निजीमा पीसीआर शुल्क दोब्बर

निजीमा पीसीआर शुल्क दोब्बर

काठमाडौं : सरकारले पीसीआर परीक्षण शुल्क दुईपटक घटाएर २ हजार रुपैयाँ कायम गरे पनि निजी अस्पताल र प्रयोगशालाले दोब्बर असुलिरहेका छन्। काठमाडौं उपत्यकाका ११ प्रयोगशालाको अनुगमन गर्दा ८ वटाले ३ हजार ९ सय रुपैयाँ लिइरहेको पाइएको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको टोलीले दुई दिन लगाएर हालै अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनमा संलग्न एक स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी एन्ड रिसर्च सेन्टर, इन्टरपिड डायग्नोस्टिक सेन्टर, डिकोड जेनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर, सूर्या हेल्थ केयर सेन्टर, बी एन्ड बी अस्पताल, ह्याम्स अस्पताल, नेपाल मेडिसिटी र स्टार अस्पतालमा रहेका प्रयोगशालाले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिइरहेका छन्। यस्ता प्रयोगशालाले बढी शुल्क असुलेको उजुरी मन्त्रालयमा परेको थियो। 

‘सरकारी मापदण्ड लत्याएको पाइयो। अधिकतम २ हजार शुल्क लिनुपर्नेमा ३ हजार ९ सय रुपैयाँ असुलेको पाइयो’, अनुगमनमा संलग्न एक कर्मचारीले भने। अनुगमनका क्रममा बिद ल्याबोरेटरी, काठमाडौं मेडिकल कलेज र नेपाल–कोरिया जनमैत्री अस्पतालले भने तोकिएकै शुल्क लिइरहेको पाइएको थियो। 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पीसीआरमा प्रयोग हुने रिएजेन्ट, किट, स्वाब संकलन गर्ने भीटीएमदेखि पीपीईलगायत सामग्रीको मूल्य घटेपछि भदौ २८ गते शुल्क घटाइएको हो। तर, निजी प्रयोगशाला सञ्चालकले असोज ५ गतेदेखि ३ हजार ९ सय शुल्क लिइरहेको पाइएको अनुगमनमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले बताए।

सञ्चालकले भने मन्त्रालयमा पहुँच रहेकाले कसैले केही गर्न नसक्ने दाबी गरिरहेका छन्।  ‘सरकारले तोकेको रेटमा परीक्षण गर्न सक्दैनौं। आन्तरिक निर्णय गरेरै शुल्क लिएका हौं’, एक प्रयोगशाला सञ्चालकले भने। 

सरकारले अनुगमन गरे पनि मनपरी गर्ने प्रयोगशालालाई कारबाही गर्न तत्परता देखाएको छैन। मन्त्रालयका  प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने प्रयोगशालामा नजान आग्रह गरे। ‘सरकारले तोकेभन्दा बढी बढी शुल्क लिएका छन भने वाणिज्य विभागमा उजुरी दिन सकिन्छ’, प्रवक्ता डा. गौतमले भने। यस्ता प्रयोगशालालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। 

एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) महासचिव होमराज दाहालले प्रयोगशालाले लिएको शुल्कमा निजी अस्पताललाई जोडेर हेर्न नमिल्ने बताए। ‘निजी प्रयोगशालालाई पनि घाटा हुनु भएन। सर्वसाधारण पनि ठगिनु भएन’, दाहालले भने, ‘सरकारले घोषणा गरेको शुल्कमा  हाम्रो विरोध छैन। महँगो वा सस्तो भयो भन्ने पक्षमा छैनौं।’ 

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा भदौ १४ गतेको इसिन्डेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले परीक्षणबापत सेवा शुल्कसहित ४ हजार ४ सयभन्दा बढी लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि प्रयोगशालाले ५ हजार ५ सय लिँदै आएका थिए। महासचिव दाहालले नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले शुल्क वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुनुपर्ने बताए। ‘रिएजेन्टलगायत केमिकलको कति खर्च, जनशक्तिलगायत सबै खर्च जोडेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘लगानीकर्ताको पनि  लगानी उठ्नुपर्छ। जनताले पनि राहत पाउनुपर्छ।’ 

