त्यसपछि लाइटक्वइन, पियरक्वइनजस्ता अभौतिक मुद्रा जारी हुन थाले। संसारमा यस्ता दुई हजारभन्दा बढी अभौतिक मुद्रा जारी भइसकेका छन्।

जोर्डन केली नामक व्यक्तिले सन् २०१४ फेब्रुअरी २० मा अमेरिकामा पहिलो पटक बिटक्वइन एटीएम बुथको स्थापना गरे। त्यसपछि सोही वर्ष अगस्ट ६ मा पहिलो पटक बेलायत सरकारले राज्यस्तरमा अभौतिक मुद्राको महŒव र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको प्रभावबारे अध्ययन गर्ने घोषणा ग¥यो। त्यसअघि नै चीनले बिटक्वइनलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

एजेन्सीका अनुसार नेपालसहित आठ मुलुकले मात्र यस्ता अभौतिक मुद्रामाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका छन्। त्यसमा अल्जेरिया, बोलिभिया, इजिप्ट, इराक, मोरक्को, पाकिस्तान र संयुक्त अरब इमिरेट्स पर्छन्। चीनसहित बहराइन, बंगलादेश, कोलम्बिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, इन्डोनेसिया, इरान, कुवेत, लेसोथो, लिथुआनिया, मकाउ, ओमन, कतार, साउदी अरेबिया र ताइवानले ‘अन्तरनिहित प्रतिबन्ध’ अर्थात् विस्तृत अध्ययन गरेर नियमनमा ल्याउन सक्ने गरी रोक लगाएका छन्।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति सकिएर टाट पल्टिन लागेको भेनेजुएलाले महँगीको थेग्नै नसक्ने मारबाट पार पाउन २०१८ अगस्टमा पेत्रो नामक अभौतिक मुद्रा जारी ग¥यो। यो सरकारी स्तरबाट जारी भएको पहिलो मुद्रा हो। एजेन्सीले भेनेजुएलालाई उक्त मुद्रा प्रचलनमा ल्याउनमा रुस र इरानले सहयोग गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। भेनेजुएलाको कदमसँगै बैंक अफ थाइल्यान्डले पनि अभौतिक मुद्रा तयार पार्ने घोषणा गरेको छ।

भारतमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले अभौतिक मुद्रामाथि लगाएको प्रतिबन्ध सर्वोच्च अदालतले चार महिनाअघि मात्रै खारेज गरेको छ। चीनले त यही वर्ष अन्त्यसम्म आफ्नै अभौतिक मुद्रा जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको छ। फेसबुकले स्विट्जरल्यान्डमा ‘लिब्रा एसोसियसन’ नामक एक संस्था खडा गरी आफ्नै अभौतिक मुद्रा जारी गर्ने प्रयास अघि बढाइरहेको छ। सन् २०१७ मा सुरु भएको फेसबुकको अभौतिक मुद्रा यात्रा अमेरिकी सरकारको अनुमति नपाएर रोकिएको छ। यद्यपि, फेसबुकले यसको पूर्वाधार तयार पार्न स्विट्जरल्यान्ड र अमेरिकामा नियामकीय एवम् कानुनी स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।

फेसबुकले तयार पारिरहेको अभौतिक मुद्रा लिब्राचाहिँ अहिलेको बिटक्वइन वा अरू अभौतिक मुद्राजस्ता विकेन्द्रीकृत प्रकृतिको होइन। यसमा तेस्रो पक्षको प्रत्याभूति हुने र एक केन्द्रीय बैंककै जस्तो पद्धतिमा मुद्राको भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थित गर्ने भनिएको छ। यसका लागि प्रत्याभूति कोषको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विश्वसनीय तेस्रो पक्ष प्रत्याभूति भयो भने त्यस्तो मुद्राको नेपाली रुपैयाँ वा अमेरिकी डलरजस्तै विनिमय कारोबार हुन सक्छ।

तथ्य

कतिपय नेपालीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नामको लगइन् राखेर पाई खोल्न विज्ञापन गरिरहेका छन्। क्रिप्टो करेन्सीलाई वैधता दिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको भ्रम फैलाइरहेका छन्। सरकारले त्यसबारे कत्ति पनि तयारी अघि बढाएको छैन।

संसारका दुई सय (राष्ट्रसंघमा नभएका हङकङ, ताइवान, मकाउजस्ता ठूला अर्थतन्त्रसमेत) मध्ये नेपालसहित जम्मा २३ मुलुकले मात्रै क्रिप्टोकरेन्सीलाई प्रतिबन्ध घोषणा गरेका छन्। गुगल भेन्चर, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, जेपीमोर्गन, माइक्रोसफ्टजस्ता संसारका ठूला कम्पनीदेखि हजारौं रेस्टुरेन्ट र ई—कमर्स प्लेटफर्मले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरिरहेका छन्।

अमेरिकाले क्रिप्टोकरेन्सी जारी गर्ने इजाजत त दिएको छैन। तर, अभौतिक मुद्राको कारोबारमा प्राप्त हुने पुँजीगत लाभमा भने कर लगाएको छ। यो नेपालजस्ता मुलुकका लागि पनि प्रेरणादायी हुन सक्छ।

सामान खरिदबिक्री, व्यापार, अनुदान सहायताजस्ता भुक्तानीमा मात्र होइन, भ्रष्टाचार वा अवैध आर्जनलाई लुकाउने माध्यम पनि क्रिप्टोकरेन्सी बनिरहेको छ। लागूऔषध एवम् मानव तस्करी र छद्म व्यापार अर्थात् कालोबजारी प्रबद्र्धनमा पनि यस्ता अभौतिक मुद्राको प्रयोग भएको अनुमानका अधारमा मुलुकहरू चाँडै यस्तो मु्द्रा स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्।

नियमित व्यापारमा आएका दुई सय क्रिप्टोकरेन्सीको बजार पुँजीकरण गत आइतबारसम्म ३ खर्ब ६७ अर्ब ४८ करोड डलर हाराहारी छ। यो रकम नेपालको अर्थतन्त्रको झन्डै १२ गुणा बराबर हो।