लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हरेक समस्याका समाधान जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाटै खोज्नुपर्छ
लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ। संविधानतः लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतालाई न्याय हुन सकेको छैन। संविधान घोषणा गर्दा जस्तो सकस परेको थियो, त्यस्तै सकस कार्यान्वयनको चरणमा पनि देखा परेको छ। संविधान गतिशील भए पनि त्यसको मार्गनिर्देशनअनुरूप हिँड्न नसक्दा व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। व्यवस्थाको मूल आधार मानिएको संघीय शासन व्यवस्था सञ्चालनमा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कुल्चिन खोज्दा त्यसले नागरिकप्रति वितृष्णा उत्पन्न गराएको छ। संघीयतारूपी औजारमा खिया लाग्न थालेको छ। गाउँका सिंहदरबार मानिने प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण थला परेका छन्। प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। लोकतान्त्रिक अधिकार भनेको नागरिक आफैंले अनुभव गर्ने हो, व्यवस्थामा शीर्ष तहमा बस्ने दुईचारजनाका सुखसयललाई आधार मानेर आमनागरिकले शासकका क्रियाकलापलाई वैधानिकता दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन। अहिले त्यही भइरहेको छ।
संविधानले परिकल्पना गरेको आधारभूत अधिकारबाट समेत नागरिक वञ्चित छन्। रोजगार, निःशुल्क शिक्षा, आवास र स्वास्थ्योपचारको हकको कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ। संवैधानिक निकायहरू संविधानद्वारा नभई शासकद्वारा नियन्त्रित छन्। राज्यका मेरुदण्ड मानिने संवैधानिक संस्था र लोकतन्त्र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा चलाउने अभ्यास संविधानले परिकल्पना गरेको होइन भन्ने कुरा शासकीय दलले बुझ्न जरुरी छ।
नागरिकलाई कष्टकर जीवनबाट मुक्ति दिलाउन र सत्तााका गलत क्रियाकलापमा औंला ठड्याउन पनि संसद् अधिवेशन तत्काल बोलाउन आवश्यक छ।
संविधानतः भएको निर्वाचनपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ। सरकार संविधान कार्यान्वयनमा पूर्णरूपमा असफल देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले कांग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाहमा चुकेको स्वीकार हामीले गर्नुपर्छ। सरकारले संविधानको लिक छाडेर हिँड्दा पनि सही बाटोमा ल्याउन प्रतिपक्षले दबाब सिर्जना गर्न नसक्दा नागरिकको चासोको दल बनेको कांग्रेसप्रति पनि औंला ठडिन सक्छ भन्नेतर्फ हामी सचेत बन्नुपर्छ। सरकारी दलको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु त स्वाभाविक हो। नागरिक दललाई सत्तामा पुर्याउन भर्याङ मात्र भए भन्ने आम गुनासोको सम्बोधन गर्न पनि संविधानको बाटो समात्न जरुरी छ। सरकार संविधानको बाटोमा हिँड्न चाहेन भनेर प्रतिपक्षको भूमिका सकिने होइन। उसलाई सही बाटोमा हिँडाउन हरेक किसिमका दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न प्रतिपक्ष तयार हुनुपर्छ, भागबन्डाको संस्कृतिको पक्षमा वकालत गर्ने होइन।
राजनीति भनेको नागरिक कल्याणकै लागि गर्ने हो। दुईचारजना नेताको व्यवस्थापन मात्र राजनीति होइन। नेतृत्वले मानवीय समानता देखाउन सकेन भने त्यसले विद्रोह निम्त्याउँछ। सिद्धान्तमा समाजवाद भन्ने तर व्यवहारमा सामन्तवादी शैली लाद्ने हो भने नागरिक चुप लागेर बस्ने छैनन्। सरकारको सामन्तवादी शैलीको पटाक्षेप टुँडिखेलमा रित्ता थाल बोकेर खाना पर्खिरहेका नागरिकको व्यथाले स्पष्ट पारेको छ। भोको पेटभन्दा सुरक्षालाई प्राथमिकता ठान्ने कार्यकारी प्रमुखले नागरिक हितमा काम गर्छ भनेर कतिञ्जेल पत्याउने ? कार्यकारीका यस्ता टिप्पणीले जतिपटक व्यवस्था बदलिए पनि संविधानले लक्षित गरेको वर्गले कहिल्यै दुःखको भारी बिसाउन पाउने भएन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय हो। व्यवस्थाप्रति आमनागरिकलाई अपनत्व महसुस गराउनुपर्ने म्यान्डेट पाएका कार्यकारी प्रमुखले उल्टो सुरक्षाका नाममा भोको पेटमाथि लात हानिरहँदा नेकपा मूकदर्शक भएर बसिरहेको छ। कार्यकारी प्रमुखले नै भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गरिरहँदा सत्तासीन दलको नेतृत्व लोकतन्त्रलाई बदनाम गराउने गरी पदको भागबन्डालाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारिरहेको छ।
