स्वास्थ्य नीति र चिकित्सकको जीवनस्तर

संसारको जुनसुकै कुनामा स्वास्थ्य सेवा मर्यादित छ। सन् २०१९ मा नेटन्युज नामक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले गरेको अभिमतमा चिकित्सा पेसालाई सर्वाधिक मर्यादित घोषणा गरिएको थियो। नेपालमा यस पेसाको इज्जत र प्रतिष्ठा पहिलेको तुलनामा गिर्दो देखिन्छ। यसको मुख्य कारण चिकित्सक र उपभोक्ताबीच आएको संवाद खाडल र शास्त्रार्थको कमीले नै हो। सञ्चारमाध्यममा पनि चिकित्सकका खोट कोट्याउने, तिनलाई सर्वसाधारणले मेहनत गरेर सञ्चिएको धनसम्पत्ति सखाप पार्ने खालको खलनायकका रूपमा चित्रण हुने र विषयवस्तुको मूल कुरा अध्ययन नगरी निर्दोष चिकित्सकलाई पनि दोषारोपण गरी सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाकै जनतामाझ बद्नाम गर्ने र मनमस्तिष्कमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमको समाचार सम्प्रेषणमा जोड दिइने चलन विगत १०–१५ वर्षदेखि देखिएको छ।

यस किसिमको सर्वसाधारणमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुमा अलिकति चिकित्सकका पनि कमजोरी होलान्। तर सर्वसाधारणले पनि चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यसेवक पनि मानिस नै हुन् भनेर सम्झिदिन जरुरी छ। तिनीहरूका शरीर पनि काम गरेपछि गल्छ र मनोभावमा अवस्थाअनुसार सबै व्यक्तिको झैं फेरबदल आउँछ भनेर बुझ्न जरुरी छ। सञ्चारमाध्यमले चिकित्सकका संघर्ष र समस्या उजागर गरिदिए सायद चिकित्सक र स्वास्थ्य उपभोक्ताबीच सृजित असहमतिका दूरी न्यूनतम हुने थियो।

भीमकाय लगानी हुँदाहुँदै सन्तोषजनक तलब र सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्दा नेपालका अधिकतम युवा चिकित्सकमा निराशा र विषाद छ।

चिकित्सकहरू नेपालको होस् कि अमेरिकी होस्, लगभग उस्ताउस्तै कुशलता र गुणका हुन्छन्। सबैजसो पाठ्यक्रम, पढाइ र अभ्यास समान हुँदा कुन तर्कले यहाँको चिकित्सक अलि कम जान्ने र विदेशका चिकित्सकचाहिँ बढी परिपक्व र योग्य भन्न मिल्छ ? तर एउटा प्रमुख भिन्नता के हो भन्दा विकसित मुलुकका चिकित्सकहरू दिनमा १०–२० को संख्यामा बिरामी बहिरंगमा जाँच्न सक्छन् भने नेपालमा चिकित्सक र बिरामीको तुलनात्मक अंश अत्यधिक भएकाले एउटै चिकित्सकले दिनमा ६० देखि सयभन्दा अधिक बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। दिनभरि ५० जना मात्र बिरामी जाँच्दा एउटा बिरामीलाई नौ मिनेटभन्दा अधिक समय औसतमा दिन सकिँदैन। विकसित तथा छिमेकका मुलुकमा पनि यहाँको भन्दा चिकित्सकको व्यावसायिकता बढी संरक्षित हुन्छ। विकसित मुलुकका चिकित्सकले हप्ताको सीमित समय मात्र काम गर्न पाउँछन् तर यहाँका चिकित्सक हप्ताको सातै दिन काममा खटिनुपर्ने हुन्छ।

आधारभूत तलबकै कुरा गर्दा छिमेकी राष्ट्र भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमै स्नातक चिकित्सकले नै महिनाको नेरु ८० हजारदेखि सवा लाख सहरी क्षेत्रमा सेवा गरेवापत सरकारले नै प्रदान गर्छ भने नेपालमा स्नातक चिकित्सकलाई ४० हजार पु¥याउन हम्मेहम्मे छ। भीमकाय लगानी हुँदाहुँदै सन्तोषजनक तलब र सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्दा नेपालका अधिकतम युवा चिकित्सकमा निराशा र विषाद छ। छिमेकी मुलुकमा स्नातक चिकित्सकलाई नै जीविकोपार्जन गर्न सहज छ तर यहाँ भने स्नातकोत्तर चिकित्सकलाई पनि कठिन हुन्छ। यिनै जीवनस्तरसम्बन्धी समस्याले पेसागत असन्तुष्टि र पेसाप्रति हीनताबोध दिनहुँ बढ्दो छ।

