लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि जारी संविधानको प्रस्तावनामै ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति’ प्रतिबद्घता व्यक्त गरिएको छ। मुख्य लक्ष्य समाजवाद भनिएको छ। त्यसमाथि राजनीतिक स्थायित्वका लागि वामपन्थी पार्टीलाई स्पष्ट जनादेश प्राप्त छ।
अब यथार्थमा आऔं। वर्तमान कोभिड— १९ को महामारीले विदेशी रेमिटेन्स करिब शून्यमा झर्ने अवस्था छ। वैदेशिक सहायता निरन्तर घट्दो छ। जनताले समाजवादको ‘स’ समेत अनुभूति गर्न पाएका छैनन् राजनीतिक नारामा बाहेक। समाजवादमा प्रजातन्त्र हटाउँदा साम्यवाद हुन्छ भने जोड्दा लोकतान्त्रिक समाजवाद हुन्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताले जनताका लागि चुनेको सरकार हुन्छ। यही अवस्था रहिरहने हो र सरकार एकांकी रूपमा प्रस्तुत भइराख्ने हो भने जनताले मन बदल्न बेर लगाउँदैनन्। प्रजातन्त्रमा एउटा पार्टी फेल हुँदा अर्को पार्टी तयारी अवस्थामा रहेको हुन्छ। तर प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूले जनताको मन जित्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि नेता वा नेतृत्वकर्ता सबल एवं सक्षम हुनुपर्छ, अन्यथा गौंडा कुरेर बस्नेले मौका पाउँछन्।
कोभिड— १९ नियन्त्रणका लागि जतिसुकै ढ्वाङ फुके पनि जनताले पत्याएका छैनन्। विश्व परिक्रमा गर्दै यो महामारी धेरैपछि मात्र नेपाल प्रवेश गर्यो। त्यतिबेला यो महामारीलाई सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सामूहिक समस्या हो भन्दै सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरेको भए सम्भवतः रोकथामका धेरै उपाय निस्कन सक्थ्यो। सबै राजनीतिक दलले समान जिम्मेवारी महसुस गर्थे। सर्वदलीय त के आफ्नै पार्टीका सबै मन्त्रीलाई समेत साथ लिन नसकेको परिणाम हाल आम नेपाली जनता पीडाबोध गर्दैछन्। नेकपा माओवादी र एमाले निर्वाचनमा जानुअगाडि कार्यगत एकता गर्दै निर्वाचनपश्चात् दुई पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणाका कारण जनताले मतदान गरे दुवै पार्टीलाई, मात्र एकता र राजनीतिक स्थिरताका लागि। पार्टी एकताको सन्देशलाई जनताले मतदान गरे। आफूले मतदान गरेअनुरूप नतिजा आएको देख्दा जनतामा ठूलो आशा एवं भरोसा जागेको थियो।
अढाई वर्षसम्म पार्टी एकीकरण एकतामा परिणत गर्न नेताहरू अक्षम देखिए। उल्टै तुच्छ शब्दद्वारा आफैं वा आफ्ना सहयोगीद्वारा आफ्नै पार्टीका नेताहरूको तेजोबध गर्न लगाइयो। कतिसम्म भने म नै सर्वेसर्वा र मेरै कारणले पार्टीले दुईतिहाइ ल्याएको हो भन्ने प्रचार गर्न लगाइयो। आफ्ना सहयोगी लगाई सडकमा समेत प्रदर्शन गरियो। गरिबी, कोभिड— १९ को महामारी, भ्रष्टाचार र सुशासन आदिमा खरो उत्रिनुपर्ने सरकार उल्टै पार्टीभित्र स्वच्छ आलोचना गर्नेलाई पनि विरोधीको बिल्ला लगाउन तम्सेको देख्दा जनतामा निराशा आउनु स्वाभाविकै हो। अझ ठूलो सन्देश त भागबन्डा नमिलेका कारण नेकपा फुटको सँघारमा पुग्यो भन्ने नकारात्मक सन्देश पार्टीभित्रैबाट फैलाउनु अर्को दुर्भाग्य हो। ठूलो आशा र भरोसाका साथ मतदान गरेका जनतामा सरकारका क्रियाकलापका कारण वितृष्णा जाग्नु स्वाभाविकै हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालत र अन्य संवैधानिक निकायहरूमा पनि राजनीतिक भागबन्डा नगरी स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरू नियुक्ति हुन सक्यो भने सरकार मात्र होइन, व्यवस्थाप्रति नै जनताको आशा बढ्छ।
२०४६ सालको आन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापना भयो। तर वाक् स्वतन्त्रता पूर्णरूपमा मानव अधिकार र जनताले मालिक भएको महसुस गर्न सकेनन्। २०४६ र २०६२÷०६३ को संयुक्त आन्दोलनका बीचमा नेपाली जनताले मानव अधिकारबारेमा कल्पनासमेत गर्न सकेका थिएनन्। नेकपा माओवादी जसरी पनि जनयुद्ध सफल पार्ने पक्षमा थियो भने सरकार जसरी भए पनि जनयुद्ध तुहाउने पक्षमा। यी दुईको जुधाइमा नेपाली जनता ठूलो मारमा पर्दै गर्दा मानव अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने खासै भेटिँदैनथ्यो।
