काठमाडौं : आन्तरिक राजस्व विभागले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न दिने तयारी गरेको छ। विभागले यसका लागि स्वदेशी मुद्रण उद्योगको प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था र क्षमता उपभोगको साम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको हो।
सर्वाेच्च अदालतले ‘नेपाली कम्पनी तथा उद्योगले सार्वजनिक निकायको मागबमोजिमको सेवा आपूर्ति गर्न सक्ने÷नसक्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाली उद्योगीलाई योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न’ विभागलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सोही आधारमा विभागले अध्ययनका लागि विभागको उपमहानिर्देशक शिवादेवी दाहालकोे संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित यो समितिले अध्ययन गरिरहेको छ।
गत शनिबार विभागले नेपालका मुद्रण उद्योगलाई पत्राचार गर्दै कानुनी, प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधार क्षमताको विवरण त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको थियो। इच्छुक उद्योगीले आउँदो शनिबारसम्म विवरण पठाइसक्नुपर्ने विभागले जानकारी दिएको छ।
यसअघि स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाएको भन्दै अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रिया रोक्न मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन प्रालीले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो। करिब ५ महिना मुद्दा लम्बिएपछि सर्वाेच्चले रिट खारेज गरेको थियो। तर, सरकारलाई स्वदेशी उद्योगीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउन स्वदेशी कम्पनीको क्षमता अध्ययन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
चुरोटका लागि स्टिकर छाप्ने जिम्मा जनकलाई
विभागले चुरोटका लागि आवश्यक स्टिकर छपाईको जिम्मा भने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिइसकेको छ। केन्द्रले भारतबाट कागज र मसी झिकाएर छपाई प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
सम्झौताअनुसार तत्काल केन्द्रले ७५ देखि ८० करोड स्टिकर छपाई गर्नेछ।
चुरोटमा मात्र प्रयोग हुने यस्तो स्टिकर चार प्रकारका छन्। विभागका अनुसार यो स्टिकरको मूल्य चार सय ९५ देखि २७ सय रुपैयाँसम्म पर्नेछ। यो स्टिकर ७५, ८०, ८५ र ९० मिलिमिटर सम्मको हुन्छ।
यसअघि २०५२ सालमा मुद्रण विभागले स्टिकर छपाइ गर्न नसकेपछि सरकारले केन्द्रलाई जिम्मा दिएको थियो। यसपटक पनि मुद्रण विभागभन्दा केन्द्रको प्रविधि तुलनात्मक रूपमा राम्रो पाएपछि विभागले केन्द्रलाई छपाइको जिम्मा दिएको हो।
केन्द्रले ८० करोड छापेपछि विभागसँग मौज्दात स्टिकरले ६ महिनासम्मको माग धान्ने अनुमान गरिएको छ। अहिले केन्द्रबाट उत्पादित स्टिकरको गुणस्तर हेर्ने र गुणस्तरीय स्टिकर छपाई गरेमा अन्य प्रकृतिको स्टिकर पनि छाप्न दिने तयारी छ। केन्द्र पूर्णरूपमा सरकारी कम्पनी भएकाले खर्च आपसी समझदारीमा उपलब्ध गराइनेछ।
सुरक्षा संवेदनशील मानिने स्टिकर छपाईको भौतिक सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले लिनेछ। सुरक्षण मुद्रण कार्यविधि अनुसार सेनाले भौतिक सुरक्षाको जिम्मा लिने भएको हो।
यसअघि विभागले स्टिकर खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरी इन्डोनेसियाली कम्पनी पेरुमपरुरीलाई जिम्मा दिएको थियो। कोभिडको कारण देखाउँदै कम्पनीले सम्झौता गर्न नआएपछि विभागले कम्पनीसँग सम्झौता तोडेको थियो।
नेपाली कानुनबारे अभ्यस्त नहुँदा कम्पनीले धरौटीबापतको पाँच लाख डलर (करिब पाँच करोड २० लाख रुपैयाँ) गुमाएको छ। यस्तै पहिलो कम्पनीसँगको सम्झौता रद्घ भएपछि ठेक्का प्रक्रियामा दोस्रो हुने कम्पनी लिथोआनियाको यएबी गार्सुक पार्सोलिक सोलुसनले ठेक्का आफूले पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यो कम्पनीलाई अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि विभागलाई स्टिकर छपाई प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