युवा चिकित्सकहरू लाखौं र करोडौंको लगानी र रातदिन नभनी सेवा गरिरहँदा पनि त्यहीअनुसार लाभकर उठाउन नसकेको र समाजमा आशाअनुसार पुरस्कृत हुन नपाएकोमा पश्चात्ताप र निराशाका सिकार भएका छन्। सायद डाक्टरी पेसामा नलागेर अरू कुनै लाइन समातेको भए, कुनै उद्यम गरेको भए अथवा पहिल्यै विदेश पलायन भएको भए त्यत्रो लगानी पनि डुब्दैनथ्यो र जीवनशैली पनि सहज र आर्थिक आर्जन अझ उन्नत पक्कै हुन्थ्यो भनेर धेरै युवा चिकित्सकका मन कुन्ठिएको र हतोत्साहित भएको सर्वसम्मत छ। नेपालका धेरैजसो उच्च दर्जामा पर्ने र छात्रवृत्तिमा पढ्ने अधिक चिकित्सकहरू पनि विदेश पलायन भएका छ्न्, जुन देशका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो।

यी सबै निराशाजनक परिस्थिति सृजना हुनुमा असफल स्वास्थ्य प्रणाली र स्वास्थ्य नीतिनिर्माताका क्षमता, गम्भीरता र दूरदर्शितामा अभावका फलस्वरूप हुन्।

चिकित्सकका संघसंस्थाका पदाधिकारीले सरकारलाई सुझाव दिन र हक अधिकारको आवाज उठाउन सक्छन् तर परिवर्तन ल्याउने शक्ति तिनमा हुँदैन। देशभित्रै रहेका २२–२३ हजारको संख्यामा रहेको स्नातक चिकित्सकमध्ये आधाभन्दा बढी सेवामा पूर्णरूपमा आबद्ध छैनन्। देशभित्रै यत्रो जनशक्ति हुँदा पनि सदुपयोग नहुनु ठूलो दुर्भाग्य हो। २०७२ को नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै देशलाई उचित विकेन्द्रीकरण र समावेशीकरण गर्ने हेतुले संघीयताको व्यवस्था गरियो। तर विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य सेवा संविधानमा उल्लिखित सिद्धान्तको मियो बन्न सक्छ भनेर यहाँका नीतिनिर्माताका मस्तिष्कमा यी सरल बुझाइ नभएको हो कि बुझपचाइ हो यकिन भन्न सकिँदैन।

जनमानसमा मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भई विशाल लगानीको व्यावहारिक ज्ञान हाम्रो समाजमा छ, तर चिकित्सकले दिनहुँ गर्ने कामकार्य, व्यावसायिक जोखिम र सामाजिक तिलाञ्जलीका विषयमा समाज र मिडियामा तर्कवितर्क हुने खासै सुनिँदैन।

नेपालमा चिकित्सकले दिनहुँ बिहान नौ बजेदेखि बेलुकी पाँच बजेसम्म ड्युटी गर्नुका साथै रात्रि समयमा पनि ड्युटी गर्दा लगातार ३६ घन्टा र हप्तामा ७४ घन्टाभन्दा बढी खटिनु सामान्य हो। यो ड्युटी समयमा न घरको आराम महसुस गर्न पाउने सुविधा हुन्छ न साथीभाइसँगको रमाइलो संगति। यसबाहेक कामको तनाव, उपकरणबाट हुनसक्ने जोखिम र प्रायः अस्पतालका दुर्बल सुरक्षा स्थितिको हिसाब गर्न सम्पूर्ण चिकित्सकको अधिकार हुन्छ। तर विकसित मुलुकमा भने चिकित्सकलाई हप्ताको ४२ घन्टाभन्दा बढी ड्युटीमा खटाउन निषेधित नै हुन्छ किनभने त्यहाँ चिकित्सकका कामको गम्भीरता, त्याग, जटिलता र जोखिमका उचित मूल्यांकन समाज र सरकार दुवैबाट हुने गर्छ। एउटै अस्पतालमा सीमित समय ड्युटी बस्ने उचित वातावरणको सृजनाले चिकित्सकहरूलाई आफ्नो ज्ञान र सीप वृद्धि गर्ने मौका पाउनुका साथै तिनको व्यक्तिगत जीवन र परिवारलाई समय दिन पाउँछन्। चिकित्सकका पेसागत वृद्धि उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाको मूल सूत्र हो भनेर राज्यले बुझ्न जरुरी छ।

