इजरायलमा दोस्रो पटक लकडाउन

इजरायलमा दोस्रो पटक लकडाउन

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि इजरायल सरकारले यहुदी नयाँ वर्षदेखि लागु हुने गरी कडा प्रतिबन्धहरूसहित अर्को लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको छ । आउँदो शुक्रवारदेखि शुरू हुने दोस्रो लकडाउन कम्तीमा तीन हप्तासम्म कायम रहनेछ 

प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहुले प्रतिबन्धहरूका कारण चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने बताएका छन्, तर देशमा दैनिक चार हजारसम्म नयाँ संक्रमित थपिने गरेका छन्। एक मन्त्रीले महत्त्वपूर्ण यहुदी चाडपर्वहरूसँग लकडाउन जुध्ने भएकोले सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

कट्टर यहुदी पार्टीको नेतृत्व गर्ने आवास मामिला मन्त्री याकुब लिसम्यानले लकडाउनसम्बन्धी नियमका कारण मानिसहरूले यहुदी पात्रोमा पर्ने सबैभन्दा पवित्र दिन योम किपूरसहितका चाडपर्वहरू मनाउनबाट वञ्चित हुने बताए । उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारबाट अलग हुने पनि चेतावनी दिएका छन्।

इजरायलमा हालसम्म कोरोन भाइरसबाट १ हजार १०८ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ लाख ५३,००० जना संक्रमित भएको संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ। करिब ९० लाख जनसंख्या रहेको इजरायलमा पछिल्ला सातामा दैनिक तीन हजारभन्दा बढी संक्रमित थपिने गरेका छन् ।

आइतवार प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले त्यो बढेर दैनिक चार हजारसम्म पनि पुगेको बताए। पहिलो लकडाउनभन्दा कडा हुने भनिएको दोस्रो लकडाउनमा १० जनाभन्दा बढी व्यक्ति घरभित्र भेला हुन पाउने छैनन् तर घरबाहिर २० जनासम्म त्यसरी भेला हुन पाउने छन्।

विद्यालय तथा किनमेल केन्द्रहरू बन्द रहने छन् भने कार्यस्थल जान पाउनेबाहेक घरदेखि ५०० मिटर टाढा जान पाइने छैन । गैरसरकारी तथा व्यापार व्यवसाय खुला रहने छन् तर ग्राहकहरू छिर्न पाउने छैनन् ।

प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले परिवारका सदस्यहरू भेला भएर मनाउने गरिएका धार्मिक बिदाहरू लकडाउनका कारण प्रभावित हुने कुरा स्वीकारेका छन्। इजरायली अर्थमन्त्रीका अनुसार दोस्रो लकडाउनबाट मुलुकले १.८८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति बेहोर्नेछ ।

विगत २४ घण्टामा विश्वमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी तीन लाखभन्दा बढी व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.