अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थलगायत सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले लिए। स्वास्थ्यविज्ञ त आफैं थिए, कोरोनालाई बेसारपानीले उडाउने भनिदिए। संस्कृतिविज्ञ पनि उनै हुन् कि अयोध्याको राममन्दिर यतै बन्ने भयो, बालुवाटार बोलाएर आफन्तलाई आदेशै दिए। सबै काम अध्यादेशले नै चलिहाल्छ। परराष्ट्र त पक्कापक्की उनकै मुखमा छ। लिपुलेक कालापानीको नक्सा मात्रै किन ? भूमि नै फर्काइदिन्छु भनिदिएकै हो। कृषिका जानिफकार त उनै हुन् किनकि धान भित्त्याउने बेला बंगलादेशबाट पैंचो नै भए पनि रासायनिक मल ल्याइछाड्ने भनिदिए। विश्वमा कोरोना संक्रमण भइरहँदा उनले सबैतिर फोन गरेर भनेकै हुन्– हाम्रा नेपाली सुरक्षित रहून् है। भनिदिए पुगिहाल्यो, गर्नु पो समस्या छ त। खतिवडा बाहिरिएलगत्तै निजी क्षेत्रका छाता संगठन बोक्ने उद्यमी व्यवसायी बोलाएर बालुवाटारमा कोरोनाको प्रभाव अर्थतन्त्रबारे छलफल नै चलाइदिए।
खतिवडाले आफू आउनासाथ श्वेतपत्र जारी गरिदिए। पछि साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिदिए, मानौं नेकपाले अब देशमा फ्याट्टै स्वर्णयुग ल्याइहाल्छ। पछि दुईपटक संशोधन गर्दा पनि यो वृद्धि दर २.३ प्रतिशत भन्न उनै बाध्य भए। मालिकलाई रिझाउनैका लागि यसै आर्थिक वर्षमा पनि उनले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको झुटको खेती गरिदिए तर उनले राजीनामा दिएको भोलिपल्टै सार्वजनिक बिदाको दिन पारेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वृद्धिदर शून्य वा ऋणात्मकको संकेत भनिदियो। उनी हुञ्जेल आँट गरेन।
कोरोनाजस्तो विपत्तिमा कुनै राहत नपाई घरबन्दीमा तड्पिएकालाई सम्बोधन गर्न सरकार असफल भएको छ।
खतिवडाले आफू बाहिरिँदा चार लाखकोे रोजगार सिर्जना गरेको भनिदिए तर बेरोजगार बढेको भनेनन्। बजेटमा सात लाखको रोजगारको लक्ष्य राखिदिए, सर्वसाधारणले त पत्याउने नै भए। कोरोनाले मरे पनि स्वदेशमै मर्ने इच्छा राखी भारतबाट आएका नेपाली यहाँ त रोजीरोटी नभई बाँच्न सकिएला जस्तो भएन भनी भारततिरै फर्कने लर्कनलाई उनले देखेनन्। उनले आयातमा कमी निर्यातमा वृद्धि भनिरहँदा कोरोनाले सबै अर्थतन्त्र संकुचन भएर बजार चलायमान नभई वस्तु आयात नभएको तथ्यलाई उनले भन्न सकेनन्। नागरिकको जीवनस्तर माथि उठेको र गरिबी घटेको भनिरहँदा टुँडिखेलमा खाना खानेको भीड उनले देखेनन्। सडक मानवमुक्त भनिरहँदा कोरोनाले सुरक्षाकर्मीबाहेक अरूलाई घरबन्दी बन्न आदेश जारी गरेको, यातायात सुनसान, ढुवानी सेवा बन्द, पर्यटन क्षेत्र रसातलतिर पुगेकोमा चासो दिएनन्। जनता जताततै तड्पिएका , काम गर्ने वातावरण नभई सबैको ओठमुख सुकेको, बेरोजगार जनताको दैनिकी चुलो ठप्प भएको यथार्थ तस्बिर उनले देखेनन्।
