अन्य देशमा कोरोना कहर चलिरहँदा संसद् बैठक बसिरहेछ, चुनाव पनि भइरहेछ तर त्यही काम नेपालमा किन नहुने ?
रासायनिक मल युरिया ल्याउने ठेक्का पाएका शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र होलीको मल्टिपलले मल समयमा नल्याउँदा सरकारले तिनले राखेको करिब १० करोड धरौटी जफत गर्नुका साथै दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। शैलुङ इन्टरप्राइजेजका मालिक प्रचण्डका घरधनी हुन् भने अर्का कम्पनी होलीको कांग्रेस आबद्ध ठेकेदार हुन्। यो वर्ष समयमै पानी परेकाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी खेतमा धान रोपाइँ भएको थियो। समयमा मल नपाउँदा धान उत्पादनमा ठूलो ह्रास आउने निश्चित छ।
यसै गरेर कोरोना कहरले सामुदायिक र निजी विद्यालयका करिब ७२ लाख विद्यार्थीको पढाइ कहिले सुरु हुन्छ, सरकारले निश्चित गरेको छैन। सरकारको यही रबैया रहने हो भने यो शैक्षिक वर्षको पढाइ नै खेर जाने खतरा छ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले त तलब पाएका छन् तर निजी विद्यालयका शिक्षकले तलब नपाउँदा उनीहरूको जीवन कष्टकर भएको छ।
कोरोनाका कारण देशका अधिकांश उद्योग र पूर्वाधारका आयोजनाको काम ठप्प छ। सार्वजनिक यातायात नचल्दा तिनमा काम गर्ने मजदुरको दैनिक जीवन कष्टकर भएको छ भने बैंकसँग ऋण लिएर यातायात सञ्चालन गरेका यातायात व्यवसायीको ब्याज तिर्न नसकेर सर्वस्व गुम्ने अवस्था छ।
देशमा काम नपाएर भारत गएका लाखौं कामदार भारतमा कोरोनाको खतरा तीव्र रूपमा बढेपछि ‘मरे आफ्नै मुलुकमा मरौंला’ भन्दै ५/६ दिन पैदल हिँडेर नेपालको सिमानामा आइपुगे आफ्नै देशभित्र छिर्न ठूलो संघर्ष गर्नुप¥यो। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँग हारगुहार गर्दा कुनै काम नपाएपछि तिनीहरू पुनः भारत फर्किएका छन्। यहाँ बस्दा खान नपाएर वृद्ध बाबुआमा र नाबालक केटोकटी मर्ने भए। हामीलाई थाहा छ– यतिबेला भारतमा कोरोना तीव्र गतिमा बढेको छ। विश्वमै भारत दोस्रो स्थानमा पुगेको छ कोरोनापीडित देशमध्ये। यस्तो खतरा देख्दादेख्दै वृद्ध बाबुआमा र नाबालक छोराछोरीले खान नपाएर मरेको हेर्नुभन्दा ‘आपूm मरे मरौं। बाँच्यौं भने केही कमाएर बाबु, आमा र छोराछोरी बचाउन सकिन्छ कि भनेर हामी भारत फर्कंदै छौं’ भन्दै ती गरिब र असहाय आँसु बगाउँदै भारत फर्केको दृश्य कुनै पनि सहृदयी मानिसले हेर्न सक्ने अवस्था छैन। सत्तामा बसेका हृदयहीनका लागि गरिबका ती आँसुले छोएन। तिनका लागि गरिबको कुनै मूल्य रहेनछ र तिनको मुटु छोएन। ती सत्ताको लुछाचुँडीमै व्यस्त छन्। गरिबको व्यथा सुन्ने तिनमा धैर्य छैन।
मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा काम गर्न गएका कामदारको पनि यस्तै अवस्था छ। काम गरिरहेका मुलुकमा पनि कोरोनाका कारण निर्माण व्यवसाय र उद्योग बन्द भए। काम नपाएर लाखौं नेपाली बेरोजगार बनेका छन्। तीमध्ये कतिको भिसाअवधि सकिएर अवैध विदेशी कामदार बनेका छन्। हामी आफ्नो मुलुक नेपाल फर्कन पाऊँ भनेर सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमा महिनौं धाउँदा पनि तिनको सुनुवाइ नभएपछि नेपाली दूतावासअगाडि धर्ना बस्नुका साथै नारा लगाउँदा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। संवेदनहीन भएपछि कसको के लाग्यो ? धन्य, कम्युनिस्ट सिद्धान्त र धन्य लेनिन र माओ !
पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर विगत ६ महिनासम्म कम्युनिस्ट नेता लडे, भ्रष्टाचार भयो, गरिब र निमुखाप्रति अन्याय भयो तर त्यसबारेमा एकजना नेता–कार्यकर्ता पनि बोलेनन्। कसैमाथि कारबाही भएन, छानबिन भएन।
माथिका यी दृश्य गरिब र असहायका भए। अब विगत केही वर्षदेखि राज्यका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसाय कब्जा गरी रजगज गरेर बसेका बिचौलिया के गरिरहेछन् ? सामान्य सर्भेसम्म नगरी अर्बौंको आयोजना सांसद र अन्य ठेकेदारले भागबन्डा गरी राष्ट्रको अर्बौं सम्पत्ति दोहन गर्न चाँजोपाँचो मिलाएर टेन्डर गर्न लाग्दा यो कुकृत्य पत्रपत्रिकामा भन्डाफोर भएपछि लाज छोप्न ती टेन्डर खारेज भए।
पाँच वर्षका लागि गठन भएको सरकारको आधाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। एकपछि अर्को भ्रष्टाचार हुँदा पनि कारबाही भएको छैन। यो सरकार गठन भएपछि ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भए। ज्यादै चर्चित प्रधानमन्त्री निवाससँग जोडिएको ललिता निवास जग्गाकाण्ड यसमा वर्तमान सत्ताधारी दलका महासचिव र विशिष्ट व्यक्ति संलग्न छन् तर त्यसमा कुनै कारबाही भएन। अहिले चर्चित १० वटा सनसनीपूर्ण काण्डमा ललिता निवास जग्गा काण्डका अतिरिक्त सर्भेसम्म नगरी रेल्वेको करिब ३३ अर्बको ठेक्काको टेन्डर निकाल्न लाग्दा पत्रपत्रिकामा ती कुकृत्यको भण्डाफोर भयो। यसमा ५/६ जना सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षका वर्तमान सांसदका कम्पनी छन्। यसैगरी कोरोना कहरसँगै सुरु भएको भ्रष्टाचारको सनसनीपूर्ण काण्ड हो। औषधि आयात गर्ने ओम्नी बिजनेस कम्पनीले पाएको ठेक्का सीधै एकजना शक्तिशाली व्यक्तिसँगको भित्री साँठगाँठबाट गर्न लागेको भ्रष्टाचारमा ठूलो भण्डाफोर भएपछि अन्त्यमा टेन्डर नै रद्द गरियो र अहिले लाज छोप्न ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखियो।
भ्रष्टाचारका सम्पूर्ण काण्डमध्येको सबभन्दा गम्भीर काण्ड हो– नेपाल ट्रस्टलाई दिएको जग्गा। गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा यसअघि नै २५ वर्षका लागि यति होल्डिङ प्रालिलाई दिइएको थियो। त्यसको अवधि पाँच वर्ष बाँकी छँदै बजारमूल्यभन्दा सस्तो दरमा अगामी २५ वर्षका लागि लिजमा दिइयो। भ्रष्टाचार र अनियमितता काण्डको चर्चा गर्दा सर्वोपरि घटना हो– वाइडबडी, न्यारोबडी काण्ड। नेपाल वायु सेवा निगमले दुइटा वाइडबडी जहाज किन्दा चार अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरी अख्तियारलाई कारबाही गर्न पत्र लेख्न लाग्दा सम्बन्धित मन्त्रीले माइन्युट बुकमा लेख्न दिएनन्। यसमा सरकारले कारबाही गर्छ भनियो, तर अन्त्यमा के भयो भने कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीश बन्दै यसमा भ्रष्टाचारै भएको छैन, कुनै कारबाही गर्नु पर्दैन भन्ने निर्णय गरे। त्यसपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति मौन भयो। संसदीय व्यवस्थाको अहिलेसम्मको परम्परा हामीले यसअघि गरेको अभ्यास ती सबै कुरालाई तिलाञ्जली दिएर सार्वजनिक लेखा समिति मौन छ।
यसैगरी प्रधानमन्त्रीको निजी निवास रेखदेख गरेर बसेका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्न ७० करोड घुस मागेको प्रकरण भण्डाफोर भएपछि उनी मन्त्रीबाट हटे तर छानबिन भएन। जबकि यस काण्डमा संलग्न एजेन्ट यसमा सरकार वा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सहयोग गर्न तयार छु भन्दै सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य दिँदा पनि न उनीसँग सोधपुछ भयो न त कारबाही अघि बढाइएको छ।
