सरकार र नेताको छवि निर्वाचनको ऐनाले मात्र होइन, सडकमा उठेका अभिव्यक्तिले पनि मापन गर्छ
गत अगस्त २७ मा टर्कीकी मानव अधिकारकर्मी तथा कानुन–व्यवसायी इब्रु तिमतिकको २३८ दिनको भोकहडतालका क्रममा निधन भयो । सरकारको आलोचकका पक्षमा मुद्दा लड्दै आएकी इब्रुलाई एर्डोगान सरकारले २०१७ मा पक्राउ गरेको थियो । टर्कीमा प्रतिबन्धित पार्टी रिभोलुस्नरी पिपल्स लिबरेसन पार्टीसँग आबद्ध भएको आरोपमा उनीलगायत १८ जना वकिललाई लामो समयका लागि जेल चलान गरिएको थियो । इब्रु तिमतिकलाई १३ वर्ष पाँच महिनाको काराबास सजाय सुनाइएको थियो । आफूलगायतका सहकर्मी वकिलको विरुद्धमा लगाइएका आरोप अस्वीकार गर्दै आएकी इब्रुले निष्पक्ष सुनुवाइको माग गर्दै गत फेब्रुवरी २० देखि भोक हडताल गर्दै आएकी थिइन् ।
इब्रु तिमतिकको मृत्युले टर्कीमा सरकारविरोधी आवाज उठेका छन् । वकिल, पत्रकार, राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता तथा आम नागरिकले राष्ट्रपति रेसेप तैएप एर्डोगानको विरोध गर्दै आएका छन् । युरोपियन युनियनले इब्रुको मृत्युप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ भने मानव अधिकारकर्मीको अन्तर्राष्ट्रिय संघ (एफआईडीएच) ले इब्रुको मृत्युमा एर्डोगान सरकार जिम्मेवार रहेको ठहर्याएको छ ।
नेता र शासकमा धेरै भिन्नता छन्। नेता जनतामा विश्वास गर्छ, शासक शक्तिमा। नेताको प्राथमिकता जनता र जनजीविकाको सवाल हुन्छ तर शासकको प्राथमिकतामा सत्ताा। नेताले जनआवाजलाई सुन्छ तर शासकले स्वार्थ समूहको सल्लाहमा विश्वास गर्छ।
इब्रुको मृत्युपश्चात् उनको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुनेहरूलाई सरकारले टियर ग्यासले तितरवितर पारेर आफ्नो फाँसीवादी चरित्र देखायो । इस्तानबुल बार एसोसिएसनले इब्रुको फोटोलाई आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयको अग्रभागमा झुन्ड्याएर सरकारको विरोध गर्यो। राष्ट्रपति एर्डोगानले इब्रुको मृत्युको विरोध गर्ने हर कोही वकिललाई आतंकवादको अभियोगमा बार एसोसिएसनबाट निलम्बन गर्ने घोषणा गरे । उनले बार एसोसिएसन न्यायको संस्था हुनुपर्नेमा आतंकवादको करेसाबारी बनेको भन्दै बार एसोसिएसनसम्बन्धी कठोर कानुन ल्याउने घोषणा गरेका छन् ।
एर्डोगान २००२ देखि २००३ सम्म प्रधानमन्त्री र २०१४ देखि हालसम्म राष्ट्रपतिका रूपमा सत्तामा छन् । २०१७ मा जनमत संग्रहमार्फत संविधान संशोधन गरी असीमित शक्ति आफूकेन्द्रित गरेका छन् । उनले उपराष्ट्रपति, मन्त्री तथा सरकारी अधिकारी सीधै नियुक्त गर्न सक्छन् । न्याय प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्न पाउनेदेखि संकटकाल घोषणा गर्नसमेत उनलाई छुट छ । उनमा असीमित शक्ति केन्द्रित छ र त्यही शक्तिका कारण उनी बेलगाम छन् ।
टर्कीको हालको पद्धतिलाई ‘एर्डोगानजम’ अर्थात् एर्डोगानवाद भन्ने गर्छन् राजनीतिक पण्डित । जुन निर्वाचित अधिनायकवाद, ओटोमन साम्राज्यको विरासतवाद, दक्षिणपन्थी इस्लामवाद र उपयोगितावादको मि श्रण हो । प्रतिपक्षको उपस्थिति सत्ताको लेजिटीमेसीका लागि मात्रै छ । किनकि सत्ताले प्रतिपक्षको उपस्थितिलाई जोगाइराख्ने तर निर्वाचन जित्न नदिने परिस्थिति बनाइराखेको छ । टर्कीको आधुनिककीकरण र धर्म निरपेक्षता नरुचाउने दक्षिणपन्थी समुदाय एर्डोगानलाई नवअटोमन साम्राज्यको सम्राट् मान्छन् । केही समयअघि सत्तारुढ दलका नेता एवं एर्डोगानका विश्वास पात्र मेटिन कुलुंकले