आईसीयू नचल्दा उपचार कठिन

आईसीयू नचल्दा उपचार कठिन

बुटवल : बुटवल नगरपालिका— ७ का कोरोना संक्रमित पुरुषको ज्वरो क्लिनिकमा ज्यान गयो। उनलाई आईसीयू आवश्यक थियो। बुटवलमा तोकिएको कोरोना अस्पतालमा यस्तो बेड उपलब्ध भएन। तिलोत्तमाकी महिलाको पनि केही दिनअघि घरमै मृत्यु भयो। उनका लागि पनि आईसीयू आवश्यक थियो। अस्पताल नपुग्दै ज्यान गयो।

प्रदेश ५ मा चारवटा कोरोना विशेष अस्पताल छन्। त्यहाँ लक्षण देखिएका कोरोना बिरामीको उपचार हुन्छ। तर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा भने बुटवलको कोरोना अस्पताल मात्रै छ। अन्य तीन अस्पतालका आईसीयू पूर्ण रूपमा चलेका छैनन्। आईसीयू नचल्दा बिरामीको उपचार कठिन हुँदै आएको छ। जनशक्ति नभएका कारण यो जटिलता थपिएको हो। भैरहवाको भीम अस्पताल, दाङको बेलझुन्डीस्थित कोरोना अस्पताल र बाँकेको खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा आईसीयू छन्। तर जनशक्ति अभावमा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छैनन्।

प्रदेश ५ का बुटवल, भैरहवा, दाङ र बाँकेमा प्रशस्त अन्य अस्पताल पनि छन्। तर बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन्। कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने र सोही बहानामा अन्य बिरामीको समेत उपचार पन्छाउने गरिएको छ। पाँच सय बेड भएका मेडिकल कलेजले समेत बिरामीको उपचार नगरी फर्काउने गरेका छन्। भैरहवाको युनिर्भर्सल मेडिकल कलेजमा आईसीयू, भेन्टिलेटर र अन्य गरी पाँच सय बेड छन्। सोही अस्पतालले रूपन्देहीका एक पुरुषको उपचार नगरी अन्य अस्पतालमा रिफर गर्दा उनको ज्यानै गयो। सरकारको नयाँ निर्देशनपछि यो अस्पतालमा कोरोना बिरामी उपचारका लागि २५ बेड बनाइँदै छ। सरकारले केही दिनअघि सबै अस्पतालले सबै प्रकारका बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने भन्दै यसअघिको वर्गीकरण खारेज गरेको थियो।

प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये चार वटा जिल्लामा मात्रै कोरोना बिरामी उपचारका लागि अस्पतालले बेड छुट्ट्याएका छन्। रूपन्देहीका दुई अस्पताल, बाँकेका पाँच अस्पताल, दाङका आठ अस्पताल र पाल्पाका तीन अस्पतालले मात्रै कोरोना बिरामीको उपचार गर्ने गरी बेड व्यवस्थापन गरेका छन्। अन्य अस्पतालमा कोरोना बिरामी देखिनासाथ सिल नै गरेर उपचार ठप्प पार्ने अवस्था छ।

अर्घाखाँचीको जिल्ला अस्पतालमा दुई चिकित्सकलाई कोरोना देखिएपछि अस्पताललाई सिल गरियो। एक साता अस्पताल सिल गरिँदा कैयौं बिरामीले सास्ती खेप्नु पर्‍यो। सिल गरिएको अस्पताल यसै साता गरिएको छ। अन्यमा संक्रमण फैलिन नदिन अस्पताल सिल गर्नु परेको अस्पतालका प्रमुख डा. कपिल गौतम बताउँछन्। डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि सबै सेवा सुरु भएको उनले बताए।

कोरोना संक्रमण देखिएकै कारण कपिलवस्तुको जिल्ला अस्पताल, नवलपरासीको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालसमेत सिल गरिएको थियो। कोरोना बिरामीको उपचारका लागि छुट्टै बेड निर्धारण नभएका कारण यी अस्पताल सिल गर्नु परेको थियो। अस्पताल सिल गर्दा बिरामीले सास्ती पाउनु परेको छ।

सरकारी तथा निजी अस्पताल सकेसम्म कोरोना सम्भावित बिरामीको उपचार गर्ने पक्षमा छैनन्। बिरामीलाई गेटबाटै फिर्ता पठाउने, संक्रमण देखिएको बहानामा अस्पतालकै सेवा बन्द गर्ने काम हुँदै आएका छन्।

व्यवस्थापन मिलाए सहज

कोरोना महामारीबीच पनि अस्पतालको सही व्यवस्थापन गरे अहिलेकै पूर्वाधारमा सहज उपचार सम्भव छ। चारवटा मेडिकल रहेको प्रदेश ५ मा आईसीयू र भेन्टिलेटरको संख्या सन्तोषजनक छ। अहिले कोभिड बिरामीको उपचारमा ३६ आईसीयू र १२ भेन्टिलेटर प्रयोग गरिएको छ। जिल्ला कोभिड— १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङका अनुसार बाँकेमा जम्मा आइसोलेसन बेड संख्या ६ सय ३, आईसीयू बेड ५३ र भेन्टिलेटर २१ छन्। आवश्यक पर्दा यी भेन्टिलेटर र आईसीयू प्रयोग गर्न सकिने उनी बताउँछन्।

बेड र जनशक्ति थप्ने तयारी

प्रदेश ५ सरकारले चारवटा कोरोना अस्पतालमा बेड र जनशक्ति थप्ने भएको छ। कोरोना संक्रमित बिरामी बढेपछि चारवटा अस्पतालमा ५ सय ८३ जना जनशक्ति र ४३ वटा आईसीयूूसहितका उपकरण थप्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। जनशक्ति अभावमा आईसीयूसमेत सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। हाल प्रदेशभर ४१ वटा आईसीयू छन्। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले जनशक्ति थप गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै ३ करोड ९६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ।

यो रकम तीन महिनाका लागि करारमा नियुक्त हुने जनशक्तिको तलब भत्तामा खर्च हुनेछ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल धागो कारखानामा आईसीयू १८, एचडी बेड २०, आइसोलेन बेड ३६ गरी कुल ७४ बेड रहने र त्यसका लागि १ सय ८९ जना जनशक्ति राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

प्रदेश ५ मा अस्पतालको अवस्था

    अस्पताल    संख्या ५४

    बेड संख्या    २,४३५

    कोरोना विशेष अस्पताल    ४

    बेड संख्या (कोभिड)    १७३

    आईसीयू (कोभिड)    ३४

    भेन्टिलेटर (कोभिड)    १२

    अक्सिजनसहितका बेड    २०


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.