यथार्थमा भन्दा नेपालका सात प्रदेशमध्ये तीनवटा प्रदेश १, बाग्मती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मात्र अहिलेसम्म सरकारी सुविधासम्पन्न टर्सिएरी लेभलको अस्पताल निर्माण भएका छ्न्। कर्णाली प्रदेश र सूदूरपश्चिम प्रदेशका हकमा अहिलेसम्म एउटा पनि ठूला सरकारी वा गैरसरकारी अस्पताल बनेका छैनन्। ती दुई प्रदेशका सर्वसाधारणले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएर केकस्ता दुःख र सास्ती झेल्नुपरेको तथा स्वास्थ्यमा समस्या आए मुलुकभित्रै अथवा बाहिर कति प्रतिशत जनता कहाँ पुग्छन् भनेर सरकारसँग तथ्यांक छैन। नेपालको कूल जनसंख्याको कति प्रतिशत जनता स्वास्थ्य सेवाका निम्ति छिमेकी मुलुकमा निर्भर छ्न् र देशको कति मात्रामा यही कारणले वार्षिक रूपमा अर्थ बाहिरिन्छ ? यसको अन्वेषण स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत भएको छैन। एकातिर देशको राजधानी र सीमित सहरी क्षेत्रबाहेक कैयन् क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा शून्य हुनु र अर्कातिर देशभित्रै कूल चिकित्सकको संख्या २५ हजार नाघ्नुले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयहरू चलाउनेका नियत, योग्यता, सक्षमता र गम्भीरतामा प्रश्न उठ्छन्।

न्यूनतम तलब सुविधा, अधिक कामभार, सुरक्षाको कमी र निरन्तर तिरस्कार हुँदाहुँदै पनि नेपालका चिकित्सकले अहिले चलिरहेको कोभिड– १९ भाइरसको महामारीमा प्रस्तुत गरेका साहस, योग्यता र समर्पणले नेपाली जनतामाझ आफूलाई प्रमाणित गरिसके। सरकारले उचित अवसर र सुरक्षा प्रदान गर्न सके यहाँका चिकित्सकहरू देशको कुनाकुनामा परिचालित हुन एक रत्ति पनि हिच्किचाउँदैनन्। स्नातक चिकित्सकहरूले सामान्य व्यवहार पनि गर्न नसकी स्नातकोत्तर डिग्री हासिल गर्न प्रतिस्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षा तयारीका निम्ति जागिरै त्यागी बस्नुपर्ने र स्नातकोत्तर गरिसकेका चिकित्सकको पनि सन्तोषजनक जीवनशैली र आशा गरेजस्तो आर्थिक आर्जन नहुने खालको प्रणालीले हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको नै गुणस्तरमा नकारात्मक असर पारी धराशायी बनाउँदै छ। देशको धेरैजसो स्थानीय स्तरमा चिकित्सकको यत्रो कमी हुँदाहुँदै यहाँ स्नातकोत्तर गरेकै चिकित्सक पनि सरकारी सेवामा छिर्न नपाई निजी अस्पतालमा काम खोज्न बाध्य छन्।

नेपाल चिकित्सक संघले विगतदेखि नै उठाइरहेका विभिन्न ’एक चिकित्सक एक संस्था’, उचित तलब, कार्य क्षेत्रको सुरक्षास्थिति र पेसागत अभिवृद्धिका माग यिनैसँग सम्बन्धित हुन्। सरकार र लोकसेवामा विराजमान मन्त्री, सचिव र नीतिनिर्मातालाई चिकित्सकका यी सबै प्रासंगिक माग सम्बोधन नगरे पनि खासै फरक पर्दैन। उहाँहरू आफू वा पारिवारिक सदस्यलाई केही स्वास्थ्य समस्या पर्दा देशभित्र अथवा बाहिरै महँगो सुविधासम्पन्न अस्पताल धाउन सक्ने हैसियत राख्छन्। फरक पर्ने निम्नवर्गीय र निम्नमध्यमवर्गीय जनतालाई हो। चिकित्सकका माग र आन्दोलनको विषयवस्तु सर्वसाधारणले पनि बुझ्न आवश्यक छ। चिकित्सक र उपभोक्ताबीच मनमुटाव र खाडल स्थापित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति भएका तŒव समाजमा फगत नभएको होइन। हाम्रा मागले जनस्तरबाटै समर्थन पाए देशका कुनाकुनामा चिकित्सक खटाउन सरकारलाई दबाब अवश्य पर्ने छ।