उत्तरी ग्रिस, अर्मेनिया, जर्जिया, साइप्रस, बुल्गेरिया, सिरिया र इराकको भूभाग गाभिएको ग्रेटर टर्कीको नक्सा ट्विटरमार्फत जारी गरेका थिए । एर्डोगानले भूमध्यसागरीय क्षेत्रमा बेलाबेलामा युद्धपोतहरू तैनाथ गरेर छिमेकी राष्ट्रलाई तर्साउने काम गर्छन् । टर्कीको रणनीतिक अवस्थितिको फाइदा उठाउँदै अमेरिका र युरोपियन युनियनसँग बार्गेनिङ पनि गर्छन् भन्ने गरिन्छ । एर्डोगानको धार्मिक राष्ट्रवादको जाँतोमा सबैभन्दा बढी कूल जनसंख्याको १९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने कुर्दिसहरू पिसिएका छन् । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको कुर्दिस राज्यको माग गरिरहेकाको रगतले एर्डोगानको हात लत्पतिएको छ । इब्रु तिमतिक कुर्दिस थिइन । राष्ट्रवादको घोडा चढेर बेलगाम सत्ता हाँकिरहेका एर्डोगानको सत्तासँग २३८ दिनसम्म संघर्ष गर्दागर्दै संसार छाडिन् ।
एर्डोगानको तुलना प्रायः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गर्ने गरिन्छ । दुवैजना सामान्य सहरमा जन्मेका । मोदी रेलवे स्टेसनमा आफ्ना पितासँग चिया बेच्थे । एर्डोगान टर्कीको रिज सहरको सडक पेटीमा लेमोनेड बेच्थे । दुवैजनाले आफ्ना धार्मिक आस्था र पृष्ठभूमिलाई राजनीतिक करियरको जग बनाए । एर्डोगान मुस्लिम राष्ट्रवादको पर्याय बनेका छन् भने मोदी हिन्दु राष्ट्रवादको ।
आठ वर्षको उमेरदेखि नै दक्षिणपन्थी हिन्दु राष्ट्रवादी संगठन, राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) सँग जोडिएका नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो कालको प्रथम वर्षमा छन् । मोदीले आफ्नो राजनीतिक यात्रामा आरएसएसले गरेको लगानी भाजपा र आरएसएसको दीर्घकालीन सपना पूरा गरेर चुक्ता गर्दैछन् । अयोध्यामा राममन्दिर निर्माण, संविधानको धारा ३७० मार्फत कश्मीरलाई प्रदान गरिएको विशेषाधिकार खारेजी र समान नागरिक संहिता कार्यान्वयन भाजपाको लामो समयदेखिको संकल्प हो । मोदीले भर्खरै राम मन्दिर निर्माणको भूमिपूजन गरेका छन् । धारा ३७० खारेज भइसकेको छ । नागरिक संशोधन विधेयक पास भएर कानुन बनिसकेको छ । मोदीका कदम आफूहरूविरुद्ध लक्षित हुन थालेको महसुस गर्दै भारतका मुस्लिम समुदायले विरोध गर्दै आएका छन् । कोरोना महामारीमा पनि भारतमा सम्प्रदायिक दंगा भड्काउने खालका प्रयास भए । मुस्लिम समुदाय जानीबुझी कोरोना फैलाउन लागेको भन्दै ‘कोरोना जिहाद’ ह्यासट्याग गरेर सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा फैलाइयो । विफ निर्यात गर्ने राष्ट्रहरूको बरियतामा भारत शीर्ष तीन स्थानमा पर्र्छ तर भाजपाका गौरक्षक दस्ताले दलित तथा मुस्लिममाथि ज्यादती, हिंसा र हत्या गर्छ ।
निर्वाचनअघि भाजपा सरकारका दुई संकल्प थिए– हिन्दु संस्कृतिकेन्द्रित राष्ट्र निर्माण र तीव्र आर्थिक विकास । तर मोदी सरकारले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकताको एघारौं स्थानमा राखेको वैष्णवको दाबी छ । धिमा गतिको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्दै आएको भारतले यो वर्षको पछिल्लो चौमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर झन्डै २५ प्रतिशतले खुम्चिएको छ भने कोरोना महामारीले संक्रमितको संख्या दैनिक ९० हजारभन्दा बढीको संख्याले बढेको छ । चरम ध्रुवीकृत समाज, खस्कँदै गरेको आर्थिक अवस्था र बढ्दो संक्रमितको संख्या हुँदाहुँदै पनि राममन्दिर निर्माणको भूमिपुजन गरेर मोदीले आरएसएस र भाजपाका मतदातालाई खुसी पार्ने प्रयत्न गरेका छन् । पाकिस्तानको मामलामा घरमे घुसके मारिंगे भनेर चेतावनी दिने गरेका मोदीले लद्दाख क्षेत्रको सिमानामा चीनले केही महिनायता देखाउँंदै आएको आक्रामक रबैया र भारतको रणनीतिबारेमा भने जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् ।
