धरातलीय यथार्थ र विश्वविद्यालयहरू

विश्वविद्यालय भनेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको पहिचान दिने र संसारलाई आफूतिर आकर्षण गर्ने प्राज्ञिक स्थल हो। विश्वका प्राज्ञ तथा विद्यार्थीलाई तान्न सक्ने गरिमामय संस्था पनि हो। मुलुकको सम्पत्ति भनेकै अनुसन्धान र विश्वविद्यालयले दिने गुणस्तरीय शिक्षा नै हो। विश्वविद्यालयलाई आदरयोग्य संस्थाका रूपमा विकसित गर्न प्राज्ञिकतामा खडेरी लाग्ने गरी प्रभावित गर्न हुँदैन। राष्ट्रको इज्जत नै स्वायत्त विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक गरिमा हो। विकास र परिवर्तनको आयामबाट उद्यमशीलताको विकास गरी मुलुकलाई समृद्धितिर लैजानु विश्वविद्यालयहरूको ध्येय हुनुपर्छ।

वैज्ञानिक र प्राविधिक ज्ञानमा आधारित जनशक्ति परिपूर्तिका लागि बहुविश्वविद्यालयको अवधारणाअनुरूप खोलिएको विश्वविद्यालयहरू उद्देश्यविपरीत राजनीतिक भागबन्डाको सिकार बन्न पुगे। उच्च प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न र यसको सुनिश्चितता गर्न यसका मठाधीशहरू चुके र विश्वविद्यालयहरूको आधारभूत चरित्र नै भत्किन पुग्यो। आसक्ति र अलोकतान्त्रिक संस्कृति मौलाउँदै गयो। विश्वविद्यालय आफ्नो दायित्व बहन गर्न चुक्दै गए। गुटगत निष्ठाले प्राज्ञिक आधार भत्किए र अहिले विश्वविद्यालयहरू प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले चलाइरहेको अवस्था छ। ड्राइभिङ सिटमा दोषी मान्छे भएपछि त्यसभित्र बस्नेहरूसमेतले जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।

अहिले प्राज्ञिक क्षेत्रमा चारित्रिक संकट र विश्वासको संकट मौलाएको छ। बुद्धिजीवीहरू सत्ताको स्तुतिगान गाएर पदमा जाने र जिम्मेवारी र खबरदारी गर्ने दायित्वबाट चुकेका छन्। करिब ४० हजार विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको पोखरा विश्वविद्यालय प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयको हुकुमी शैलीमा चलेको छ। सायद प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत यो कुरा थाहा नभएको हुन सक्छ। जतिसुकै दुर्गन्धित कार्य गरे पनि प्रधानमन्त्रीको संरक्षण पाइन्छ भन्नेमा उनीहरू ढुक्क छन्।

