पेचिलो कूटनीति र नेपाल

कूटनीतिक चलाखी र ढंग पुर्‍याउन सके हामीसँग अमेरिका, चीन र भारतजस्ता विकसित देशबाट प्रशस्त फाइदा लिन मिल्ने अवसर पनि छ

जसरी एक व्यक्तिलाई साथीहरूको साथ र परिवारलाई छिमेकीको साथ चाहिन्छ त्यसरी नै देशलाई पनि छिमेकी मुलुक र बाह्य मुलुकको साथ चाहिन्छ। साथ दिने कोही छैन भने व्यक्ति होस् वा राष्ट्र दुवैको अस्तित्व संकटमा पर्छ। देशको विस्तारित कूटनीतिक सम्बन्धले प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय भरोसा बढाउने गर्छ। अहिलेको ग्लोबल भिलेजमा कुनै पनि देश अरू देशको सहायताविना एक्लै बाँच्न सक्दैन। २०७२ सालमा भूकम्पले देशलाई अप्रत्यासित धक्का दियो तर देशले हिम्मत हारेन किनकि देशका छिमेकी र टाढाका मित्रराष्ट्र थिए सहयोगका लागि। कसले कति दिए भन्ने छुट्टै सबाल हो। मूल कुरा भरथेग र सहयोग पाउने आशाले आत्मविश्वास दिलाएको थियो।

सोही साल छिमेकी मुलुक भारतले अप्रत्यासित रूपमा नाकाबन्दी लगायो। नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध राखेका र नराखेका देशहरूको ध्यान नेपालतर्फ खिचियो। नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार भएका मुलुकमा रहेका भारतीय कूटनीतिक अधिकारीहरूले नाकाबन्दी नै किन भन्ने प्रश्नको सामना गर्नुपरेको थियो। उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग पारवहन सम्झौता नै गरिएको थियो भने टाढाका मित्रराष्ट्र अमेरिका र युरोपका राष्ट्रहरूले भारतलाई नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दी खोल्न बाध्य बनाएका थिए। विस्तारित कूटनीतिक सम्बन्धले इतिहासका हरेक अफ्ठेरो अवस्थामा साथ दिएको छ। नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका कारण सन् २०१३ मा नेपाल १६७ देशको समर्थन पाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को अध्यक्षमा निर्वाचित भएको थियो।

हामी जति धेरै मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न सक्छौ, त्यति नै अन्तर्राष्ट्रिय अस्तित्व, हैसियत र समर्थन प्राप्त गर्न सक्छौ। भूमण्डलीकरणसँगै व्यापार, रोजगार, अध्ययन र बसोवासका लागि मानव स्थानान्तरण बढेको समयमा कूटनीतिक सम्बन्धको दायरा बढाउनु आजको आवश्यकता हो। सरकारले अभिलेख राखेका र नराखेका विश्वका धेरै मुलुकमा नेपालीहरू बढी रोजगार र अध्ययनका लागि गएका छन्। ती आफ्ना नागरिकको हक, अधिकार संरक्षण र हितका लागि पनि धेरै देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न जरुरी छ। बढ्दो विदेश सम्बन्धले वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, मानवअधिकारलगायतका मुद्दामा दायित्व बढेको छ। धेरै देशसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध जोडिए पनि ती देशसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रोजगार आदि क्षेत्रमा सहकार्य गरी उल्लेखनीय लाभ लिन सकिएको छैन। यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ।

नेपालको कूटनीतिक गति

सन् १८१६ मा नेपाल र भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबीच सुगौली सन्धि भएलगत्तै बेलायत र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो। यो नै नेपालको बाह्य मुलुकसँगको पहिलो औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध थियो। बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएको एक शताब्दीभन्दा बढी समय अर्थात् १३१ वर्षसम्म नेपालले अन्य मुलुकसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सकेन। भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि मात्र सन् १९४७ अप्रिल २५ मा नेपालको दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध अमेरिकासँग भयो। त्यसलगत्तै सोही साल करिब दुई महिनापछि दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भयो।

सन् १९४९ मा फ्रान्ससँग र उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग सन् १९५५ मा दैत्य सम्बन्ध स्थापना गरियो। चीनसँगको सम्बन्ध पछि त्यही वर्ष नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य बनेको थियो। त्यसपछि बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रले बाह्य मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए। बीपी कोइरालाको अठारमहिने प्रधानमन्त्रीत्वकालमा १६ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। भारतसँगै स्वतन्त्र भएको पाकिस्तानसँग भने सन् १९६० मा मात्र कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसिएको थियो। बहुदलीय व्यवस्थालाई ’कू’ गरेर राजा महेन्द्रले देशको शासनको लगाम हातमा लिएपछि थप २९ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए र उनको शासनकालको अन्तिम देश अफ्रिकी मुलुक इथियोपियासमेत गरेर ४९ मुलुकसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। आफ्नो शासनकालमा राजा महेन्द्र असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन बेलग्रेड, जाम्बिया र कायरोमा आफैं गएका थिए।

