‘आमूल परिवर्तन’मा सुस्तता

राजनीतिक प्रणालीसँगै तादाम्यता हुनेगरी अर्थतन्त्रमा पुनर्संरचना हुन सकेको छैन

काठमाडौं : गरिबलाई ऋणको भारी बोकाएर दासत्वको व्यवहार गर्ने साहुमहाजनविरुद्ध आक्रोशको जगमा उठेको थियो जनआन्दोलन। त्यसैको भाव नयाँ संविधानमा पनि उल्लेख छ। ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै’, संविधानको प्रस्तावनामा यसको औचित्य प्रस्ट्याउँदै भनिएको छ, ‘आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै संविधान जारी गर्दछौं।’ सार्वभौम संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेको ५ वर्ष पूरा भएको छ। अर्थशास्त्री प्रा. डा. गोविन्द नेपाल भन्छन्, ‘प्रणालीको कुरा गर्दा ५ वर्षको अवधि लामो होइन। तर, हाम्रा अत्यधिक अपेक्षालाई कार्यान्वयन गर्न छिटोछिटो परिवर्तन होस् भन्ने आशा थियो। त्यसो हुन सकेको छैन।’

संविधानले खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई मौलिक हकमार्फत् प्रत्याभूति गरेको छ। तर, अहिले पनि मुलुकमा यस्ता संवैधानिक व्यवस्थाको पालना हुन सकेको छैन। चार वर्षअघिको जनसांखिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले ८ प्रतिशत नेपाली न्यूनतम क्यालोरी खानबाट बञ्चित रहेको उल्लेख गरेको थियो। मुलुकको आधाजसो घरपरिवार खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेको देखाएको थियो। जसमा ठूलो सुधार हुन सकेको छैन। शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारिकरणविरुद्ध अहिले पनि निकै ठूलो विरोधका स्वर उठिरहेका छन्। गत वर्षको श्रम सर्वेक्षणले काम गर्ने उमेर समूहका कम्तीमा ११ प्रतिशत मानिस बेरोजगार रहेको उल्लेख गरेको छ। औपचारिक रोजगारीमा त ज्यादै कमको सहभागिता छ। अहिले कोरोना महामारीले स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। यद्यपि, त्यसको यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन।

संविधानले परिकल्पना गरेको स्वाधिन अर्थतन्त्रविपरीत अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारमा पहिलेभन्दा पनि मुलुकको परनिर्भरता बढ्दो छ। लगानी प्रोत्साहित हुन सकेको छैन। भूमिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने र उत्पादनमा प्रयोग गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ। तर, नवधनाढ्यहरूको भूमिमाथिको स्वामित्व बढ्दै गएको देखिएको छ। यसले दीर्घकालमा साधारण जनताको आवासको अधिकारसमेत खोसिनसक्ने भन्दै भूमि अधिकारमा कार्यरत संस्थाले दबाब दिइरहेका छन्।

कालोबजारी र एकाधिकारको अन्त्य गर्दै उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था संविधान र कानुनमा मात्र उल्लेख छ। सरकारले न त अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रत्याभूति गर्नेगरी काम गर्न सकेको छ, न उत्पादकलाई बजारसँग सहजै जोडिने संयन्त्रको विकास गर्न सकेको छ। यसले उत्पादक किसान र उपभोक्ता सधैं मर्कामा पर्ने, तर केही बिचौलियाले असीमित कुत आर्जन गर्ने परिपाटीको फैलावट भइरहेको छ।

विकास आयोजनाको धिमा गतिले जनतामा सरकारप्रतिको आशा धुमिल पार्दै छ। सरकारले एकातिर अप्रत्यक्ष करको दायरा बढाउँदै लग्नु र अर्कातिर करको पैसालाई ‘क्रोनी क्पापाटिलिज्म’को पक्षपोषणमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्नुले ठूलो त्याग र बलिदानको जगमा खडा भएको नयाँ राज्य प्रणालीमाथि जनताको वितिष्णा उत्पन्न गर्न सघाउ पुगेको मानिन्छ।

औद्योगिक पुनर्जागरण हुन नसक्दा न त लगानी बढ्न सकेको छ, न रोजगारी र राजस्व। यसले महँगिएको संघीय संरचनालाई थेग्न सरकार मुश्किलको सामना गरिरहेको छ। यस्ता यावत कुराले अर्थतन्त्रको ‘आमूल परिवर्तन’ हुन नसकिरहेको अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन्।

