काठमाडौं : सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर घट्ने भएको छ। ब्याजदर निर्धारण समितिको सोमबार बेलुकी बस्ने बैठकले ब्याजदर घटाउने तयारी गरेको हो। सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित ब्याजदर निर्धारण समितिको सोमबार ४ बजे बैठक बस्ने तय भएको छ। उक्त बैठकले सहकारीको ब्याजदर २ प्रतिशत भन्दा बढी घटाउने तयारी भएको बुझिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष साउन १९ गते सहकारीको ब्याजदर १६ प्रतिशत निर्धारण गरिएको थियो। आवश्यकता अनुसार ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न सकिने भएपनि एक वर्ष बितिसक्दा पनि ब्याजदर हेरफेर हुन सकेको थिएन।
गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सहकारी स्थापना भए पनि सहकारीले सदस्यलाई शोषण गर्न छाडेका छैनन्। ब्याजदर निर्धारण नहुँदा सहकारीले चर्को ब्याज लिएर सदस्यको शोषण गर्दै आएका थिए। सदस्यको हितमा टेवा पुर्याउनका लागि सरकारले ब्याजदरमा अंकुश लगाएको हो। कतिपय सहकारीले अहिले निर्धारण गरेको ब्याजसमेत कार्यान्वयन नगरेको सदस्यको गुनासो छ। सहकारी विभागले यस पटक सेवाशुल्कमा समेत अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ। विभाग स्रोत अनुसार एक प्रतिशत सेवाशुल्क निर्धारण गर्ने तयारी भएको छ। गत वर्ष ब्याजदरमा १६ प्रतिशत सीमा तोकिएपनि सेवाशुल्कमा विभाग मौन थियो। त्यसको मौका छोप्दै कतिपय सहकारीले सेवाशुल्कलगायतको नाममा ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिदैँ आएका थिए।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। ब्याजदर निर्धारण समितिले लघुवित्तको भन्दा कम हुने गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने बुझिएको छ। गरिबलाई झनै गरिब बनाउने गरी कर्जामा मनपरी ब्याज असुल्ने गरेकाले सहकारीलाई ‘वैधानिक साहुकारी’ को आरोप लाग्दै आएको छ। कतिपय सहकारीले २४/२५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिदैँ आएको आरोप लाग्दै आएको छ।
सहकारीको कर्जामा चर्को ब्याजदरका कारण सदस्यले ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने समस्या छ। अधिकांश सहकारीले सदस्यलाई उद्यमी बनाउन भन्दा उसको धितो सम्पति लिलामीमा बित्रली गरी हड्प्त लालायित देखिएको सदस्यहरुको गुनासो आउने गरेको छ। गरिबलाई झनै गरिब बनाउने गरी कर्जामा मनपरी ब्याज असुल्ने गरेकाले सहकारीलाई ‘वैधानिक साहुकारी’ को आरोप लाग्ने गरेको थियो।
सदस्यमा आधारित वित्तीय मध्यस्थता गर्ने काममा फोकस हुँदै आएका छन्। तर सदस्यको हित भन्दा नाफामुखी हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। सहकारीले सदस्यबाट मनपरी ब्याज असुली गरेको गुनासो आएपछि सरकारले पहिलोपटक गत वर्ष साउनमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो। सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी नियमावली २०७५ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने प्रावधान छ।
समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सघंमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर आधार बनाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्था छ।
बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा घटीलाई हुनुपर्ने प्रावधान छ।
सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनेको छ। समितिमा राष्ट्र बैंक,अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव, विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौड्याल, सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधि सदस्य छन्।
त्यस्तै सहकारी अभियानका तर्फबाट महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल, सञ्चालक खेम पाठक, नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाइँ समितिमा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