नेपालजस्तो दुई ढुंगाको तरुल जोगाउने स्मार्ट डिप्लोमेसी अर्थात् जटिल भूराजनीतिमा परेको बेला शक्तिराष्ट्रहरू र अन्य राष्ट्रहरूलाई विश्वास दिलाउँदै राष्ट्रिय हितका लागि आफूतिर आकर्षण गर्ने कूटनीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ।

भारतको गिद्दे दृष्टिबाट देशलाई बचाउन राजा महेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाएका थिए र यो सम्बन्ध विस्तारपछि नजानिँदो रूपमा नेपाल विश्वको एउटा सक्रिय हिस्सा बनेको थियो। हुन त भारत र चीनले इजरायललाई देशको मान्यता नदिइरहेको बेला बीपी नेतृत्वको सरकारले इजरायललाई देशको मान्यता दिनु र द्विपक्षीय सम्बन्ध गाँस्नु एक चतुर, साहसिक कूटनीतिक अग्रगमन कार्य थियो जसका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत ह्वात्तै बढेको पनि थियो। ब्रिटिस उपनिवशेबाट १५ अगस्त १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा भारत उपमहाद्वीपका पाँच सय ८४ साना प्रिन्स्ली स्टेटहरू थिए, ती सबैलाई गाभेको थियो। आफ्नो सैन्य शक्तिबाट करिब ५० हजारको हत्या गरी हैदरावादलाई १९४८ मा, करिब आठ हजार परिवार छिन्नभिन्न (बेपत्ता पारी १९४७ अक्टोबरमा जम्मु–कश्मीर, पोर्तुगिज उपनिवशेको रहेको गोहा १९६१ डिसेम्बरमा र सबभन्दा पछि सिक्किमलाई १९७५ मेमा भारतमा गाभेको थियो।

स्वतन्त्रतापछि भारतले नेपालजस्तो सानो देशलाई कस्तो आशय र व्यवहार गर्छ भन्ने संशय रहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरिनु पक्कै पनि दूरदर्शी कदम थियो। महेन्द्रको निधनपछि राजा वीरेन्द्रको सक्रिय शासनकाल (२०२९–२०४६) मा अन्य ४३ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। उनले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा मान्यता लिन प्रस्ताव ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने क्रममा धेरै मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए। तर भूसिमाना जोडिएको र खुला आवतजावत हुने दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले नै सो प्रस्तावमा समर्थन जनाउन अस्वीकार गरायो। यसैकारण सो प्रस्ताव अधुरो रहन पुग्यो।

२०४६ मा बहुदलीय प्रणाली लागू भएपछि कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको गति अझ तीव्र बन्न थाल्यो। गत वर्ष सन् २०१९ मा मात्र नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध टोगो (मार्च २२) इक्वाटोरियल ग्विनी (अप्रिल ३०), इश्वाटिनी (मे ९), सेन्ट लुसिया (अगस्त २७) र घाना (सेप्टेम्बर २५) गरी पाँच देशहरूसँग भयो। यसरी हाल नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विश्वका १६८ देशसँग स्थापित भएको छ। ३० मुलुकका दूतावास, तीन स्थान (न्युयोर्क, जेनेभा र भियनामा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग र चार मुलुकका ६ सहरमा महावाणिज्य दूतावास छन्। नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध गतिशील बनेको छ।

पेचिलो कूटनीति र शक्तिकेन्द्रमा हलचल

राजनीतिक कूटनीतिक विचारक लेखक भन्छन्– एक्काइसौं शताब्दीको संसार एसियाको प्रभावमा रहनेछ अर्थात् विश्वको नेतृत्व एसियाले गर्नेछ। एसियामा पनि भूमण्डलीकरणको फाइदा लिँदै चीन संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो भन्छन् सेन्टर फर चीन एन्ड ग्लोबलाइजेसनका अध्यक्ष वाङ हियाओ। कोबिड– १९ महामारीको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न युरोप र अमेरिका असफल हुनु र चीनलगायत एसियाका धेरै देश तुलनात्मक किसिमले सफल हुनु नै पश्चिमको विश्वशक्ति एसियामा सरेको हो भन्छन् सिंगापुरका कूटनीतिक विशेषज्ञ किशोर महबुबानी। एकलध्रुव भनिएको अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई कोभिड–१९ ले धवस्त बनाएको र त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न अमेरिकालाई कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने प्रक्षेप्रण गरिएको छ। सन् २००८ को आर्थिक संकट र अहिलेको कोरोना भाइरस महामारीले अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई चीनको तीव्र आर्थिक विस्तारले बलियो चुनौती दिएको छ भन्छन् आर्थिक विश्लेषक डानिएल हिन्चे। कोभिड– १९ लाई नियन्त्रण गरी अर्थव्यवस्था चलायमान बनाएको चीन विश्वको शक्तिशली मुलुक बन्नेछ भन्ने पश्चिमा विश्लेषक, विचारकहरूको प्रक्षेपण छ।

