भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिगत स्वरूप र असर

सार्वजनिक पदमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीको भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिको देखासिकीबाट गैरसरकारी एवं सामाजिक संघसंस्था, निजी क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार विस्तार हुँदै गएको छ

सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गराउन कर्मचारीतन्त्रको पदीय जिम्मेवारीमा हुनुपर्ने आचरण, इमानदारी र सेवाभावको निरन्तर अपेक्षा गरेको हुन्छ। सरकारको कार्यकारिणीमा मुख्य भूमिकामा रहेको कर्मचारीतन्त्रको कार्यसंस्कृति एवं संगठनात्मक प्रवृत्तिले सरकारको सफलता वा असफलतालाई निक्र्यौलसमेत गर्दछ। सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिको कार्यशैली एवं व्यवहारलाई जनताको सन्तुष्टिसँग तादात्म्य गराउने प्रयास सरकारबाट निरन्तर भइरहेको हुन्छ। यस सन्दर्भमा संविधानको धारा ५१ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था हुनु प्रशासनिक संयन्त्रतर्फ राज्यको विश्वास र भरोसा रहनुसमेत हो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूले कस्तो कार्य वा व्यवहार गरेमा भ्रष्टाचार गरेको ठहरिने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएको छ। साथै सुशासन ऐन तथा नियमावलीमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार एवं जिम्मेवारीका साथै नागरिक वडापत्र, कार्यसञ्चालन विधिसमेतको व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक पदमा रहने कर्मचारीले जिम्मेवारी निर्वाहका सन्दर्भमा पालना गर्नुपर्ने आचरण एवं अनुशासनका सम्बन्धमा विभिन्न ऐन, नियम एवं निर्देशिकामा आचरणयुक्त हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। यस्ता कानुनी व्यवस्थाका अतिरिक्त विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाबाट सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिको आचरण एवं प्रवृत्ति स्वच्छ, निष्पक्ष र इमानदार हुनुपर्ने स्पष्ट छ।

भ्रष्टाचार प्रवृत्तिगत समस्या भएकाले यसको निराकरणका लागि जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने प्रयास गर्नु अत्यावश्यक छ। नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक पदमा रहने जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा देखाउने गरेको गलत प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार क्रमशः विस्तार हँुदै गएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। सम्पन्न व्यक्तिदेखि उच्च तहका जिम्मेवार व्यक्तिसमेत भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सलंग्न भएको पाइनुले यस तथ्यलाई स्पष्ट गरेको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वच्छ र इमानदार जिम्मेवारी निर्वाहका लागि विभिन्न कानुनी प्रावधानबाट निर्देशित गर्ने प्रयास हँुदै आएको भए पनि सेवागाहीमैत्री व्यवहार हुन नसक्दा अनियमितताका कार्य हँुदै आएका छन्।

घुस वा रिसवत लिन सहज वातावरण बनाउन कर्मचारीले कार्य प्रक्रियालाई जटिल बनाउने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, काम पन्छाउने, जिम्मेवारी पालना नगर्ने परम्परागत प्रवृत्ति वर्तमानमा समेत कायमै राखेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नियमानुसार सेवा प्रदान नगरी उत्तरदायित्व पन्छाउने, ढिलासुस्ती गर्ने र रिसवत लिने प्रवृत्तिका कारण सेवाग्राहीहरू आफ्नो काम समयमै गराउनका लागि रिसवत दिन बाध्य हुने गरेका छन्। मूलतः कार्यालयबाट नियमानुसार गरिदिनुपर्ने दर्ता नवीकरण, सिफारिस, निकासा र भुक्तानीजस्ता काममा कर्मचारीले घुस लिने गरेको पाइन्छ।

सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहका पदाधिकारी भ्रष्टाचारको गलत प्रवृत्तिबाट सार्वजनिक स्रोत, साधन र सम्पत्ति व्यक्तिगत लाभका लागि दुरुपयोग गर्ने-गराउने कार्यमा संलग्न हुने कार्य रोकिएको छैन।

सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनामा स्थानीय तहका पालिकाहरूको बजेट निजी खातामा स्थानान्तरण गरी निजी सम्पत्ति जोड्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा आफैं औंठाछाप लगाई झूटो र किर्ते भरपाइ खडा गरी बढी रकम भुक्तानी लिई हिनामिना गर्ने, गाविसको लक्ष्यित कार्यक्रमसमेतका लागि निकासा भएको रकम बैंकबाट निकाली आफ्नो घरव्यवहारमा लगाउने, नक्कली बंैक ग्यारेन्टीका आधारमा मोबिलाइजेसन पेश्की दिने, गाउँपालिकाको चालु र पुँजीगत बजेट हिनामिना गर्ने गरेका जस्ता अनियमित कार्य हुने गरेको पाइएको छ। साथै कृषि, वन, स्वास्थ्य, ऊर्जालगायतका अन्य क्षेत्रमा समेत किर्ते कागज बनाई सरकारी रकम बैंकबाट निकाली हिनामिना गर्ने, सम्पन्न नभएको कामको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई भुक्तानी लिने, वनका काठ बदनियतका साथ कटान गरी ओसारपसार गर्ने र प्रचलित कानुन एवं मापदण्डविपरीत प्रतिस्पर्धा नगराई कार्यालय सामग्री खरिद गर्ने वा सरकारी सम्पत्ति भाडामा लिनेजस्ता अनियमित प्रवृत्ति हुने गरेको पाइन्छ।

सरकारी-सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक पदाधिकारीबाटै सार्वजनिक जग्गा आफ्नो वा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने-गराउने प्रवृत्ति पछिल्लो समय तीव्र भएको छ। निरन्तर प्रयास हँुदै आएको भए पनि सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन। सरकारी जग्गा सरकारी निकायमा रहेको दर्ता स्रेस्ताको कागजातलाई गैरकानुनी तरिकाले हेरफेर गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने, सक्कल जग्गाधनी दर्ता से्रेस्तामा गैरकानुनी तवरले अक्षरहरू थपी स्रेस्ताको सहीछाप र मिति महलमा नक्कली छाप लगाउने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ।

संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक निर्माण वा खरिद गर्दा अनिवार्यरूपमा तोकिएका कानुनी आधार अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भए पनि गैरकानुनी लाभ वा घुस कमिसनको मनसाय राखी मौजुदा कानुनी आधार अनुसरण नगर्ने, कानुनी प्रावधानको गलत व्याख्या गर्ने, कानुनको भावनाविपरीत निर्णय गरी कार्य गर्ने-गराउने प्रवृत्तिका कारण सार्वजनिक खरिद एवं निर्माणमा ठूलो अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुर्‍याउने बदनियतले सार्वजनिक खर्च गर्दा राज्यको वार्षिक स्रोतको अपव्यय गरेका दृष्टान्त विभिन्न अनुसन्धानबाट उजागर भएका छन्। ऐन, नियमानुसार टेन्डर आह्वान नगरी बजेट खर्च गर्ने, विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानसमेतको पालना नगरी सरकारी बजेट खर्च गर्ने, स्थानीय दररेटभन्दा अत्यधिक र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य राख्ने, किर्ते प्रतिवेदन तयार गरी रकम अपव्यय गर्नेेलगायतका प्रवृत्ति देखिएको छ। साथै कम परिमाणमा सामान खरिद गरी बढीको बिल देखाई सामान खरिद गर्ने एवं खरिद वा निर्माणका काममा भुक्तानी दिँदा अनिवार्य रूपमा कमिसन लिने जस्ता भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ।

