बाह्य पुँजी सार्थकताको खोजी

सीमित गार्हस्थ बचत तथा चुलिँदो मागको ‘ग्राफ’ बीच सन्तुलत कायम गर्दै अर्थतन्त्रको मध्यम तथा दीर्घकालीन उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बाह्य पुँजीको नतिजामूलक उपयोग गर्नुपर्छ

यो वर्ष ‘हावर्ड बिजनेस रिभ्यु’ ले बाह्य लगानी हिस्सामा झन्डै ४० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको तथ्यांकन गरेको छ। कोभिड– १९ सिर्जित महाव्याधिका कारण शिथिल बनेको विश्व अर्थतन्त्रको आगामी बाटो अनिश्चितता र संशयले भरिएको परिदृश्यमा नेपालका रणनीतिक विकास साझेदार संस्था विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको बहुपक्षीय सहायताको दायरालाई साँघुरिन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाली अर्थतन्त्रको तीव्रतर वृद्धिका लागि लगानी वृद्धि मात्रै होइन, त्यसको उत्पादकत्व वृद्धि अनिवार्य शर्त हो। नेपालको गतिहीन अर्थतन्त्रलाई थप गतिशीलता प्रदान गर्नकै लागि दाताद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको वैदेशिक लगानी भित्याउने र त्यसको मौद्रिक मूल्य हासिल गर्नु नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती हो भने नेपालको विकासमा देखिएको सबैभन्दा भीमकाय चुनौतीचाहिँ लगानी र पुँजीबीच रहेको फराकिलो अन्तर हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, नेपालमा कूल ३९ मुलुकबाट आउने बाह्य पुँजीले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। नेपालमा वैदेशिक सहायताको आयतन तन्किँदै गएको सन्दर्भमा उक्त पुँजी हिस्साको प्रभावकारिताको खोजी भएको छ कि छैन भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो। बाह्य पुँजी प्रवाहमाथि रहेका कानुनी अड्चन सकेसम्म हटाएर नीतिगत स्थायित्व कायम गर्दै संस्थागत लचकता अख्तियार गर्ने गरिएको छ। नीतिगत उदारताका कारण पनि नेपाललाई बाह्य पुँजी आकर्षित गर्न उति हम्य नपर्न पनि सक्ला। राजनीतिक संक्रमणको चरणसमेत पार गरिसकेको नेपाल नेपाल दक्षिण एसियामै पनि लगानी गर्नलायक गन्तव्यमध्ये आकर्षक बन्दै गरेको तथ्यांक बेलाबेला सार्वजनिक हुने गरेका पनि छन्।

बाह्य पुँजीको उत्पादकत्व

समाजवादउन्मुख समृद्ध अर्थव्यवस्था निर्माणको मूल मन्त्र आत्मसात गरेको नेपालको पुँजी उत्पादकत्वमा सुधार हुन नसकेका कारण पनि आर्थिक परिसूचक पनि कमजोर रहँदै आएको हो। त्यही भएर पनि अर्थतन्त्रमा वैदेशिक अनुदान एवम् सहायता अपरिहार्यता देखिनु स्वाभाविकै भयो। सन् १९५२ बाट निरन्तर बाह्य आर्थिक सहायता स्विकार्दै आएको नेपालले पछिल्लो समय आर्थिक समृद्धिको नीतिगत एजेन्डा नै तय गरेका कारण पनि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायताको महत्व स्वतः बढ्ने भइहाल्यो। आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ ले सरकारी वित्तको २६.५६ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान रहेको बताउँदै गर्दा लगानीलाई व्यवस्थित पार्ने कदमको रूपमा नेपालले ‘पेरिस डिक्लेरेसन’, ‘आक्रा कार्ययोजना’ मात्रै होइन, ‘बुसान प्रतिबद्धता’ को मर्मलाई समेत थप गतिशील बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ। तर, नीतिगत सबलताको अवस्था एवम् लगानी सुरक्षणको आधार सुनिश्चिततामा हामी कुन हदसम्म सचेत छौं त्यही अनुपातमा बाह्य पुँजीको सार्थकता नतिजा कसीमा देखिने हो। नेपालले भोग्दै आएको लगानी अन्तरको समस्या सुल्झाउन पनि विदेशी पुँजी आकर्षण गर्नु अपरिहार्य छ। बाह्य पुँजी वा कुनै पनि स्वरूपका लगानी भित्याउनेसम्बन्धी नीतिगत सहजीकरणले नेपाल भित्रिने विकास सहायताका दरमा अर्थपूर्ण प्रभावकारिता प्रवद्र्धनमा सघाउने हो।

