मुक्त हलियाका समस्या उस्तै

मुक्त हलियाका समस्या उस्तै

बैतडी : हलिया मुक्ति घोषणा भएको १२ वर्ष पूरा भए पनि अहिलेसम्म पुनस्र्थापनाको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। सरकारले मुक्त घोषणा गरेको यति धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त हलियाका समस्या अझै कहालिलाग्दा रहेका राष्ट्रिय हलिया मुक्ति महासंघ नेपालका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष राजुराम भुलले बताए। उनले भने, ‘हलिया मुक्त भइसकेपछि पनि उनीहरूका समस्या समाधान हुन सकेका छैनन्। अहिले पनि मुक्त हलियाहरू विभिन्न समस्या झेलिरहेका छन्।’

२०६५ साल भदौ २१ गतेका दिन सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। हलिया मुक्तिको घोषणा हुँदा सुदूपश्चिम र साबिकको मध्यपश्चिमका १९ हजार ९ सय ६५ जना हलिया परिवार खुसी भएका थिए। तर, अहिलेसम्म उनीहरूको पुनस्र्थापनाको काम सम्पन्न नहुँदा निराश भएका छन्। अहिले पनि धेरै मुक्त हलिया रहेका र उनीहरूले परिचयपत्र पाउन नसकेका भुलले बताए। अहिलेसम्म १६ हजार ९ सय ५९ जनाले मुक्त हलिया प्रमाणपत्र पाएका छन्।

बैतडीमा पनि मुक्त हलियाका उस्तै समस्या रहेको जिल्ला हलिया मुक्ति समाजका उपाध्यक्ष जयराम लुहारले बताए। उनले भने, ‘छुट मुक्त हलियाहरूका समस्या अझै पेचिला छन्। उनीहरूका मुद्दा सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। छुट मुक्त हलियाहरूले परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन्।’

बैतडीमा २ हजार २२ जना मुक्त हलिया भए पनि १ हजार ५ सय ४४ जनाले मात्रै परिचयपत्र पाएका छन्। परिचयपत्र पाएकाहरूले मात्रै सरकारी कार्यक्रमको लाभ लिएका भए पनि छुट मुक्त हलियाहरूले अहिले पनि समस्या झेल्नु परेको महासंघका पूर्वअध्यक्ष भुलले बताए। उनले भने, ‘सरकारले दिगो जीविकोपार्जनका कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा मुक्त हलियाहरू अहिले समस्यामा छन्। मुक्ति भएर मात्रै भएन उनीहरूलाई जीविकोपार्जनको आधार पनि चाहिन्छ।’

मुक्त भइसकेपछि पनि परिचयपत्र नपाउँदा समस्या भएको छुट मुक्त हलियाहरूले बताएका छन्। आफूहरूले परिचयपत्र नपाउँदा सरकारी कार्यक्रमको लाभ लिन नपाएको छुट मुक्त हलिया हीरा महरले बताए। उनले भने, ‘हामीलाई दैनिक छाक टार्नकै लागि समस्या भएको छ। हामीलाई जीविकोपार्जन हुने खालका कार्यक्रम सरकारले ल्याउन सके राम्रो हुन्थ्यो।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.