पदप्राप्ति र रक्षाको कसरतलाई सुशासन मानिने स्थापित प्रणाली नै गलत भएको भन्ने राजनीतिक समूह नेपालमा पनि जीवितै छ
राजनीतिमा सत्तानुकूल वास्तविकतालाई विषयान्तर गरेर छायामा राख्ने विश्वव्यापी परम्परा छ। यस वर्ष भारतको आर्थिक वृद्धि घट्ने पूर्वानुमान थियो, जुन मोदी सरकारको असफलताको एउटा मापक थियो। कोभिड नियन्त्रण गर्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लकडाउनको घोषणा गरे। भारतका बहुसंख्यक मिडियाले ताली बजाए, जनताले थाल ठटाए। लकडाउनले कोभिडको गति अलिकति सुस्त भयो तर नियन्त्रण भएन। यसले भारतको सामाजिक र आर्थिक अवस्था बिग्रियो। आत्महत्या, अवसाद र घरेलु हिंसाका अनेक समाचार आएका छन्। यस आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा कूल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि करिब २४ प्रतिशत ऋणात्मक देखिएको छ। अर्थात् भारतीय अर्थतन्त्र पछिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २४ प्रतिशतले खुम्चिएको छ। भारतको अर्थतन्त्रमा ठूलो संख्यामा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको रोजगारमा परेको असरको आकलन अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। त्यसैले भारतीय अर्थतन्त्र ऐतिहासिक संकटमा छ। संसारकै कतिपय अर्थशास्त्रीले यो वर्षको भारतीय कूल गार्हस्थ उत्पादन करिब ११ प्रतिशतसम्म खुम्चिन सक्ने आकलन गरेका छन्। तर भारतका लोकप्रिय मिडिया रिपब्लिक, जी, एबीपी, इन्डियाटीभी, टाइम्स नाउ आदिमा सुशान्तको मृत्युको खबरलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ। एक सामथ्र्यवान् प्रतिपक्षका रूपमा उभिएर सरकारलाई दबाब दिनुको साटो अधिकांश भारतीय मिडियाले राष्ट्रिय मुद्दामा जनताको ध्यान विकर्षण गरेर जनतालाई गुमराहमा राख्ने मोदीको योजनामा साथ दिएका छन्। त्यसैले तिनलाई भारतमा गोदी मिडिया पनि भनिन्छ।
एमालेलाई लोकतान्त्रिक र लोकप्रिय बनाउने दस्ताबेज (जबज) का कटु आलोचक नेता पुष्पकमल दाहाललाई नेतृत्व सुम्पन पूर्वएमालेका वरिष्ठ नेताहरू लामबद्ध भइसकेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा अहिलेको अर्थराजनीतिक संकट कतिपयका लागि सत्ता प्राप्तिका लागि खेलिने एक जुवा र अर्को मनोरञ्जनात्मक खेल हुनेछ।
मूल घर विहार भएका बलिउडका कलाकार सुशान्तको मृत्यु महाराष्ट्रको मुम्बईमा भयो। सुशान्तका परिवारले यसमा सुशान्तकी साथी रिया चक्रवर्तीलाई दोषी देखायो। मिडियाकर्मी अर्नब गोस्वामीले लगातार दुई महिनादेखि यो आत्महत्या नभएर हत्या भएको समाचार प्रसारण गरिरहेका छन्। यसमा रियालाई उनले दोषी करार गरिदिएका छन्। अर्नबले मुद्दा उठाएपछि अन्य गोदी मिडियाले रियाको हुर्मत लिइसकेको छ। छापा एकतर्फी रूपले न्यायाधीशका रूपमा प्रस्तुत भएको छ जबकि सरकारको आधिकारिक अनुसन्धान पूरा भएको छैन। केन्द्रीय सरकारका तीनवटा एजेन्सीहरू मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दैछन्। तीनवटै एजेन्सीले रियालाई शंकाको घेरामा राखेका छन्। भारतमा हुने वार्षिक हजारौं आत्महत्यामध्ये सरकारी संयन्त्रले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर अनुसन्धान गरेको यो एक अनौठो घटना हो। रियाका निजी विवरण सार्वजनिक गरिएका छन्। गोदी मिडिया किन यसरी रियाको हुर्मत लिइरहेको छ ? जवाफ सामान्य छ। विहारमा मोदीको दल भाजपासमर्थित दलको सरकार छ। महाराष्ट्रमा कांग्रेस र शिव सेनाको। अर्नब कांग्रेसका कट्टर विरोधी पत्रकार हुन्। विहारमा यसै वर्ष निर्वाचन हुँदैछ। सामाजिक सञ्जालमा मोदीको लोकप्रियता खस्केको छ। त्यसैले मोदीलाई यो ऐतिहासिक अर्थ–राजनीतिक संकटको विषयान्तर गरेर जनतालाई उल्लू बनाउनु छ। नेपाललगायत संसारका अनेक लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा