एक लाख बढीको म्याद गुज्रेका सामग्री बरामद गरी नष्ट

एक लाख बढीको म्याद गुज्रेका सामग्री बरामद गरी नष्ट

बैतडी : सुर्नया गाउँपालिकाका विभिन्न बजारमा अनुगमन गर्दा १ लाख बढीका बराबरका म्याद सकिएका सामग्री बरामद गरि नष्ट गरिएको छ। संयुक्त बजार अनुगमन समितिले पालिकाका सबै बजार क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा १ लाख १ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ बराबरका म्याद सकिएकसामग्री बरामद गरि नष्ट गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कृष्णदत्त लेखकले बताए।

उनले भने  ‘हामीले लगातार तिन दिन सम्म सुर्नयाका बजारमा अनुगमन गरयौं । त्यहाँ करीब एक लाख बराबरको म्याद गुज्रेको सामग्री फेला पारेर नष्ट गरेका छौं।’ गाउँपालिकाको सतबाँझ, धरमघर, श्रीभावर, ढोले, कठेगौंडा, सनेशेरीमाण्डौ लगायतका क्षेत्रमा बजार अनुगमन गरिएको लेखकले बताए। अनुगमनका क्रममा बियर, पिठो, खानेतेल, चाउचाउ, बिस्कुट, नम्कीन लगायतका सामग्री बढी मात्रामा म्याद नाघेका पाइएका उनले बताए। उनले भने ‘हामीले बियर मात्रै २६ हजार बराबरको म्याद नाघेको फेला पार्‍यौं।

त्यस्तै खानेतेल पनि धेरै म्याद नाघेको पाइएको छ । म्याद नाघेका सामग्री हामीले मुचुल्का बनाएर नष्ट गरेका छौं।’अनुगमनका क्रममा व्यापारीहरुलाई म्याद गुज्रेका सामग्री विक्रि नगर्न आग्रह गरिएको छ भने उपभोग्य मिति र लेभल हेरेर मात्र खरीद गर्न उपभोक्ताहरुलाई आग्रह गरिएको छ। उपभोक्ता अधिकारका बिषयमा अझै पनि नागरिक जागरुक नभएकाले म्याद गुज्रेका सामग्री खरीद विक्रि भईरहेको लेखकले बताए।

अनुगमनका क्रममा धेरै जसो पसलमा मूल्यसूची नराखिएको, दर्ता नभएको पाइएकाले यथाशीघ्र प्रक्रियामा आउन व्यापारीहरुलाई आग्रह गरिएको छ । सुर्नयामा एकसय भन्दा बढी होटेल, किराना पसल, औषधि पसल लगायतमा अनुगमन गरिएको संयुक्त बजार अनुगमन समितिले जनाएको छ।

जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहका मुख्य बजारमा अनुगमन गर्न कार्यसूची रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख लेखकले बताए। अझै पनि उपभोक्ताहरुमा उपभोक्ता हितका बारेमा ज्ञान नहुँदा सामग्रीको उपभोग्य मिति हेर्ने बानी नभएको बताइएको छ। बजारमा अनुशासन कायम गर्नका लागि उपभोक्ताहरुपनि सचेत हुनु जरुरी रहेको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.