समृद्धि र सुखको आधारशिला तयार पार्ने औजार ठानिएको पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) ले निर्यात प्रवद्र्धनलाई गतिशील तुल्याएर आयात प्रतिस्थापन, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा ऊर्जा विकासमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरणको उद्देश्य लिए पनि व्यापार घाटा भने निरन्तर उकालिँदो छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८.६ प्रतिशत पुगेको आँकडा छ। त्यस्तै, नेपालले विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी छनोटपूर्ण रूपमा विदेशी पुँजी तथा सहायतालाई तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकेको छैन, जसको पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन्। 
पुँजी परिचालनको ढाँचा निर्माणमै पनि हाम्रो समस्या नरहेको होइन। सँगै, कार्यक्रममा आधारित पुँजी परिचालन प्रणालीको विकास गर्ने उपयुक्त संयन्त्र निर्माणमा पनि समस्या देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रीय वा प्रशासनिक संयन्त्रको निष्क्रियता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। पुँजीको सार्थकता खोजी गर्ने रणनीतिक औजारको अपेक्षित उपादेयता नदेखिएको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्धन हुन नसकेका वैदेशिक सहायतालाई अस्वीकार गर्ने नीतिगत प्रावधान ल्याइएको छ। तर, त्यसलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन विलम्ब गर्दा उक्त निर्णय प्रत्योत्पादक बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर पूर्वाधार विकासको लगानी हिस्सामा पर्न गई अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्यमा समेत दक्खल पुग्न सक्छ।

त्यसैगरी, विकास सहायता खण्डीकृत हुने नेपाली अभ्यासको असर उत्पादकत्वको नतिजा खोजी र विकासको प्रभावकारिता प्रवद्र्धनमा पर्ने गरेको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने सबालमा पारदर्शिता प्रवद्र्धन पनि अपरिहार्य शर्त हो र यसैको निशर्त पालनामा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता थप बढाउन सकिन्छ। यसैबीच, नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन आर्थिक रूपले विश्वको महाशक्ति बन्दै गर्दा उससँगको सहाकार्य नेपालको समृद्धिका लागि बढी नतिजामूलक बन्नेतर्फ अग्रसर बन्न सक्छ। त्यसका लागि नेपालको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा त्यस्ता मुलुकबाट लगानी भित्याउने र विकास प्रभावकारिता हासिल गर्न सकेको खण्डमा मात्रै नेपालको आर्थिक विकासले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

प्रशासनिक कौशल र सुधारको खाँचो

नेपालले वैदेशिक सहायताको प्रवद्र्धनका लागि सबैभन्दा बढी रणनीति हुन आवश्यक छ, जसका लागि नीतिगत सहजीकरणको खाँचो पर्छ। हुन त, ‘वैदेशिक सहायता नीति, २०५९’ लाई प्रतिस्थापन गरेर ‘विकास सहायता नीति, २०७१’ तथा ‘विदेशी लगानी नीति, २०७१’ पनि तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा समेत गइसकेको हो। यी कानुनी प्रावधानको उद्देश्य भनेकै नेपाल भित्रिने वैदेशिक सहायताको नतिजामुखी उपयोग गर्दै उत्पादकत्व हासिल गर्ने हो। यसबाट अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फको मजबुत आधार हासिल गर्न सकिन्छ। नेपालले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई उपयोग गरेर नेपालमा लगानी भित्याउन सकिने सम्भावनाबीच कर प्रणालीमा हेरफेर र सामयिक सुधारमा समेत ध्यान दिन जरुरी नभएको होइन। किनभने, नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजी अन्तरको पूर्तिविना विकासका पूर्वाधार खडा हुन नसक्ने अवस्था हो। त्यसैले हालको प्राथमिकता भनेकै द्वन्द्वोत्तर राजनीतिको नतिजामूलक तवरबाट व्यवस्थापन गर्दै नीतिगत, संरचनागत र समन्यतात्मक पहलकदमीमार्फत देशमा भित्रिने वैदेशिक लगानीको उत्पादनमूलक सदुपयोग हो।