सरकारी नोकरी वा पदोन्नति हासिल गर्ने तथा सरकारी सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र, भूmछा अध्यापन। नागरिकता, नियुक्तिपत्रजस्ता कागजात पेस गर्ने प्रवृत्तिबाट अनियमित सुविधा लिने प्रवृत्ति कायमै छ। यस्तो प्रवृत्तिबाट सुविधा लिने पदाधिकारीका विरुद्धमा आउने उजुरी वा सूचनाका आधारमा मात्र अनुसन्धान एवं खोजी गरिने भएका कारण अनुसन्धानको दायरामा नआएका अन्य धेरै झूटा विवरण पेस गरेर भ्रष्टाचार गर्ने पदाधिकारीहरू कारबाहीको दायराभन्दा बाहिर रहेका सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। सेवाग्राहीको सेवासँग सम्बन्धित वा विकास निर्माण वा सार्वजनिक खरिद, सरकारी रेकर्ड वा प्रमाणजस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रसेवकले गलत लिखत तयार गर्ने, गलत प्रतिवेदन दिने, सरकारी कागजात सच्याउने, नोक्सान गर्ने वा लुकाउने भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म हुने गरेको छ।

निर्णय तहमा रहेका उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीमा नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेृतत्व तहका पदाधिकारीबाट गलत कानुन वा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, कानुन वा नीतिको भावनाविपरीत निहित स्वार्थका लागि गलत व्याख्या गर्नेजस्ता प्रवृत्ति छ। भ्रष्टाचार प्रवृत्तिगत रोग भएकाले गैरकानुनी कमाइमा अग्रसर भएका कर्मचारी वा राजनीतिक नेतृत्व वा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका अन्य व्यक्ति, बिचौलिया भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको पाइन्छ। राजनीतिक क्षेत्र वा प्रशासनिक एवं गैरप्रशासनिक क्षेत्रको सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका तल्लो तहदेखि उच्च तहसम्मका पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार भएको तथ्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त सूचना एवं उजुरीका साथै भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीले यस तथ्यलाइ पुष्टि गरेको छ।

गलत प्रवृत्तिका कारण सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रलगायत गैरसरकारी निकायसमेतका जिम्मेवार व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ। मूलतः गलत प्रवृत्तिलाई प्रणालीले नियन्त्रण गर्नुपर्ने भए पनि मुलुकको शासकीय एवं प्रशासकीय प्रणाली कमजोर हुनुका कारण सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार संगठितरूपमा व्यापक हुँदै गएको छ। गैरकानुनी आर्जनका लागि निहित स्वार्थबाट प्रभावित हुने राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीलगायत अन्य बिचौलिया र सरोकारवाला व्यक्तिहरूसमेतको मिलेमतोबाट भ्रष्टाचार गर्ने साथै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा काम गर्ने निकाय वा प्रणालीलाई कमजोर गराउने प्रवृत्तिसमेत छ।

