बेनी : जडिबुटी खेती गर्ने कृषक र संकलकका लागि आएको अनुदान हत्याएर म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघले बेनीमा बनाएको भवन भाडामा लगाएको छ। कृषकहरुले उत्पादन गरेको जडिबुटी भण्डारण गर्ने उद्देश्यले सरकारी अनुदानमा आफ्नो भवनको तला थपेको संघले गैरसरकारी संस्थालाई भाडामा लगाएर दुरुपयोग गरेको हो।
डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीमार्फत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संघलाई सहकारीमार्फत जडिबुटी उत्पादन, खेति विस्तार, भण्डारण, प्रसोधन र बजारीकरण कार्यक्रमका लागि १४ लाख २५ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको थियो।
सो अनुदानबाट संघले कार्यालय भवनको माथिल्लो तलामा एक वटा कोठा बनाएको थियो। कुल सत्र लाख ८१ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको कोठा बनाउन संघले तीस प्रतिशत लगानी गरेको देखाएको छ। जडिबुटी भण्डारणका लागि संघले बनाएको कोठामा प्रवासी नेपाली म्याग्देली संघ (मोना) अन्तराष्ट्रिय कार्यसमितिको प्रधान कार्यालय राखिएको छ। जडिबुटी हुनुपर्ने कोठाभित्र सोफा, दराज, कुर्ची र टेबुल छन्।
उद्देश्य विपरित भवन भाडामा लगाएर उद्योग वाणिज्य संघले सरकारी अनुदानको दुरुपयोग गरेको नागरिकको गुनासो छ। डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख सन्तोष खनालले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्माण भएको उक्त भवनको सम्झौता अनुसारको काम भएपछि भुक्तानी भएको बताए।
जडिबुटी भण्डारणका लागि बेनीमा निर्मित भवनको कोठामा राखिएका कुर्चि, सोफा, टेबल।
अनुदान लगेर उद्देश्य अनुसार काम नगर्नेलाई के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको उनको भनाई छ। ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमै बनेको भवन हो,’ उनले भने ‘जे उद्देश्य हो त्यही अनुसार प्रयोग भए राम्रो हुने हो। उद्देश्य विपरित प्रयोग गर्नेलाई के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन्।’
म्याग्दीको गुर्जा, मुदी, चिमखोला, कुइनेमंगले लगायतका उच्च पहाडी क्षेत्रका जंगलमा जडिबुटी पाइन्छ। जंगलमा संकलन गरेर ल्याएको जडिबुटी भण्डारण गर्ने सुविधा सम्बन्धित ठाउँका कृषकलाई छैन्। उनीहरुले आफ्नै घरघरमा जडिबुटी भण्डारण गर्छन्। जडिबुटी संकलन हुने ठाउँमा बनाउनुपर्ने पूर्वाधार बजारमा बनाउँदा कृषकले सुविधा नपाएका हुन्।
म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तम कर्माचार्यले भवन बनाएपनि जडिबुटी संकलकहरुले चासो नदेखाएका कारण रित्तै राख्नुभन्दा मोनाको कार्यालय सञ्चालनका लागि भाडामा दिएको बताए। उनका अनुसार मोनालाई कोठा भाडामा दिएको तीन महिना भयो।
जडिबुटी संकलक तथा निकासीकर्ताहरुले माग गरेमा भवनको भुई तलामा खाली हुन लागेको कोठामा भण्डारणको व्यवस्था मिलाउने अध्यक्ष कर्माचार्यले बताए। ‘एक वर्षसम्म खाली राख्यौ, कोही व्यापारी र संकलन सम्पर्कमा आउनुभएन्,’ उनले भने ‘खाली राख्नुभन्दा मोनाको कार्यालयका लागि दिएका हौ। जडिबुटी भण्डारणका लागि आउनुभयो भने तल्लो तलाकै कोठा उपलब्ध गराउछौँ।’
गाउँबाट ल्याएर निकासीका लागि लैजाने क्रममा बेनीमा अनुमति लिने समय सम्मका लागि राख्नका लागि सो कोठा बनाइएको हो। तर व्यापारीहरुले सानो परिणाममा ल्याउने जडिबुटी आफूसँगै राख्ने गर्छन्।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा म्याग्दीबाट १९ प्रकारका जडिबुटी संकलनका लागि पुर्जी जारी भएको थियो। अतिसजरा, बिष, नागबेली, खिरौले, लोक्ता, भिरमह, रातो च्याउ, निरमसी, कुट्कीजरा, सतुवाको गानो, पदमचालजरा, पानीअमला, पाषणभेद जरा, सुगन्धवाल, कुरिलोजरा, शिलाजित, अल्लो, मजिठोको डाँठ र चिराइतो संकलनका लागि पुर्जी जारी भएको हो।
कोरोनाको जोखिमका कारण गत वर्ष यार्सा गुम्बा संकलन तथा छोडपुर्जी जारी भएन। २६ हजार ३४२ केजी परिणामका जडिबुटी संकलनका लागि छोडपुर्जी जारी भएको सहायक वन अधिकृत नबिन विश्वकर्माले बताए। ‘संकलन पुर्जी जारी गरेवापत चार लाख सात हजार ८५० रुपैयाँ राजस्वसमेत संकलन भएको छ,’ उनले भने ‘संकलन पुर्जी लगेका सबैले कोरोनाका कारणले निकासीका लागि छोडपुर्जी भने लिएका छैनन्।’
वन डिभिजन कार्यालयबाट जडीबुटी भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि अघिल्लो वर्षनै चार लाख ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएको मुग्लानी क्लोथ एण्ड ह्याडीक्राफ्ट कम्पनीले पनि अहिलेसम्म उद्देश्य अनुसारको काम गरेको छैन्। ‘अनुदानमा व्यक्तिगत लगानी थपेर राहुघाटमा भवन बनाएको छु,’ सञ्चालक खोजेन्द्र मल्लले भने ‘जडिबुटी र अल्लो संकलन गरेर बजारीकरणका लागि संकलकहरुसग समन्वय गर्दैछु।’
म्याग्दीमा अनुदान लिने तर उद्देश्य अनुसारको काम नगर्ने समस्याले राज्यको लगानी खेर गएको छ। व्यवसायिक कृषक र उद्यमीहरु अनुदानबाट बञ्चित छन्। सदरमुकाम वरपरका कागजपत्र मिलाउन जान्ने टाठाबाठाहरुले अनुदानमा हालीमुहाली गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