‘उद्यमशीलतामा समावेशी र समतामूलक सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने दिशा जानुपर्ने थियो’, डा. खनाल भन्छन्, ‘तर, तात्कालिक रूपमा के गर्दा आफूलाई बढी नाफा हुन्छ भन्नेतिर अघि बढ्न थालियो।’ खनालको विचारमा सामाजिक न्याय, समावेशीता, समाजवादउन्मुख बाटोबाट समृद्धिमा पुग्न राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीको परिपुरक भूमिका भएको लोककल्याणकारी व्यवस्था राखेर संविधानमा प्रगतिशील अर्थनीतिको परिकल्पना गरिएको छ।

विगतमा सामन्ती परिपाटीमा आधारित सरकार, राज्य व्यवस्था, उत्पादन र सामाजिक सम्बन्धका कारण समतामूलक विकासमा अवरोध गरेको बुझाइ थियो। त्यसैकारण राज्यको पुनर्संरचना भयो र केही हदसम्म योजना र बजेटलाई पनि संविधान अनुकूल अघि बढाउने अग्रसरता भयो। ‘तर, राजनीतिक प्रणालीको जसरी पुनर्संरचना गरियो, त्यसैसँग तादाम्यता हुनेगरी अर्थतन्त्रमा पुनर्संरचना हुन सकेको छैन’, उनी भन्छन्।

नीति, संस्था वा संरचना फेर्नमा जनअपेक्षा अनुरूप राज्यका व्यवस्थापक अघि बढ्न नसकेको डा. खनाल बताउँछन्। सुशासनको पाटोमा त अपेक्षा गरेभन्दा उल्टो दिशामा गएको उनको बुझाइ छ। त्यही कारण नयाँ संविधानपछिको आधा दशकमा आम अनुभूति हुने गरी रुपान्तरण हुन नसकेको उनी बताउँछन्।

अहिले अर्थतन्त्रको नाजुक अवस्था आउनुमा नेतृत्वले अपेक्षाकृत काम गर्न नसक्नुलाई नै कारण ठान्ने खनाल सीमित मान्छेका नियन्त्रणभित्र रहेको बजार प्रणालीलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनु सक्नुपर्ने बताउँछन्।

अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्ले भने संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’को अपरिभाषित परिकल्पना गरिएको बताउँछन्। ‘साम्यवादले परिकल्पना गरेको समाजवाद र लोकतन्त्रात्मक सामूहिक स्वामित्वको अर्थतन्त्र भन्ने दुवै व्यावहारिक रूपले असम्भव देखिएका छन्’, उनले भने, ‘त्यति हुँदाहुँदै पनि संविधानले त्यो विषय समेटेको छ। त्यसको कुनै व्यावहारिक प्रयोजन र उद्देश्य नभएकाले असान्दर्भिक बनेको छ।’ यही शब्दावलीले सुरुआती दिनमा मात्र होइन, अहिले पनि कतिपय व्यावसायिक घरानालाई नेपालमा लगानी विस्तार गर्न झस्काइरहेको छ।

यसका अलवा ३१ वटा मौलिक हकमध्ये १७ वटा मौलिक हक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, जनजीविकादेखि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएर जताको हक सुरक्षित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। ‘जनताले माग्ने र सरकारले पूरा गर्ने’, अत्यन्त पुरातन राज्य सत्ताको अवधारणामा आधारित भएर यस्ता विषयको चर्चा हुँदा नागरिकमा सरकारप्रतिको गलत धारणा सञ्चार भइरहेको वाग्ले बताउँछन्।

अर्थशास्त्री वाग्ले संविधानमा उल्लेख भएका ‘समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र’ र ‘सहकार्यमा आधारित संघीयता (कोअपरेटिभ फेडेरियलिज्म)’ लाई ‘शब्दको आडम्बर’ भएको बताउँछन्। ‘दुई वटा नगरपालिका छन् भने एउटा नगरपालिकाले खर्च गरेर बनाएको ठूलो सडकको लाभ अर्कोले पनि पाउनुपर्छ’, सहकार्यमूलक संघीयताको भावार्थ बुझाउँदै उनी भन्छन्, ‘अर्को नगरपालिकाले ठूलो प्रदूषण निकाल्ने उद्योग स्थापना गर्‍यो भने त्यसको नकारात्मक प्रभावको मूल्य तिर्नुपर्छ।’ यो भावना र सैद्धान्तिक अर्थ नबुझी संविधानमा जथाभावी शब्द राखिने काम भएको उनको तर्क छ। यस्ता शब्दावलीले धेरैलाई द्विविधामा पार्दा पनि अर्थतन्त्रको विस्तारमा अवरोध उत्पन्न भएको कतिपयको मत छ।