राष्ट्र प्रमुखले जनतालाई कोभिड नियन्त्रणमा लगातार सुसूचित गर्नुपरेको छ। मोदीले जनतासँग दोहोरो संवाद गरेकै छैनन्। मिडियाले मोदीको रक्षा गरेको छ। आजको भारतमा अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा, नाविका कुमार, सुधीर चौधरी, अमीस देवगण, रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, शेखर गुप्ता जस्ता ईमिडियाकर्मीहरू एक पेसागत ठाउँमा उभिएको भए मोदीलाई जनतासामु उभिन बाध्य गर्न सक्थे। एकतर्फी संवाद सम्प्रेषण क्षमताका धनी मोदीले जनताको ध्यान विकर्षण सक्ने थिएनन्। पेसागत पत्रकारिताद्वारा भारतीय लोकतन्त्रको अनुहार बदल्न सकिन्थ्यो। तर ईमिडियाको शक्तिलाई मोदीले आफ्नो हितमा नचाए। यो क्षतविक्षत प्रतिपक्ष भएको नतिजा पनि हो। यो सब खेलको पछाडिको रहस्य हो आर्थिक संकटको गहिराइ। मोदी एक राजनीतिज्ञ हुन्। उनलाई यो आर्थिक संकटबाट उत्पन्न हुने परिणामको ज्ञान छ। यो मोदीको दूरदृष्टिता नै हो।
मेरा आदरणीय पाठकहरूलाई लाग्दो हो– भारतीय आर्थिक संकटको नेपालसँग के साइनो छ ? साइनो गम्भीर छ। यो विश्वव्यापी आर्थिक संकट हो। भारतमा मुद्रास्फीति महँगाई बढ्ने निश्चित छ। अर्थात् गरिबी बढ्नेछ। आर्थिक संकट एक्लै आउँदैन। यसले सामाजिक र राजनीतिक संकट निम्त्याउँछ। भारतका राजनीतिक विद्रोहीलाई यसले मद्दत गर्नेछ। जसरी नेपालमा कोरोना भारतबाट आयो त्यसरी नै यी सबै विकृति नेपाल प्रवेश गर्नेछन्। नेपालका ऊर्जावान् युवाहरूको एक विशाल संख्या नेपालबाहिरै कार्यरत छ। नेपालको अर्थतन्त्रको स्रोत नै नागरिकको कमाइ हो। बिदेसिएका धेरैले रोजगार गुमाइसकेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख हिस्सा रेमिट्यान्सबाट उठ्छ। त्यस्तो योगदान गर्ने कामदारको उद्धार मात्र हुन नसक्नु पनि अर्थतन्त्र नाजुक भएको प्रमाण हो। भारत बन्दका दौरान नेपाली कामदारले व्यहोरेको क्षतिको अध्ययन भएको छैन। यो क्षतिको सोधभर्ना गर्ने नेपालको आन्तरिक मुहान छैन। त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रले कतिपय क्षेत्रमा स्थायी क्षति भोग्ने छ। नेपालको लोकतन्त्र वयस्क भइसकेको छैन। नेपालमा पदप्राप्ति र पदरक्षाको कसरतलाई सुशासन मानिने आलोचनीय राजनीतिक अवस्था विद्यमान छ र स्थापित प्रणाली नै गलत भएको भन्ने राजनीतिक समूह पनि जीवितै छ। त्यसैले नेपालमा यो आर्थिक संकटले आघात गर्ने ठाउँहरू बढी छन्।
यो सरकारको सुशासन पञ्चायतको तुलनामा समेत असल भन्न सकिँदैन। आर्थिक क्रान्तिका लागि उपयुक्त मानिएका नेताहरू असफल भइरहेका छन्। करिब तीन सयजतिलाई भूतपूर्व नेपालीको संज्ञा दिएर क्रान्तिकारी मानिएका र केपी ओलीको पहिलो रोजाइमा परेका लालबाबु पण्डित आया राम गया राम भए। रवीन्द्र अधिकारीलाई वाइडबडी काण्ड लाग्यो। घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टजस्ता युवाले कुनै उदाहरणीय कार्य गर्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारमा आएदेखि कुनै न कुनै निहुँमा सडकमा जनता निस्किएका छन्। यो जनताको असन्तुष्टिको मापक हो। स्थिर सरकार बनेको दुई वर्षमा कुनै उल्लेखनीय आर्थिक कदम चालिएको छैन। शैक्षिक क्रान्ति भएको देखिँदैन। चिकित्सा क्षेत्रमा दलाललाई प्रोत्साहन गरिएको छ। अख्तियारका अधिकारीलाई नै भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ। न्यायालयका फैसलाले समेत जनतामा भ्रम परेको देखिन्छ। यो सरकारलाई विगतका सरकारभन्दा उत्तम मान्नुपर्ने कुनै तथ्य र आधार छैनन्। कोभिडको खोप निर्माण गर्ने क्रममा वैज्ञानिकहरूले शीघ्रतापूर्वक काम गर्न कतिपय स्थापित मान्यता थाती राखेका छन्। खोप परीक्षणका नतिजाको प्रकाशनमा शीघ्रता अपनाइएको छ। नेपालमै चिकित्सा सामग्री किन्ने मामिलामा शीघ्रताका लागि केही स्थापित