किशोरी बलात्कार प्रकरण : थप दुईजना पक्राउ

किशोरी बलात्कार प्रकरण : थप दुईजना पक्राउ

बैतडी : सिगास गाउँपालिकाकी १७ वर्षीया किशोरी बलात्कार प्रकरणमा प्रहरीले थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। किशोरीका आफन्तले दिएको जाहेरीमा सिगासकै दानबहादुर बोहरा र धनबहादुर बोहरालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। दुवै जनालाई बुधबार साँझ नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए। उनले भने ‘हामीले किशोरी बलात्कार प्रकरणमा सुक्ष्म रुपले अनुसन्धान गरिरहेका छौं। पीडित किशोरीका आफन्तले दिएको जाहेरीका आधारमा थप दुई जनालाई पक्राउ गरेका छौं।’

पक्राउ गरेकाहरुलाई आज अदालतबाट म्याद थपेर अनुसन्धान थालिने प्रहरी नायव उपरीक्षक अधिकारीले बताए। यसअघि सोही घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा शिक्षक खड्क बोहरा, गाउँपालिकामा कार्यरत केशव बोहरा र स्थानीय रामसिंह बोहरालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ। ‘हामीले अघिल्लो दिन पक्राउ गरेका तीनजनामाथि अदालतबाट म्याद थपेर अनुसन्धान अगाडि बढाईसकेका छौं।’ प्रहरी नायव उपरीक्षक अधिकारीले भने ‘बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न कसैलाई पनि छोडिदैन्। अहिले नै हामी निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं। घटनाको पूर्ण रुपले अनुसन्धान भईरहेको छ।’

बैतडीको सिगास गाउँपालिकाकी १७ वर्षीय किशोरीमाथि विद्यालयमै पढाउने शिक्षकबाट पटक पटक बलात्कार गरेको खुलेपछि अहिले यो घटनाले चर्चा पाएको छ। घटना पहिलेकै भएपनि किशोरीले बिहे गरेको ६ महिनामै बच्चा जन्माएपछि उनीमाथि बलात्कार भएको घटना बाहिर आएको थियो। 

अहिले पीडित किशोरीलाई जिल्ला अस्पतालको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा राखिएको छ। सुरक्षासहितको उपचार सेवा र परामर्श सेवा दिने उद्देश्यलाई उनलाई एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १८ मा १८ बर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई ललाई फकाई वा महिलाको मञ्जुरी लिएर करणी गरेमा समेत कानुनी कारवाही हुने उल्लेख छ। सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलामाथि करणी गरेमा दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनमा उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.