इराक र अफगानिस्तानबाट थप अमेरिकी सैनिक फिर्ताको तयारी

इराक र अफगानिस्तानबाट थप अमेरिकी सैनिक फिर्ताको तयारी

वासिङ्टन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इराक र अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी सैनिक थप कटौती गर्ने तयारी गर्नु भएको अमेरिकी वरिष्ट अधिकारीहरुले बताएका छन् । 

राष्ट्रपति ट्रम्पले इराकका बारेमा बुधबार र अफगानिस्तानका बारेमा केही दिनभित्रै सैनिक कटौतीको घोषणा गर्नुहुने ह्वाइट हाउसका ती अधिकारीले बताए । 

इराकी प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल–काधेमीसँग गत अगस्टमा भएको भेटवार्तामा पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले इराकबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता हुने बताएका थिए, तर उनले सैनिक फिर्ताको मिति भने घोषणा गरेका थिएनन्। 

पछिल्लो समय इराकभित्र अमेरिकी सैनिकमाथि लक्षित गरी इरान समर्थित लडाकूहरुले आक्रमण तिब्र बनाएका छन् भने इराकमा तैनाथ करिब ५ हजार अमेरिकी सैनिकलाई हटाउनु पर्दछ भन्ने इराकी जनमत पनि बढ्दो छ । 

इराकबाट सन् २०११ मा अमेरिकी सैनिक फिर्ता भए पनि अमेरिकी राजदूतावासको सुरक्षार्थ भन्दै केही सैनिक रहेका थिए । 

तर केही वर्षपछि इस्लामिक स्टेट विरुद्धको युद्धमा इराकी फौजलाई मद्दत गर्न भन्दै थप अमेरिकी सेना इराक पठाइएको थियो । 

अफगानिस्तानमा हाल आठ हजार ६०० अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन् । अफगानिस्तानमा युद्धरत तालिबान समूह र अमेरिकी सरकारबीच गत फेब्रुअरीमा भएको सम्झौता बमोजिम करिब पाँच हजार अमेरिकी सैनिक कटौती गरिएको थियो । 

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले गत अगस्टमा अन्तर–अफगान शान्ति वार्तामा प्रगति भएमा अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी सेनाको संख्या पाँच हजारभन्दा कम गरिने जनाएको थियो । 

एक्सिओसलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतिय निर्वाचन अगाडि नै सैनिक संख्या कटौती गरी ४ हजारदेखि ५ हजारमा सीमित गरिने बताएका थिए । 

अमेरिका–तालिबान सम्झौता बमोजिम अफगानिस्तानबाट आगामी सन् २०२१ भित्र सबै विदेशी फौज फिर्ता हुनु पर्नेछ । त्यसका निम्ति तालिबान समूहले सुरक्षा प्रत्याभूति दिनु पर्नेछ । 

राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाले अन्त्यहीन युद्धमा सहभागी हुन नसक्ने भन्दै विश्वका युद्धग्रस्त मुलुकबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.