संविधानको धारा २३६ ले सिंगो मुलुकलाई एकै अर्थतन्त्र परिकल्पना गरेर एउटा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अन्यत्र मानिस, व्यवसाय र उत्पादित वस्तुको आवतजावत एवं कहीँकतै कर तथा शुल्क लगाउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ। ‘आर्थिक हिसाबले संघीय राज्यको यो मूल मर्मको पालना भइरहेको छैन’, वाग्ले थप्छन्।

अर्थशास्त्री प्रा. डा. गोविन्द नेपाल भने वितेको ५ वर्ष राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत र कार्यान्वयन गर्नमा बढी समय खर्च भएको बताउँछन्। ‘नयाँ व्यवस्थामा जाँदा केन्द्र सरकारले पनि आफ्ना परम्परागत अधिकार तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्न खोजिरहेको छैन’, उनले भने, ‘तल्लो तहका सरकारको क्षमता विकास पनि हुन सकेको छैन।’ यसले विकासमा अवरोध पुर्‍याएको उनको बुझाइ छ।

संविधान र राजनीतिक दलका घोषणा पत्रमा समेटिएका आर्थिक मुद्दाको कार्यान्वयन गर्नमा सरकारले पर्याप्त मिहिनेत गर्न नसकेको नेपाल बताउँछन्। उनका अनुसार यसमा एकातिर स्र्रोतको सीमितताले पनि काम गरेको छ भने अर्कातिर एकात्मक राज्य व्यवस्थाको सोच, व्यवहारका कारण असर परेको छ। सुधारको गति अत्यन्त सुस्त देखिएकाले जनअपेक्षाजस्तो ‘समृद्धिको छलाङ’ मार्न कठीनाइ भएको हो।

अर्थशास्त्री नेपाल राजनीतिक परिवर्तनले अधिकार प्राप्तिको चासोसँगै जनताको चेतनास्तरलाई बढाएको बताउँछन्। यसले पारदर्शीता, न्याय र समावेशीतामा राज्य संयन्त्रमाथि दबाब सिर्जना हुन थालेको छ। ‘चेतनाको स्तर उठे पनि पुरानो कार्यशैली, सोच र मानसिकताले ठूलो उपलब्धि प्राप्त गर्न अवरोध गरेको छ’, उनी भन्छन्।

कसरी गर्ने सुधार ?
अर्थशास्त्री नेपाल शिक्षा स्वास्थ्यका आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनेमा केही काम भए पनि जनताले अनुभूति गर्ने तहमा अझै पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउँछन्। ‘हामीले सम्पूर्ण शक्ति संघीयताको कार्यान्वयन र तीन किसिकमा सरकार सञ्चालन गर्नमा नै खर्च गरेका छौं। संरचनाको दृष्टिले संवैधानिक आयोग रिक्त र निष्कृय भूमिकामा छन्’, उनी भन्छन्, ‘अब त्यसलाई पुनः सक्रीय बनाउनु पर्छ।’

अर्थशास्त्री डा. वाग्लेको विचार पनि त्यस्तै छ। संविधानले परिकल्पना गरेका कानुनी र संस्थागत व्यवस्थालाई असल नियतका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘प्रशासनिक संघीयता लागू गर्न सकिएको छैन। संविधानले परिकल्पना गरेका संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यका आयोग प्रभावकारी छैनन्’, उनी भन्छन्, ‘आर्थिक विषयसँग जोडेर हेर्ने हो भने वित्त आयोगलाई पूरा गर्न नदिने, मौद्रिक नीतिमा प्रदेशको कुनै हैसियत नदिने, स्थानीय र प्राविधिक ढुकुटी कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने स्पष्ट नगरिदिने जस्ता कमीकमजोरी भएका छन्।’

संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ। हामीले त्यस्तो अधिकार खोसेर उल्टो बाटोमा लागेको उनको बुझाइ छ। यस्तै कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर संविधानको भावानुकूल अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिने वाग्ले बताउँछन्। ‘संविधानले परिकल्पना गरेका केही कानुन, केही नियमावली र संवैधानिक आयोग, निकायसँगै संघीयतालाई सञ्चालन गर्ने संस्थागत संरचनालाई क्रियाशील गराउनुपर्छ’, उनी भन्छन्।

विल्कुलै नयाँ प्रकृतिको राज्य संरचनामा तल्लो तहलाई अधिकार दिएर पनि क्षमता विकासमा काम नभएको उनको तर्क छ। ‘अधिकार दिएकै हो, काम गर्न सकेनन् त के गर्ने भनेर खुच्चिङको भावनाले होइन, त्यसअनुसारको क्षमता विकासमा पनि काम गर्नुपर्‍यो’, उनी भन्छन्। उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारमा बस्नेको व्यवहार गणतन्त्रसम्मत हुनुपर्ने बताए।