संविधान ढोगेको त्यो दिन

संविधान ढोगेको त्यो दिन

२०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणाको दिन। ऐतिहासिक थियो त्यो दिन। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने जनताको चाहना सात दशकभन्दा बढी समयपछि पूरा हुँदै थियो। त्यो एक दिनको उपलब्धि मात्रै थिएन। जनताका प्रतिनिधिले सार्वभौम संस्था संविधानसभाबाट बनाएको संविधान घोषणा गर्ने त्यो ऐतिहासिक मौका राष्ट्रले मलाई दिएको थियो। नेपाली जनताको आशीर्वादले मैले त्यो ठाउँमा पुगेर संविधान घोषणाको मौका पाएँ। संविधानसभा निर्माणका क्रममा कष्टपूर्ण समय व्यतीत भएको थियो। हामीले संविधानसभा चुनाव नै दुईपटक गर्‍यौं। त्यसपछि एक जना जनताको छोराले जनताकै प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट बनाएको संविधान घोषणा गर्नु चानचुने कुरा थिएन।

संविधान निर्माणको क्रम चल्दै गर्दा शान्ति प्रक्रियाको समाधान भइसकेको थिएन। ती समस्याको पनि समाधान खोजी गर्दै मुलुक अगाडि बढ्दै थियो। भयानक डिजास्टर (भूकम्प) का कारण जनता छानोविहीन हुन पुगे। त्यही बीचमा संविधान घोषणा भयो। संविधान घोषणा हुँदै गर्दा त्यसमा पनि असन्तुष्टिका स्वरहरू थिए। त्यति हुँदाहुँदै पनि संविधानसभाबाट संविधान बनेको थियो। त्यसलाई घोषणा गर्ने मौका मलाई मिलेको थियो।

मैले संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्दा नेपाली जनतालाई सम्झिएँ। जसले यो अवस्थासम्मका लागि आफ्नो जीवनको कुर्वानी गरे। बलिदान र समर्पण गरे। उहाँहरूको स्मरण गरेँ। नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरूलाई सम्झिएँ। सात राजनीतिक दल तथा माओवादीसहितको आठ दलको संघर्षपछि मुलुकमा एक खालको परिवर्तन भयो। त्यही परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सिलसिलामा हामीले संविधान घोषणा गरेका हौं। त्यसमा नेपाली जनताको बलिदान, राजनीतिक शक्ति र नेताहरूको योगदान, सबैभन्दा बढी यो अवस्था ल्याउन बलिदान गर्ने सहिदहरूको सम्झना गर्दै मैले संविधानलाई ढोगेर घोषणा गरेको थिएँ।

संविधान घोषणा गरिरहँदा मभित्र दुईवटा विम्ब प्रतिविम्बन भइरहेको थियो। एउटा, म असाध्यै हर्षित थिएँ। कारण, जनताले आफ्नो भविष्य आफैंले कोरेको संविधान घोषणा हुँदै थियो। दोस्रो, ममा अलिकति खिन्नता पनि थियो। कारण, यति लामो संघर्ष र बलिदानपछि घोषणा हुँदै गरेको संविधान पनि सबै पक्षलाई समेटेर सर्वस्वीकार्य बनाई घोषणा हुन सकिरहेको थिएन। तापनि, ठूलो जनमतको भावना कदर गर्दै संविधान घोषणा भएको थियो।

संविधानअनुसार मेरो जिम्मेवारी जे थियो त्यही भूमिका मैले पूरा गरेँ। मैले संविधान बनाएको थिइनँ। विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि चुनावमार्फत निर्वाचित भएर संविधानसभामा आएका थिए। उनीहरूले नै संविधान निर्माणको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्। नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बनाएको नासो नेपाली जनतालाई नै दिनु मेरो कर्तव्य थियो। त्यो दिन मैले भावुक भएर आफ्नो दायित्व पूरा गरेँ र संविधान घोषणा गरेँ।

संविधान अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ। यसको संस्थागत कार्यान्वयन भइरहेको छ। संविधानअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार बनेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता चरित्र बोकेर संविधान आएको थियो। त्यसको कार्यान्वयन हुँदै जनताका प्रतिनिधि निर्वाचित भई अहिले तीनै तहका सरकार चलेका छन्। जनताका आन्दोलनको बलबाट स्थापित एजेन्डाहरूलाई संस्थागत गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसलाई अझ संस्थागत गरेर जानुपर्ने जिम्मेवारी अहिले सबै राजनीतिक दलको काँधमा आइपरेको छ।

संविधानमा उल्लेखित उपलब्धिहरूलाई आत्मसात् गरी संस्थागत गर्दै अझै त्यसभित्र रहेका असन्तुष्टिका स्वरहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको मर्म, संविधानको भावना र मर्म, कानुनको विधिविधान आत्मसात् गरेर अगाडि जानुपर्छ। त्यसरी अगाडि बढ्न सकियो भने संविधान, संविधानले सुनिश्चित गरेका उपलब्धिहरू सबै सफलतातिर जान्छन्।

सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा संविधानले व्यवस्था गरेको विधायिका (व्यवस्थापिका–संसद्), न्यायपालिका र कार्यपालिकालगायत निकाय अहिले फर्मेसनमा छन्। अरू संवैधानिक निकायहरू पनि छन्। ब्युरोक्रेसी, सेना, प्रहरी सबै विधिविधानअनुसार चल्नुपर्छ। सबै संवैधानिक ढंगले चल्नुपर्छ। स्वतन्त्रताको उपयोग पनि संविधानअनुसार गर्नुपर्छ। तर, सँगसँगै सबैले आआफ्ना खेलका नियमभित्र बसेर आफ्नै परिधिभित्रका कानुनी व्यवस्थामा रहेर अगाडि बढ्न खोजियो भने मात्र लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत हुन सक्छ। सबै अंगहरू लोकतन्त्रको विधिमार्फत चल्नुपर्छ। विधि र प्रक्रियालाई आत्मसात् गरिएन भने त्यो नाम मात्रको लोकतन्त्र हुन जान्छ।

विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका संविधानका खम्बा हुन्। यी तीनै अंग आआफ्नो दायरामा रही कसैले कसैलाई हस्तक्षेप महसुस नहुने गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा चल्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई पूर्णरूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ। राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हालेकाहरूले कसैप्रति कुनै आग्रह÷पूर्वाग्रह नराखी असन्तुष्टिका स्वरहरूलाई पनि ल्याएर सहिष्णु भएर सुन्नुपर्छ। त्यसलाई सुनेर संविधानको मर्मअनुसार लागू गर्दै जाने काम गर्नुपर्छ।

राज्यका तीनै अंगलाई के कसरी चल्ने भन्ने एउटा बाटो संविधानले देखाएको छ। त्यही बाटोमा तीनै निकायबीच समन्वय गर्नुपर्छ। जनताको दैनिक जीवनसँग गाँसिएका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। आउने दिनमा देश कसरी समृद्ध र विकसित हुन्छ भन्नेमा मन्थन गर्नुपर्छ। यसरी लोकतन्त्रको विधिमार्फत अगाडि बढ्ने जमर्काे गरे सबैको चाहनाको सम्बोधन हुँदै जानेछ। अबको बाटो यही हो।

संविधानको अहिलेको व्यवस्था भनेकै मिडिया स्वतन्त्र हुन्छ। त्यसलाई कुनै प्रकारको अंकुश हुँदैन। नागरिक समाजप्रति कुनै अंकुश हँुदैन। राजनीतिक दलहरू जिम्मेवारीपूर्वक हिँड्नुपर्छ। सरकार, राजनीतिक दल, संवैधानिक निकाय साराले संविधानअनुसार आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि असन्तुष्टिको पनि समाधान हुँदै गए संविधानको अभ्यास लामो समयसम्म जान्छ। संविधान निर्माण गरिरहँदा नै यसको लामो अभ्यासको जरुरत ठानिन्छ। त्यहीअनुसार निर्माण गरिएको हुन्छ।

हामीले ७०–८० वर्षको इतिहास हेर्दा भन्न सकिन्छ, हामीकहाँ लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदै नभएको होइन। तर, लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहँदा पनि बेला–बेला हामीले बाटो बिराएका देख्छौं। हामीले जुन राजमार्ग बनाउँछांै त्यसलाई आफैं भत्काइहाल्छौं। नेपाली हामी आफंै भत्काउनेमा छौं। अहिले जुन संविधान आएको छ, लोकतान्त्रिक छ। यसले सबैलाई समेटेर सबैको अपनत्व हुने गरी अगाडि बढौं। त्यसो हो भने हामी हाम्रो समृद्धि, हाम्रो विकास, हाम्रो लोकतान्त्रिक अधिकार, न्यायमा पहुँच, सबैको समान आर्थिक पहुँच सबैमा जनताले आआफ्नो अधिकार सुरक्षित गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यो भएको खण्डमा मात्र यो संविधान सफल हुन्छ।

तर, आफंैले बनाएको राजमार्ग हामी आफैंले कहीँ न कहीँ भत्काउँछौं कि फेरि पनि ?  संविधान कार्यान्वयन गरेर जाने बाटोमा कहीँ न कहीँ त्रुटि हुन्छ कि भनेर बेला–बेला दर्द हुन्छ। कहीँ न कहीँ त्रुटि हुन गयो भने त्यसले अप्ठ्याराहरू ल्याउन सक्छ। तर, जनताले तीनै तहका सरकारमा जनप्रतिनिधिलाई पठाएका छन्। उनीहरूले जनताको भावना, संविधानको मूल्यमान्यतालाई पक्रिएर जानुपर्छ। संविधानको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ।

