काठमाडौं : कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ। चैतदेखि भदौसम्मको लकडाउन र निषेधाज्ञाले आर्थिक क्षेत्र ठप्प भएको हो। असोज १ गतेदेखि लकडाउन हटेसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने अर्थविद्को अनुमान छ।
६ महिनाको अवधिमा पटकपटक गरी मुस्किलले एक महिना मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ। लकडाउन अवधिमा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म आर्थिक गतिविधि रोकिएको उद्योगी बताउँछन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानका अनुसार ८० प्रतिशत बेरोजगार बढ्नुका साथै सोही मात्रामा उत्पादन घटेको छ। ‘अब जुन ठाउँमा कोरोना देखिन्छ, त्यो ठाउँमा मात्रै सिल गरी अन्य क्षेत्र चलायमान गराउनुपर्छ’, उनले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अब देशले लकडाउन थेग्न नसक्ने बताउँछन्। ६ महिनाको अवधिमा अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेको उनले बताए।
६ महिनासम्म आर्थिक गतिविधि बन्द हुँदा कतिपय मजदुर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। ‘भारतमा कोरोना जोखिम बढीरहेको बेला अब लकडाउन सम्भावना छैन’, उनले भने,‘जीविकोपार्जन गर्न नसके जनता सडकमा आउँछन्।’ भारतलगायत अन्य देशले पनि स्वास्थ्य संकटसँग जुध्दै अर्थतन्त्र खुला गरेकाले नेपालले पनि बन्द गरिरहन आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय खोप पनि आउन थालेकाले साहस बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
आर्थिक संकट चुलिँदै गएपछि सरकारले पछिल्लो समय धेरै क्षेत्रमा खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। असोज १ गतेदेखि लामो दूरीका यातायात तथा होटल, रेस्टुराँ तथा पदयात्रा खुला भएसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्ने उद्योगीको विश्वास छ। असोज ५ गते आन्तरिक हवाई सुरु हुने भएको छ।
भारतलगायत केही देशले कोरोनाको ग्राफ बढ्दै गए पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान छन्। तर, नेपालमा अब लकडाउन थेग्न नसक्ने अर्थविद्हरूको आँकलन छ। स्वास्थ्य संकट हुँदा हुँदै पनि अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए।
कोरोनाले सेवामूलक क्षेत्र पूर्णरूपमा प्रभावित छ। सेवा क्षेत्रमा स्कुल, कलेज, स्वास्थ्य, होटल, व्यवसाय, यातायात, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्रलगायत पर्छन्। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५८ प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले चैतदेखि भदौसम्म सेवाक्षेत्रले एक चौथाइ मात्रै काम भएको बताउँछन्।
जीडीपीमा कृषिको २७ प्रतिशत योगदान छ। कोभिडले कृषि क्षेत्रमा खासै समस्या सिर्जना गरेको छैन। मल अभाव देखिए पनि अघिल्लै वर्षकै अनुपातमा जीडीपीमा योगदान पुग्ने उनको विश्वास छ। उत्पादनमूलक, निर्माण, खानेपानी, ग्यास, खानी तथा उत्खनन जोड्दा १४ प्रतिशत आउँछ। कोभिडको समयमा केही निर्माण यथावत भए पनि यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक चौथाइ योगदान दिएको छ।
भारतमा अप्रिलदेखि जुनसम्मको तथ्यांक हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३.९ प्रतिशत घटेको छ। भारतले हरेक क्षेत्र खुला गर्दै आएको छ। भारतले आर्थिक क्षेत्र खुला गर्दा पनि २३.९ प्रतिशत घटिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि चैतयता अघिल्लो वर्षको तुलनामा जीडीपीमा ३० देखि ३३ प्रतिशत योगदान घटेको छ। ‘खुला गरेका देशमा पनि घटेको स्थिति छ’, उनले भने, ‘नेपालमा मात्रै पोजेटिभ हुने कारण छैन।’
सरकारले आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन खुकुलो नीति लागू गरे पनि कोरोनाको जोखिम उत्तिकै रहेकाले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्र प्रभावित भएको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ। सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन र सर्वसाधारणको ओहोरदोहोर नहुँदासम्म आर्थिक क्षेत्र पुनः पहिलेको लयमा फर्कन नसक्ने केही समयअघि उद्योगी व्यवसायीले बताउँदै आएका थिए। असोज १ गतेदेखि यातायातसाधन सञ्चालनमा आएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्थामा पुगेको महासंघका उपाध्यक्ष प्रधानले बताए।
लकडाउनले अर्थतन्त्र धराशयी भएको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीले केही समयअघि राष्ट्रपतिलाई भेटेर लकडाउन नगर्न सुझाएका थिए। महासंघका उपाध्यक्ष प्रधानका अनुसार मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जामा स्पष्ट व्यवस्था गरिए पनि बैंकहरूले उद्योगीलाई दुःख दिन थालेको बताउँछन्। ‘पहिला लिएको कर्जा ५ प्रतिशतमा झार्ने, पुनर्कर्जा नदिने कुरा आएको छ’, उनले भने। प्रधानले मौद्रिक नीति आउँदा उत्साहित भएर स्वागत गरिए पनि अहिले व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिँदा दुःख लागेको बताए। ‘सहजीकरण गर्ने अवस्था अझै बाँकी छ’, उनले भने।
नेपाल अटो मोबाइल्स एसोसिएसन(नाडा)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले सरकारले लामो दूरीका सवारी साधन खुलेसँगै आशावादी भएको बताए। ‘गत वर्ष ५० प्रतिशत भन्सार कम भएको छ’, उनले भने, ‘यस वर्ष ५० प्रतिशतसम्म कारोबार भयो भने पनि सभाईभ हुन सकिन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
