दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समेटिए पनि भारतले फिर्ता गरेको छैन। वर्षौंदेखि भारतको कब्जामा रहेका यी क्षेत्रमा नेपालको पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन। भारतीय सुरक्षकर्मीले नेपालीलाई कालापानीमा प्रवेश गर्नै दिएका छैनन्। उल्टै वार्ता पनि टार्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकार के गरिरहेको छ ? अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न के पहल भइरहेको छ ? ती ठाउँमा नेपालको पहुँच कसरी पुर्याउने ? यिनै विषयमा व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष दिलीपसिंह बुढाथोकीसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का दार्चुला सहकर्मी सुन्दरसिंह धामीले गरेको कुराकानी :
सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर देशको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि व्यास गाउँपालिकामा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
देशै उत्साहमा रहेका बेला व्यास गाउँपालिकाका बासिन्दा उत्साहित नहुने कुरै भएन। तर, सीमा क्षेत्रका बासिन्दामा केही अन्योल देखिएको छ। भारतले अतिक्रमण गरेका तीन गाउँ नाभी, गुन्जी र कुटी नेपालमा आएका छन्। यी तीन गाउँ कालापानी अतिक्रमणअघि नेपालकै थिए। पछि स्थानीयले भारतीय नागरिकता लिए। भारतले उनीहरूलाई खाद्यान्न, ग्यास र दैनिक उपभोग्य सामानमा अनुदान दिएको छ। त्यहाँ २ देखि ४ रुपैयाँ किलो चामल पाउँछ। त्यही चामल नेपालमा किलोको २ सय ५० रुपैयाँ पर्छ। भारतले एक सिलिन्डर ग्यास ४ सय भारु (६ सय ४० रुपैयाँ) मा उपलब्ध गराइरहेको छ। त्यसैले सरकारले भूगोल त समेट्यो अरू कुरा के हुने हो भन्ने प्रतिक्रिया आएका छन्।
सरकारले अब के गर्नुपर्छ ?
सरकारले आफ्नो गुमेको भूमि नक्सामै भए पनि सार्वजनिक गर्यो। अब कूटनीतिक रूपमा त्यो भूगोल भारतको कब्जाबाट फिर्ता लिन पहल गरिनुपर्छ। त्यहाँका जनताको आधारभूत आवश्यकताका कुरामा सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। महाकाली करिडोर कछुवा गतिमा छ। त्यसमा बजेट हालेर छिटो चीनसँग जोड्नुपर्छ। त्यहाँका जनताका लागि रोजगारी योजना ल्याउनुपर्छ। तीनवटा गाउँका जनताले भारतबाट पाइरहेको सुविधाजस्तै नेपाल सरकारले पनि पुर्याउनुपर्छ। मैले संघीय सरकारलाई यस्तै सुझाव पनि दिएको छु।
भारतीय सेनाले के अझै कालापानी क्षेत्र छाडेका छैनन् ?
म लकडाउनका कारण भारत जान सकेको छैन। त्यसैले प्रत्यक्ष कुराकानी र भेटघाट छैन। तापनि, उनीहरूले सीमा नाकामा पहिलाभन्दा कडाइ गरेका छन्। कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो भनेर उनीहरूले कसैलाई पनि प्रवेश गर्न दिएका छैनन्। नेपालको सुरक्षाकर्मीका अनुसार धेरैलाई उनीहरूले फर्काएका छन्। नक्सा जारी भएपछि उनीहरू नेपालीप्रति अलिक कडा देखिएका छन्।
अतिक्रमित भूमि कहिलेसम्म फिर्ता होला ?
सरकारले जारी गरेको नक्सामा समेटिएको भूभाग फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गरिनुपर्छ। नेपालले भारतसँग उच्चस्तरीय छलफल चलाउनुपर्छ। मैले भन्नेबित्तिकै भूमि आउने पनि होइन। स्थानीय सरकारसँग सिमानाको कुनै अधिकार छैन। भारतसँगको संवादहीनता जति सक्यो छिटो तोडिनुपर्छ।
संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग के तपाईंको कुराकानी भएको छ ?
