कतिपय समुदायमा पहिलो सन्तान छोरी जन्मनुलाई घरमा लक्ष्मीको आगमन भएको भन्ने गरिन्छ। आमाहरूका लागि पनि पहिलो सन्तान छोरी जन्मनु झनै राम्रो हुन्छ। आफूलाई बिसञ्चो, अप्ठेरो परेका बेला भान्सामा पसेर चिया पकाइदिने र घरभित्र र बाहिरका काममा पनि सघाउने गर्छन्। पछिल्लो समय कतिपय शिक्षित परिवारले छोरी जन्मेकोमा कुनै दुखेसो गरेको पाइएन। बरू दुई छोरी जन्मेपछि खुसी नै हुने गरेका छन्। यस्तो वर्ग एकदमै थोरै छ। यो छोरी जातिका लागि सुखद सन्देश हो।
दुई वर्षअगाडि एकजना बहिनीले अस्पतालमा छोरी जन्माइन्। नर्सले पुछपाछ गरेर शिशुलाई आमाका काखमा दिन खोज्दा उनले समाइनन्। धेरैबेर छोरीलाई हेर्दै नहेरेको देख्दा छक्क परें। छोरा हुने आशा गरेकी उनी छोरी जन्मेकोमा निराश भएकी रहिछन्। उनी शिक्षित र पढेलेखेकी आमा थिइनन्। पहिलो सन्तान मात्रै होइन, दोस्रो सन्तान पनि छोरा नै होस् भन्ने मोह गरिब तथा अशिक्षित दुर्गम तथा सुगमका धेरैजसो आमाबुबामा अझै छ। कतिसम्म भने सरकारले सुरक्षित गर्भपतनलाई वैधता दिनुअघि जन्मिनासाथ फोहोरमा लगेर फाल्ने, अस्पतालको बाथरुममै छाड्ने, घाँटी थिचेर मार्ने अधिकांशतः छोरी नै हुने गर्थे। सुरक्षित गर्भपतनले वैधता पाएसँगै यस्ता घटनामा त कमी आयो, तर अवैध रूपमा गर्भमै लिंग जाँच गरी गर्भपतन गराउनेको संख्या भने बढ्दो छ। सबैभन्दा विडम्बना त एकातिर छोरीलाई देवीका रूपमा पूजा गर्ने र अर्कातिर वेश्यालयमा लगेर बेच्ने पनि हाम्रै समाज हो।
शिक्षित र आर्थिक रूपमा बलियो भएसँगै पहिलो सन्तान छोरो जन्मेपछि दोस्रो सन्तान जन्माउन नखोज्ने महिला संख्या पनि कम छैनन्। पहिलो सन्तान छोरी जन्मिएको खण्डमा मात्रै धेरैजसो दम्पतीले दोस्रो सन्तानका बारेमा सोच्ने गरेको देखिन्छ। यही क्रम चलिरहे भविष्यमा छोराछोरीको संख्यामा असमानता नआउला भन्न सकिन्न। एक अनुसन्धानअनुसार महिला शिक्षित भएसँगै सन्तान जन्माउनु वा नजन्माउनुलाई आफ्नो अधिकार मान्न सक्ने हुँदा एक्काइसौं शताब्दीको अन्त्यतिर नेपालको जनसंख्या आधा हुने छ।
यही कुरालाई ध्यानमा राखेर केही स्थानीय निकायले छोरी संरक्षण गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेका छन्। ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत प्रदेश २ सरकारले २०७५ माघपछि जन्मिएका छोरीको बिमा गराउने, अभिभावकलाई इन्टरनेटप्रदायक संस्था सुविसु केवल प्रालिको सहयोगमा तीन महिना निःशुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न थालेको छ। यो कार्यक्रम लागू भएपछि सिरहामा २५ सयभन्दा बढी छोरीको बिमा भइसकेको छ। त्यसैगरी रूपन्देहीको दक्षिण क्षेत्रका पालिकाहरूले छोराछोरीबीचको शैक्षिक विभेद हटाउन नयाँ नीति ल्याएका छन्। नीतिअनुसार छोरी जन्मिए आमालाई १० हजार रकम र एक किलो घिउ दिइने र दाइजो तथा बालविवाहका कारण बीचमै पढाइ छाड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं योजनाअन्तर्गत स्नातक छोरीलाई पुरस्कारस्वरूप एक लाख रकम प्रदान गरिने छ।
घरमा छोरासरह सम्मान पाउन, छोरी जन्माउने आमाप्रति समाजले हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न र धेरै हदसम्म दाइजो प्रथा हटाउन छोरीलक्षित कार्यक्रम ल्याइनु जरुरी छ।
जाँजरकोटको जुनीचाँदे नगरपालिकाले २० लाख रकम निकासा गरी छोरी बचाऊ, छोरी पढाऊ, छोरी बढाऊ नामक कार्यक्रम सुचारु गरेको छ। यसअन्तर्गत छोरी जन्मिएको घरलाई १० हजार रकम नगरपालिकाले दिँंदै आएको छ। यो कार्यक्रम आएपछि आमा र छोरी दुवैलाई हेलां गर्ने प्रवृत्ति घटेको छ। छोरी मात्रै होइन, आमालाई पनि परिवार, समाजबाट हेलाँ हुँदै आएको थियो। यस्ता कार्यक्रमले आमाको आत्मसम्मान बढ्छ। काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले पनि घरको कामसँगै उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका सहयोगी महाविद्यालयका ४२ जना छोरी तथा बुहारीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ। नगरपालिकाको सहयोगमा स्नातक तहमा अध्ययनरत सबै छात्रालाई निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्थासमेत गरेको छ। कर्णाली प्रदेशमा ६ हजार छोरीको बैंक खाता खोलिएको छ। खोटाङ दिपु्रङ चुइचम्पा गाउँपालिकाले दुई वर्षमुनिका बालबालिकालाई २०७५ वैशाखदेखि नै मासिक एक हजारका दरले शिशु प्रोत्साहन भत्ता वितरण सुरु गरेको छ। गुल्मी जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले २०७७÷७८ बाट छोरी जन्मे पाँच हजार रुपयाँ उनको खातामा अनुदानस्वरूप जम्मा गरिदिने नियम ल्याएको छ।
यसैगरी स्कुल, कलेजहरूले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छन्। बालबालिकालाई विद्यालयमा आकर्षित गराउन दिवाखाजा, महिनैपिच्छे तेल उपलब्ध गराउनुका साथै कतिपय स्थानीय तहले छात्राहरू स्कुल गएको खण्डमा रकम सहयोग गर्दै आएका छन्। तराईका विभिन्न वडाहरूले पनि स्कुल तथा क्याम्पस पढ्ने छात्रालाई निःशुल्क साइकलको व्यवस्था गरेका छन्। कतिपय स्कुलमा निःशुल्क प्याडको व्यवस्था भइसकेको छ। बागलुङ वरेङ गाउँपालिकाले पनि उज्यालो भविष्य बालबचत कार्यक्रम सञ्चालन गरी छोरी जन्मेमा मासिक एक सय रुपैयाँका दरले २० वर्षसम्म बालिकाका बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिने भएको छ। गर्भवती महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा नियमित रूपमा चारपटक स्वास्थ्य जाँच गराए, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी र ३५ दिनभित्र बच्चाको जन्मदर्ता गराए तिनलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ। संघीय सरकारले प्रत्येक स्कुलमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका खटाउने जनाएको छ। छोराछारीबीच हुने विभेद हटाउन कक्षा १० सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ।
देशका विभिन्न ठाउँमा बालगृह, बालआ श्रम खुलेका छन्। केन्द्रीय बालकल्याण समितिका अनुसार देशभर पाँच सय ३३ वटा बालगृह छन्। कतिपयमा बालबालिकालाई पढाइबाट वञ्चित गराई यातना दिने, माग्न लगाउने र यौन शोषणसम्म हुने गरेको छ। निजी रूपमा चलाइएका यस्ता संस्थामा संघीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारबाट नियमित अनुगमन हुन जरुरी छ। अर्को कुरा, गरिब, अशिक्षित तथा दुर्गम क्षेत्रका वासिन्दालाई लक्षित गरेर अघि सारिएका यस्ता कार्यक्रमले धेरै हदसम्म छोरीलाई संरक्षण तथा सुरक्षा प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ। १७ वर्षमा बिहे गर्न लागेकी गरिब परिवारकी छोरीले २० वर्षपछि बिहे गर्दा एक लाख पाइन्छ भने उसले तीन वर्ष पर्खने र त्यतिखेरसम्म उच्च शिक्षा पढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। यसले बालविवाह घटाउन र छोरीलाई शिक्षित बनाउनसमेत मद्दत पु¥याउनेछ।
छोरीलक्षित गरी अघि सारिएका कार्यक्रमले छोरीलाई पनि छोरासरह शिक्षित हुन, उच्च शिक्षा हासिल गर्न, बालविवाह तथा यसबाट पर्ने नकारात्मक असर रोक्न मद्दत गर्ने छ। घरमा छोरासरह सम्मान पाउन, छोरी जन्माउने आमाप्रति समाजले हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न र धेरै हदसम्म दाइजो प्रथा हटाउन छोरीलक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेछन्। मुलुक संघीयतामा गएसँगै बाच्न पाउने छोरीहरूको अधिकारको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले लिन पनि उत्तिकै जरुरी छ। यस्ता कार्यक्रमले निकट भविष्यमा अभिभावक, घरपरिवार तथा समाजका सबै सदस्यमा छोरा र छोरी समान हुन् भन्ने आम धारणा विकास हुने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
