संविधान कार्यान्वयनका पाँच वर्ष कस्ता रहे ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता सहितको संविधान जारी गरिसकेपछि हामी कार्यान्वयनको चरणमा गएका हौं। संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले ५ वर्ष निकै महत्वपूर्ण रह्यो। जनतालाई मौलिक अधिकारले सम्पन्न गर्ने काम भएको छ। विश्वका अरू संविधानको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हाम्रो संविधानलाई उत्कृष्ट मानिएको छ। फेरि पनि चुनौती भनेको कार्यान्वयनकै हो। हामीले त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर समयभित्रै मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्यौं। देशका सबै पुराना कानुनमा संशोधन, परिमार्जन र एकीकृत गरेर संविधानसम्मत बनायौं। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गरेर कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण पार गर्यौं। यही अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी कार्यमा हामीले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्यौं। यससम्बन्धी दुईवटा आयोग गठन गर्दै क्रियाशील बनायौं।
अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र द्वन्द्वपीडितका सुझावसमेत ध्यानमा राखेर सत्य निरुपण र बेपत्तासम्बन्धी कानुनमा संशोधनको तयारी गरिरहेका छौं। संशोधन विधेयक लगभग तयार छ। संसद्को आगामी अधिवेशनमा त्यसलाई पेस गरेर पारित गर्ने र अब दुई वर्षभित्र शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी काम पनि सम्पन्न गर्ने सोचाइ छ। समग्रमा संविधान कार्यान्वयनको स्थिति महत्वपूर्ण र सन्तोषप्रद नै मान्नुपर्छ। यी आधारमा उभिएर हामी भन्न सक्छौं, अब जनता अधिकारसम्पन्न भएका छन्। कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन गर्न अब आन्दोलन गर्नु नपर्ने स्थिति निर्माण गर्न सफल भएका छौं।
संविधानले जनतालाई अधिकारसम्पन्न त बनायो तर जनताको जीवनस्तर उकास्न सकेन नि ?
संविधान बनेर कार्यान्वयन सुरु भएको ५ वर्ष भयो। यो अवधिमा भएका मूलभूत कामको माथि चर्चा गरें। स्वाभाविक रूपमा गर्नुपर्ने काम अझै थुप्रै छन्। तर पनि छोटो अवधिमा हामीले निकै महत्वपूर्ण काम गरेका छौं। यति आधार तयार भएपछि यसमा उभिएर जनतालाई समृद्धितर्फ लैजानुपर्ने र जनताले परिणाम महसुुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। यसतर्फ सरकार र राजनीतिक दलको ध्यान जान जरुरी छ।
मौलिक हकका कानुन त बने तर नियमावली र निर्देशिका नबन्दा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् नि ?
संविधानलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न, प्रभावकारी बनाउन त्यसलाई बोक्ने खालका उपयुक्त कानुनहरूको निर्माण गर्नुपर्छ। कानुनहरूलाई राम्ररी कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक नियम, निर्देशिका बनाउनुपर्छ। ती नियमहरू पनि व्यवहारमा त कार्यान्वयन हुनुपर्यो। यस्ता विषयहरू त सदासर्वदा उठिरहन्छन्। यस सन्दर्भमा कतिपय कमीकमजोरी देखिएका छन्। आउँदा दिनमा कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन।
जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्दै बनाइएका संवैधानिक आयोगले समेत पूर्णता पाउन नसक्नुको कारण के हो त ? राजनीतिक भागबन्डाकै कारण पूर्णता नपाएको हो कि ?
संवैधानिक आयोगहरू केही गठन भएका छन्। कतिपय बन्ने क्रममा छन्। राजनीतिक दलबीच आयोग गठन गर्ने र पूर्णता दिने विषयमा छलफल सुरु भएका छन्। कतिपय अप्ठ्याराहरूका कारणले गठनमा ढिलाइ भएको हो। राजनीतिक दलबीचको विवादले पनि अप्ठ्यारो बनाएको छ। तर, अब धेरै ढिलाइ गर्नु हुँदैन। जहाँसम्म भागबन्डाको प्रश्न छ, आयोग गठनको सिफारिसको जिम्मेवारी संवैधानिक परिषद्लाई नै दिएका छौं। संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षको महत्वपूर्ण उपस्थिति हुन्छ। सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष मिलेर यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पटकपटक छलफल गरिराखेका छन्। अहिले पनि छलफल भइरहेको छ। यस्तो कुरालाई भागबन्डा गर्न थाले भनेर टिप्पणी गरेको सुन्न पाइन्छ, त्यसो गर्नु हुन्न। स्वाभाविक रूपमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा छलफल गरेर समझदारीबाटै आयोग गठन र पूर्णता दिने काम टुंगियोस् भन्ने कोसिस छ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताबीच छलफल भएको त लामै भयो। तर, संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न सकेको छैन नि ?