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मापदण्ड पुगेका सामुदायिक एवं निजी प्रयोगशालालाई पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिएको हो। शनिबारसम्म गरिएको आरटी पीसीआर परीक्षणको संख्या ९ लाख ७८ हजार २ सय ४ पुगेको छ। मुलुकभरि सरकारी र निजी गरी ५१ वटा प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ। प्रयोगशालाले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन जेठ २२ गते निजीलाई प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। 

प्रयोगशालाबाट तोकिएको मापदण्ड र सूचनाको गोपनीयता तथा नियमित रिपोर्टिङ गर्ने सर्त अनिवार्य पालन गर्ने गरी परीक्षण अनुमति दिइएको थियो। प्रयोगशालाले स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई तोकिएको दरमा नभई आफ्नै मापदण्ड लागू गरेका छन्।  उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सेनाले प्रतिकार गर्न नसकेका कारण प्रयोगशालाले सेवाग्राहीलाई लुटिरहेको बताए। ‘२ हजार ठगिएको भन्दै लिखित उजुरी गर्न जाने कुरा भएन। 

पीसीआर परीक्षण गर्ने क्रममा हजारौं नागरिकबाट प्रयोगशालाले लाखौं लुटिरहेका छन्। सरकारले अनुगमन र कारबाही नगर्दा लुट्ने क्रम दिनहुँ भइरहेको छ’, अधिवक्तासमेत रहेका तिमिल्सेनाले भने। उनले सरकारी निर्देशन अटेर गर्ने प्रयोगशालालाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए। भने, ‘जनताको अभिभावक नै सरकार हो। जनतामाथि लुट भइरहेको बेला सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्ने होइन।’

२६ प्रयोगशालामा नि:शुल्क परीक्षण
सरकारले २६ वटा प्रयोगशालाबाट नि:शुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले परीक्षणको दायरामा परेका तर पैसा नभएका व्यक्तिलाई सरकारी प्रयोगशालामा नि:शुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए। 

‘सबैसँग निजी ल्याबमा जाँच गर्ने पैसा नहुन पनि सक्छ’, प्रवक्ता डा. गौतमले भने, ‘पीसीआर परीक्षणको दायरामा पर्नेहरूले नि:शुल्क परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ।’ उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा नि:शुल्क परीक्षण गर्न पाइनेछ। 

प्रवक्ताले काठमाडौं उपत्यका भित्रिएका व्यक्तिलाई जथाभावी पीसीआर परीक्षण नगर्न अनुरोध गरे। ‘संक्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएको ५ दिनपछि मात्र पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमित भए/नभएको थाहा हुन्छ’, उनले भने, ‘यात्रा गर्नेबित्तिकै पीसीआर परीक्षण गर्नुको कुनै अर्थ छैन।’ 

उनले यात्राका क्रममा सबै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरे। यात्रा सकेलगत्तै दुई सातासम्म छुट्टै बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘दुई सातासम्ममा पनि कोराना संक्रमणको कुनै लक्षण नदेखिए पीसीआर परीक्षण गर्नु आवश्यक छैन’, उनले भने, ‘जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउँदै आआफ्नो कामकाजमा जान सकिन्छ।’ 

मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या १८ हजार ३ सय ४१ पुगेको छ। यीमध्ये ७ हजार ८ सय ३३ जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। १० हजार ५ सय ८ जना घरमै आइसोलेसन बसेका छन्। शनिबार १० हजार १९ पीसीआर परीक्षण गरिएकामा १ हजार २ सय ७ जना संक्रमित थपिएका छन्। कुल संक्रमितको संख्या ७१ हजार ८ सय २१ पुगेको छ।

पछिल्लो २४ घण्टा (शनिबार दिउँसोसम्म)मा १ हजार १ सय ४७ जना डिस्चार्ज भएका छन्। निको हुनेको संख्या ५३ हजार १३ पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म ४ सय ६७ जनाको ज्यान गएको मन्त्रालयले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.