मूलतः मुलुकमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति कायमै रहनुमा परम्परागत सोच र प्रवृत्तिबाट प्रभावित मुलुकको खर्चिलो र अस्वस्थ्य राजनीतिक निर्वाचन पद्धतिमा सामयिक सुधार हुन नसक्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सोच, नीति, योजना, रणनीतिको नियमितताका लागि राजनीतिक सहमति र प्रतिबद्धताको कमी हुनु, भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धान एवं कारबाहीलाई व्यापक, निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक गराउने र सजायलाई कडा बनाउने कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वको सोच र अग्रसरता अग्रगामी हुन नसक्नु, भ्रष्टाचारको कमाइलाई समाजले सहज स्विकार्ने एवं अकूत सम्पत्तिको प्रशंसा गर्ने सामाजिक स्वभावमा परिवर्तन आउन नसक्नु आदि कारण छन्। यसका अतिरिक्त सार्वजनिक सेवाकेन्द्रमा बिचौलियाको अनावश्यक सहभागिता हुनु पनि महत्वपूर्ण कारण भएको देखिन्छ। वर्तमानमा बिचौलिया भ्रष्टाचार गर्ने-गराउने उद्देश्य भएका व्यक्तिका लागि सहज र सुरक्षित माध्यम भएका छन्। सेवाग्राही एवं कर्मचारीको बिचौलियाप्रतिको सहयोगात्मक भूमिकाका कारण कार्यालयमा सहज उपस्थिति हुने साथै प्रत्यक्ष एवं परोक्षरूपमा कार्यालयमा उपस्थित भई सेवाग्राहीलाई ठग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गराउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। स्थानीय तहसम्म संस्थागत रूपमा गाजिँदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तीनै तहका सरकार प्रमुख एवं प्रशासनिक प्रमुखको प्रतिबद्धता र सहकार्य जरुरी छ। राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक दल एवं सरकारमा संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्कार एवं पद्धति विकास गर्नुपर्ने साथै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने राजनीतिक दलका कुनै पनि व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, दोषीलाई भविष्यमा कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी नगराउने पद्धति थालनी गर्नु जरुरी छ। साथै जिम्मेवार पदमा रहँदा हुने भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यको आत्मालोचना गरी नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा गर्ने-गराउने संस्कारको विकास गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्य जिम्मेवारीमा रहेका संस्थाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, निर्णय, फैसलालगायतका प्रक्रियागत कार्यमा राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने, प्रशासनिक कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा हुने भ्रष्टाचारविरुद्धमा सदाचारी कर्मचारीले आफ्नै सेवा, समूह र कार्यालयभित्रका भ्रष्टाचारीको उजुरी एवं सूचना सजाय गर्ने निकायमा शीघ्र पुर्‍याउने संस्कार विकासमा जोड दिनुपर्छ।

यसका अतिरिक्त भ्रष्टाचारविरुद्धको अध्ययन, अनुसन्धान, तहकिकात, मुद्दा दायरको कार्यलाई साझा जिम्मेवारी एवं दायित्वका रूपमा स्वीकार गरी भ्रष्टाचारीलाई कानुनको कठघरामा पुर्‍याउन नतिजामुखी सहकार्य एवं समन्वय गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ। साथै भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिका विरुद्धमा समाजमा निरन्तर विरोध हुनुपर्ने र यसका लागि सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम भ्रष्टाचारीको अकूत सम्पत्ति, अस्वाभाविक जीवन निर्वाह, भौतिक पूर्वाधारको उपयोगलगायतका सूचना कारबाही गर्ने निकायमा पुर्‍याउन अग्रसर हुुनुपर्छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यमा अख्तियारको अग्रसरता प्रभावकारी देखिएको भए पनि अन्य जिम्मेवार निकायहरू यस कार्यमा प्रभावकारी हुन नसकेको यथार्थ छ। सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनताको विश्वसनीयता एवं गुणात्मकता कायम गर्न सकिएको छैन। सार्वजनिक पदाधिकारीको परम्परागत सोच, संरचना, संस्कार र कार्य प्रवृत्तिबाट सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनताको आकांक्षा हासिल हुन नसक्ने तथ्य स्पष्ट छ। साथै हिजोको राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, संस्कार, प्रवृत्तिबाट सार्वजनिक पदाधिकारीमा लागेको भ्रष्टाचारको कलंकसमेत मेटिन सक्ने अवस्था देखिँदैन।

सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहका पदाधिकारी भ्रष्टाचारको गलत प्रवृत्तिबाट सार्वजनिक स्रोत, साधन र सम्पत्ति व्यक्तिगत लाभका लागि दुरुपयोग गर्ने-गराउने कार्यमा संलग्न हुने कार्य रोकिएको छैन। सार्वजनिक पदमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीको भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिको देखासिकीबाट गैरसरकारी एवं सामाजिक संघसंस्था, निजी क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार विस्तार हँुदै गएको छ। यस सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व एवं कर्मचारीतन्त्रबाट गैरकानुनी लाभतर्फको सोच, व्यवहार र प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी छ।

-न्यौपाने रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुन्।