केही अप्ठ्याराले यो भएन। अर्कोतर्फ हामी आफैंभित्र पनि विवादले केही समय अप्ठ्यारोमा पर्यौं। बल्ल पार्टीको विवाद सल्टिने आधारहरू देखिएका छन्। स्वाभाविक रूपमा यसबीच केही समस्या देखा परेका हुन्। त्यसले पनि केही ढिलाइ भयो तर अब ढिलाइ हुँदैन।
जसले संविधान बनायो भनेर हिजो गर्व गथ्र्यो, आज त्यही शक्तिले छिद्र खोजेर संविधानमाथि प्रहार गर्न थाल्यो भन्ने आरोपका विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
संविधानलाई लिएर छलफल हुनु, टिप्पणी हुनुलाई म अन्यथा मान्दिनँ। यो लोकतन्त्र हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्ता छलफल हुन्छन्। तर एउटा कुरा हामीले हेक्का राख्नुपर्छ, नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक जनता नै अधिकारको स्रोत भएको संविधान हामीले बनाएका छौं। सोझो भाषामा भन्नुपर्दा, पहिलोपटक जनताले जनताका लागि संविधान बनाएका छन्। साह्रै समावेशी ढंगले संविधान बनेको छ। संविधान बनाउने योभन्दा माथि अरू कुनै पनि शक्ति छैन।
छोटै अवधिमा सबैको निरन्तर प्रयासबाट सबैका लागि संविधान स्वीकार्य पनि भएको छ। असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक हो। संशोधन, परिमार्जनको प्रक्रियाबाट अघि बढ्दै र संविधानलाई समुन्नत बनाउँदै जानुपर्छ। भारतमा त १२२ भन्दा बढीपटक संविधान संशोधन भइसकेको छ। त्यसैले टिप्पणी हुनुलाई अन्यथा मान्नु हँुदैन। जनताले बनाएको संविधानलाई बलियो बनाएर काम गर्नुपर्छ। संविधानले अब राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। पछिल्लो संविधान संशोधन जसमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासम्बन्धी विधेयक पेस गरेका थियौं, त्यो सर्वसम्मत पारित भएको छ। भन्नुको अर्थ, अब सबैले जनताले बनाएको संविधानलाई स्वीकार गरेका छन्। त्यसैले यही संविधानमा उभिएर अग्रगामी छलाङ मार्नुपर्छ।
चुनाव हारेकादेखि कहिल्यै प्रतिस्पर्धामा भाग नलिएकालाई शासनसत्तामा पुर्याएर संविधानको भावनामाथि प्रहार गरियो भन्ने टिप्पणीप्रति के भन्नुहुन्छ ?
जनताका लागि जनताले संविधान बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा छौं। कतिपय कुरा एकदमै नौला छन्। कार्यान्वयनका चुनौती छन्, यो अवसर पनि हो। हामीले हिजो लामो समय अनुभव गरेका जुन अभ्यास छन्, त्यस क्रममा देखा परेका कतिपय विषय पनि छन्। त्यसलाई ध्यानमा राखेर संविधानमा कतिपय व्यवस्था गरेका छौं। उदाहरणका लागि एउटा व्यक्ति एक क्षेत्रबाट मात्र चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था संविधानमै छ। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध तीन÷चार महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव आउन थालेपछि सरकार र राजनीतिक अस्थिरता पैदा भयो। कुनै पनि सरकार बनेको ६ महिनामै सरकार परिवर्तन गर्ने अभ्यास हुन थाल्थे। त्यसलाई रोक्न दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने, अविश्वास राख्नु परे पनि तिम्रो विकल्प के छ ? भनेर संविधानले माग गर्ने र विकल्पसहित आउनुपर्ने व्यवस्था राख्यौं। विकल्प दिन नसक्नेले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्नु त केवल अस्थिरता मात्र उत्पन्न गराउनु हो भन्ने मान्यता राख्यौं। प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री दिन्छ तर प्रतिनिधिसभामा हारेका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा कार्यकालमा मन्त्री बन्नु हुँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यी सबै व्यवस्था कसैका विरुद्ध लक्षित होइनन्।
हिजोको अस्थिरता हेरेर, जनताको चाहना र भावनालाई महसुस गरेर, भविष्यमा यस्तो स्थिति नआओस्, फेरि देश अस्थिरतामा नजाओस् भनेर आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गर्दै प्रतिनिधिसभा ५ वर्षका लागि चल्छ भनेर व्यवस्था गर्यांै। कुनै व्यक्ति मन परेन, व्यक्ति फेर्नुहोस्। पार्टी मन परेन, पार्टी फेर्नुहोस्, यो अधिकार छ जनतालाई भनेर संविधानमै राख्यौं। त्यसैले यो नेपाली अनुभवमा आधारित व्यवस्था हो। यसलाई अवलम्बन गर्दै कार्यान्वयनको निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। जनतालाई बलियो बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ।
संविधान कार्यान्वयनको जनादेश पाएको सत्तासीन नेकपाले नै चुनाव हारेकाहरूलाई राष्ट्रियसभामा ल्याएर राष्ट्रियसभाकै गरिमा खस्काएर संविधानमाथि प्रहार गर्न थाल्यो भन्ने आरोप त लाग्यो नि ?