चौतर्फी असफल भएको सरकारले आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्न कोरोना महामारीलाई जिम्मेवार ठहर्याउँदा आम नागरिकले के ठानेको होला ? कोरोनाकै कारण देखिने विकास रोक्नुपर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले फेरि एकपटक नागरिकका आँखामा छारो हाल्ने काम गरेका छन्। के प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका देखाउने भनेको यस्तै अवस्थामा हो। सरकार नागरिकका विपक्षमा हिँडिरहँदा प्रतिपक्ष मूकदर्शक भएर बस्ने होइन, सडकमा समेत उभिन तयार हुनुपर्छ, यदि नागरिक हितमा राजनीति गरेको पुष्टि गर्ने हो भने।
टुँडिखेलमा संविधान दिवस मनाइरहँदा खुलामञ्चमा भोका मजदुरले थाल लिएर लाममा बसेको दृश्य कम हृदयविदारक थिएन। मजदुरका रित्ता थालका सामुन्नेमा ‘फूल’ को वृष्टिले सत्तालाई गिज्याइरहेको थियो। प्रधानमन्त्रीले खुलामञ्चबाट संविधान गतिशील दस्ताबेज हो भनिरहँदा त्यो गतिशीलतालाई रित्ता थालले चुनौती दिइरहेका थिए। टुँडिखेलामा दाताले बाँडेको खाना खाएर मात्र कसरी बाँच्ने भन्ने पीडा थपिएको छ। टुँडिखेलको दृश्यले सरकारी नैतिकता आफैं लजाइरहेको छ।
छ महिनायता कोरोना महामारीको पीडाले आमनागरिकको गाँस र वास खोसिएको छ। धेरैको रोजगार गुमेको छ। निषेधाज्ञाले दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिक मारमा परेका छन्। एकातिर उनीहरूको कमाउने बाटो गुमेको छ भने अर्कातिर भोको पेट भर्ने चिन्ताले सताइरहेको छ। परिवारप्रतिको जिम्मोवारी त थप चुनौतीको विषय भयो।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली पनि घर फर्किएका छन्। स्वदेशमा रोजगार नपाएपछि फेरि विदेश फर्कन विवश छन्। सीमामा विदेश फर्कनेको लर्कोले मुलुकको अस्तित्वलाई चुनौती दिइरहँदा पनि सत्तालाई पोलेको छैन।
बर्खामा भीषण प्राकृतिक प्रकोपको वितण्डाले प्रभावितको वेदना कारुणिक छ। आमनागरिक भय, त्रास र आतंकले पीडित छन्। चौतर्फी आक्रोश निराशा र जीवनमरणको दोसाँधमा छन्। तर यही महामारीको आडमा सत्ताधारीहरू निर्बाध रूपबाट भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन, असंवैधानिक तथा मनपरी नियुक्ति र पजनीमा उत्रिएका छन्। फजुल खर्च त नियमितता नै भइसक्यो।
मुलुकको संकटलाई अझ गहिरो बनाउँदै, पदको झम्टाझम्टीमा मात्र रुमल्लिने, भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति, अर्कातिर गरिब, ज्यालादारीमा निर्वाह गर्ने समुदाय अकाल मृत्यु र आत्महत्यामध्ये एक रोज्न विवश छ। कोरोना महामारीका कारण स्वदेश फर्केका बेरोजगार युवा सरकारी गैरजिम्मेवारीका कारण विवश भएर पुनः बिदेसिन थालेको छ। गम्भीर रोगीप्रति सरकारले देखाएको गैरजिम्मेवारी एवं भ्रष्टहरूका क्रियाकलापलाई प्रधामन्त्रीबाट ढाकछोप र अभयदान दिने काम भएको छ। यी र यस्ता अनगिन्ती विषयको बहसका लागि संघीय संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान अनिवार्य भएको छ। यी राष्ट्रिय महŒवका विषयमा खासगरी प्रमुख प्रतिपक्ष र जनप्रतिनिधिको गम्भीर छलफल र विश्लेषण हुनु राष्ट्रिय माग हो।
खेदको विषय कुर्सीको झगडामा संसद्लाई वाधक मानेर सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई सरकारले गत असारमै बर्खे अधिवेशन विसर्जन गर्यो। महामारीका बीच संघीय संसद्को अधिवेशन सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने वास्तविकता, बेलायत र भारतमा कोरोना महामारीबीच चलेका संसद् अधिवेशन, दक्षिण कोरियामा सम्पन्न आमनिर्वाचन, जापानमा सरकार हेरफेर, अमेरिकामा हुन गइरहेको राष्ट्रपतिको निर्वाचन आदि गतिविधिबाट प्रमाणित हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरी मुलुकको वर्तमान संकट र परिस्थितिबारे समाधानमूलक विश्लेषण÷समीक्षा गरी जनउत्तरदायी निष्कर्षमा पुग्ने भूमिका निर्वाह गर्न संसद्को बैठक आह्वान गर्न म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु।
प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बेला आएको छ। गरिब, दलित, श्रमिक र किसानका हक स्थापित गर्नकै लागि समाजवादको परिकल्पना गरिएको हो। खान नपाएका श्रमिक, काम नपाएका मजदुर र रोजगार नपाएका बेरोजगारका समस्या सम्बोधन गर्न पनि संसद्को बैठक बोलाउन दबाब दिन जरुरी छ। नेता र पार्टीभन्दा नागरिक पहिलो प्राथमिकता हो। नागरिकलाई रुवाएर लोकतन्त्रको पुष्टि गर्ने सत्ताका गलत क्रियाकलापमा औंला ठड्याउन पनि संसद् अधिवेशन तत्काल बोलाउन आवश्यक छ। पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षमा नभई नागरिकको सेवाप्रवाहमा ध्यान दिने बेला हो यो। नागरिकलाई कष्टकर जीवनबाट मुक्ति दिलाउन र उनीहरूका समस्याको समाधान खोज्न पनि संसद् बैठक बोलाउन आवश्यक छ। किनकि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हरेक समस्याका समाधान जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्बाट खोज्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