यो विषयमा खासै कुरा भएको छैन। मन्त्री, सेना र प्रहरीका प्रमुखहरू आएका बेला मात्रै भेटघाट भएको हो। अरू खासै कुरा भएको छैन। तर, मेरो अनुरोध के हो भने संघीय सरकारले व्यास क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। त्यहाँ तीन गाउँ जो अहिले भारततिर छन्, त्यहाँका जनताका लागि भारतले दिएजस्तै अनुदान प्याकेज घोषणा हुनुपर्छ। उनीहरूलाई म नेपाली हुँ भन्ने गर्व महसुस गराउने कार्यक्रम आउनुपर्छ।
रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, प्रधानसेनापतिदेखि सशस्त्र प्रहरी प्रमुखसम्म दार्चुला आए। त्यसले स्थानीयमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
दार्चुलामा यसरी सरकारका मान्छे खासै आउँदैनथे। चुच्चे नक्सा जारी भएपछि तारन्तार मन्त्रीहरू, सुरक्षा अधिकारीहरू आउन थाले। त्यसबाट दार्चुलाका बासिन्दामा सुरक्षाको नौलो अनुभूति भने भएको छ। दार्चुला त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र भएकाले दार्चुलामा सशस्त्रको गण स्थापना भएपछि अझ सुरक्षाको अनुभव भएको छ। अझै दार्चुलाका सीमा नाकामा पूर्णरूपमा सुरक्षा पुगेको छैन, सरकारले बढाउनुपर्छ।
गाउँपालिकाले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न के–के पहल गरेको छ ?
स्थानीय तहहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबारे कुनै अधिकार छैन। हामी भनेको जनताको प्रतिनिधि हो। हामीले यस क्षेत्रका जनताको आवश्यकताका लागि प्रदेश र संघीय सरकारलाई ताकेता गर्ने हो। गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउन संघीय सरकारले बनाएको जुनसुकै योजनामा पनि हामी सहभागी हुन तम्तयार छौं।
अर्को कुरा भूभाग फिर्ता गर्नुभन्दा पनि हाम्रो भूमि चिनाउन व्यास गाउँपालिकाले एउटा कालापानी मन्दिर स्थापना गरी समिति बनाउँदा भारतीय पक्षले बाधा पुर्याएको छ। भारतीय पक्षले त्यो मन्दिर बनाउन नदिँदा काम स्थगित छ। व्यास गाउँपालिकाले सो क्षेत्र चिनाउन मन्दिरबाट सुरु गरेको थियो तर त्यो काम पनि सम्भव नभएकाले काम स्थगित गर्नु परेको छ।
अतिक्रमित भूमिमा विकास पुर्याउन के छन् योजना ?
संघीय सरकारको योजना त खासै आएको छैन। संघले चीनसँगको नाका खोलेर महाकाली करिडोर ताक्लाकोटसम्म पुगाउने मात्रै काम गरे पनि दार्चुलाको विकासले फड्को मार्नेछ। कैलाश मानसरोवरका लागि दार्चुलाको नाका खुला भयो र हाम्रो सडक तिंकर भन्ज्याङ हुँदै ताक्लाकोट जोडियो भने त्यसपछि दार्चुलाले मात्रै होइन, पश्चिम नेपालको कायापलट हुने देखिन्छ।
प्रदेश सरकारले भने यसपालिको बजेटमा ५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। चुच्चे नक्साको चुच्चो भाग समेटिएको व्यास–१ का लागि मात्रै उसले ५ करोड विनियोजन गरेको हो। यद्यपि त्यसको कुनै योजना बनेको छैन। त्यसमा व्यास–१ का जनताको जनजीविका जोडिने कार्यक्रम बनोस्।
भारतीय पक्षबाट कस्तो कुरा आइरहेको छ ?
उनीहरू त कालापानी क्षेत्र सबै आफ्नो हो भनिरहेका छन् नि। सानो मुलुक भएकाले हेपेका, चेपेका र धम्काएका कुराहरू पनि सुनिन्छन्।
सरकारले पहिलो पटक कालापानी आसपास सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरेको छ। यसले कस्तो प्रभाव परेको छ ?
