भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिनुका ३ कारण

भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिनुका ३ कारण

नयाँ दिल्ली : पछिल्लो समय भारतमा महामारी कारोना भाइरस तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। हालसम्म भारतमा ४८ लाख ४६ हजार बढी संक्रमित भइसकेका छन्। जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार संक्रमितमध्ये ७९ हजार ७२२ को मृत्यु भइसकेको छ। साथै ३७ लाख ८० हजार बढी निको भएका छन्।

सोमबार मात्र करिब ८२ हजार संक्रमित थपिए भने १ हजार ५४ जनाले ज्यान गुमाए। यसअघि आइतबार ९३ हजार २१५ जना नयाँ संक्रमित भेटिएका थिए। त्यस्तै १ हजार १४० संक्रमितको ज्यान गएको थियो। यसरी भाइरस तीव्र हुनुका मुख्य कारण खराब स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, लकडाउन प्रभावकारी नहुनु लगायत हुन्।

भारतमा भाइरस तीव्र रूपमा फैलिनुका मुख्य ३ कारण निम्न रहेका छन्:

खराब स्वास्थ्य संरचना
भारतका सहरहरूमा समेत अस्पतालका सेवा सुविधाको अभाव र स्वास्थ्य प्रोटोकोलका कारण बिरामीहरूले अनेक समस्या झेल्नु परिरहेको छ। राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित सरकारी अस्पताल गुरु टेग बहादुर अस्पतालमा भर्ना भएकी मोहिन्दर कौरले कोही हेरचाहमा नआउने बताएकी छन्। 

कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पताल भर्ना भएकी उनी अस्पतालमा अपमान समेत सहनु परेको उनी बताउँछिन्। ‘हाम्रो नजिक सहयोग गर्न कोही पनि आउँदैनन्’, उनले भनिन्, ‘यदि कथंकदाचित कुनै कर्मचारीलाई छोएमा पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री) बर्बाद गरिदिएको भन्दै गाली गर्छन्।’

उक्त सरकारी अस्पतालमा गर्मी मौसमका बेला पंखा र सौचालयको व्यवस्था पनि राम्रो छैन। ‘यस्तो गर्मीमा पंखाले काम गरिरहेका थिएनन्, अनि जति गुनासो गरे पनि मर्मत भएनन्’, उनले भनिन्, ‘सौचालय अत्यन्तै फोहोर र कुनै बेला त पानी समेत थिएन। वार्डको भित्तामा मुसा, माउसुली तथा बिरालोको लुकामारी चल्थ्यो। यतिसम्म कि वरपर कुकुरहरू समेत घुमिरहन्थे।’

भारतको राजधानीका अस्पतालमा ग्रामीण भेगका अस्पतालभन्दा कयौँ गुणा सुविधायुक्त छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा भारतका ४० प्रतिशत अस्पतालमा २० प्रतिशत चिकित्सक रहेको तथ्यांक छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार यसले अझ लाखौँ मानिस जोखिममा रहेको देखाउँछ।

महामारीको चौथो चरण
इसाई मेडिकल कलेज, भेलोरका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. ज्याकोब जोनका अनुसार भारत महामारीको चौथो चरणमा प्रवेश गरेको छ। यसको मतलब देशभर ठुलो संख्यामा संक्रमण फैलिनु हो। पछिल्ला केही साताको संक्रमण आँकडा हेर्दा यो पुष्टि हुन्छ।

डा. जोन भारतमा समुदाय स्तरमा (महामारीको तेस्रो चरण) मार्चदेखि जुलाईसम्ममा कोराना फैलिएको बताउँछन्। उनका अनुसार सरकार भने यस कुरालाई स्विकार गरिरहेको छैन।

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान भारतका उपाध्यक्ष प्रीति कुमार भारत संघीय राज्य भएकाले यो विषय विशेषगरी राज्य स्तरको सरोकार भएको बताउँछिन्। ‘हरेक राज्यले महामारी नियन्त्रणका लागि उपलब्ध स्रोत साधन र स्वास्थ्य प्रणालीको प्रयोग गरेका छन्’, उनले भनिन्।

‘मुलुकभर लकडाउन हुनुभन्दा पहिले नै केरला र पन्जाबले लकडाउन गरेका थिए’, उनले भनिन्, ‘चार दक्षिण भारतीय राज्यहरूमा संक्रमण धेरै पाइए पनि अहिले नियन्त्रणउन्मुख छ।’

उपाध्यक्ष कुमारका अनुसार अहिले कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएका उत्तर भारतका राज्यहरूमा बढी महामारीको प्रभाव रहेको बताएकी छिन्।

अप्रभावकारी बन्दाबन्दी
भारतमा लगाइएको दुई महिना लामो बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउन प्रभावकारी हुन सकेन। संक्रमण बढ्दै गएपछि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको थियो। लकडाउन घोषणा गरिए पनि केही दिनदेखि नै सर्वसाधारणले त्यसको अवज्ञा गर्न थाले। रोजगारी गुमाएका लाखौँ कामदार रातारात आफ्नो गाउँ फर्किन थाले।

विज्ञहरूका अनुसार लकडाउनको निर्णय चार घण्टाको अन्तरालमा लिइएको थियो, जुन ‘अप्रभावकारी र अवैज्ञानिक’ थियो। 

‘लकडाउन गल्ती थियो’, सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. जयप्रकाश मुलियिलले भने, ‘यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धराशायी मात्र गर्‍यो।’

इसाई मेडिकल कलेजका डा. जोनले भारतको लकडाउन हतारमा गरिएको बताए। उनका अनुसार यो महामारीको तेस्रो चरणमा पुगेका राज्यहरूमा फरकफरक समयमा आवश्यक थियो। तर देशभर एकैपटक लकडाउन घोषणा गरिएको थियो।

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानकी उपाध्यक्ष कुमारले लकडाउन आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा आइपर्ने स्वास्थ्य समस्यालाई नियन्त्रण गर्न तयारीका लागि गरिएको बताइन्। ‘लकडाउन आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, सेवा सुविधा र क्षमता वृद्धि तयारीका लागि गरिएको थियो’, उनले भनिन्। 

कुमारका अनुसार अहिले भारतले दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान लगायतका मुलुकहरूले अपनाएको ठुलो मात्रामा परीक्षण तथा क्वारेन्टिन प्रणाली अपनाएको बताइन्। 

सरकारले भने विज्ञहरूले भने जस्तो लकडाउन अप्रभावकारी नभएको बताएको छ।
(अलजजिराबाट)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.