दलित भएकै कारण जन्मजात अपाङ्गले परिचयपत्र पाएनन् !

दलित भएकै कारण जन्मजात अपाङ्गले परिचयपत्र पाएनन् !

दोलखा : दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकामा जन्मजात एक अपाङ्गले दलित भएकै कारण अपाङ्गता परिचयपत्र पाउनबाट बञ्चित भएका छन्। दक्षिणी दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका-१, सिम्टे पवटीका ३२ वर्षीय अम्बर कामीले दलित भएकै कारण अहिलेसम्म अपाङ्गता परिचयपत्र पाउनबाट बञ्चित भएका हु्न्। जन्मजात शारीरिक अशक्त भएको ३२ वर्षसम्म तत्कालीन महिला विकास कार्यालय र अहिले स्थानीय तह बेखबर छन्।

अम्बरका बुबा पदमबहादुर कामी ४ पटकसम्म परिचयपत्र र कानुनअनुसारको सहुलियतका लागि वडा कार्यालय पुगे तर छोराको अपाङ्गता परिचयपत्र पाएनन्। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन भन्दै संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बित्यो सोही संविधानअनुसार निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधि आए तर कामीले परिचयपत्र पाएनन्। स्वास्थ्य उपचारको हक त निक्कै परको कुरा जन्मजात शारीरिक अशक्त कामीले आफू अपाङ्ग रहेको प्रमाण समेत बोक्न बञ्चितिमा परे।

अम्बरकी आमा पदममाया पनि श्रीमानसँग छोरालाई परिचयपत्र बनाईदिन थुप्रै पटक वडा कार्यालयप पुगेको बताउँछिन्। जनप्रतिनिधिको त के कुरा कर्मचारीले समेत भोलि भन्न छोडेनन्। अम्बरका बुबाआमाले आफुहरु राजनीतिमा नलागेको र नेतासँग नजिक नभएकै कारण परिचयपत्र पाउनबाट बञ्चित भएको विश्वास गर्न बाध्य भएको आरोप लगाउँछन्। मेलुङ गाउँपालिका–१, पवटीका वडाध्यक्ष ईश्वर कोइरालाले गाउँपालिकालाई अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गर्ने अधिकार नदिएको कारण रोकिएको बताए। डाक्टर, प्रहरी, प्रशासनलगायत सम्मिलित बोर्डले निर्णय नगरेकै कारण ढिला भएको वडाध्यक्ष कोइरालाले बताए।

मेलुङ गाउँपालिका स्थापना भएदेखि नै हालसम्म कुनै पनि अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण नगरिएको मेलुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र विश्वकर्माले जानकारी दिए। उनले भने, ‘सबैतिरबाट कुरा उठेको छ, अब शिविर राखेर अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गरिनेछ।’ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीका कारण गाउँपालिकाका करिब ४ सय जनाले अपाङ्गताको सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको स्थानीयहरुको आरोप छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.