सुप विश्वविद्यालयको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमण

महेन्द्रनगर : सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको स्वामीत्वमा रहेको तीन सय सात विघा जमिन अतिक्रमण भएको छ । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस महेन्द्रनगरको सात विघा जमिन र आंगिक क्याम्पस टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको तीन सय बिघा जमिन सुकुम्बासीका नाममा वर्षौदेखि अतिक्रमणमा छ । 

विश्वविद्यालय स्थापना पछि २०६९ सालमा महेन्द्रनगर नगर विकास समितिबाट विश्वविद्यालयले भीमदत्तनगरपालिका–१८ सालघारीमा ५ विघा र वडा–१५ मा ७ विघा जमिन प्राप्त गरेको थियो । सालघारी स्थीत ५ विघा जमिनमा विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय भवन निमार्णधिन छ भने ७ विघा जमिन सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण गरिएको छ । 

उक्त सात विघा जमिनमा विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरुको आवास,छात्रवास,कृर्षि संकाय टिकापुर क्याम्पसमा अध्यनरत विद्यार्थीहरुको प्रयोगात्मकका लागि संरचना बनाउने विश्वविद्यालयको गुरुयोजना भएपनि विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जमिन उपभोग गर्न पाएको छैन । उक्त सात विघा जमिनमा अहिले धान खेती गरिएको छ । सुकुम्बासीका नाममा राजनीतीक पहुचवालाहरुले वषौदेखी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको स्थानीयको भनाई छ ।

त्यस्तै सुदूरपश्चि विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा रहेको तीन सय ८० बिघा जमिनमध्ये क्याम्पसले ८० विघा मात्रै भोगचलन गरिरहेको छ । अन्य तीन सय विघा जमिन मुक्त कमैया तथा सुकुमबासीको नाममा अतिक्रमण भएको छ । 

टीकापुर सहरी विकास समितिले ०५६ सालमा टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसलाई ८० बिघा जमिन दिएको थियो। भने ०६२ सालमा थप तीन सय बिघा जमिन क्याम्पसलाई प्रदान गरेको हो। 

०६२/०६३ सालको आन्दोलनका बेला क्याम्पसको जमिन अतिक्रमण सुरु भएको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख केशर बहादुर कुवरले जानकारी दिए । उनले उक्त ती सय विघा जग्गामा अहिले करिब पन्ध्र सय घर–परिवारले टहरा बनाएर क्याम्पसको जमिन ओगटेको बताए । 'जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरु टीकापुरमा घर र गाडी भएकाहरु छन ती सुकुम्बासी हैनन हुकुमबासी हुन ।' क्याम्पस प्रमुख कुवरले भने, 'छानवीन गर्ने हो भने १० प्रतिशत मात्रै सुकुम्बासी र मुक्त कमैया होलान ।'

उनले आफूहरुले विभिन्न चरणमा आन्दोलन र छलफल गरेपनि हालसम्म समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । अतिक्रमणकारी हरुलाई राजनीतीक संरक्षण भएकाले क्याम्पसले हालसम्म उक्त जग्गाको उपभोग गर्न नपाएको उनको गुनासो छ ।

'हामीले कृर्षि एजी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौ यसमा अध्यनरत विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक गर्न समेत हामीसंग ठाउँ छैन, कुवरले भने, 'क्याम्पसले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ गुमाउँदै छ ।' उनले स्थानीय सरकार,प्रदेश सरकार र सर्वपक्षिय बैठकबाट विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्टारको सहभागीतमा दुई पटक छलफल भएको र अतिक्रमण हटाउन प्रयास जारी रहेको बताए ।

विश्वविद्यालयको जमिन राजनीतीक पहुचवालाहरुले कब्जा गरेर कमाई खाने भाडो बनाएको स्थानीयको आरोप छ । विश्वविद्यालयले कानुनीबाटो बाट अतिक्रमित जमिन उपभोग गरि गुरुयोजना अनुसार भौतीक संरचना बनाउनुपर्नेमा यहाँका सामाजिक अगुवाहरुको भनाइ छ । आफ्नो जग्गा हुदाँहुदै विश्वविद्यालयले कर्मचारीहरुका लागि क्वाटर भाडामा लिएर अनावश्यक खर्च गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ । 

अहिले विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरुको लागि सरकारी आवास नहुँदा भाडामा बस्दै आएका छन । 'राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरकारी सम्पत्तीको दुरुपयोग हुनु हुँदैन।' स्थानीय धिरज जोशीले भने,'यहाँ सुकुम्बासीका नाममा सरकारी सम्पत्तीको दोहन भएको छ, विश्वविद्यालयले कानुनी उपचारबाट अतिक्रमण हटाइ तारवार लगाउनुपर्छ ।'

०६२/६३ सालको तत्कालीन माओवादीको उक्साहटमा सरकारी जमिन कब्जा भएदेखि सो जमिन सुकुमबासीका नाममा अतिक्रमति भएको हो । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्र्तगत केन्द्रिय क्याम्पस महेन्द्रनगर र आंगिक क्याम्पस टीकापुरको जमिन डेढ दशक देखी अतिक्रमणमा छ ।

यहाँका सामाजिक अगुवाहरुले उक्त सरकारी सम्पत्ती हडप्नेलाई कारवाही गरी विश्वविद्यालयले आफ्नो संरचना बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।समाजसेवी लिलाध्वज बस्नेतले तत्काल विश्वविद्यालयले प्रशासनको सहयोगमा उक्त जमिन खाली गराउनुपर्ने बताए । 'विश्वविद्यालयले प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा उक्त जमिन तत्काल खाली गराएका गुरुयोजना अनुसारका संरचना बनाउन सुरु गर्नुपर्छ, 'उनले भने, 'सरकारी सम्पत्तीको दुरुपयोग हुनुहुँदैन यसमा विश्वविद्यालय तुरुन्त पहल गरोस ।'

