प्रहरी हिरासत, यातनाको अखडा

काठमाडौं :

घटना— १
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–१४ फूलबारीस्थित ‘सी गाउँ’का अमरबहादुर चन्द प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका बखत शौचालयमामृत अवस्थामा फेला परे। इलाका प्रहरी कार्यालय बहुलिया (फूलबारी) को हिरासतको शौचालयमा गएका चन्द नफर्किएपछि हेर्न जाँदा उनको मृत्यु भइसकेको थियो।

घटनास्थल नजिकै दाह्री काट्ने ब्लेड फेला पर्नु र घाँटीमा गहिरो चोट देखिएकाले उनले आफैं आत्महत्या गरे वा कसैले घटना गरायो भन्नेमा प्रहरी अनुसन्धानमै छ। हिरासतमा थुनुवा राख्दा जुत्ताको तुनासमेत फुकाल्न लगाउने प्रहरीले ब्लेड कसरी शौचालयसम्म पुर्‍याउन दियो। चन्दको मृत्यु रहस्यमय बनेको छ। चन्दका परिवारले घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। 
घटना— २
भदौ २६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको थुनुवा कक्षको शौचालयमा धनगढी उपमहानगरपालिका–५ का १९ वर्षीय युवक रोशन विकलेआत्महत्या गरे। आफ्नै कमिजको पासो बनाएर विकले आत्महत्या गरेको दाबी प्रहरीको छ। पासो लगाएर आत्महत्या गरेको भनिएका विकको नाकबाट रगत बगेको, निधार, मुख र शरीरका विभिन्न भागमा नीलडाम देखिएपछि पीडितका आफन्तले घटना प्रहरीको यातनाबाट भएको दाबीसहित छानबिनको माग गरे। 

पीडित परिवारको मागअनुसार प्रहरीले सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय धनगढीका एसपी राजीव बस्नेतको अध्यक्षतामा बनाएको समितिले छानविन गरिरहेको छ। 
घटना— ३

हत्या आरोपमा पक्राउ परेका गरुडाका विजय रामको रौतहटस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडामा प्रहरीको चरम यातनापछि मृत्यु भयो। उपचारका क्रममा भदौ १० गते नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जमा विजयको मृत्यु भएपछि पीडितका आफन्तले छानबिनको माग गरे। मृत्युअघि अस्पतालको बेडबाटै आफूलाई प्रहरीले हिरासतमा कुटपिट र यातना दिएको भिडियो विजयले सार्वजनिक गरिदिए।

घटनाको चौतर्फी विरोधपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख एसपी रविराज खड्कालाई मुख्यालय तान्यो। इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका इन्चार्ज ज्ञानकुमार महतोलाई २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय तानिएको छ। यातना दिएको आरोप लागेका निरीक्षक नवीनकुमार सिंह, हबलदारद्वय फिरोजमिया धुनिया र मन्नुकुमार सिंहलाई एक महिनाको लागि निलम्बन गरिएको छ। 

घटना— ४
महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरको हिरासत कक्षमा असार १७ मा सिरहाका दुर्गेश यादवले झुन्डिएर आत्महत्या गरे।  शौचालयको झ्यालमा झुन्डिएर यादवले आत्महत्या गरेको दाबी प्रहरीको छ। यादवमाथि १७ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोप लगाइएको थियो।
यादवका आफन्तले उनीमाथि बलात्कारको आरोप लगाउने युवती र अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न माग गरे। तर, कुनै छानबिन अघि बढेन। 
०००
यी चारघटना प्रहरी हिरासतमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको चरम लापरबाही र थुनुवामाथि भएका यातनाबाट सिर्जित घटना हुन्। प्रहरीले आफ्नो कार्य संवेदनशीलतालाई मान्दै मानवअधिकारको संरक्षण र रक्षालाई अग्रपंक्तिमा राखे पनि एकाध घटनाले सधैं विवादमा आइरहेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ। घटना शंकास्पद भएको अवस्थामा प्रहरी प्रधान कार्यालय आफैंले हस्तक्षेप गरेर लापरबाही गर्ने प्रहरी कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्दै आएको छ। विभागीय कारबाहीलाई मात्रै अस्त्र बनाएर लापरबाही गर्ने प्रहरी कर्मचारीमाथि कठोर नीति अख्तियार गर्न नसकेको आरोप प्रहरी नेतृत्वमाथि बेलाबेला लाग्ने गरेको छ। गृह मन्त्रालय र विभिन्न संसदीय समितिले प्रहरीलाई यस्ता घटनामा गम्भीर हुन निर्देशन दिए पनि घटना न्यूनीकरणको साटो अझै रोकिएका छैनन्। 