एक एक कुरामा टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। के कुरालाई ध्यानमा राखेर संविधान बनाएका छौं भन्ने सिद्धान्तको कुरामा जोड दिएको छु। यो संविधान बनेको भर्खरै ५ वर्षको अवधि व्यतीत भएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाइएको हो। देशभरिका सबै राजनीतिक शक्ति (३१ दल) को सहभागिता, समावेशिता र सहभागितामूलक संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरेका हौं। यो संविधान राजनीतिक समझदारी र सम्झौताको दस्तावेज हो। त्यसैले नेकपा मात्र होइन, यो देशका सबै राजनीतिक शक्तिप्रति प्रश्न उठेका छन्। आउने दिनमा कमीकमजोरी छ भने सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ। मैले संविधान जारी गर्दै गर्दा असोज ३ गते भनेको थिएँ— संविधान जतिसुकै उत्कृष्ट र राम्रो होस् यसले अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था गर्छ तर वुद्धि, विवेक र क्षमता संविधानले बाँड्दैन। त्यो भने हामीले देखाउन सक्नुपर्छ।
नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सांसद बनाएसँगै मन्त्री बनाउने पनि हल्ला छ। संविधानको भावना र मर्मले दिन्छ त ?
अब त्यो व्यवहारमा हेरौं। राष्ट्रियसभाका यावत् प्रक्रिया त अगाडि बढेका छन्। मन्त्रिपरिषद् पनि चाँडै पुनर्गठन होला। अहिले नै अनुमान गरेर टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक दल र नेताहरूले संविधानमा व्यक्त अक्षर र भावनाबमोजिम आफूलाई अघि बढाउनेछन् भन्नेमा विश्वास गरौं।
संविधान बनाउने दलहरू नै छिद्र खोजेर संविधान कमजोर बनाउन खोज्दैछन् भन्ने आरोप त छ नि ?
विभिन्न कमीकमजोरीका बीच पनि देशलाई यो ठाउँसम्म यिनै राजनीतिक दल र नेताहरूले ल्याएका हुन्। दोहोर्याउँछु, मलाई विश्वास छ, कमीकमजोरी नभएका होइनन्। कमीकमजोरी सच्याउन तयार हुनुपर्छ। संविधान दिवसको दिनमा पछाडि फर्केर हाम्रा व्यवहार र कामकारबाही हेर्नुपर्छ। व्यक्तिभन्दा पार्टी ठूलो, पार्टीभन्दा देश र जनता ठूलो हो।
संविधानको प्रमुख विशेषता हो, संघीयता। प्रदेश सरकारहरू अहिले पनि केन्द्रबाट अधिकार पाइएन भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् नि ?
प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। सम्पूर्ण कुरा यही सत्य हो भन्ने पनि होइन। विकास निर्माणकै सन्दर्भमा पनि कतिपय महत्वपूर्ण काम भएका छन्। उदाहरणकै रूपमा भन्नुपर्दा अब यो देशले कहिल्यै पनि नाकाबन्दी भोग्नु पर्दैन। हामीले भूपरिवेष्टितबाट भूजडित देश बनायौं। त्यसका परिणाम देखिन थालेका छन्। कामहरू नभएका होइनन् तर हुनुपर्ने जति भएन भन्ने कोणबाट प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक हो। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताजस्ता विषय हाम्रा लागि नौला हुन्। त्यसैले काम गर्ने दौरानमा कतिपय कमीकमजोरी देखिए। यति राम्रो संविधान बनाएका छौं कि जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनायौं। जनताको मन जितेर अब त जुनसुकै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। मलाई व्यक्ति मन परेन, व्यक्ति परिवर्तन गर्न सक्छौं। दल मन परेन, दल परिवर्तन गर्न सक्छौं जुन संविधानमा छ।
जनक्रान्तिपछि बनेको संविधानले व्यवस्था गरेका तीनवटै तहका सरकार जनताको सेवकभन्दा पनि आफूलाई मालिक ठान्ने प्रवृत्तिले पनि संविधान र व्यवस्थाप्रति नकारात्मक भावनाको विकास हुँदै गएको छ नि ?
अब चुनाव आउन केही समय मात्र बाँकी छ। चुनावमा यी सबै राजनीतिक दल जनताको बीचमा जान्छन्। सत्तापक्षले आफ्नो हिसाब–किताब बुझाउँछ। प्रतिपक्षले दाबी प्रस्तुत गर्छ। जनताले उपयुक्त निर्णय गर्छन्। तर, सिद्धान्ततः कुरा गर्ने हो भने हामीले आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेका छौं। जनतालाई अधिकारसम्पन्न तुल्याइदिएका छौं। त्यसैले जनताले दूधको दूध पानीको पानी छुट्ट्याइदिन्छन्। अहिले त सत्तामा रहनेले जे गर्यो, सधैंभरि त्यही रहने अवस्था त छैन नि। जनताले निर्णय गर्ने त ठाउँ छँदैछ। त्यसैले मेरो बारम्बारको जोड के हो त भन्दा, के गर्नु हुन्छ, के हुँदैन आफैं सोचौं। जनताले हिसाब–किताब गर्नेछन्।
- संविधानसभाका अध्यक्ष एवं नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङसँग नरेन्द्र साउदले गरेको कुराकानी।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