अहिले अमेरिका विश्वको एकलध्रुवीय शक्ति मानिए पनि चीनको आर्थिक विकासले अमेरिकालाई चुनौती दिएको छ र अहिले अमेरिका र पश्चिमाको ध्यान चीनमा खिचिएको छ। प्राविधिक, आर्थिक, सैन्य शक्तिमा चीन अमेरिकाका लागि चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ र अहिले चीन र अमेरिकाबीच शीतयुद्ध चलिरहेको छ। अर्कातिर भारतले पनि हर क्षेत्रमा विकास गर्दै विश्वशक्तिको रूपमा उदयमान हुँदै छ। यी दुई विश्वकै शक्तिशाली मुलुकका बीचमा हाम्रो एक सानो देश नेपाल छ। विश्वको ध्यान एसियामा र त्यसमा पनि चीन र भारततिर खिचिएका बेला नेपालको कूटनीतिक क्रियाकलापले ठूलो अर्थ राख्छ।

चीन र भारत त विकसित देश भए नै नेपालजस्तो विकासोन्मुख देश चीन र भारतका कारण चेपुवामा परेको छ। उदाहरणका लागि अमेरिका नेपाललाई जबर्जस्ती इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा संलग्न गराउन चाहन्छ भने चीनले रोक्न खोज्छ। चीनको बीआरआईमा सामेल भएको देश नेपालले अमेरिकन प्रोजेक्ट एमसीसीलाई सहजै स्विकार्न सकेको छैन। चीन र अमेरिकाबीचको शीतयुद्ध युद्ध, भारतको विश्वशक्ति बन्ने रहरका कारण एक अर्थमा नेपाल त्रिशक्तिको रणनीतिक मैदान बनेको छ भने पश्चिमाको चनाखो नजर पनि नेपालमै छ। चीन–भारत–अमेरिकासँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नु र यी शक्तिशाली मुलुकसँग समदूरी र समभावको सम्बन्ध स्थापना गरी आफ्नो असंलग्न परराष्ट्रनीति जोगाउनुपर्ने पेचिलो अवस्था छ। कूटनीतिक चलाखी र ढंग पुर्‍याउन सके यी विकसित देशबाट प्रशस्त फाइदा लिन मिल्ने एक अवसर पनि हो।

अन्त्यमा, ‘नेपाल दुई ढुंगाको तरुल हो’ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको भनाइ त्यो बेलाको परराष्ट्र नीति थियो भने अहिले पनि यही नीति नै कायम छ। चीन विस्तारै हिमालमुन्तिर झर्न खोज्ने, भारत–अमेरिका चीनलाई तिब्बती पठारमै रोक्न खोज्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको र कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त पारेको मात्र नभई पावर डाइनामिक्स भूमध्यरेखामा उभ्याइदिएको छ। यो बेला नेपालजस्तो दुई ढुंगाको तरुल जोगाउने स्मार्ट डिप्लोमेसी अर्थात् जटिल भूराजनीतिमा परेको बेला शक्तिराष्ट्रहरू र अन्य राष्ट्रहरूलाई विश्वास दिलाउँदै राष्ट्रिय हितका लागि आफूतिर आकर्षण गर्ने कूटनीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ। स्मार्ट डिप्लोमेसीले हरेक चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्न सक्छ।

चुनौती र अवसर दुवै भएको अवस्थामा कूटनीतिका सारथि राजदूतहरू चयन गर्दा सरकार एकदम गम्भीर रहनुपर्छ। विगतमा जस्तो सासू, सम्धी, निकटता, व्यक्तिगत अनुकूलता, घेरो फेरो, झोला, ब्रिफकेस अनि पार्टीमा दुःख गरेकालाई ‘एउटा राजदूत दिऊँ’ भनेर सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता, क्षमता कार्यसम्पादन कला र अनुभव नहेरी सिंगो देशको आवाजको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि चयन नगरियोस्। योग्यता पुगेको व्यक्ति चयन गरेपछि पनि उसलाई सम्बन्धित देशसँग राष्ट्रिय स्वार्थका लागि गर्नुपर्ने काम र कला विकासका लागि कम्तीमा एक महिना विषयगत विज्ञबाट तालिम दिने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ। भानिन्छ, ‘डिप्लोमेसी इज एन आर्ट नट अ साइन्स’ अर्थात् कूटनीति एक कला हो, विज्ञान होइन।