हालको राष्ट्रवादको जग लोकप्रियतावाद अर्थात् पपुलिज्म हो । २०१८ को अक्टोबरमा एक सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका थिए, ‘ग्लोबलिस्टहरू विश्वको ख्याल राख्छन् तर देशको पर्वाह गर्दैनन्, तर म नेसनालिस्ट हँु र अमेरिकालाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छु । समाजमा शदीयौंदेखि हैकम जमाउँंदै आएका, धर्म र संस्कृतिको रक्षक मान्ने र बहुसंख्यक ठान्ने वर्ग, उदार विश्व व्यवस्था र भूमण्डलीकरणले आफ्नो पहिचान, हैकम र अस्तित्वमा चुनौती दिएको महसुस गरिरहेका थिए । ट्रम्प, बोल्सानारो, बोरिस जोन्सन, एर्डोगान र मोदीहरूले ती वर्गले सुन्न चाहेका नारा लिएर अघि बढे र ती वर्गका लागि उनीहरू लोकप्रिय भएर त्यही वर्गले नै यी नेतालाई राष्ट्रवादीको पगारी गुथाइदियो ।
२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन विकास र समृद्धिको नारा लिएर निर्वाचनमा गएको थियो । त्यसको नेतृत्वकर्ता वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रवादको घोडामा सवार थिए । भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्ध उनले लिएको अडानलाई निर्वाचनमा राष्ट्रवादी धुन बनाइयो र त्यो धुनलाई जनताले रुचाए । वाम गठबन्धनले सोचेभन्दा राम्रो नतिजा हाँसिल गर्यो। तर निर्वाचनपछिको ढाइ वर्षको अन्तरालमा ओली र उनको राष्ट्रवादी धुन दुवै बदलिएका छन् । ओली नेताबाट विस्तारै शासक बनिरहेका छन् भने विकास र समृद्धिसँग जोडिएको उनको राष्ट्रवाद राम राष्ट्रवादमा परिणत भएको छ ।
नेता र शासकमा धेरै भिन्नता छन् । नेता जनतामा विश्वास गर्छ, शासक शक्तिमा, नेताको प्राथमिकता जनता र जनजीविकाको सवाल हुन्छ तर शासकको प्राथमिकतामा सत्ता । नेताले जनआवाजलाई सुन्छ तर शासकले स्वार्थ समूहको सल्लाहमा विश्वास गर्छ । नेतालाई जनताको भर हुन्छ, शासकलाई सत्ता पलटको डर हुन्छ । समकालीन विश्व राजनीतिमा जननिर्वाचित नेताहरूमा अधिनायकवादी चरित्र देखिन थालेको छ, जसले उनीहरूलाई नेताबाट शासकमा रूपान्तरण गर्दैछ ।
इतिहासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेताबाट राजनेता बन्ने अवसर दिएको थियो, तर उनी नेताबाट शासक बन्नेतिर लागे । उनले पनि मोदी र एर्डोगानहरूले जस्तै शक्तिको केन्द्रीकरण गर्न थाले, जसका कारण पार्टीभित्रै प्रतिपक्षको जन्म भयो र अन्तर्पार्टी सत्ता संघर्ष पैदा गर्यो । प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला केही महिना सत्ताको सुरक्षाकबज निर्माण गर्दैमा गयो ।
संकटका समयमा जनता शासक होइन, नेता चाहन्छन् जसले उनीहरूको कुरा सुनोस्, भावनाको सम्बोधन गरोस् र इमानदारी देखियोस् । जस्तो कि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले देखाए । एक भिडियो सन्देशमार्फत देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘हामीले धेरै दिन लकडाउन गर्यौँ भने हाम्रा गरिब मजदुर भोकले मर्नेछन्, यी सबै जनालाई राहत दिने क्षमता हामीसँग छैन, त्यसैले हामी विस्तारै लकडाउन खोल्नेछौं ताकि गरिब मजदुरले काम