अर्कातिर विश्वका कतिपय विश्वविद्यालयहरू नयाँ सोचका साथ अघि बढेको पाइन्छ। त्यसैको सिको गरी नयाँ प्रयोगका रूपमा अघि बढेको गण्डकी प्रादेशिक विश्वविद्यालय विनापूर्वाधार हचुवाका भरमा स्थापना गरेर राखिएको छ। कताकता सुनिन्छ– पोखरा विश्वविद्यालयसमेत गाभेर चलाउने। के यो सम्भव होला ?    करिब २३ वर्ष पुरानो विश्वविद्यालय र ४० हजार विद्यार्थीको भविष्यप्रति संवेदनशील बन्नैपर्छ। यस्तो विग्रहपूर्ण खेलले वैरभाव मात्र होइन, दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। यसले पोखरा विश्वविद्यालयको भौतिक सञ्चिती रकममाथि गिद्दे दृष्टि लगाइँदै छ भन्ने पुष्टि गर्छ। यसो गरियो भने विद्रोहको डँडेलो सल्किनेछ। यसले गर्दा विश्वविद्यालय स्थापनामा सहयोग पुर्‍याउने पोखरेली नागरिक सडकमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउन नदिइयोस्। त्यसैले राजनीतिक आधार भत्किएला कि भनेर बन्धक बनाइराख्नुभन्दा सर्वस्वीकार्य प्राज्ञिक व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्त गर्नेतिर ध्यानदृष्टि दिनुपर्छ। गुटगत स्वार्थलाई हेरी यो धरोहरलाई रुग्ण र निस्तेज बनाउन कदापि पाइन्न। अहिले शासकीय दुरवस्थामा के यसो गर्न सम्भव होला ?    संकटमा सिर्जनात्मक बौद्धिकता चाहिन्छ। भागबन्डाको परम्परा तोड्न सक्नुपर्छ। शासकीय अकर्मण्यता र गतिशून्यतामा शिक्षामन्त्री रमाइरहनुभन्दा संकटपूर्ण अवस्था सम्हाल्ने तत्परता देखाउन सक्नुपर्छ। सरकारको रबैयाबाट आजित भएका आमनागरिक, विद्यार्थी र सरोकारवालाले ‘विप्लव’ को बाटो लिन सक्छन् भन्नेमा सचेत र चनाखो बन्नुपर्छ।

पार्टीका दिवंगत नेताका नाममा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, प्राज्ञिक सुधार मेट्ने र भइरहेका परिवर्तन र सम्भावनाका ढोका बन्द गर्दै जाने हो भने राष्ट्रको प्राज्ञिक क्षेत्रका लागि दुःखद् पक्ष हुनेछ।

सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससमेत सरकारको प्रतिमूर्ति छाया शिक्षामन्त्रीको पनि शून्य उपस्थिति देखिनु पक्कै पनि उचित होइन। यसका प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावकको हौसला, धैर्य, उत्साह र जाँगर घोर निरासामा परिणत भएका छन्। राष्ट्रिय चरित्र निर्माणस्थलको यो दुर्दशाप्रति को जिम्मेवार बन्ने हो ?    चिन्ता थपिएको छ। विकासको आधारशिला शिक्षाको जग नै भत्किएको छ। यस्ता होनाहार संरचना ध्वस्त पारेर तिनका दिवंगत नेताका नाममा सात÷आठवटा अनावश्यक विश्वविद्यालय किन खोल्नुपर्‍यो ?    यसको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ।

प्रजातन्त्रको प्राप्तिपछि विश्वविद्यालयहरू सकारात्मक परिवर्तन नयाँ आधारहरू र सिर्जना हुनेछन् भन्ने आशाका साथ विश्वविद्यालयहरू गतिका साथ अघि बढ्नेछन् भन्ने आशा निराशामा बदलियो। शैक्षिक स्थिरता कल्पनै गर्न नसक्ने यसका मुहान सुके। प्राज्ञिक वर्चश्वहरू क्रमशः ढल्दै गए, आशा र उमंग उज्यालोबाट अन्धकारतिर झन्झन् अगाडि बढे। प्राज्ञिक प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि अंकुश लाग्न थाले यसमाथि सौतेनी व्यवहार हुन थाले। यसअघि नियुक्त पदाधिकारी नितान्त पार्टीका कार्यकर्ता भइदिँदा दिनप्रतिदिन विश्वविद्यालय ओरालो लाग्यो। सम्बन्धन प्राप्त कलेजमाथि आस्थाका आधारमा व्यवहार गरिन थालियो। भ्रष्टाचार चरम रूपमा भयो। कतिपय सम्बन्धप्राप्त धरोहरू भत्काउन पदाधिकार नै उद्यत् रहे। इन्जिनियरिङको पाइनियर कलेज (जेठो कलेज) लाई आन्तरिक कलहमा झोस्ने काम यिनैबाट भयो। जसको कारण उक्त कलेज यतिबेला जीवनमरणको दोसाँधमा छ। अदालतको निर्णय कार्यान्वयन भएनन्। मुद्दामा पनि पूर्वाग्रह लिइयो। हुँदाहुँदै उच्च अदालतको न्यायिक फैसला उल्टाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले समेत न्याय मारिदिए। मिनिसंसद् भनेको संसदीय समिति (शिक्षा तथा स्वास्थ्य) र सम्बद्ध सांसदहरूको भ्रष्ट र कुरूप सचित्रले समेत कलेजको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित बनायो। वदनियतपूर्ण कामलाई उन्मुक्ति दिएर दण्डहीनताको लज्जास्पद प्रकरणको आरम्भ गरियो।

