सरकार निजी ल्याबलाई मान्यता दिने, कम्पनी कोरोना रिपोर्टको भुक्तानी नदिने ?

काठमाडौं : बीमा समितिले सरकारी प्रयोगशालाबाट आएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) पोजिटिभ रिर्पोटलाई मात्रै मान्यता दिने बताएपछि निजी ल्याबले आपत्ति जनाएका छन्। 

सरकारले निजी कम्पनीलाई पीसीआर परीक्षणका लागि अनुमति दिने तर त्यही स्वाब परीक्षण गर्दा पोजिटिभ रिपोर्ट आएका कोरोना संक्रमितलाई बीमा दाबी भुक्तानी नदिने भन्ने हुँदै नहुने निजी ल्याबका सञ्चालकको भनाइ छ। 

बीमा समितिले बिहीबार बीमा कम्पनीलाई सर्कुलर जारी गर्दै कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी पाउन सरकारी प्रयोगशालाबाटै पोजिटिभ रिपोर्ट आएको हुनुपर्ने बताएपछि निजी ल्याबले आपत्ति जनाएका हुन्। 

‘कि त निजी ल्याबलाई सरकारले अनुमति दिनु हुँदैन थियो। यत्तिबेला आएर निजी ल्याबको पोजिटिभ रिपोर्टको आधारमा बीमा भुक्तानी दिन्न भन्न मिल्दै मिल्दैन’, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद ल्याबका अध्यक्ष बिके भण्डारी भन्छन्, ‘निजी ल्याबमा कुनै कमिकमजोरी भए सरकारले अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ। तर, बीमा कम्पनीले ल्याबको रिपोर्टमाथि प्रश्न गर्न मिल्दैन।’ 

अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार पोजिटिभ आएका सबै नमूना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउनुपर्छ। शंका लागेमा सरकारले पुनः परीक्षण गर्न सक्ने भएकाले निजी ल्याबको रिपोर्टको आधारमा बीमा भुक्तानी दिन्न भन्नु कम्पनीको बदमासी मात्र भएको अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ। 

बिहीबार मात्र बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा कम्पनीलाई सर्कुलर जारी गर्दै सरकारी प्रयोगशालाबाट मात्र आएको कोरोना भाइरस पोजिटिभ रिर्पोटको आधारमा बीमा दाबी भुक्तानी व्यवस्था गर्न भनेका हुन्। 

कोरोना बीमा दाबी प्रयोजनका लागि बीमा समितिले केही समयअघि कोरोना बीमा मापदण्ड जारी गरेको थियो।  मापदण्डको परिच्छेद ३ को दफा ११ अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएमा मात्र भुक्तानी गर्नेगरी व्यवस्था गर्न भनिएको छ। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमति दिएका ल्याबलाईसमेत मापदण्डले समेटेको भए पनि भुक्तानीबाट पन्छिन कम्पनीले नयाँ सर्कुलर गरेको निजी ल्याब सञ्चालकको भनाइ छ। 

‘बीमा कम्पनीले पहिला जम्मा १० हजार संक्रमित हुन्छन् । अर्बौ उठाउन सकिन्छ भन्ने अनुमान गरेका थिए’, विद ल्याबका अध्यक्ष भण्डारी प्रश्न गर्छन््, ‘संक्रमित बढ्दै गएपछि आम्दानी घट्ने लोभमा अहिले नीति परिवर्तनको कुरा गर्नु कति बदमासी होला ?’ 

बीमा समितिबाट इजाजत प्राप्त २० कम्पनीले एक लाख र ५० हजारको कोरोना बीमा गराइरहेका छन्। एक लाख बिमांकका लागि एक हजार र ५० हजार बिमांकका लागि ५ सय बीमा शुल्क कायम गरिएको छ। संगोलमा बसेका परिवारको सामूहिक बिमा गरिएको खण्डमा एक लाखको ६ सय र ५० हजारको ३ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्छ। 

समितिले कोरोना बीमा गराइरहेका बीमा कम्पनीलाई बिहीबार एक पत्र पठाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएमा मात्र भुक्तानी गर्ने भनेको हो।

सरकारले पछिल्लो समयमा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। निजी ल्याबबाट कोरोना परीक्षण गर्नेको संख्या बढेसँगै बीमा समितिले कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराएको हो। 

कार्यकारी निर्देशक पौडेलले यसअघि साउन २१ मै नै जारी भएको निर्देशिकामै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताए। उनका अनुसार बिमा लेख गरिद गरेको १५ दिनपछि र कोरोना लागेको रिर्पोट आएको सातदिनभित्र मात्र आएमा दाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको बताए। 

गलत रिपोर्ट बनाएर दाबी गर्ने बढ्ने आशंकामा समितिले मापदण्डमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतकाबाट मात्र परीक्षण गरेकोलाई मान्यता दिने भनेको हो। केही निजी ल्याबबाट कोरोना पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिको पुनः सरकारी ल्याबमा परीक्षण गराउँदा नेगेटिभ देखिएकाले सर्तक रहन मापदण्ड अनुसार सूचित गरिएको बीमा समितिले जनाएको छ।

हाल कोरोना भाइसरको पीसीआर परीक्षण ४७ वटा सरकारी निकायबाट भइरहेको छ। सरकारले १३ निजी ल्याबबाट परीक्षण गराउन अनुमति दिएको छ। त्यसबाहेक पनि सरकारले तोकेको भन्दा सस्तो शुल्कमा पीसीआर परीक्षण हुन थालेको छ। 

हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४४ हजार २३६ पुगेको छ। अहिलेसम्म १० लाख बढीले कोरोना बीमा गराइसकेका छन्। कोरोना बिमा गत वैशाखदेखि सुरु भएको हो।