सरकारका पालामा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएको अर्को काण्ड हो– कम्युनिस्ट सरकारले भन्ने गरेको विपन्न र असहाय नागरिक उत्थानको लागि विश्व बैंकसमेतले दिएको ‘गरिबी निवारण कोष’ को रकम हिनामिना हुँदा पनि छानबिन नहुनु। यसैगरी गरिब किसानलाई दिइने अनुदानमा अनियमितताका सनसनीपूर्ण काण्ड जसको कुनै छानबिन भएन। जसका नाममा त्यो रकम ल्याइएको हो, ती असहाय र गरिब आफ्नो देशमा कुनै नाम नपाएर अहिले विश्वमै पैmलिएको कोरोनाको आगोमा हाम फाल्दै फेरि कामको खोजीमा बिदेसिन बाध्य भएका छन्।
सरकारबाट भएका सनसनीपूर्ण भ्रष्टाचार, अनियमितताका लोमहर्षक काण्ड सत्ताधारी दललाई थाहा नभएर वा केही व्यक्तिले मात्र गरेको होइन, कम्युनिस्टहरूको नीतिगत चरित्र नै हो– गरिबका नाममा गरिबको शोषण गर्ने। कम्युनिस्टको भन्ने एउटा र गर्ने अर्कै चरित्र हुन्छ। हाम्रो देशमा जुन संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध उनीहरूले बम हाने, बन्दुक पड्काए र पछिल्लोपटक मात्र १७ हजार मान्छे मारे, त्यही संसदीय व्यवस्थामा अहिले उनीहरू रजगज चलाइराखेका छन्। पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर विगत ६ महिनासम्म कम्युनिस्ट नेता लडे, भ्रष्टाचार भयो, गरिब र निमुखाप्रति अन्याय भयो तर त्यसबारेमा एकजना नेता–कार्यकर्ता पनि बोलेनन्। कसैमाथि कारबाही भएन, छानबिन भएन। नेकपामा बेलाबेलामा देखिने असन्तुष्टि के रहेछ ?
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सरकारको अत्याचार र अन्यायप्रति मौन मात्र होइन, कतिपय भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सहकार्य गर्नु आश्चर्यको विषय हो। मुलुकमा यत्रो अत्याचार भएको छ। खान नपाएर गरिब मरिरहेछन्। गर्भवती महिला अस्पतालमा भर्ना हुन नपाएर मर्नुपरेको छ। कांग्रेस मौन छ। स्कुल–कलेजमा पढाइ नहुँदा लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार हुँदा कांग्रेस बोल्दैन। लाखौं नेपालीले ‘कोरोनाले काम बन्द भयो, बेरोजगार भयौं, मर्नुपरेछ भने आफ्नै मुलुकमा मरौंला तर स्वदेश फर्कन पाऊँ’ भनी हारगुहार गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएपछि विदेशस्थित दूतावासअगाडि नारा लगाउँदा ती नारा कांग्रेसका कानमा परेन। कांग्रेसले आपूmलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल भनेर कसरी जनताका अगाडि मुख देखाउने ? संसद् प्रभावकारी हुने भनेकै समिति प्रभावकारी हुनु हो। तर अहिलेका संसदीय समितिहरूले निर्णायक भूमिका खेलेका छैनन्। चाहे भ्रष्टाचारका मुद्दा हुन्, चाहे विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने अथवा विद्यार्थीको पढाइ सम्बन्धमा होस्, संसदीय समितिहरू छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिने विषयमा गम्भीर देखिँदैनन्। नेकपा गम्भीर नहुनु स्वाभाविक छ तर संसदीय व्यवस्थामा आस्था र विश्वास राखेर ७० वर्षदेखि संघर्ष गरेको कांग्रेसको मौनता र अकर्मण्यता आश्चर्यजनक छ। सत्ता र प्रतिपक्षले नै व्यवस्थाको उपहास गरिरहेका छन्। नागरिक पीडामा परेको यस्तो संकटका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद् बैठक माग गर्नुपथ्र्यो। अन्य देशमा कोरोना कहर चलिरहँदा संसद् बैठक बसिरहेछ, विभिन्न मुलुकमा चुनाव भइरहेछ तर त्यही काम नेपालमा किन नहुने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