विश्वविद्यालयले पटक पटक सार्वजनिक सूचना निकालेर जमिन छोड्न आग्रह गरेपनि विद्यालयले आफ्नो जमिनको उपभोग गर्न नपाएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

गत वैशाखमा मात्रै विश्वविद्यालयले सार्वजनीक सुचना जारी गरेर जमिन खाली गारउन भने पनि अटेर गरेर धान खेती गरिएको हो ।विश्वविद्यालयले कृर्षि संकायमा अध्यनरत विद्यार्थीहरुको प्रयोगात्कका लागि केही संरचना निमार्ण गर्न त्यहाँ पुगेपनि अतिक्रमण गर्नेहरुले अवरोध गरेका थिए ।

अवरोध पछि विश्वविद्यालयले सर्वपक्षिय बैठक बोलाएर आगामी हिउदेबालीदेखि विश्वविद्यालयले नै चलन भोग गर्ने निणर्य भएको विश्वविद्यालयका रजिस्टार गोविन्द विष्टले जानकारी दिए ।'हामीले सबैसँग छलफल गरेर आगामी हिउदेखेतिदेखि उपभोग गर्ने निर्णय गरेका छौं,' रजिष्टार विष्टले भने, 'उक्त जमिनमा विश्वविद्यालयले कर्मचारी आवास,छात्रवास खेलमैदान र प्रयोगात्मकका लागि केही संरचना बनाउने गुरुयोजना बनाएको छ ।'
 
टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जमिन र महेन्द्रनग स्थीत केन्द्रिय क्याम्पसको जमिन यसैवर्षदेखि विश्वविद्यालय उपभोग गर्नेगरी तयारी अगाडि बढाइरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

उक्त जमिन अतिक्रमण गर्नेहरुले भने ०६२/६३ सालको आन्दोलनमा तत्कालीन माओवादीले आफुहरुलाई विभिन्न आश्ववासन दिएर उक्त जमिनमा बसाएकाले सो पाटी अहिले सरकारमा भएको हुँदा आफूहरुको व्यवस्थापन भए उक्त जग्गा छोड्ने अतिक्रमण गर्नेहरुको भनाइ छ । 

'उतिबेला हामीलाई प्रयोग गर्नेपाटी अहिले सत्तामा छ,' जमिन अतिक्रमण गर्ने माया नेगीले भनिन, 'हामीहरुको व्यवस्थापन गरे हामी उक्त जमिन छोड्न तयार छौं ' यता स्थानीयले भने। सुकुम्बासीका नाममा राजनीतिक पहुँच र केही अधिकारकर्मीहरुले उक्त सरकारी सम्पत्तीको दोहन गरिहेको आरोप लगाएका छन् । 

वार्षिक एक करोड गुमाउँदै क्याम्पस

कथित सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाले क्याम्पसको जमिन अतिक्रमण गर्दा टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसले वार्षिक एक करोड रुपैयाँ गुमाइरहेको छ । क्याम्पस प्रमुख कुवरले अरबौंको जमिन अतिक्रमण भएको बताउँदै क्याम्पसले वार्षिक एक करोड आम्दानी गुमाइरहेका बताए ।

'हामीले उपभोग गरिरहेको ८० विघा जग्गा मध्ये केही प्रति विघा ४५ हजारका दरले भाडामा दिएका छौं,'उनले भने, 'अतिक्रमण भएको जग्गा हामीले उपभोग गर्न पाए  प्रति विघा ३० हजारका दरले भाडामा दिएपनि वार्षिक एक करोड क्याम्पसको आम्दानी हुन्छ।'

उनले जग्गाको अधिकांश भाग जंगल क्षेत्र भएकाले वन पैदावार बाट समेत थप आम्दानी हुने बताए । पछिल्लो समय उक्त क्षेत्रमा जंगल समेत अतिक्रमित भइरहेको छ ।  अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सके सरकारले समेत क्याम्पसलाई धेरै लगानी गर्न नपर्ने उनको भनाइ छ । 

दुई वर्षसम्म विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक बस्न सकेन

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सभा (सिनेट बैठक) दुई वर्षदेखि बस्न नसक्दा विश्वविद्यालयका काम प्रभावित बनेका छन् । वर्षमा दुई पटक या नभए एक पटक अनिवार्य रुपमा विश्वविद्यालयका कुलपतिको अध्यक्षतामा बस्ने उक्त बैठक दुईवर्षसम्म बस्न नसक्दा विश्वविद्यालयका कर्मचारीको तलब खाने बाहेकका अन्य काम हुन सकेका छैनन् ।

उक्त बैठकले पास गरेपछि मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न पाउने प्रावधान रहेकाले विश्वविद्यालय अन्र्तगत विभिन्न विभागमा भौतिक संरचना बनाउनपर्ने काम अधुरै छन् । उक्त बैठक बस्न नसक्दा भीमदत्तनगरपालिकास्थित सालघारीमा विद्यालयको निमार्णधिन  केन्द्रीय कार्यालय निमार्ण समेत प्रभावित बनेको छ । केही समयको राजानीतिक अस्थीरता,कुलपतिको व्यवस्थाका कारण सिनेट बैठक बस्न नसकेको विश्वविद्यालयका रजिष्टार गोविन्द विष्टले बताए ।