मान्यताको उपेक्षा गरिएको थियो। यो एक असाधारण परिस्थितिमा स्थापित मान्यताविरुद्ध भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्वमा चिकित्सा विज्ञान बुझेको वा कम्तीमा यस विज्ञानका सामान्य शब्दावली जानेको व्यक्ति सरकारले रोजेको भए यो युद्धको मोर्चामा एक कदम अघि भइन्थ्यो। यो बेलामा ओलीले राजनीतिक सीमा नाघेर पनि क्षमतावान् नेतृत्वको जिम्मामा नागरिकको स्वास्थ्यलाई दिनुपथ्र्यो। ओलीले प्रयास गरेको देखिने थियो। भारतले लकडाउन गरेपश्चात् नेपालले तदनुरूप लकडाउनको नक्कल गरेको देखिन्छ। योग्य र क्षमतावान् नेताहरू सबै दलमा छन्। ओलीले एक क्षमतावान् सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन आवश्यक ठानेनन्। स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन्ने कि रक्षा मन्त्रालयले किन्ने भन्नेमा विवाद भएपछि जनताले नियतमा शंका गर्ने नै भए।
जनताको स्पष्ट मतादेश हुँदाहुँदै पनि अहिलेको सरकारको सम्पूर्ण राजनीतिक संयन्त्र आलोचनीय छ। माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल, वामदेव गौतम र नारयणकाजी श्रेष्ठको व्यवस्थापन देश र जनताभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। तिनको असन्तुष्टि महत्त्वपूर्ण कि विधिको पालना ? जनादेशको सम्मानस्वरूप वामदेव र नारायणकाजीले संसद्बाहिर बस्न किन नहुने ? हरूवालाई जनताले माननीय भनिदिनुपर्ने ? सरकार जनतालाई आर्थिक मद्दत गर्न सक्ने हैसियतमा छैन तर जनादेशको सम्मान भएन र सुशासन पनि कायम गर्न सकिएन भने आर्थिक संकटले निश्चितरूपमा राजनीतिक गम्भीर संकट निम्त्याउँछ। नागरिकलाई केवल भोटर मान्ने गल्ती पञ्चायतले गरेको थियो। २०४७ सालपश्चात् पनि नागरिकलाई भोटरका रूपमा राखियो, परिणाम देखियो। अक्षरमा लेखिएको लोकतन्त्रमा रमाएर नागरिक एकपटक भोट हालेर पाँच वर्ष सुतेर बस्न सक्दैन। नागरिकको स्वभाव विद्रोही हुन्छ। संकटका बेलामा तिनलाई जोकोहीले उपयोग गर्न सक्छ।
नेपालको एउटा राजनीतिक शक्ति अहिलेको संविधानविरुद्ध संघर्षरत छ, जंगलमा छ। जातिवादी, धर्मवादी, भूगोलवादी, कतिपय अग्रगामी र पश्चगामीलगायत अनेक दल यो संविधानको विरोधमै छन्। अहिलेका कतिपय सुविधाभोगी नेताहरूसमेत यो संविधानको विरुद्धमा छन्। स्वयं बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहालले कुनै पनि बेला यताबाट उता छलांग मार्न सक्ने सम्भावना जीवित छ। यिनीहरूका अलावा ६२/६३ पछिका युवाहरूको एउटा ठूलो जमात स्वतस्फूर्तरूपमा आन्दोलित छ। एमालेलाई लोकतान्त्रिक र लोकप्रिय बनाउने दस्ताबेज (जबज) का कटु आलोचक नेता दाहाललाई नेतृत्व सुम्पन पूर्वएमालेका वरिष्ठ नेताहरू लामबद्ध भइसकेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा अहिलेको अर्थराजनीतिक संकट कतिपयका लागि सत्ता प्राप्तिका लागि खेलिने एक जुवा हुनेछ, एक मनोरञ्जनात्मक खेल हुनेछ। हारे देश हार्छ, जिते जुवाडेले जित्छ, तिनले जुवा खेल्ने छन्। मिडिया नेपालको पनि विभाजित छ। त्यसैले नेपालजस्तो नयाँ लोकतन्त्रका लागि यो एक संवेदनशील संकट हो।
भारतमा संकटको आभासले सशंकित भएर मोदी वास्तविकताको विषयान्तर गर्न प्रयत्नशील छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि झूटो बोलेर जनताको ध्यान विकर्षण गराउन प्रयत्नशील छन्। अमेरिकामा ट्रम्प पराजित होलान्, भारतमा मोदी अलोकप्रिय होलान्, बस्। नेपालका राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘जनविद्रोह’ लाई विकल्पका रूपमा सधैं प्रस्तुत गरिराखेका छन्। त्यसैले नाजुक लोकतन्त्र र आवश्यक संविधान रहेको अवस्थामा कुशासन, जनमतको अपमान र आर्थिक संकटले कथित ‘जनविद्रोह’ वास्तविकतामा परिणत हुन सक्छ। सरकार समयमै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
