काठमाडौं : सरकारले भक्तपुरको सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकाको खुला क्षेत्रमा नयाँ सहर बनाउने तयारी सुरु गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकाको खुला क्षेत्रमा नयाँ सहर निर्माणका लागि आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न आशयपत्र माग गरेको हो। यसअघि प्राधिकरणले उपत्यकाको तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका १ लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ सहर बनाउन डीपीआर तयार गरिसकेको छ। उक्त डीपीआरमा छुट्न गएको स्थानमा पनि नयाँ सहर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन आशयपत्र माग गरिएको प्राधिकरणका इन्जिनियर रञ्जित शाहले बताए।
व्यवस्थित र सुरक्षित सहरका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न नयाँ सहरको अवधारणा अघि सारिएको इन्जिनियर शाहले बताए। ‘आवश्यक न्यूनतम सुविधाबिना उपत्यका सहर बनेको छ। साँघुरा बस्तीमा एम्बुलेस, दमकल गुड्न योग्य सडक छैन’, शाहले भने, ‘प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्ने पूर्वाधार छैन। भवन नै भवनले भरिएका बस्ती मात्र छन्।’ भित्री सहरलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सम्भव छैन। उपत्यकाका काँठ क्षेत्रमा पर्याप्त खुला जग्गा छ। अहिले सुरुआत नगरिए निकट भविष्यमा खाली जग्गा भेट्न मुस्किल हुन्छ। काँठ क्षेत्रमा पनि बस्ती बढ्दो क्रममा छ। बस्तीका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक संस्था, हस्पिटल, बजार, चौडा सडक, खानेपानी, ढल तथा मनोरञ्जनका लागि खुला मैदान, खेल मैदान, चलचित्र हललगायत संरचनासहित नयाँ सहर हुनेछ।
प्राधिकरणले डीपीआर तयार निर्माण गर्न भदौ १९ गते आशय माग गरेको हो। यो डीपीआर स्वदेशी परामर्शदाताबाट तयार हुनेछ। इच्छुक परामर्शदाताले असोज १८ गतेसम्म आशय पेस गरिसक्नुपर्नेछ। मंसिरको अन्तिम साताभित्रमा डीपीआर तयार गर्ने परामर्शदाता छनोट गरिसक्ने प्राधिकरणको योजना छ। परामर्शदाताले एक वर्ष भित्रमा डीपीआर तयार गर्नुपर्छ। जेभीमा बढीमा तीन वटा परामर्शदाताले आशय बुझाउन पाउने व्यवस्था छ।
सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकामा बन्ने नयाँ सहरको क्षेत्रफल करिब १० हजार रोपनी हुनेछ। परामर्शतालले नगरपालिकाभित्र उपयुक्त स्थान छनोट गरी प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। प्राविधिक रूपमा नयाँ सहर निर्माण गर्न सम्भव देखिएमा डीपीआर प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
चार नयाँ सहरको डीपीआर मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने तयारी
काठमाडौं र भक्तपुरको पूर्व–उत्तर क्षेत्रको एक लाख रोपनी तथा भक्तपुरको पूर्व–दक्षिण क्षेत्र, काठमाडौंको उत्तर क्षेत्र र ललितपुरको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रको १०÷१० हजार रोपनी जग्गामा बन्ने नयाँ सहर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले डीपीआर स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउन प्राधिकरणले सहरी विकास मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेको छ।
डीपीआरअनुसार यी नयाँ चार सहर निर्माण गर्न करिब करिब चार खर्ब ५५ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। काठमाडौं र भक्तपुरको पूर्व–उत्तर क्षेत्रको एक लाख रोपनीमा चार खर्ब, भक्तपुरको पूर्व–दक्षिण क्षेत्र र ललितपुरको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा २० अर्ब र काठमाडौंको उत्तर क्षेत्रमा १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
आठ आना जग्गा चाहिने
प्राधिकरणले २०७४ गत असार ५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तीन वर्षका नयाँ सहर बन्ने क्षेत्रमा कित्ताकाट र भौतिक संरचना निर्माणमा रोक लगाएको छ। २०७४ असार ५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुनुपूर्व अदालतमा अंशमुद्दा परी अदालतबाट भएको निर्णय आदेश र मिलापत्रबमोजिम कित्ताकाट गर्न स्वीकृति दिने गरिएको छ। भूकम्पपीडितको हकमा ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिकामा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ र बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ बमोजिम नक्सा स्वीकृत गरी घर बनाउन स्वीकृति दिने। सम्बन्धित जिल्लाको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णयअनुसार जग्गाधनी मोहीको जग्गा बाँडफाँट गर्न स्वीकृति दिनेछ।
अंशबन्डा तथा खरिद बिक्रीका लागि ८ आना क्षेत्रफलमा नघट्ने गरी कित्ता काट र प्लट मिलानमा स्वीकृति दिनेछ। बाटोको लागि कित्ताकाट गर्दा न्यूनतम चौडाइ ६ मिटर हुनुपर्नेछ। सूर्यविनायक र चाँगुनायाराण नगरपालिकामा नयाँ सहर बन्ने स्थान छनोट हुन बाँकी भएकाले कित्ताकाट रोकिएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