तर, बाह्य पुँजीको नतिजामूलक सदुपयोगको कसीमा नेपाल खरो रूपमा उत्रिन नसक्नुको पछाडिका कारण थुप्रै होलान्। यसमध्ये क्षेत्रगत तहका आवश्यकताको पहिचान तथा सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रमको टुंगोविना नै सहायता परिचालन हुने नेपाली अभ्यासले पुँजीको अपेक्षित उत्पादकत्व हासिल गर्न हम्मे भएको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग विकास सहायताको लय मिलाउन पनि उस्तै अड्चन खेप्नुपरेको अवस्था पनि विकास सहायताको प्रभावकारिता हासिल गर्न नसकिनुको प्रमुख मध्येकै कारक हो। त्यसैगरी, निकायगत तथा पारस्परिक जवाफदेहितालाई यथार्थमा लागू गर्न नसक्नुले पनि फितलो अवस्थामा रहेको मुलुकको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन थप जटिल बन्ने गरेको छ। यसबाट आन्तरिक क्षमता विकासले लय समात्न नसकेको स्पष्टै देखिन्छ। विकास अर्थतन्त्र र यसका आयामको लेखाजोखा गर्दा नेपाली अर्थव्यवस्थाले वैदेशिक लगानीको महत्व घटाउन अझै थुप्रै दशक कसरत गर्नुपर्ने हुन सक्छ। भलै, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात क्षमताको विस्तारको पहिलो शर्त भने यही बाह्य पुँजी/लगानीको नतिजामूलक उपयोग नै हो।

नेपालले विश्व व्यापार संगठनका प्रावधानलाई प्राथमिकता दिएर निर्यात प्रवद्र्धन एवम् विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणालाई थप चलायमान बनाएर वैदेशिक पुँजीको प्रवद्र्धनमा रणनीतिक रूपले अघि बढ्नु आजको माग हो। त्यसो त, निजी क्षेत्रसँग रणनीतिक सहकार्य गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ तर अपेक्षित रूपमा त्यसो हुन नसक्नुमा प्रशासकीय संस्थागत क्षमता वाधक रहेको देखिन्छ। सँगै, बढ्दो ‘ब्युरोक्रेटिक एक्टिभिज्म’ पनि उस्तै समस्यापूर्ण होला।

नेपालले वैदेशिक लगानी परिचालनसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत सबलीकरण गर्दै विकास नतिजालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रक्रियागत सुधारतर्फ रणनीतिक बन्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ। त्यसो हुन सकेको खण्डमा सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममको मर्म हासिल गर्न सहज हुने त छ नै, दाताले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका बाहेक थप लगानी आकर्षण गर्नका लागि पनि मार्गप्रशस्त हुनेछ। नेपालको उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिलको एउटा गतिलो आधार पनि यही हो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म सार्वजनिक ऋण बढेर १३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये ६ खर्ब १३ अर्ब आन्तरिक ऋण हो भने सात खर्ब ३३ अर्बको वैदेशिक ऋण रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ। नेपालमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकले राजनीतिक स्थायित्वको जग बस्दै गर्दा निजी र बाह्य लगानी प्रवाहको गतिमा पनि सुधार नआएको होइन। उत्पादनका साधनको अनावश्यक प्रयोगजन्य प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न रणनीतिक हस्तक्षेपको सख्त खाँचोको पनि बोध भएको छ।

नेपालको आर्थिक विकासमा विकास साझेदार मुलुकका स्वार्थसमेत हावी हुँदै आएको अभ्यासलाई निरुत्साहित गरिनु त पर्छ नै, विकासका नतिजाउपर सरकार र दाता राष्ट्रसमेतको सामूहिक तथा संयुक्त उत्तरदायित्व बहन गर्ने अभ्यासको थालनीबाहेक सर्वमान्य मापदण्ड तर्जुमा गरी पुँजी प्रभावकारितासमेत लेखाजोखा गरिनुपर्छ। तब मात्रै नेपालको सीमित गार्हस्थ बचत तथा चुलिँदो मागको ‘ग्राफ’ बीच सन्तुलत कायम गर्दै अर्थतन्त्रको मध्यम तथा दीर्घकालीन उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बाह्य पुँजीको नतिजामूलक उपयोग गर्न सकिएला।