पाउन सकून् र उनीहरूको दैनिका गुजारा सहज होस् । साथसाथै उनले कोरोनाविरुद्धको स्वयंसेवी दस्ता ‘टाइगर फोर्स’ निर्माण गर्ने घोषणा गरे । सरकारसँग समन्वय गरेर भोकालाई खानाको व्यवस्था गर्ने, बेरोजगारको लागत लिने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सरकारलाई सहयोग गर्न र कोरोना नियन्त्रणको मापदण्ड पालन गर्न सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी टाइगर्स फोर्सलाई दिइयो । प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा हजारौं युवाले साथ दिए जसका कारण पाकिस्तानले कोरोना नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । प्रधानमन्त्री इमरान खानको यो मोडेललाई चौतर्फी सरहना पनि गरिएको छ ।
सरकार र नेताको छवि निर्वाचनको ऐनाले मात्र होइन, सडकमा उठेका आवाज र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएकाले अभिव्यक्तिले पनि मापन गर्छ । सचेत नागरिक कुनै पनि पार्टीको स्थायी समर्थक रहिरहन सक्तैन । कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको आवाज सडकमा किन आएका छन् ? उनका पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा किन मत अभिव्यक्त गरिएका छन् ? ती आवाजले कुलमानको समर्थनभन्दा पनि सरकारको विश्वसीयतामा प्रश्न उठाएका छन् । मन्त्रीका सम्धी र प्रेस सल्लाहकारको भाइलाभको पदमा नियुक्ति, अर्थमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनासाथ मन्त्रीसरहको सुविधासहित प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति, नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानलाई करोडौं रकम निकास, घरबेटीलाई ठेक्का, भ्रष्टचारीको बचाउ, भ्रष्टाचारका काण्डको फाइल तामेली, निर्वाचनमा हारेकालाई राष्ट्रिय सभामा नियुक्ति जस्ता गतिविधि जनताले प्रत्यक्ष देखेका छन् ।
राष्ट्रवादलाई पब्लिक सेन्टिमेन्ट हासिल गर्ने र मुद्दालाई विषयान्तर गर्ने हतियारका रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको छ, जसले नेता (शासक) लाई शक्तिशाली पात्रको रूपमा स्थापित त गरेको तर देशको अवस्था झन् कमजोर हुँदै गएको छ । ट्रम्पको राष्ट्रवादले विश्वमा अमेरिकाको नेतृत्वदायी भूमिका खुम्चँदै गएको छ । एर्डोगानको राष्ट्रवादले युरोपियन युनियनमा टर्कीको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको छ भने मोदीको राष्ट्रवादले दक्षिण एसियामा भारत एक्लिँदै गएको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समावेश गरिएको नक्सा जारी गरेपछि केपी ओलीलाई शक्तिशाली पात्रका रूपमा स्थापित गर्यो तर देशको अवस्था त यथास्थितिभन्दा अघि बढेको छैन । कोरोना कहरले ज्यान जोगाउन स्वदेश फर्किएका नेपाली कोरोनाको हट स्पट बनिरहेको भारतमा फर्किन बाध्य भए । भारत फर्किएका नेपाली कामदारको लामो लर्कोको फोटो राख्दै ‘महामारी पर भारी पडी भुख, भारत लोटे नेपाली कामदार’ शीर्षकमा हिन्दुस्तान टाइम्सले समाचार प्रकाशन गरेर नेपालको राष्ट्रवादको धज्जी उडाइरहेको थियो ।
अमेरिकी लेखक जोन म्याक्सवेल लेख्छन्, ‘महान् नेता तिनै हुन्, जो आफू शक्तिशाली बन्नेभन्दा पनि अरूलाई सशक्त बनाउने क्षमता राख्छन् ।’ सत्ता र शक्तिको महारथि बन्ने महत्वाकांक्षी शासकले होइन तर जनताको सारथि बन्ने इच्छा भएका नेताले मात्र आमनागरिकलाई सशक्त बनाउने क्षमता राख्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