यातनालाई अपराध मान्ने कानुन बनिसकेको अवस्थामा गरुडा घटनाबारे छानबिन गरेर संलग्नलाई फौजदारी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग चौतर्फी उठेको छ। यस्ता अपराधलाई उन्मुक्ति दिँदै जाँदा त्यसले गलत नजिर स्थापित हुने र प्रहरी झन् हौसिने दाबीमानवअधिकारकर्मीको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रहरीको यातनाबाट मृत्यु भएका विभिन्न घटनाका पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले नेपालमा रहेका अधिकांश थुनुवा कक्ष मानवअधिकारमैत्री नभएको बताइन्। पटकपटक थुनुवा कक्ष यातनामुक्त हुनुपर्छ भनेर सरकार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सुझाव र प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि यातनाबाट मुक्त गर्न नसकेको जानकारी अन्सारीले दिइन्। ‘यातनामुक्त समाज’ नारा नारामै सीमित रहेको उनी बताउँछिन्। पटकपटकको सुझावमा पनि प्रहरीले हिरासतमा यातना दिन नरोक्ने प्रवृत्तिले दण्डहीनता मौलाउने गरेको अन्सारीको भनाइ छ।

हिरासत कक्ष र थुनुवा कक्षको अनुगमन र सुपरिवेक्षणको काम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको हो। तर, कार्यालयले पटकपटक गरेको अनुगमन र सुपरिवेक्षणमा हिरासत कक्षमा यातनाका विषय बाहिर ल्याइँदैन। 

प्रहरीले आफ्नो स्लोगनमा ‘मानव अधिकारको रक्षा’ लेखे पनि कागजमै सीमित रहेको दाबी अन्सारीको छ। हिरासतमा प्रहरीको यातना यथावत् रहेको मानव अधिकारमा आएका उजुरी र गुनासोले पुष्टि गर्ने उनी बताउँछिन्। अन्य कारणले आत्महत्या गरेका घटनाको तथ्यांक प्रहरीसँग भएपनि यातनाबाट देशभरका हिरासतमा कति मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ भन्ने एकमुष्ट तथ्यांक प्रहरी, मानव अधिकार आयोग र कारागार व्यवस्थापन विभागलगायत सरकारी निकायसँग छैन। 

प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कडायतले हिरासतमा भएका पछिल्ला आत्महत्याका घटनामा प्रहरी गम्भीर रहेको बताए। उनले हिरासतभित्र यातना नदिने विषयमा प्रहरी संवेदनशील रहँदारहँदै पनि एकाध घटना भएकाले त्यसको छानबिन भइरहेको बताए। ‘कानुनी कारबाहीलाई प्रक्रियामा लैजाने क्रममा जो कोही पक्राउ परे पनि मुद्दा अदालतमा नलगुन्जेलसम्म उसको मानवअधिकारको रक्षा गर्नु दायित्व प्रहरीको हो’ कडायतले भने,‘ एकाध घटनामा प्रहरीका पनि केही कमजोरी भए होलान्। छानबिन गरिरहेका छौं। दोषी जो भएपनि विभागीय कारबाही गर्छौं।’ थुनुवालाई नै सजिलो होस् भनेर थुनुवा कक्षभित्रै शौचालय र धारा राख्दा कहाँकहाँ कमीकमजोरी भयो भन्नेमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी एसएसपी कडायतले दिए। 

कानुन छ, कार्यान्वयन छैन
झन्डै २५ वर्ष पुरानो यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ ले यातना पीडितलाई राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, पीडकलाई भने फौजदारी दायित्व बहन गराउँदैन बरु उन्मुक्ति दिन्छ।पीडित परिवारले यातना दिनेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि पीडकलाई विभागीय कारबाही मात्रै हुँदै आएको छ।  मौलिक हकमै यस्ता अधिकार राखिएको भए पनि तिनको व्यावहारिक प्रयोग अहिलेसम्म भएको छैन।

२०७५ भदौदेखि आएको मुलुकी अपराध संहिताले भने यातनालाई अपराध मानेको छ। हिरासतमा यातना दिने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था संहिताले गरेको छ। ‘आदेश दिने वा यातना दिन सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई पनि उस्तै सजाय हुन्छ। कमान्डरको आदेशमा यातना दिएको भन्ने दाबी गरेर उम्कन पाइन्न’ संहितामा उल्लेख छ।

प्रहरीलाई मानवअधिकार प्रशिक्षण
प्रहरीबाट कुटपिट र यातनाका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमातहत उपत्यकाका २ सय ४३ वटा युनिटहरूमा मानवअधिकारसम्बन्धी प्रशिक्षण दिइने भएको छ।

प्रशिक्षण दिन एसएसपी सुशीलकुमार यादव र किरण वज्राचार्य नेतृत्वको टोली खटाइएको छ। जनताको हक र अधिकारको सम्मान गर्दै व्यावसायिक जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्ने भनेर जवानदेखि अधिकृतसम्मलाई प्रशिक्षण दिन लागेको जानकारी महानगरीय प्रहरी प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेलले दिए। 

कोरोना संक्रमणको जोखिमकै बीचमा काम पूरा गर्नुपर्दा कर्मचारीमा व्यक्तिगत, पारिवारिक र मनोगत समस्या देखिन सक्ने भएकाले प्रशिक्षण दिन लागिएको डीआईजी पोखरेलले बताए।
संक्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूमाथि प्रहरीले निर्मम हस्तक्षेप गरेपछि प्रहरी  आलोचित हुँदै आएको छ। पछिल्ला दिनमा उपत्यकासँगै केही जिल्लामा प्रहरी यातनाबाटै हिरासतमा आत्महत्याका घटनासमेत भएका थिए।