काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले अबदेखि एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका आवधिक कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि बैंकले आफूखुसी ब्याजदर बढाइदिएर बहुसंख्यक ऋणीलाई चपेटामा पारेको गुनासो आएको थियो। ‘एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका प्रत्येक व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर भुक्तानी अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ’, केन्द्रीय बैंकले मंगलबार जारी गरेको एकीकृत परिपत्रमा भनिएको छ।
यो व्यवस्था व्यक्तिको नाममा प्रवाह हुने घर कर्जा, गाडी कर्जालगायत मासिक वा आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह हुने कर्जाका लागि लागू हुनेछ। यसअघि जारी भएका किस्ता भुक्तानीमा आधारित कर्जाका ऋणीसँग स्थिर ब्याजदर कार्यान्वयन गर्ने गरी कर्जाका शर्त सच्याउन राष्ट्र बैंकले भनेको छ। तर, ग्राहकले बैंकको परिवर्तनीय ब्याजदर अनुसार ऋण दिन आग्रह गरेको अवस्थामा भने बैंकले स्थिर ब्याजदर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छैन।
यसअघि बैंकले एकपक्षीय रूपमा कर्जाको व्याजदर बढाएर दोब्बरभन्दा बढी पुर्याउन थालेपछि व्यापक विरोध भएको थियो। स्थिर ब्याजदरले निश्चित आम्दानी भएका ग्राहकलाई बैंकको ऋण लिन सजिलो पर्छ। यसले व्यावसायिक योजना बनाउनमा पनि सघाउ पुर्याउने बैंकर बताउँछन्।
एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरेर ऋण दिएपछि कहिल्यै पनि प्रिमियम दर बढाउन नपाइने भएको छ। पहिले ऋणीको सहमतिमा गर्न पाइने व्यवस्थाको बैंकहरूले दुरुपयोग गरेका थिए। विगतमा ब्याजदर अन्तर घटाउँदा र शुल्कमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि बैंकहरूले प्रिमियम रकम बढाएर ऋणीको थाप्लोमा भार थपिदिएका थिए।
ब्याजदर संशोधनमा पनि राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाएको छ। बैंकरहरूले मिलेमतोमा जथाभावी ब्याजदर घटबढ गर्ने अभ्यासलाई रोक्न अब महिनामा एक पटकमात्रै ब्याजदर संशोधन गर्न पाइने व्यवस्था भएको छ। यसअघि कर्जाको ब्याजदर तीन महिनामा एक पटक परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था थियो।
यससँगै राष्ट्र बैंकले बैंकको पारदर्शिता र ग्राहक संरक्षणमा केही महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। नयाँ निर्देशनअनुसार अब सबै बैंकले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर, आधार दर र ब्याजदर अन्तरको विगत तीन वर्ष अवधिको विवरण वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। यसले निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैलाई बैंक छनोट गर्न सघाउ पुग्छ। त्यस्तै, बैंकमा राख्नैपर्ने न्यूनतम मौज्दातवापत रकममा पनि ब्याज बचत खातामा दिने ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि न्यूनतम मौज्दातको नाममा बैंकहरूले बचतकर्ताको निक्षेप रकम नै ‘खाइदिने’ प्रवृत्तिलाई रोक्ने प्रयास भए पनि यस्तो पैसामा ब्याज तिर्न नपर्ने छुट थियो। जसले केही बैंकलाई ठूलो रकम निब्र्याजी प्राप्त हुँदै आएको थियो भने निक्षेपकर्ता ठगिँदै आएका थिए। बैंकले सेफ डिपोजिट भल्ट र लकरको सेवा उपलब्ध गराउँदा ग्राहकसँग लिएको ‘धितो’ रकममा पनि त्यसरी नै ब्याज दिनुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेप (कल डिपोजिट) को ब्याजदर आधा घटाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। दुई वर्ष अघिसम्म मुद्दति निक्षेपकै हाराहारी ब्याज पाउने संस्थागत निक्षेपकर्तालाई यसले हानी पुर्याए पनि व्यक्तिगत बचतकर्तालाई भने लाभ हुनेछ। बैंकहरूले कल निक्षेपमा बढी ब्याज दिने होडबाजी चलाउँदा या त सर्वसाधारण बचतकर्ताले कम ब्याज पाउने वा ऋणीले धेरै ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था थियो।
धितो मूल्यांकनकर्तालाई केही हदसम्म जवाफदेही बनाउन पनि राष्ट्र बैंकले प्रयास गरेको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर धारण गर्ने अन्तिम हिताधिकारी (वास्तविक मालिक)को विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पहिलोपटक राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छदम लगानी गरेर पुँजी पलायन गरेको बहस चुलिँदै गएको बेला राष्ट्र बैंकले यस्तो नियम ल्याएको हो। यसअघि मर्जर प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउन केन्द्रीय बैंकले अन्तिम हिताधिकारीको पहिचान खोज्न थालेको थियो।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थामा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकारलाई खुम्च्याएको छ। अब कुनै पनि बैंकले एउटा लघुवित्तमा १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाउने छैनन्। यसले नबिल, एनआईसी एसियाजस्ता बैंकको नाफामा असर पार्नसक्छ। यद्यपि, अहिले नै त्यस्ता बैंकले सेयर बेचिहाल्नुपर्ने जरुरी भने छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी संरचना परिवर्तन गर्न पनि अब राष्ट्र बैंकको पूर्वसहमति चाहिने भएको छ। त्यस्तै, बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम वित्तीय साक्षरतामा खर्च गर्नै पर्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