५ भदौ २०७७ बाट नेतृत्वविहीन बनेको पोखरा विश्वविद्यालय अहिले कुनै पदाधिकारी छैनन्। निमित्त उपकुलपति बनेका तत्कालीन इन्जिनियरका डिन बुद्धिराज जोशीलाई जिम्मेवारी दिँदा उनलाई कमाउधन्दाको स्वर्णकाल बन्यो। विश्विद्यालय क्षयीकरण र विचलनको बाटोमा पुगेको छ। यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेथितिले उपकुलपति र रजिस्ट्रार कार्यकक्षमा जान सकेका छैनन्। नाक, कान र घाँटीका डाक्टर उपकुलपति बनेको त्रिवि नाक, कान र घाँटीकै रोगले थला परेको छ। यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयसमेत क्यान्सर रोगबाट ग्रसित छ।हो, विश्वका कतिपय विश्वविद्यालयका अधिकार र कार्यक्रम विकेन्द्रित भएका छन्। ठूला कलेजका बोझहरू क्रमशः कम गर्दै अन्यलाई दिने प्रचलन छ। त्यो राम्रो पक्ष पनि हो। तैपनि नयाँ संरचना नयाँ प्रयोग हुँदा त्यहाँ पनि आवश्यक प्राध्यापकहरू पाउन सकिँदैन। विद्यार्थी पाउन सकिएला तर प्राज्ञिक व्यक्तित्व पाउन कठिन पर्छ। हामीकहाँ पनि भर्खरै प्राक्टिसमा ल्याउन खोजिएको गण्डकी प्रादेशिक विश्वविद्यालयको के अवस्था होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। न पूर्वाधार न योग्य प्राध्यापक न विद्यार्थी। लहडका भरमा पार्टीका कार्यकर्तालाई भाग पुर्‍याउन कुलपति नियुक्ति गरेर साधनस्रोतको व्यापक दुरुपयोग हुन पुग्छ। प्राज्ञिकता मर्छ र विश्वविद्यालय आदरयोग्य संस्था बन्न सक्दैन। नियुक्त पदाधिकारीमाथि केवल नकारात्मक सन्देश जान्छ। तसर्थ भइरहेको विश्वविद्यालयलाई ‘सौता’ हाल्नुभन्दा पोखरा विश्वविद्यालयमा भएका स्रोतसाधन र संरचनालाई व्यापक उपयोग गर्न सक्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुनेछ।

सकारात्मक परिवर्तनका साथ स्वायत्त संस्था बन्न पुग्छ र नयाँ गति साथ अगाडि बढ्न सक्छ। विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता निर्माण हुन सक्छ। यसको कार्यक्षमता र विश्वसनीयता बढ्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय जोडिन पुग्छ र उनीहरूका शैक्षिक कार्यक्रम र प्रविधिसँग आबद्ध भई काम गर्न सकिन्छ। यसैगरी पार्टीका दिवंगत नेताका नाममा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, प्राज्ञिक सुधार मेट्ने र भइरहेका परिवर्तन र सम्भावनाका ढोका बन्द गर्दै जाने हो भने राष्ट्रको प्राज्ञिक क्षेत्रका लागि दुःखद् पक्ष हुनेछ।