धराशायी बन्दै यातायात क्षेत्र

धराशायी बन्दै यातायात क्षेत्र

धनगढी : धनगढी उपमहानगरपालिका— ३ का अर्जुनदेव भट्टले बैंकबाट ६ लाखको रि–फाइनान्स गरे। ६ महिनाको बसको किस्ता तिर्ने रकम नभएपछि उनले घर धितो राखेर रि–फाइनान्स गरेका हुन्। भट्टले दुई वर्षअघि किनेको बस धनगढी–दार्चुला चल्छ। ‘परिवारको आम्दानी पनि त्यही बस हो, ६ महिनादेखि घर अगाडि राखेको छु, किस्ता तिर्न बैंकमा रि–फाइनान्स गरे’, उनले भने, ‘घर खर्च चलाउन डेरी हालेको छु।’

बसमा खिया लागिसकेको भट्टले बताए। बैतडीको दसरथ चन्द नगरपालिका–५ कपर्तका मदनराज जोशी पनि बस मालिक हुन्। ना ५ख८३८ नम्बरको उनको बस धनगढी–बैतडी चल्छ। लकडाउनले गर्दा जोशीले बस थन्क्याएको ६ महिना भयो। ‘बसको प्राइभेट फाइनान्स गरेको छु, किस्ता तिर्न बाँकी छ, धनगढीमा डेरामा बस्छु, त्यसको भाडा पनि तिर्न बाँकी छ’, उनले भने।

जोशीको परिवारको आम्दानीको स्रोत त्यही बस हो। ‘ऋण निकालेर घर खर्च चलाइएको छ, आफ्नो दुःख कसलाई भन्ने ? ’ उनले भन्छन्, ‘साहुको फोन तारन्तर आइरहेको छ। प्राइभेट फाइनान्स भएकाले साँवा र ब्याज जम्मा गर्न भनेका छन्, कसरी गर्नु ? ’ धनगढीको क्याम्पस रोडका हरि    श्रेष्ठको से १ ख ८५३ नम्बरको बस टीकापुर–भजनी रुटमा चल्छ। ७ वर्षदेखि गाडी लाइनमा लागेका उनलाई यस पटक जस्तो समस्या कहिल्यै परेको थिएन। भन्छन्, ‘एक गाडी साझेदारीमा थियो, एउटा आफ्नै, दुवैका साहुले किस्ताका लागि ताकेता गरिरहेका छन्, कसरी तिर्नु ?   ’

व्यक्तिगत फाइनान्स भए पनि ब्याज बुझाउनुपर्ने बाध्यता भएको श्रेष्ठले बताए। बैंकले पुराना गाडीको फाइनान्स नगर्ने भएकाले उनले गाडी धितो राखेर व्यक्तिगत ऋण लिएका छन्। अधिकांश पुराना गाडीमा व्यक्तिको लगानी छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० वटा यातायात कम्पनी छन्। सुदूरपश्चिम यातायात प्रालि, महाकाली यातायात, मालिका यातायात, बडिमालिका यातायात, उग्रतारा यातायात, कर्णाली रिभरसाइड यातायात, शैलेश्वरी यातायात, पवनदूत यातायात, कैलाली यातायात, शुक्लाफाँटा यातायात, महाकाली ट्याम्पु व्यवसायी प्रालिका दुई हजारभन्दा बढी सवारीका साधन बसपार्कमा थन्किएका छन्।

सरकारले नवीकरण शुल्क, जाँचपास, रोडपर्मिट र बिमा समितिले बिमामा छुट दिनुपर्ने जोशी बताउँछन्। मालिका र बडिमालिका यातायातमा दुई सयभन्दा बढी सार्वजनिक सवारीका साधन छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.