संविधानसभामार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकोे माग राखी सुरु भएको जनयुद्ध विभिन्न आलोचना एवं कमीकमजोरी हुँदाहुँदै पनि गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल भयो। तत्काल अरू कुनै राजनीतिक दलले गणतन्त्रको माग राख्ने आँट गरेका थिएनन्। कतिसम्म भने जनताद्वारा निर्वाचित सरकार भए पनि शाही नेपाली सेना राजाको मातहतमै थियो। माओवादी जनयुद्धका समयमा धेरै प्रधानमन्त्रीहरूले सेना परिचालन गर्न खोज्दा राजाले मानेनन्। कतिसम्म भने २०५८ मा दरबार हत्याकाण्ड भएका बेला घटनास्थल राजदरबार जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफू सकुशल फर्कने वा नफर्कने भन्ने कुरा परिवारका सदस्यहरूलाई सुनाएर गएका कारण सरकारको हैसियत स्पष्ट हुन्थ्यो।
नेकपा माओवादीले प्रमुख एजेन्डा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानसभामार्फत थियो र प्राप्त पनि भयो, जसको एजेन्डा उसैको नेतृत्व भनेर जनताले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीमा सरकार सञ्चालन गर्ने अनुभव नभएको र सम्झौताभन्दा पनि युद्ध जितेर आएको जस्तो मानसिकताका कारण नेपाली सेनाको नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोज्दा मुलुकभित्रका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू त्यसको विरुद्धमा एक हुँदा अन्ततोगत्वा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुपर्यो। वामपन्थीहरू नरुचाउने देशी तथा विदेशी शक्तिका कारण गणतन्त्र घोषणा गर्न त दिइयो, तर संविधान जारी गर्न उसैको नेतृत्वको सरकारलाई ६ वर्षसम्म जारी गर्न दिइएन। अन्ततोगत्वा प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो। २००७ सालदेखि जनतालाई मालिक बनाउने २०४६ र २०६२÷०६३ को आन्दोलन र जनयुद्धको एजेन्डा स्थापित भयो।
वर्तमान अवस्था सहज छैन। जनताका विश्वास सरकारप्रति नकारात्मक भएको छ। कोभिड— १९ नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम सरकारले चाल्न सकेको छैन। छिमेकी राष्ट्र भारतलाई छाडेर संसारका धेरै राष्ट्रहरूले स्थिति सहज बनाएका छन् र जनताका विश्वास जित्दैछन्। तर समृद्धिको भाषण दिएर नथाक्ने प्रधानमन्त्रीकै अगाडि १९९० सालमा महाभूकम्पपछि राणा प्रधानमन्त्रीले टुँडिखेलमा लाम राखेर गरिबलाई भोजन गराएको दृश्यले वर्तमान नेपालका शासकहरूलाई व्यंग्य गरिरहेको छ। खाना नपाएर भोकै मर्न लागेका पीडितहरूलाई विभिन्न मनकारी हात र सामाजिक संस्थाले पीडामा मलम लगाउनेबाहेक त्यहाँ राज्यको उपस्थिति देखिएको छैन।
भ्रष्टाचारको संस्थागत आरोप खेपिराखेको सरकार अर्को नीतिगत भ्रष्टाचारमा पुनः बदनाम हुन पुगेको छ, कुनै एउटा व्यक्तिलाई ट्रस्टका नाममा ७२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएवापत। हुन त २०४६ सालको परिवर्तनपछि विकृतिका रूपमा भित्रिएका यस्ता ट्रस्ट सयौंको संख्यामा सञ्चालित छन्, जहाँ पार्टीका कार्यकर्तादेखि छोरानाति पालिँदै आएका छन्। यस्ता ट्रस्टबाट जनतालाई कुनै राहत पुगेको देखिँदैन। तीन तहको सरकारले योभन्दा धेरै काम गर्न सक्छन्। सांसद विकास कोष र ट्रस्टहरूलाई उपलब्ध गराउने सरकारी रकम नीतिगत भ्रष्टाचार मात्र हो। सम्पूर्ण ट्रस्टहरूको नगद तथा जिन्सी सम्पत्ति तुरुन्त राष्ट्रियकरण गर्न सके सरकारप्रति जनताको झीनो विश्वास पलाउँछ।
सरकारले लामो समयपछि स्वच्छ छवि भएका दुई सुरक्षा प्रमुख पाएको छ– नेपाली सेनाका पूर्णचन्द्र थापा र जनपथ प्रहरीका शैलेस थापा। अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने ठाउँ सेनामा आर्थिक अनियमितता पारदर्शी पार्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक मात्र होइन, भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीसमेत गर्न पछि परेन नेपाली सेना। कोभिड— १९ को औषधि खरिद प्रकरण विवादमा तान्न खोजिएको सेनाले समयमै सतर्क हुँदै आफ्नो छवि बचायो।
त्यसैगरी जनपद प्रहरीका शैलेस थापाले आफूले नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा ‘आफ्नो शालीनतालाई कमजोरी नठान्न’ आग्रह गरेबाट पनि भद्रता र निश्पक्षताको मापदण्ड प्रस्ट हुन्छ। नेपाल प्रहरी व्यक्तिभन्दा नीतिगत ढंगले चल्छ भन्ने सन्देश पहिलो दुई एआईजी बढुवा गर्दा प्रस्ट भइसकेको छ। त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालत र अन्य संवैधानिक निकायहरूमा पनि राजनीतिक भागबन्डा नगरी स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरू नियुक्ति हुन सक्यो भने सरकार मात्र होइन, व्यवस्थाप्रति नै जनताको आशा बढ्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