यो कार्यले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। जनतामा सुरक्षाको अनुभूति भएको छ। हिजोका दिनमा भारतीय पक्षले जे गरे पनि कसलाई भन्ने भनेर निराशा थियो। अहिले आफ्नै सुरक्षा फौज भएकाले सुरक्षा अनुभूति भएको छ। तर, सशस्त्र प्रहरी गागा भन्ने स्थानभन्दा पनि कौवामा बस्दा अझ राम्रो हुन्छ। कालापानी क्षेत्र आसपासमै सशस्त्र प्रहरी बस्नुपर्छ। गागाबाट कालापानीसम्म पुग्न झन्डै १२ किलोमिटरको दूरी छ। १२ किलोमिटर यता नै बीओपी स्थापना भएको छ। नत्र सरकारले कौवाका लागि अर्को बीओपी राख्दा अझ राम्रो हुन्छ।
नाकाहरू खुलेपछि नेपालीमाथि हुने व्यवहारमा केही फरक पर्ला ?
त्यो त अहिले भन्न सकिन्न। तर, त्यस्तो हुनु हुँदैन। नेपाल र भारतको सदियौं पुरानो सम्बन्ध छ। हामीले पनि नाका खुलेपछि त्यस्तो अवस्था आउन दिँदैनौं।
व्यास गाउँपालिकाको विकास निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?
दार्चुला विकट जिल्ला हो। त्यसमाथि व्यास गाउँपालिका विकट स्थानीय तह हो। राज्यले पनि विकासका लागि ध्यान दिएन। यो स्थानीय तह लामो समय विकट रहेको थियो। मुलुक संघीयता गएपछि गाउँपालिकाको बजेटले हुने विकासका कार्य सुरुआत गरेका छौं। हामीले सडक, सञ्चार, विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बढी जोड दिएका छौं। विगतमा एउटा वडा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो, अहिले चार वडामा विद्युत् पुगेको छ। थप दुई वडामा विद्युतीकरण भइरहेको छ।
तपाईं निर्वाचित भएको ३ वर्षभन्दा बढी भयो। यो अवधिमा के के काम गर्नुभयो ?
म गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि जनताकै काममा लागेको छु। व्यास गाउँपालिका पहिला सडकसँग जोडिएको थिएन। मैले सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखें। अहिले गाउँपालिका सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। व्यासका बासिन्दा तुइनको जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर भारतबाट सदरमुकाम आउने गर्थे। अहिले त्यो समस्याबाट मुक्त भएका छन्।
सञ्चारको क्षेत्रमा पनि व्यास पछाडि थियो। अहिले टेलिफोनका टावर थपिएका छन्। धेरै स्थानमा फोन, इन्टरनेटको सुविधा पुगेको छ। हामीले गाउँपालिकालाई धुवाँमुक्त बनाउन हरेक घरमा ग्यास सिलिन्डर वितरण कार्यक्रम ल्याएका छौं। दुई वडामा हामीले वितरण पनि गरेका छौं। चुलो आफैं किन्ने र सिलिन्डर हामीले दिने नीति छ। घरहरू खरका थिए, खरमुक्त गाउँ बनाएका छौं। शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरेर बालबालिका लक्षित कार्यक्रम अघि बढाएका छौं।
यो गाउँपालिका अबको दुई वर्षपछि कस्तो बन्छ ?
निर्वाचित भएका तीन वर्ष तयारीका वर्षझैं भए। धेरै अभाव थिए। केही हदसम्म कम पार्ने प्रयास गरियो। गाउँपालिकाको बजेटले ती सबै समस्या समाधान हुँदैनन्। त्यसैले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको ठूलो सहयोग चाहिन्छ। प्रचुर मात्रामा सम्भावना रहेका ठाउँहरू छन्। त्यसमा ठूलो लगानी चाहिन्छ। जस्तैः कैलाश मानसरोवर जाने बाटो ओझेलमा परेको छ। दार्चुला तिङकर सडकलाई चीनसित जोडेर नाका खोल्न पाइयो भने व्यास क्षेत्रको मात्रै होइन समग्र सुदूरपश्चिमको विकास निमार्णमा टेवा पुग्छ। तर त्यसका लागि संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोग र लगानी चाहिन्छ। संघीय सरकारले मानसरोवरसम्मको सडक र चीनसँगको नाकाका लागि पहल गर्नुपर्छ। मेरो आगामी यात्रा त्यसैमा केन्द्रित हुनेछ।
गाउँपालिकाले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुत पनि काम गरिरहेको छ। तीनै तहका सरकार मिलेर हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। व्यास गाउँपालिकाका तर्फबाट यी कुरा पहिलो पटक मिडियामा राख्न पाउँदा खुसी भएको छु।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
