'उडान कम हुँदा विदेशमै अलपत्र'

'उडान कम हुँदा विदेशमै अलपत्र'

काठमाडौं : उडान संख्या नबढ्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली अलपत्र परेका छन्। कोरोना भाइरस(कोभिड १९) का कारण नियमित करार अवधि सकिएका कामदार स्वदेश फर्कन पाएका छैनन्। मानव अधिकारका लागि जनमन्च (पिपुल फोरम)ले आयोजना गरेको ‘आप्रवासी कामदार र तीनको उद्धार’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नै वक्ताहरुले उडान संख्या बढ्न नसक्दा खाडी तथा मलेसियामा रोजगारी गुमाएका लाखौं नेपाली अलपत्र परेको बताए।

मलेसियाका श्रम काउन्सुलर दिपक ढकालले मलेसियामा दैनिक तीन सय जनाको करार अवधि सकिने गरेको बताए। ‘उडान संख्या पर्याप्त नहुँदा करार अवधि सकिएका सबै नेपाली स्वदेश फर्कन पाएका छैनन्’ उनले भने। मलेसियामा तीन लाख २५ हजार कामदार कार्यरत छन्। त्यसमध्ये म्यानिफ्याक्चरिङ, कृषि र सेक्युरिटी गार्डमा कार्यरत नैपालीको संख्या अधिक छ। काउन्सुलर ढकालका अनुसार घर फिर्ता हुन पाउँ भन्दै निवेदन आउने क्रम बढ्दै गएको बताए। ‘अधिकांश कामदार करार सकिएर पनि घर जान नपाउँदा तनावमा छन्’उनले भने। ५४ वटा चार्टर्ड उडानमार्फत हालसम्म साढे दश हजार कामदार स्वदेश फर्किएका छन्।

सेप्टेम्बर २ दैखि मलेसियामा नियमित उडान भए पनि उडानको संख्या बढ्न नसक्दा फर्कनुपर्ने कामदार फर्कन नपाएर मलेसियामा अलपत्र परेका छन्।  श्रम काउन्सुलर ढकालका अनुसार फर्कनका लागि साढे १७ हजारले निवेदन दिएको बताए। ११ हजार तत्काल फर्किनुपर्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए। मलेसियाको अध्यागमन विभागको नियमानुसार चेकआउट मेमोका लागि टिकट बुकिङ अनिवार्य हुन्छ। तर टिकट पाउन समस्या छ। नियमित उडान भए पनि कामदारले  महंगो टिकट लिन बाध्य छन्। ‘उडान संख्या न्यून तथा मंहगो हुँदा कामदार समस्यामा छन्’ उनले भने। उडान संख्या थप गर्ने र मूल्यमा नियन्त्रण गर्ने सरकारको योजना भए पनि सफल हुन सकेको छैन्। पछिल्लो समयमा सरकारले चार्टर्ड उडानलाई नियमित गर्दै उडान संख्या बढाउँदै लगे पनि फर्कने कामदारको तुलनामा निकै कम छ।

सरकारले अति समस्यामा परेका कामदारलाई स्वदेश फर्काउन निर्देशिका जारी गरैको छ। तर निर्देशिकबाट कामदारले लाभ लिन सकिरहेका छैनन्। मलेसियामा ५ जनाको निवेदन परेकोमा दुईजनाको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट फर्काउन सकिएको ढकालले जानकारी दिए। संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) की श्रम काउन्सर निर्मला थापाले युएईबाट तीन महिनायता २० हजार फर्किसकेको बताइन्।  ‘त्यो भन्दा अघिको तीन महिना ठप्प नै भयो,’उनले भनिन्,‘युएईबाट फर्काउन सरकारले प्राथमिकता दिइरहेको छ।’कोभिडका कारण साना कम्पनी बन्द भएकाले फर्किन चाहनेको संख्या धेरै रहेको उनको भनाइ छ। ‘करिब चार सय एयरपोर्टबाटै फर्किनुपर्‍यो’ उनले भनिन्,‘फर्किएपछि कम्पनीले पनि राम्रो मानेन।’ कम्पनीले अनावश्यक पाल्नुपर्ने र कामदार पनि नचाहेर बस्नुपर्दा थप समस्या भएकौ उनको भनाइ छ। कामदारले चर्को शुल्क तिरेर हवाई टिकट काट्न बाध्य भएको बताइन्। ‘तीन गुणा हवाइ भाडा भयो,’उनले भनिन्,‘ त्यो घट्ने र भनेको बेला जान पाउने भए  समस्या हुँदैन।’

सरकारले निःशुल्क फर्काउन निर्देशिका जारी गरे पनि उक्त निर्देशिकाबाट युएईबाट कोही पनि फर्कन पाएका छैनन्।  श्रम काउन्सुर थापाले एक सय बढी आए पनि निर्देशिक जटिल भएकाले कसैलाई पनि उक्त कोषको रकमबाट पठाउन नसकिएको बताइन्। ‘श्रम स्वीकृति लिएर जहिलेसुकै आएको भएपनि सरल गर्ने कुरा भएको छ,’उनले भनिन्,‘परिमार्जन भयो भने धेरै कामदारले राहत पाउँछन्।’ कोभिडको सुरुमै युएईले आफ्ना कामदारलाई तत्काल लैजान आग्रह गरेको थियो। कतिपय कामदार फर्काउन उसले पहल गरे पनि सरकारले अनुमति दिएन। ‘कम्पनीले कति जनालाई कहिलेसम्म पालिरहने भन्ने पनि समस्या भयो’उनले भनिन्‘उसले नागरिकलाई लैजाउ भनेर सुरुमै भनेको हो।’

कम्पनीको गुनासो आउन थालेको उनको भनाइ छ। ‘कम्पनीले पठाउन चाहे पनि भाडा महंगो भएकाले समस्या सिर्जना भएको छ’ उनले भनिन्। कम्पनीले एक हजार दिरामसम्म तिर्न तयार भए पनि टिकट त्यो भन्दा बढी भएकाले टिकट दिलाइदिन समस्या भएको उनले अनुभव सुनाइन्। कोरोनाले युएईमा ३७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो समयमा आत्महत्या बढेको छ। ‘झैझगडा, मादक पदार्थ खाने र हल्ला गर्ने परिपाटी बढ्यो,’ उनले भनिन्,‘अनि कम्पनी र दूतावासले केही गरेन भनेर होहल्ला गर्ने क्रम बढेको छ।’ हवाइ भाडा नै मुख्य समस्या भएको भन्दै उनले उडान संख्या बढाउन र भाडा सस्तो बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन्। युएईमा पीसीआर टेष्ट निःशुल्क भए पनि नेपालमा ७२ घण्टाको मात्र मान्य हुने भएकाले कामदारले खर्च गर्न बाध्य भएको उनकौ भनाइ छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.