२५ क्षमताको कारागारमा ६० कैदीबन्दी

२५ क्षमताको कारागारमा ६० कैदीबन्दी

सन्धिखर्क : अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा हरेको जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदीबन्दी राखिएको छ । हाल कारागारमा तीनजना महिला र ५७ जना पुरुष गरी ६० जना कैदीबन्दी रहेको जिल्ला कारागार कार्यालयका जेलर कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताए । 

क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदी राख्दा उनीहरुले पाउनुपर्ने न्युनतम सुविधासम्म पाएका छैनन् । पच्चीसजना कैदीको क्षमता रहेको कारागारमा दोब्बर बढी कैदिबन्दी राखेपछि उनीहरु कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । 

बजेट अभावले कारागारको स्तरोन्नति हुन नसक्दा कैदीहरु समस्यामा छन् । 'कारागार व्यवस्थापन विभागबाट गत वर्ष एउटा भवन बनेको छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु पौडेलले भने, 'वाल निर्माणका लागि विभागमा कुराकानी भइरहेको छ । कम्पाउन्ड वाल नहुँदा त्यस भवनमा कैदीबन्दी सार्न सकिएको छैन ।'

त्यो भवन प्रयोगमा आएपछि सहजरुपमा कैदीबन्दी बस्न मिल्नेछ । उक्त भवनको वाल सकिएपछि  झन्डै ८० जना राख्न सकिने उनको भनाइ छ । २०४५ सालमा निर्माण गरिएको कारागार द्वन्दकालमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । 

टालटुल पारेर २०७१ सालदेखि यहाँ कैदीबन्दी राख्न सुरु गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद खनालले बताए ।  बजेटको व्यवस्था भए कम्पाउन्ड मर्मत गरेर नयाँ भवनमा कैदी सार्न सकिने भएपनि त्यहाँ कसैको नजर पुग्न सकेको छैन । 

कोचाकोच भएर बस्नुपर्ने बाध्यताकै बीच यहाँ रहेका कैदीबन्दीले विभिन्न सिपमुलक तालिम लिइरहेका छन् । गतवर्ष बाँसबाट बन्ने र्‍याक र कुर्सी बनाउने तालिम दिइएकोमा यस वर्ष मुडा बुन्ने तालिम दिइएको कारागारका सई कृष्ण तामाङले बताए । 'क्षमता विकासका विभिन्न तालिम दिइरहेका छौं,' उनले भने, 'प्रती मुडा चार सय २० रुपैयाँमा बेचिरहेका छन् ।'

सिपमुलक तालिम पछी कैदीबन्दीले राम्रै आम्दानी गरिरहेको उनले बताए । कारागारको मर्मतका लागि ठोस बजेट नआएकाले दुःख खेप्नु परेको कारागार प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । कारागार बनेको धेरै वर्ष भइसकेको र द्वन्दकालमा क्षतिग्रस्त भएकाले जीर्ण अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । आफूहरुले सम्बन्धित निकायमा आवश्यक बजेटको माग गरिरहेको उनले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.