शिक्षा र स्वास्थ्यको चक्र उल्टो घुमिरहेको छ। नाना, खाना, छाना, भोक, रोगले जनता तड्पिएर कोरोनाभन्दा कैयन्को मृत्यु, आत्महत्या, बाढीपहिरोले धनजनको क्षतिबारे प्रधानमन्त्रीका दाहिने हात खतिवडालाई चिन्ता भएन। खानेपानीमा सुधारको आफ्नो स्पष्टीकरण दिइरहँदा काठमाडौंको फोहोरको डंगुर, सडक, ढलको दुरवस्था, घरघरमा पानीको हाहाकार भएको उनले देखेनन्। भूमिगत पानी निकालेर बाँड्न प्रयास हुँदा गोकर्णेश्वर क्षेत्रमा तीन ठाउँमा प्रयास असफल पारी जारको पानीमा बाँच्न बाध्य पार्ने र कृषि उपजलाई आफ्नै मुठीमा राख्न खोज्ने बिचौलियालाई केही भन्न सकेनन्। बैंकको ब्याजदरमा नियन्त्रण भएको भनिरहँदा साना बचतकर्ताको बैंक ब्याजमा नराम्रो धक्का पुगेको उनले बिर्सिदिए। देशको विषम परिवेशमा पनि सांसद विकास कोष खारेज गरेनन्। उनकै कार्यकालमा सबैभन्दा बढी देशमा बेरुजु भयो र बजेट भाषण पढ्न पनि मोटै रकम लिने गरेको प्रथालाई पनि हटाउन सकेनन्।
भारत र चीनबीच सीमा विवादबारे दुवै देशका रक्षामन्त्रीबीच वार्ता हुन्छ। कोरोनाले छेक्दैन, तर यहाँका प्र्रधानमन्त्री स्वतन्त्रता दिवसमा बधाई दिएर दुई देशको मित्रता गाढा भयो भन्छन्। आफ्नो भूमिमाथि विदेशी गस्ती बढिरहँदा कोही–कसैले बोलेको सुनिँदैन। सीमा समस्यामा सबै मौन बस्ने देशको नक्सा छपाइदिएर दुनियाँलाई उल्लु पारिरहन्छन्। धर्म, संस्कृति, सीमा, युवा, संस्कार सबै बिक्री भइरहँदा, देशका सबैजसो सरकारी कार्यालय बन्द भइरहँदा बालुवाटार खुलिरहेको देखेर सबैतिर झिलिमिली देख्छन् र संघीयता देख्छन् हाम्रा प्रधानमन्त्री। विदेशबाट फर्केका सबैलाई रोजगार दिने भन्छन् परराष्ट्रमन्त्री। तर फर्कंदाको पीडा, तेब्बर टिकटको मूल्य, अधिक आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन खर्चबारे बोल्दैनन्। सत्ताको खेल, जोडघटाउ, वामदेवको सहयोग, उनको ऋण, हरुवाको थलो राष्ट्रियसभा बनाउन दिनदिनै जोखाना हेर्ने प्रधानमन्त्री राष्ट्रियसभालाई विज्ञहरूको सभास्थल बनाउन प्रयास गर्दैनन्।
खर्च धान्नैका लागि सरकारले ट्रेजरी बिलमार्फत तीव्ररूपमा आन्तरिक ऋण उठाइरहेको सन्दर्भमा खर्च कटाउने उपाय पनि तीव्ररूपमा बढाउनुपर्ने थियो। तर केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि खर्च घटाउनुको सट्टा बढाइएको छ। बालुवाटारलाई पनि पाँच करोडको गाडीको चर्चा छ। चालु वर्षमा पनि उच्च तहका लागि तलब भत्तादेखि अन्य सुविधा बढाइएको छ। कोरोनाका कारण सबैतिर मन्दी आइरहँदा महामारी, कृषि, रोजगार, शिक्षातर्फ बजेट बढाइनुपर्ने थियो।
कोरोनाजस्तो विपत्तिमा कुनै राहत नपाई घरबन्दीमा तड्पिएकालाई सम्बोधन गर्न सरकार असफल भएको छ। व्यापार घाटा चुलिएको, आयस्रोत सुकेको, कृषि क्षेत्र खस्केको, देशको ढुकुटी रित्तिएको, गरिबी र बेरोजगार बढेको, कुनै काम गराउनुपरे सर्वसाधारणले कि चिनेको हुनुपर्ने कि त किनेको हुनुपर्ने अवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा सुशासन र समृद्धिको नारा रटान गर्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री र सरकारलाई के भन्ने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