लोकतन्त्रमा कसैको हारजित हुँदैन। सबैले जितेका हुन्छन्। सबैले जिते देश सफल हुन्छ। संविधान पनि सफल हुन्छ। संविधानले लामो अभ्यासको माग गर्छ। पात्र, प्रवृत्ति असल हुनुपर्छ। असल भएन भने विकृति आउँछ। लोकतन्त्रका खम्बा भनेकै राजनीतिक दल हुन्। दलहरूले अझ यसलाई उन्नत र सर्वस्वीकार्य बनाउँदै जानुपर्छ। प्रतिपक्ष पनि लोकतन्त्रमा आवश्यक हुन्छ। नत्र लोकतन्त्र हुँदैन। त्यस्तै मिडिया स्वतन्त्र भएन भने लोकतन्त्र हुँदैन। मानवअधिकार, नागरिकको मौलिक हकको माग हुन्छ। यी सबै आधारभूत अधिकारका लागि जिम्मेवार त्यही पक्ष हो।

विधायिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरण मिलाउने, प्रतिपक्षलाई पनि साथ लिएर जाने काम लोकतन्त्रको मूल पक्ष हो। सरकारमा भएकोले कहीँ बाटो बिरायो भने प्रतिपक्षले कमजोरी औंल्याउँछ। सरकारलाई झकझक्याउँछ। सरकारले पनि त्यसलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्छ। तब मात्रै लोकतन्त्रको गाडी अगाडि बढ्छ।

देशको समस्या हुन्छ भने प्रतिनिधिसभामै लगेर समाधान गर्नुपर्छ। सहिष्णु भएर, महिनौं छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्छ। महिनौं समय लिएर छलफल गरी कानुन बनाउनुपर्छ। हुलमूलमा पास गर्नु भएन। हुलमूलमा पास गरे गल्ती हुन्छ। यसलाई जनताको बीचमा लैजानुपर्छ। जनताबाट आउने सुझाव सल्लाहलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। तब छलफल गरेर कानुन बनाउनुपर्छ। त्यो प्रकारले गर्दा समस्या समाधान हुन्छ। शासन प्रशासन विधिअनुसार चलोस्। पारदर्शी होस्। उत्तरदायीपूर्ण शासन होस्। विधायिकाप्रति सबै जिम्मेवार होऊन्।

निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र हुनुपर्छ। खर्चिलो चुनावलाई सुधार नगरे लोकतन्त्र कमजोर भएर जान्छ। लोकतन्त्रले माग गर्छ, स्वतन्त्र र भयरहित चुनाव। त्यसबाट कस्ता जनप्रतिनिधि आउँछन् ? दलहरूले समानुपातिकमा कस्तालाई लैजान्छन् ? लोकतन्त्र र संविधानको मर्मअनुसार भएको छ कि छैन ? त्यसलाई मनन् गरी कमजोरी भए सुधार गरेर जानुपर्छ।

हामीले सही पात्र चुनेनौं भने सही तरिकाले उसले संविधान लागू गर्न सक्दैन। देशलाई सफल बनाउन सक्दैन। संविधानको पिल्लर पोस्टहरू जुन छन्, ती सबै कमजोर भएर जान्छन्। त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको गाडी अगाडि बढ्दैन। त्यसैले लोकतन्त्रले विश्वव्यापी मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गरेर जानुपर्छ।

हामीले जनताको नासोका रूपमा दिएको संविधान त्यो सफल होस्। राष्ट्र सफल होस्। संविधान विधिपूर्वक अगाडि बढोस्। यही मेरो कामना हो। मेरो सल्लाह र सुझाव हो। हामी सबै नेपाली छौं, हामी सबैको यो देश हो। कोही यसमा पराइ छैन। त्यसले गर्दा कोरोना कहरका बीचमा हामी नेपालीले संयमित भएर जानुपर्ने अवस्था छ। सरकारले पनि सबैभन्दा बढी पीडामा रहेका जनताप्रति ध्यान दिनुपर्छ। अहिले नेपाली जनतालाई जोडेर लैजानुपर्ने अवस्था छ। संविधान दिवस छ।

राजनीतिक दलहरू र सरकार पनि सहमतिमा अगाडि बढे मात्र सफल भइन्छ। कसैले आफैं मात्र अगाडि बढ्छु भन्छ भने सफलतामा बाधा आउन सक्छ। जनप्रतिनिधि, प्रतिपक्ष, राजनीतिक दल, नागरिक समाजको सल्लाहसुझाव आत्मसात् गरेर अगाडि बढे मात्र सफलतातिर जान्छ। धेरै समय लिन्छ, सफलतामा। त्यसकारण हामी अहिले आत्तिनु हुँदैन। हामीले संविधानमार्फत बाटो बनाएका छौं। त्यसलाई पक्रेर अगाडि बढे हामी सफल हुन्छौं। आशा गरौं, हामी सफल हुन्छौं।

(प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का रामकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.